असमावेशी दलित आयोग

अरूसँग जनसंख्याको अनुपातमा हिस्सा खोजिरहँदा हामी आफंै कतिको समावेशी छौं भन्ने विषयले ठूलो महत्त्व राख्छ ।
भोला पासवान

काठमाडौँ — संवैधानिक दलित आयोग १४ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दर्जनौं कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । कानुनमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत रूपमा दलित आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्थ्याे । तर यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

संविधानको धारा २५६ (१) मा दलित समुदायको समग्र स्थिति अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्बन्धी गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोगले दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष पेस गर्न सक्छ । आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न आवश्यक देखिए कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस पनि गर्न सक्छ ।

संविधानको धारा २५५ (१) मा राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने उल्लेख छ । धारा २५५ (२) का अनुसार राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नुपर्छ । धारा २५५ (३) अनुसार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । धारा २५५ (६) अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि कम्तीमा दस वर्ष दलित समुदायको हकहित वा मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको दलित, अध्यक्षका हकमा स्नातक उपाधि प्राप्त, पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, नियुक्ति हुँदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

दलित अगुवाहरूले दबाब दिनसके दलित आयोगमा अब चाँडै पदाधिकारी नियुक्त हुनसक्छ । दलित आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका सन्दर्भमा दलितको आन्तरिक समावेशीकरणको प्रश्न बेला–बेला उठ्ने गर्छ । राज्यलाई समावेशी बनाउने नीति अनुरूप बनेको राष्ट्रिय दलित आयोगमा दलित समुदाय भित्रका विभिन्न जात, लिंग र क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने आवाज बलियो छ । तर आयोगमा पहाडी दलित भित्रका विश्वकर्मा र परियारको बर्चस्व रहने गरेको छ ।

२०५८ सालयता १७ वर्षमा पदाधिकारी बन्ने मौका पाएका ८६ जनामा २० जना (२३ प्रतिशत) मात्रै मधेसी दलित थिए । अध्यक्ष र सदस्य सचिवमा एकजना पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन । दलित आयोगमा कार्यरत २२ जना कर्मचारीमा एक जना मधेसी दलित छन् । आयोगमा मधेसी दलितभित्र पनि सिमान्तकृत डोम र मुसहर समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्दा सत्तासीन दलहरूले दलित समुदाय भित्रका जात, लिंग र क्षेत्रहरूबाट समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि भएका माग र प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै आएको प्रस्टै देखिन्छ । दलित आयोग गठन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा हुँदा पहाडी दलित समुदायका १ जना अधिवक्ताले ५ जना पदाधिकारीमा २ जना मधेसी दलित हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदा अधिकांश पहाडी दलितले विरोध गरेको थियो । विगतमा आयोगको संरचना जातीय रूपमा समावेशी चरित्रको थिएन । यसले दलित आन्दोलनको मर्म र भावनामा पनि चोट पुर्‍याएको छ । आयोगको संरचना परम्परा धान्ने विधिमात्रै बनेको छ । अब आयोग संवैधानिक भइसकेपछि मधेसी दलितको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ४० (१) अनुसार राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने प्रावधान छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । त्यही धाराको उपधारा (७) मा सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्नेगरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर तीन तहको निर्वाचन, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र न्यायालयमा दलित प्रतिनिधित्वको अवस्थाले समेत दलितभित्र मधेसी दलितको अवस्था कमजोर देखाउँछ ।

अब आयोगमा केही सीमित जातको मात्रै बहुमत प्रतिनिधित्व हुनेगरी गरिने नियुक्तिको विरोध गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्ने समुदायका लागि गठन हुने संस्था स्वयम् असमावेशी गराउनुहुन्न । यसले समावेशीकरण प्रक्रियालाई बदनाम गराउन सक्छ । यसबाट दलित आन्दोलनलाई असर पुग्छ ।

दलित आन्दोलनले अरूसँग जनसंख्याको अनुपातमा हिस्सा खोजिरहँदा हामी आफै कत्तिको समावेशी छौं भन्ने विषयले ठूलो महत्त्व राख्छ । तीन तहको निर्वाचन परिणामले पनि दलित भित्रको लोकतन्त्रीकरण र समावेशीकरणको चरित्रमाथि प्रश्न उठेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा उभिएका बेला यस्ता खाले प्रवृत्तिलाई स्वयम् दलित आन्दोलन तथा नागरिक समाजले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र राजनीतिक पार्टी र जिम्मेवार निकायलाई दबाब दिन जरुरी छ ।

bhola.raj2008@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

खुला सीमा सबैको भलो

डेटलाइन तराई
सीमामा परिचयपत्रको व्यवस्था अव्यावहारिक छ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था त्यस अनुकूल विकसित भएकै छैन ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै देशको सरकारलाई गरेको छ । जस अनुसार निश्चित संख्याको चेक प्वाइन्टबाट मात्र ओहोर–दोहोर गर्न पाइनेछ र फोटो सहितको परिचयपत्र अनिवार्य प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । यी दुई बीचको सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक आँखाले हेरियो भने त्यो एकांकी हुन्छ ।

यतिखेर सीमाको खुलापनलाई लिएर काठमाडौं र दिल्लीको बुझाइमा निकै साझापन पाइन्छ । सीमा वारिपारि बस्ने जनताले त्योभन्दा भिन्न दृष्टि राख्छन् । अहिलेको शक्तिशाली ‘संकथन’ सीमालाई रेगुलेट गरियो भने सुरक्षित होइन्छ भन्नेहरू प्रभावी भएका हुन् । ‘सीमामा तारबार चाहिन्छ’ भन्नेहरूले ‘राम्रो पर्खालले मात्र असल छिमेकी बनाउँछ’ भन्ने कथ्य पस्कन्छ ।

सीमा वारिपारि बस्नेहरूको बीचको साइनो पहाडी क्षेत्र होस् वा तराई–मधेस उस्तै–उस्तै भेटिन्छ । तर त्यो ‘दसगजा’ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो । त्यसले दुई फरक राजनीतिक भूगोलमा बस्नेहरूलाई दुई फरक पहिचान दिएको छ भन्ने बोध गहिरिँदै गएको छ । यसैले हामी हेर्छौं, मधेसीको सघन बसोबास भएको थलोमा समेत ‘सीमा स्तम्भ’ यताउता हुँदा नागरिक आवाज उठ्छ । नेपालतिर कोही पारिपट्टिबाट आएर कानुनी वा प्रशासनिक रिक्तताको लाभ लिंँदै नागरिकता लिन सफल हुन्छ भने त्यस्ता नवनागरिकप्रति उजुरी दिने पनि यहींका हुन्छन् । पहिला पारिबाट आएर नेपाली नागरिकता लिन भ्याएकाहरूबारे उ्रत्तापट्टि खासै मतलव राखिँदैन्थ्यो । तर यसरी दोहोरो नागरिकता राख्नेहरूप्रति उतातिर पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । नेपालमा उजुरी दिन प्रमाणमा सहयोग जुटाइदिन्छन् ।

जहाँ एकातिर सीमामा बस्नेहरू आफ्नो सार्वभौम अस्मिताप्रति संवेदनशील हुँदै गएका छन्, त्यही तिनमा आफ्नो हक आउने नवनागरिकले खोस्लान् भन्ने जागरुकता थपिएको छ । दोहोरो नागरिकता लिनेहरू समाजका घुनपुतला हुन् भन्ने साझा सोच विकसित हुँदै गएको छ । मधेसीका लागि सीमा ओहोर–दोहोर गर्नुको अर्थ किनमेल र आवागमन हो । तिनका नातागोता छन्, तीर्थ गर्नुछ र दैनिकको खरिददारी छ । तर नेपाली भाषीका लागि यस बाहेक ठूलो संख्यामा रोजगारी र व्यवसायको सम्बन्ध छ । मधेसी थोरै संख्यामा भारतमा रोजगारीमा छन् । त्यसमा पनि प्राय: निम्न तहकै श्रम बजारमा पहुँच पाएका छन् ।

तर मधेस आन्दोलनमा जसरी भारतीय संस्थापनले धाप दियो, त्यसले काठमाडांै संस्थापनमा के एउटा बुझाइ बढ्यो भने खुला सीमा रहेसम्म दक्षिणी छालले नेपाली ‘राज्य’लाई धक्का दिइरहन्छ । उनीहरूको अर्को संशय के छ भने सीमा व्यवस्थापन गरिएन भने भारतले ‘मौन जनसंख्या अतिक्रमण’ गरिरहन्छ ।

उत्तरतर्फ नियन्त्रित र व्यवस्थित सीमा र दक्षिणतर्फ खुला सीमा हुनु आफैमा राष्ट्रियताको लागि प्रतिकूल हो । मधेस आन्दोलनको भिडमा भारतीय अनुहार हेर्नेहरू दक्षिणतर्फबाट नेपालमा हुने आप्रवासले नेपालमै नेपाली अल्पसंख्यक हुन्छ भन्ने भावनात्मक कुरा गछ्र्रन् । त्यसैगरी दिल्लीको एकथरी विचार निर्मातामा खुला सीमालाई आतंकवादीले ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’का रूपमा उपयोग गरेको बलियो बुझाइ छ । कतिपयले त नेपालको सुरक्षा कमजोरीलाई प्रयोग गरी भारतीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेका लागि यो उर्वर भूमि रहेको दाबी गर्छन् ।

सीमा खुला छ, तर त्यो अनुसारको ‘कनेक्टिभिटी’ छैन । सीमा क्षेत्रमै वारिपारि हिँडडुल गर्नसमेत अपायक छ, कतिपय ठाउँमा । अहिले पनि सबै सीमा क्षेत्रमा एकै प्रकारको सहजता कहाँ छ ? त्यसैगरी काठमाडांै र दिल्लीको सम्पूर्ण ‘गेटवे अफ पर्सेप्सन’ विरोधाभाषपूर्ण छ । काठमाडौंले मधेसीलाई हेरेर दृष्टि बनाउनु वा दिल्लीले सुरक्षा चुनौतीलाई हेरेर सोच बनाउनुकै परिणति हो, अहिलेको ईपीजीको निष्कर्ष । मधेसमा ईपीजीको प्रस्तावलाई नेपाली सन्दर्भमा हर्क गुरुङको बसाइँ–सराइ सम्बन्धी प्रतिवेदनको दोस्रो संस्करण हो भनी मान्नेको कमी छैन । परिचयपत्रको व्यवस्था नेपाली सन्दर्भमा अव्यावहारिक छ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था त्यस अनुकूल विकसित भएको छैन ।

सीमालाई छेकबार गर्ने सोच सीमाञ्चल मैत्री छैन । खुला सीमाको उपयोगिता नाकाभन्दा टाढा रहेकाका लागि पनि कम छैन । ठूलो हिस्सा नागरिकता प्रमाणपत्रबाट बञ्चित छ । कतिवटा नाका दिने र त्यसले निम्त्याउने संकट र सुगमता के हो ? त्यो दिल्ली र काठमाडौंको वातानुकूलित कक्षको टेबुलमा नक्सा कोरिंँदा अनुमान गर्न सकिँदैन । हामी पढ्छाैं, ‘नेपाली दमकल टोलीलाई भारतमा सम्मान’, ‘नेपालमा आगो भारतबाट पानी’, ‘दुई देशमा एउटा गाउँ’, ‘देश भिन्नै आँगन एउटै’, ‘घर सीमावारि, गोठ सीमापारि’ । यस्ता समाचारले सीमाञ्चलको सम्बन्धलाई अभिरेखांकित गर्छ । खुला सीमालाई खतरा होइन, अवसरका रूपमा कसरी लिने ? खुला सीमाको लाभ लिने नागरिकको दायित्व के हुने ? यसबारे फराकिलो र खुला संवाद हुनुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँंगै हाम्रो चिन्तन र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । सीमामा बस्ने जनताप्रति राज्यले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । फरक स्थान वा अवस्थितिबाट हेर्दा हरेक सवालमा भिन्न बुझाइ र भिन्न दृष्टिकोण पाइनु स्वाभाविक हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यले भिन्न–भिन्न बुझाइमा साझापनको खोजी गर्नुपर्छ र सीमा क्षेत्रमा बस्ने जनतालाई पहरेदारको रूपमा ठानिनुपर्छ ।

भारतले त लामो समयसम्म सीमा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्‍यो । नेपालसँंग उसको ठूलो आर्थिक सम्बन्ध छ । तर मुख्य नाका रक्सौल जोड्ने बाटोको नियति जगजाहेर छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिबी, पछौटेपन, थिचोमिचो, सामुदायिक ध्रुवीकरण र जनघनत्व बढी छ । सीमा व्यवस्थापन गर्दा आफ्नो नागरिकको चिन्तन, आवश्यकता र सर्वप्रधानतालाई ख्याल गर्ने चेष्टा गरिएन । निकटताका लागि टाढिनु श्रेयस्कर हुँदै होइन । जति बढी संवाद, सम्पर्क, समन्वय हुँदै जान्छ, त्यति नै खुला सीमामार्फत हुने अप्ठ्यारा न्यून हुँदै जान्छन् ।

खुला सीमा पुर्खाको अनुपम वरदान हो । विश्वका कैयौं मुलुकले लामो कसरतपछि यस्तो अनुकूलता पाउने गरेका छन् । तर हिजोसम्म ‘अनाथ’का रूपमा छाडिएकामा अब दुइटै देशले सीमा राख्नुभएन । हामीले सीमा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि भर्खरै सोच र संरचना सुरु गरेका छौं । तर भारतले सन् १९९७ देखि नेपालसंँगको सीमामा ‘बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट प्रोग्राम’ लागु गरेको छ ।

त्यस अनुसार, सीमा क्षेत्रमा अर्धसैनिक पोष्ट खडा गर्ने, गस्ती गर्ने, सीमा सडक बनाउने, सीमा क्षेत्रका जनताका पानी, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा लगानी पर्छन् । सीमा अव्यवस्थित गरिराख्नु उचित छैन । जीपीएस (जियोग्राफिकल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिबाट सीमा विवाद हल गर्नुपर्छ । सीमामा समानान्तर सडकको व्यवस्था गरी प्रशासनिक निगरानी बढाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रका स्थानीय अधिकारीमाझ हुने बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन तथा ‘हटलाइन’बाट समस्या सुल्झाउने प्रयत्नलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । टेलिफोनको शुल्क सस्तो बनाइनुपर्छ । वैकल्पिक नाकाहरूको पूर्वाधार विकास गर्दै संख्या थप्दै जानुपर्छ ।

अपराध र तस्करीको मुद्दा बाहेक खुला सिमाना, चेलीबेटी बेचबिखन, मूल्यान्तरको कारोबार, व्यापार विचलन, न्याय प्राप्तिमा कानुनी अपर्याप्तता, एउटा देशमा अपराध गरी अर्को देशमा लुक्ने, मानव तस्करी, अपराधी घटना/वारदात, लागुपदार्थको ओसारपसार, नक्कली औषधी वा नक्कली प्रमाणपत्र, आर्थिक ठगीजस्ता समस्या देखापर्दै गरेका हुन् । प्रविधिका विकासले अनेक जटिलता थपेका छन् । यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । खुला सीमाको दुरुपयोगमा रोक लगाइनुपर्छ । ढोका बन्द गर्न भनिएको होइन । पर्खाल एवं अत्यन्त आधुनिक सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको सीमामा पनि अपराध, आतंकवाद र तस्करीको समस्या छ ।

सीमाञ्चलमा भनिन्छ, सीमावर्ती क्षेत्रमा दुइटैतिर राज्य व्यवस्था कमजोर हुँदा सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता उपेक्षामा परेको हो । सीमाञ्चलको सांस्कृतिक संवेदनशीलतासँंग अपरिचित सुरक्षाकर्मीको तैनाथीले पनि दुइटैतिर समस्या हुने गरेको छ । सुरक्षातन्त्र भित्रको भ्रष्ट व्यक्तिले निर्माण गरिदिएको प्वालले यो चुहिने सीमा भएको हो । सीमाबारे प्रशस्त संवाद हुनुपर्छ । खुला सीमाले सीमाञ्चलको वासिन्दालाई मात्र होइन, काठमाडौं र दिल्लीमा बस्ने शासकको समेत भलो गर्छ, यतिखेर स्थापित गर्नुपर्ने हाँक हो ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×