खुला सीमा सबैको भलो

डेटलाइन तराई
सीमामा परिचयपत्रको व्यवस्था अव्यावहारिक छ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था त्यस अनुकूल विकसित भएकै छैन ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै देशको सरकारलाई गरेको छ । जस अनुसार निश्चित संख्याको चेक प्वाइन्टबाट मात्र ओहोर–दोहोर गर्न पाइनेछ र फोटो सहितको परिचयपत्र अनिवार्य प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । यी दुई बीचको सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक आँखाले हेरियो भने त्यो एकांकी हुन्छ ।

यतिखेर सीमाको खुलापनलाई लिएर काठमाडौं र दिल्लीको बुझाइमा निकै साझापन पाइन्छ । सीमा वारिपारि बस्ने जनताले त्योभन्दा भिन्न दृष्टि राख्छन् । अहिलेको शक्तिशाली ‘संकथन’ सीमालाई रेगुलेट गरियो भने सुरक्षित होइन्छ भन्नेहरू प्रभावी भएका हुन् । ‘सीमामा तारबार चाहिन्छ’ भन्नेहरूले ‘राम्रो पर्खालले मात्र असल छिमेकी बनाउँछ’ भन्ने कथ्य पस्कन्छ ।

सीमा वारिपारि बस्नेहरूको बीचको साइनो पहाडी क्षेत्र होस् वा तराई–मधेस उस्तै–उस्तै भेटिन्छ । तर त्यो ‘दसगजा’ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो । त्यसले दुई फरक राजनीतिक भूगोलमा बस्नेहरूलाई दुई फरक पहिचान दिएको छ भन्ने बोध गहिरिँदै गएको छ । यसैले हामी हेर्छौं, मधेसीको सघन बसोबास भएको थलोमा समेत ‘सीमा स्तम्भ’ यताउता हुँदा नागरिक आवाज उठ्छ । नेपालतिर कोही पारिपट्टिबाट आएर कानुनी वा प्रशासनिक रिक्तताको लाभ लिंँदै नागरिकता लिन सफल हुन्छ भने त्यस्ता नवनागरिकप्रति उजुरी दिने पनि यहींका हुन्छन् । पहिला पारिबाट आएर नेपाली नागरिकता लिन भ्याएकाहरूबारे उ्रत्तापट्टि खासै मतलव राखिँदैन्थ्यो । तर यसरी दोहोरो नागरिकता राख्नेहरूप्रति उतातिर पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । नेपालमा उजुरी दिन प्रमाणमा सहयोग जुटाइदिन्छन् ।

जहाँ एकातिर सीमामा बस्नेहरू आफ्नो सार्वभौम अस्मिताप्रति संवेदनशील हुँदै गएका छन्, त्यही तिनमा आफ्नो हक आउने नवनागरिकले खोस्लान् भन्ने जागरुकता थपिएको छ । दोहोरो नागरिकता लिनेहरू समाजका घुनपुतला हुन् भन्ने साझा सोच विकसित हुँदै गएको छ । मधेसीका लागि सीमा ओहोर–दोहोर गर्नुको अर्थ किनमेल र आवागमन हो । तिनका नातागोता छन्, तीर्थ गर्नुछ र दैनिकको खरिददारी छ । तर नेपाली भाषीका लागि यस बाहेक ठूलो संख्यामा रोजगारी र व्यवसायको सम्बन्ध छ । मधेसी थोरै संख्यामा भारतमा रोजगारीमा छन् । त्यसमा पनि प्राय: निम्न तहकै श्रम बजारमा पहुँच पाएका छन् ।

तर मधेस आन्दोलनमा जसरी भारतीय संस्थापनले धाप दियो, त्यसले काठमाडांै संस्थापनमा के एउटा बुझाइ बढ्यो भने खुला सीमा रहेसम्म दक्षिणी छालले नेपाली ‘राज्य’लाई धक्का दिइरहन्छ । उनीहरूको अर्को संशय के छ भने सीमा व्यवस्थापन गरिएन भने भारतले ‘मौन जनसंख्या अतिक्रमण’ गरिरहन्छ ।

उत्तरतर्फ नियन्त्रित र व्यवस्थित सीमा र दक्षिणतर्फ खुला सीमा हुनु आफैमा राष्ट्रियताको लागि प्रतिकूल हो । मधेस आन्दोलनको भिडमा भारतीय अनुहार हेर्नेहरू दक्षिणतर्फबाट नेपालमा हुने आप्रवासले नेपालमै नेपाली अल्पसंख्यक हुन्छ भन्ने भावनात्मक कुरा गछ्र्रन् । त्यसैगरी दिल्लीको एकथरी विचार निर्मातामा खुला सीमालाई आतंकवादीले ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’का रूपमा उपयोग गरेको बलियो बुझाइ छ । कतिपयले त नेपालको सुरक्षा कमजोरीलाई प्रयोग गरी भारतीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेका लागि यो उर्वर भूमि रहेको दाबी गर्छन् ।

सीमा खुला छ, तर त्यो अनुसारको ‘कनेक्टिभिटी’ छैन । सीमा क्षेत्रमै वारिपारि हिँडडुल गर्नसमेत अपायक छ, कतिपय ठाउँमा । अहिले पनि सबै सीमा क्षेत्रमा एकै प्रकारको सहजता कहाँ छ ? त्यसैगरी काठमाडांै र दिल्लीको सम्पूर्ण ‘गेटवे अफ पर्सेप्सन’ विरोधाभाषपूर्ण छ । काठमाडौंले मधेसीलाई हेरेर दृष्टि बनाउनु वा दिल्लीले सुरक्षा चुनौतीलाई हेरेर सोच बनाउनुकै परिणति हो, अहिलेको ईपीजीको निष्कर्ष । मधेसमा ईपीजीको प्रस्तावलाई नेपाली सन्दर्भमा हर्क गुरुङको बसाइँ–सराइ सम्बन्धी प्रतिवेदनको दोस्रो संस्करण हो भनी मान्नेको कमी छैन । परिचयपत्रको व्यवस्था नेपाली सन्दर्भमा अव्यावहारिक छ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था त्यस अनुकूल विकसित भएको छैन ।

सीमालाई छेकबार गर्ने सोच सीमाञ्चल मैत्री छैन । खुला सीमाको उपयोगिता नाकाभन्दा टाढा रहेकाका लागि पनि कम छैन । ठूलो हिस्सा नागरिकता प्रमाणपत्रबाट बञ्चित छ । कतिवटा नाका दिने र त्यसले निम्त्याउने संकट र सुगमता के हो ? त्यो दिल्ली र काठमाडौंको वातानुकूलित कक्षको टेबुलमा नक्सा कोरिंँदा अनुमान गर्न सकिँदैन । हामी पढ्छाैं, ‘नेपाली दमकल टोलीलाई भारतमा सम्मान’, ‘नेपालमा आगो भारतबाट पानी’, ‘दुई देशमा एउटा गाउँ’, ‘देश भिन्नै आँगन एउटै’, ‘घर सीमावारि, गोठ सीमापारि’ । यस्ता समाचारले सीमाञ्चलको सम्बन्धलाई अभिरेखांकित गर्छ । खुला सीमालाई खतरा होइन, अवसरका रूपमा कसरी लिने ? खुला सीमाको लाभ लिने नागरिकको दायित्व के हुने ? यसबारे फराकिलो र खुला संवाद हुनुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँंगै हाम्रो चिन्तन र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । सीमामा बस्ने जनताप्रति राज्यले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । फरक स्थान वा अवस्थितिबाट हेर्दा हरेक सवालमा भिन्न बुझाइ र भिन्न दृष्टिकोण पाइनु स्वाभाविक हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यले भिन्न–भिन्न बुझाइमा साझापनको खोजी गर्नुपर्छ र सीमा क्षेत्रमा बस्ने जनतालाई पहरेदारको रूपमा ठानिनुपर्छ ।

भारतले त लामो समयसम्म सीमा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्‍यो । नेपालसँंग उसको ठूलो आर्थिक सम्बन्ध छ । तर मुख्य नाका रक्सौल जोड्ने बाटोको नियति जगजाहेर छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिबी, पछौटेपन, थिचोमिचो, सामुदायिक ध्रुवीकरण र जनघनत्व बढी छ । सीमा व्यवस्थापन गर्दा आफ्नो नागरिकको चिन्तन, आवश्यकता र सर्वप्रधानतालाई ख्याल गर्ने चेष्टा गरिएन । निकटताका लागि टाढिनु श्रेयस्कर हुँदै होइन । जति बढी संवाद, सम्पर्क, समन्वय हुँदै जान्छ, त्यति नै खुला सीमामार्फत हुने अप्ठ्यारा न्यून हुँदै जान्छन् ।

खुला सीमा पुर्खाको अनुपम वरदान हो । विश्वका कैयौं मुलुकले लामो कसरतपछि यस्तो अनुकूलता पाउने गरेका छन् । तर हिजोसम्म ‘अनाथ’का रूपमा छाडिएकामा अब दुइटै देशले सीमा राख्नुभएन । हामीले सीमा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि भर्खरै सोच र संरचना सुरु गरेका छौं । तर भारतले सन् १९९७ देखि नेपालसंँगको सीमामा ‘बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट प्रोग्राम’ लागु गरेको छ ।

त्यस अनुसार, सीमा क्षेत्रमा अर्धसैनिक पोष्ट खडा गर्ने, गस्ती गर्ने, सीमा सडक बनाउने, सीमा क्षेत्रका जनताका पानी, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा लगानी पर्छन् । सीमा अव्यवस्थित गरिराख्नु उचित छैन । जीपीएस (जियोग्राफिकल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिबाट सीमा विवाद हल गर्नुपर्छ । सीमामा समानान्तर सडकको व्यवस्था गरी प्रशासनिक निगरानी बढाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रका स्थानीय अधिकारीमाझ हुने बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन तथा ‘हटलाइन’बाट समस्या सुल्झाउने प्रयत्नलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । टेलिफोनको शुल्क सस्तो बनाइनुपर्छ । वैकल्पिक नाकाहरूको पूर्वाधार विकास गर्दै संख्या थप्दै जानुपर्छ ।

अपराध र तस्करीको मुद्दा बाहेक खुला सिमाना, चेलीबेटी बेचबिखन, मूल्यान्तरको कारोबार, व्यापार विचलन, न्याय प्राप्तिमा कानुनी अपर्याप्तता, एउटा देशमा अपराध गरी अर्को देशमा लुक्ने, मानव तस्करी, अपराधी घटना/वारदात, लागुपदार्थको ओसारपसार, नक्कली औषधी वा नक्कली प्रमाणपत्र, आर्थिक ठगीजस्ता समस्या देखापर्दै गरेका हुन् । प्रविधिका विकासले अनेक जटिलता थपेका छन् । यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । खुला सीमाको दुरुपयोगमा रोक लगाइनुपर्छ । ढोका बन्द गर्न भनिएको होइन । पर्खाल एवं अत्यन्त आधुनिक सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको सीमामा पनि अपराध, आतंकवाद र तस्करीको समस्या छ ।

सीमाञ्चलमा भनिन्छ, सीमावर्ती क्षेत्रमा दुइटैतिर राज्य व्यवस्था कमजोर हुँदा सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता उपेक्षामा परेको हो । सीमाञ्चलको सांस्कृतिक संवेदनशीलतासँंग अपरिचित सुरक्षाकर्मीको तैनाथीले पनि दुइटैतिर समस्या हुने गरेको छ । सुरक्षातन्त्र भित्रको भ्रष्ट व्यक्तिले निर्माण गरिदिएको प्वालले यो चुहिने सीमा भएको हो । सीमाबारे प्रशस्त संवाद हुनुपर्छ । खुला सीमाले सीमाञ्चलको वासिन्दालाई मात्र होइन, काठमाडौं र दिल्लीमा बस्ने शासकको समेत भलो गर्छ, यतिखेर स्थापित गर्नुपर्ने हाँक हो ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्याय दिने ठाउँमा महिला

जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्तरमा नातागोता तथा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूको उजुरी जेजस्ता भए पनि निष्पक्ष र विधिसम्मत निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।
निराभगत थारू, कुमार अधिकारी

काठमाडौँ — संविधानको धारा–५७ मा राज्यशक्ति बाँडफाँडको सम्बन्धमा प्रदेश अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय नगरसभा र गाउँसभाले कानुन बनाउनेछ । उक्त कानुन संघ र प्रदेशले बनाउने ऐनमा आधारित मौलिक किसिमको बनाइनेछ । प्रदेश र संघको कानुनसँग बाझिएको हदसम्म यो लागु हुने छैन । यसले के स्पष्ट पार्छ भने स्थानीय तहले कानुन बनाउने अधिकार राख्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सरकारका विभिन्न अधिकार र कार्यान्वयनको कार्यविधि तयार पारेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन तथा न्यायिक समितिले गर्ने कामबारे पनि उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७–५३ सम्म न्यायिक समितिलाई प्राप्त अधिकार र कार्यविधिबारे उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तह भित्रका साँध–कुलो जग्गा मिचेको, बालीनालीको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ भने केही विषयमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा मुद्दाको कुनै पक्षले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थापन यस्तो रहे पनि सामाजिक संरचनाले त्यसलाई सम्बद्र्धन तथा कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको छ । राजनीतिक रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने अवधारणा चुनौतीपूर्ण हुुन्छ । अहिले न्याय क्षेत्रमा मुस्किलले ५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व उपस्थित रहेको छ । यसले सामाजिक लैङ्गिक समानताको आधारलाई कसरी बलियो बनाउन सक्छ ?

स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दा छाडी पद उपप्रमुखमा धेरैभन्दा धेरै महिला जनप्रतिनिधि बनेका छन् । यसबाट न्याय सम्पादन गर्ने नेतृत्व तहमा महिला पुगेका छन् । आवश्यक तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नसके सामाजिक संस्कारमा नयाँ आयाम निर्माण भई पुरानो संरचनालाई विस्थापित गर्दै नयाँ संरचना निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।

नेपाली समाजमा महिलालाई घरायसी काम गर्ने पात्रभन्दा माथिको दृष्टिकोणले हेरिँदैन । यस्तो सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तननिम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । तराई तथा पहाडमा अझै पनि दाइजो प्रथाले गाँजेको छ । पश्चिम उच्च पहाडी क्षेत्रमा देउकी प्रथा, झुमा प्रथा, छाउपडीको कुरीतिले गाँजेको छ । जहाँ अझै पनि महिलाहरू पीडित छन् । विद्यमान परिस्थितिमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्ने चुनौती छ । तर यसबारे कुनै पनि पक्ष गम्भीर भएको पाइँदैन । नेपाली समाजमा विद्यमान विभेदपूर्ण सामाजिक संरचना तथा घरेलु हिंसाबाट मुक्त समाज बनाउन सरकारले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई बलियो तथा पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा महिलाहरूको उपस्थिति सँगसँगै स्थानीय राजनीतिमा पनि महिलाको सशक्त उपस्थिति छ । यद्यपि त्यसको जिम्मेवारी तथा चुनौती सामना गर्न सदैव तत्पर रहनुपर्छ । नेतृत्व विकासनिम्ति कानुनी तथा संवैधानिक ज्ञानको खाँचो पर्छ । पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाहरूले कसरी न्याय सम्पादन गर्छन्, त्यो नै अबको प्रमुख चुनौती हुनेछ ।

स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय न्यायिक समितिले आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको कानुन तथा कार्यविधि र प्रदेशले बनाउने कानुन तथा निर्देशिकाहरू मातहत रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा परामर्श आवश्यक छ । सरकारले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । स्थानीय उजुरीहरू निरुपण गर्न कानुनी एवं व्यावहारिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि पहिला न्यायिक समिति नै तयार हुनुपर्छ ।

पछिल्लो १ वर्षको अनुभवबाट के भन्न सकिन्छ भने अब स्थानीय तहको न्यायिक समिति विश्वासिलो किसिमले कार्यसम्पादनमा उत्रिनुपर्छ । अधिकांश उजुरी स्थानीय स्रोतसाधन एवं पारिवारिक विवादबारे रहेका छन् । महिला नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई हाम्रो सामाजिक संरचनामा विश्वास गर्न आवश्यक ज्ञान तथा न्यायिक निकाय एवं सरोकारवालाहरूलाई विश्वसनीय हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

महिलालाई न्यायिक समिति संयोजक भई काम गर्न दिइएको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण छ । निर्वाचनपछि सबै मतदाताप्रति समान व्यवहार देखाउने चुनौतीको रूपमा यस अधिकारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यथेष्ट कानुनी प्रबन्ध भएको भए तापनि जनताको काम कुन कानुनको आधारमा गर्ने ? कसरी गर्ने ? विवादका विषयमा आएको जटिलता के हो ? यसको समाधानको सम्बन्धमा कानुनी मान्यता के छ भन्ने उत्सुकतापूर्वक खोजिनुपर्ने हुन्छ । यी न्याय सम्बन्धी अत्यावश्यक लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम एवं अधिकार प्राप्त निकायबाट पारित भई बनेको कानुनको आवश्यकता पर्छ । न्याय सम्पादन ढिलो हुनुहुँदैन । विधिशास्त्र अनुसार ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हरेक विवादको सम्बन्धमा उजुरी दर्ता, छानबिन, उजुरीको कानुनी र सामाजिक अवस्था सम्बन्धमा विचार तथा विश्लेषण गरी त्यसउपर आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्तरमा आफ्नो नातागोता एवं आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूको उजुरी जेजस्ता भए पनि निष्पक्ष र विधिसम्मत रूपमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।

किनभने जनप्रतिनिधिहरूलाई उजुरीमाथि निर्णय गर्ने क्रममा फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न धेरैतिरबाट अनावश्यक दबाब आउन सक्छ । तर जनप्रतिनिधिले कुनै पनि उजुरीमा निर्णय लिँदा न्यायिक दृष्टिकोण र त्यसको आधारमा मुद्दा सम्बन्धी नीति, सिद्धान्त र विचार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको कामको आधारमा आउने चुनावमा दलको भाग्य र भविष्यको फैसला हुने भएकोले न्याय सम्पादनमा उनीहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय सरकार र नागरिकको सम्बन्धमा सुमधुरता ल्याई सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सम्भव तुल्याउनेछ ।

निरा र कुमार अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×