प्रशासन सुधारको दिशा

मुलुकले प्रारम्भ गरेको संघीयताको सफल यात्रा र अवलम्बन गरेको शासकीय प्रणाली अनुकूल प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्न सार्वजनिक प्रशासनको मौलिक पुन:संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि योजनाबद्ध र समग्रतामा आधारित प्रशासन सुधार आवश्यक पर्छ ।

राज्य प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने नेपाली जनताको चाहना अनुरूप राजनीतिक परिवर्तन भए पनि तदअनुरुप सेवासुविधा प्रवाह हुनसकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहहरू जनशक्ति, कार्यप्रणाली र वित्तीय स्रोतको समस्यामा गुज्रिरहेका छन् । राज्यको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको यति महत्त्वपूर्ण अंग निजामती सेवा अहिले संघीय लोकतन्त्रको संस्थागत गर्ने विषयमा आलोचित हुनथालेको छ ।

नवस्थापित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी कार्यस्थलमा नगएका, जाने चाहना नराखेका, काममा अनुपस्थित हुने गरेका जस्ता कारणले यी तहका सरकारहरूले काम र सेवा प्रवाह अघि बढाउनै समस्या परेको समाचार आइरहेका छन् । कर्मचारीहरू भने वृत्ति विकासका अवसर र सेवासुविधाको अनिश्चितताले आफूहरूलाई पिरोलिरहेको बताइरहेका छन् । यसबाट देशमा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दे मुलुकले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली अनुसार शासकीय प्रबन्ध मिलाउन विशेष प्रयास जरुरी छ ।

मुलुकको भौगोलिक अवस्थाका कारण सबै ठाउँमा विकासका अवसर समान रूपमा पुग्नसकेका छैनन् । नागरिकको सरकारप्रतिको अपेक्षा पनि भिन्न–भिन्न छन् । कतै सिटामोलका साथ राज्यको उपस्थितिको अपेक्षा गरिन्छ भने कतै हत्केलामा सरकारको चाहना परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । एकातर्फ मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आवश्यक सेवा प्रवाह, सञ्चार तथा यातायातको पहुंँच चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवाको चाहनाको अपेक्षा छ ।

विद्यमान अवस्था
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले विगतका ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनको व्यवस्थापन, मुलुकको स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउनका साथै सेवा प्रवाहमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गर्दै आएको हो । तर पनि यसको कार्यशैली, कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह जनअकांक्षा अनुरूप हुन नसक्दा अलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । त्यसो त नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम व्यक्तिहरू रहेको काम नगर्ने संस्थाको रूपमा आलोचना गर्ने गरिन्छ । निजामती प्रशासनमा काम गरे/नगरे पनि वा जसले जे गरे पनि हुने, हाजिर गर्दाको तलब काम गर्दाको भत्ता चाहिने मनोदशा, सबैले ‘थोक’मा कार्यसम्पादनको अंक पाउने परिवेश, निश्चित अवधिमा बढुवा पाउनैपर्ने र दिनैपर्ने जस्ता विडम्बनापूर्ण अवस्था छन् ।

कहिले हाम्रो प्रशासनले राजनीतिलाई प्रभावित गराउन उद्यत हुने गरेको पाइन्छ । कहिले प्रशासन अति राजनीतीकरणको सिकार हुनपुगेको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तह भागबन्डा र तल्लो तह राजनीतिक आस्थाका ट्रेड युनियनमा विभाजित छन् । निजामती सेवा दिन–प्रतिदिन धुमिल छवियुक्त र गिर्दो मनोबलको जुम्सो बनिरहेको छ ।

संविधानले तहगत सरकारले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनको अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान प्रारम्भ हँुंदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सार्वजनिक संरचनाहरूको संगठनात्मक पुन:संरचनाको कार्य आरम्भ भइसकेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐनका केही व्यवस्थाहरू विवादमा पर्नथालेका छन् । स्वेच्छिक अवकाशको कार्यान्वयन अन्योल छ, समायोजित कर्मचारीको सरुवा हुने व्यवस्थाले कस्तो समायोजन हुने हो ? सैद्धान्तिक अन्योलता सिर्जना गरिरहेकै अवस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्वत: समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरूलाई घुमाउरो पारामा सरुवा खुला भएको छ ।

कडा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका निजामती कर्मचारी अरूसंँग हुलमुलमा त्यसै मिसाइदिने हो कि भन्ने आशंकाबाट ग्रस्त छन् भने निजामतीतर्फका श्रेणीमा आबद्ध कर्मचारीलाई तहमा लाने क्रममा आफूहरूमाथि अन्याय हुने हो कि भनी स्थानीय तहका कर्मचारीहरू सशंकित देखिएका छन् । कामकाजका लागि पठाइएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराउने र अनेकौं बहानाबाजीमा करारमा कर्मचारी राख्न उक्साहट बढ्दो छ । तीनै तहका कर्मचारीको आधारभूत ढांँचा, सेवा र परिचालन प्रणालीमा एकरुपता कायम गर्ने सन्दर्भमा तयार भएको राष्ट्रिय कर्मचारी नीतिको मस्यौदाले पूर्णता पाउनसकेको छैन । संघ प्रदेश र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुनका मस्यौदाहरूसमेत टुङ्गो लाग्नसकेका छैनन् । संस्थागत, समिति र प्रतिष्ठानहरूको पुन:संरचनाको विषयमा प्रवेश नै गर्न सकिएको छैन । केन्द्रदेखि तलसम्म आफ्नो संरचनामा असर पर्न नदिने मनोदशा यत्रतत्र देखिने गरेका छन् ।

आफ्नो हितमा कतै अप्ठेरो पर्नसक्ने आशंकाले सम्बद्ध कमर्चारीहरू आक्रान्त छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले आधारभूत मापदण्ड तयार नगरिकन कर्मचारीको सेवासुविधा तथा वृत्ति विकासको निर्धारण गरेमा हाम्रो सरकारी सेवा ‘राएपाटे’ र ‘अडमिल्दो’ बन्ने जोखिम उत्तिकै देखिन्छ ।

भावी दिशा
मुलुकले ठूला राजनीतिक परिवर्तन सँंगसँंगै नयाँ परिवेश अनुरूप सार्वजनिक प्रशासनको सुधार र रूपान्तरण गर्दै जान आवश्यक हुन्छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन होस् वा ०१३ सालको योजनाबद्ध विकास प्रयास होस् । या ०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना । सबै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनपश्चात सरकारको उच्च नेतृत्वबाट प्रशासन सुधारका महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू भएका पाइन्छन् ।

२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले ल्याएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन र २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले मुलुकमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन आएको छ । मुलुक एकात्मकबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिवर्तन भइसकेको छ । संविधानले सार्वजनिक प्रशासनको पुन:संरचनाको मार्गदर्शन गरेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय ढांँचा मुताबिक ढाल्न आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

यस बीच सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएका परिवर्तनलाई समेत समाहित हुनेगरी ‘प्रशासन सुधार’को नयाँ प्रयास थाल्न अवश्यक छ । यसको निम्ति सरकार प्रमुखकै नेतृत्वमा प्रशासनका विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समिति गठन गरी तत्काल कार्य आरम्भ गर्नु जरुरी देखिन्छ । यो समितिले संविधान बमोजिम मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको संघीयकरणका हरेक पाटालाई अध्ययन, अनुसन्धान गरी विषय क्षेत्रगत प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्दै जाने पद्धति विकास गरेमात्रै प्रशासन सुधारमा गति दिन सकिन्छ ।

संविधान बमोजिम गठन हुने तीनै तहको प्रशासनको ऐन–नियम बनाउने बेला छ । २०४६ को प्रशासन सुधार आयोगको सुझावले हालको निजामती सेवा ऐन–नियमलाई निर्देशित गरेको थियो । संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीय पद्धति अनुसार तीनै तहका प्रशासनिक संरचना सञ्चालन सम्बन्धी ऐन–नियम बनाउने समयमा प्रशासन सुधार आयोगबाट प्राप्त यस सम्बन्धी सिद्धान्त र आधारहरू स्थापित हुनसकेमा यसका आधारभूत विषयमा एकरुपता र समन्वयको पाटो सुस्पष्ट भई सबै तहका सरकारका प्रशासनयन्त्र अघि बढ्न सक्नेछन् ।

निष्कर्ष
प्रशासन सुधार निरन्तरको प्रक्रिया हो । त्यसमा पनि राजनीतिक प्रणाली र शासकीय पद्धति नै परिवर्तन भएको यस अवसरमा प्रशासन सुधारको राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक हुन्छ । अबको प्रशासन सुधार कर्मकाण्डी हुनुहँुदैन । यसले मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणाली र जनचाहना परिपूर्ति हुनेगरी पुन:संरचना गर्न सक्नुपर्छ । जसले तीनै तहका प्रशासनयन्त्रले शासनप्रति आम जनताको विश्वास, पहँुंच र सन्तुष्टि प्रदान गरी मुलुकलाई सुशासनतर्फ डोर्‍याउन सकोस् ।

त्यतिमात्र होइन, अबको प्रशासन सुधारले जनताको आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनको अपेक्षा परिपूर्ति गर्न सक्षम हुनेगरी निजामती सेवालाई आर्थिक रूपमा आकर्षक, चरित्रका दृष्टिले सदाचारी, कार्यसम्पादनका दृष्टिले प्रभावकारी र सेवाग्राहीको मन जिती नागरिकको मनमस्तिष्कमा बस्ने, सामाजिक रूपले मर्यादित र राजनीतिक रूपले तटस्थ बनाउँदै परिवर्तित परिवेश अनुसार सक्षमतापूर्वक सार्वजनिक कार्यसम्पादन गर्नसक्ने अब्बल बनाउन सक्नुपर्छ । सुधारका नाममा संरचनागत हेरफेर पर्याप्त हुँदैन, कार्यशैली र आचरण पक्षमा समेत पर्याप्त ध्यान जान आवश्यक छ ।

कतिपय मुलुकमा प्रशासन सुधारको निम्ति स्थायी संयन्त्र नै रहेका हुन्छन् । जस्तो– भारतमा स्थायी प्रकृतिको प्रशासन सुधार आयोग छ । जसले विभिन्न विषयमा नियमित रूपमा प्रतिवेदन दिइरहन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा सर्वप्रथम सार्वजनिक प्रशासनको संघीयकरलाई ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ले काम सम्पन्न गरेपछि सुधार प्रक्रियाको निरन्तरताका निम्ति स्थायी संयन्त्र खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।

भट्टराई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् ।