सातामा २ दिन बिदा दिने कि ?

डा. हीराकाजी मानन्धर

काठमाडौँ — २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगसँगै सुरु भएको संक्रमणकालले सार्वजनिक बिदाहरू पनि क्रमश: बढ्दै गए । संविधानबमोजिम तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएर गठित केन्द्र सरकारले अपेक्षाअनुरूप सार्वजनिक बिदाको कटौती गर्‍यो ।

गत वर्ष १०४ दिन बिदा भएकामा २०७५ सालमा जम्मा शनिबारसहित ८९ दिन बिदा तोकिएका छन् । बिदा कटौतीलाई अधिकांशले सकारात्मक लिए पनि केही बिदा हटाइएकामा भने कुनै दलविशेष र सर्वसाधारणले समेत विरोध र असन्तुष्टि जनाएका छन् । आगामी दिनमा केही थपघट हुँदै जालान् । बिदा कटौती भएपछिको क्यालेन्डरमा धेरैजसो महिनामा शनिबारबाहेक अरू बिदा छैनन् ।

संसारका धेरै देशमा दुई दिने सप्ताहन्त (हप्तामा दुई दिन बिदा) को प्रचलन छ । सबै महादेशको प्रतिनिधित्व भएको १०४ देशको सर्वेक्षण गर्दा नेपाललगायत ११ देशमा मात्र एकदिने सप्ताहन्तको प्रचलन पाइयो । दुईदिने सप्ताहन्त हुने देशहरूमध्ये ७१ देशमा शनिबार र आइतबार, १९ देशमा शुक्रबार र शनिबार (खासगरी मुस्लिम देशहरूमा) र अन्य ३ देशमा फरक–फरक दिन सप्ताहन्त हुने गर्छ । नेपालमा सर्वोच्च अदालतले २०५१ साउन १ देखि शनिबार र आइतबार बिदा दिन सुरु गर्‍यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०५६ भदौ १ गतेदेखि परीक्षणस्वरूप काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालयहरूमा शनिबार र आइतबार दुईदिने सप्ताहन्त लागू भयो । त्यसमा कर्मचारीहरू अभ्यस्त पनि भए तर देशका अन्य भागमा आइतबार कार्यालय खुला रहने हुँदा तालमेल नमिलेको र उपत्यकाबाहिरबाट आउने सेवाग्राहीका लागि शुक्रबार काम नसक्दा सोमबारसम्म कुर्नुपर्ने आदि कारणले व्यावहारिक नभएको ठहर गरी झन्डै २ वर्षपछि दुईदिने सप्ताहन्त प्रचलन हट्यो । यद्यपि, अदालत, बैंक र केही अन्य संस्थामा यो प्रचलन रहिरह्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा २०६२ वैशाख १ बाट दुईदिने सप्ताहन्त हट्यो । अहिले पनि नेपालस्थित सबैजसो राजदूतावासहरू, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग तथा संस्था र कतिपय गैरसरकारी संस्थामा दुईदिने सप्ताहन्तकै प्रचलन छ ।

करिब ६ वर्षअघि लोडसेडिङ घटाउन ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा दुईदिने सप्ताहन्त लागू गर्ने करिब निधो भइसकेको थियो तर भएन । अब त्यो अवस्था रहेन, लोडसेडिङ फर्किन्न भन्ने विश्वासमा । त्यसै पनि सार्वजनिक बिदा धेरै हुने गरेको अवस्थामा दुईदिने सप्ताहन्त भन्नेबित्तिकै सर्वसाधारणको धारणा यसप्रति सकारात्मक हुँदैन । किनकि हप्ताको ६ दिन कार्यालय खुला रहँदा सेवाग्राहीलाई दिनगन्तीका हिसाबले सुविधा छ । यहाँनिर सप्ताहन्तको बुझाइमा केही गलतफहमी छ भने कर्मचारी भनेका सुविधाभोगी, काम छल्न खोज्ने भन्ने सर्वसाधारणको धारणा छ । दुईदिने सप्ताहन्त भए पनि हप्तामा ६ दिन कार्यालय खोलिनेसरह कार्यालय खोलिने अवधि सालाखाला हप्ताको पौने ३९ घण्टा नै हुन्छ (कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म ४ बजे कार्यालय बन्द हुनेसमेत) ।

कार्यालय खोलिनु र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त/प्रदान गर्नु फरक कुरा हुन् । धेरै दिन कार्यालय खोलिँदैमा सर्वसाधारणलाई सुविधा र गुणस्तरीय सेवा मिल्छ भन्ने होइन । हुन त, झ्वाट्ट हेर्दा ६ दिन कार्यालयमा हाजिर भई सेवा दिनेको भन्दा ५ दिन हाजिर भई सेवा दिनेको गुणस्तर कसरी राम्रो होला भन्ने पनि लाग्छ । किनकि, मान्छे उही हो, बानीबेहोरा उही हो अनि तलबसुविधा उही हो । बरु दिनको ७ घण्टाको सट्टा ८ घण्टा काम गर्दा बढी थकाइ लाग्छ, भोक लाग्छ अनि खाजा खर्च बढ्छ । साना बच्चा हुनेहरूलाई, स्कुलमा बच्चा पठाउनुपर्नेेहरूलाई र घर टाढा हुनेहरूलाई बोझ थपिन्छ । दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरूको १ दिनको रोजगारी घट्छ । दुई दिन सप्ताहन्त हुँदा काम नभएर मानिस बरालिने, जुवातासमा लत पर्ने, जाँडरक्सीको सेवनमा वृद्धि हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।

सम्भावित सबै कठिनाइ र कमजोर पक्षको ठ्याक्कै उपचार नहोला तर विकल्पचाहिं छ । कार्यालय खोलिने ५ दिनका लागि १ घण्टाको समय व्यवस्थापन गर्ने हो, अर्थात १ घण्टा चाँडो कार्यालय पुग्ने हो । सोहीअनुसार बच्चाहरू पनि १ घण्टाअगाडि स्कुल जान्छन् । दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरूले पनि दिनको १ घण्टा बढी काम गर्छन् र सोहीमुताबिक बढी ज्याला पाउँछन् । खाजाखर्च कम गर्न घरबाटै आफूलाई मन पर्ने खाजा लान सकिन्छ । एक दिनको खाजा खर्च त्यसै पनि कम हुन्छ नै । एक दिनको यातायात खर्च बच्छ । सप्ताहन्तको समयलाई घरव्यवहार, सिर्जनशील कार्य र स्वस्थ मनोरञ्जनमा नलगाई कोही बरालिन्छन् भने कसको के लाग्छ र ? जहाँसम्म नागरिकको सुविधाको कुरा छ, अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालयहरू बिहान, बेलुकी र बिदाका दिन पनि आंशिक रूपमा खोलिन थालेका छन् । यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।

गुणस्तरीय सेवाको कुरा गर्दा बिहानको समय जाँगरिलो हुन्छ । काममा स्फूर्ति आउँछ । प्रात:काल त्यसै पनि शान्त हुन्छ । त्यसैले होला कतिपय देशमा बिहान ८ बजेदेखि कार्यालय लाग्छ । हामीकहाँ बिहान खाना खाएर, सुपारी/दुरुखो चपाउँदै (सबैले होइन) दस बजे कार्यालय पुग्दा अल्छीले छोइसकेको हुन्छ, भाते निद्रा लाग्छ । मानिसको जाँगरलाई मानसिक र शारीरिक थकाइले प्रभावित पार्छ । ६ दिन लगातार कार्यालय धाएर पाउने १ दिनको बिदा थकाइ मेट्न र घरको काम गर्न पर्याप्त हुँदैन । यसले गर्दा एकदिने बिदाको भोलिपल्टैबाट सुरु हुने नयाँ हप्ताको काममा ताजापन महसुस हुँदैन । युरोपलगायत विकसित देशतिर दुईदिने सप्ताहन्तमा शनिबार बजार किनमेल र घरायसी काममा लाग्छन् । साँझ साथीभाइ, परिवारलाई निम्ता गर्छन् वा आपैंm निम्तालु भएर जान्छन्, राति अबेरसम्म भलाकुसारी गर्छन् । आइतबारचाहिं बिहान अबेलासम्म आराम गर्छन् र त्यो दिन खासै चहलपहल हुँदैन । सोमबारदेखि पूरा मन लगाएर काममा लाग्छन् । दुई दिन लगातार कार्यालयबाट बाहिर हुने भएकाले होला सोमबारदेखि बुधबारसम्म काम गर्ने जाँगर कायम रहन्छ । बिहीबारचाहिं भोलि साताको अन्तिम काम गर्ने दिन भएर होला, झनै काममा स्फूर्ति आउँछ । काम बाँकी भएकाले पनि सोही हप्ता सकेर अर्को हप्ता सकेसम्म हलुका राख्ने इच्छा गर्छन् ।

मन लगाएर काम गर्ने कुरा गर्दा हाम्रो र विकसित मुलुकको अवस्थामा धेरै भिन्नता छ । हामीकहाँ कार्यालयमा हाजिर भएपछि काम गरेको ठहर्छ, विकसित मुलुकमा काम भएपछि मात्र काम गरेको ठहरिन्छ । हामीकहाँ कार्यालय खोल्ने समय बिहान १० बजे तोकिए पनि साढे १० तिर कार्यालय पुग्छन् (सबै नहोलान्) र काम सुरु गर्दा ११ बज्छ । कार्यालय बन्द हुने समय ५ बजे भए पनि साढे ४ बजेदेखि हिँड्न सुरु हुन्छ । जनसम्पर्क र कामको चाप बढी हुने कार्यालयहरूमा बाहेक अरूमा काम सुरु हुने र बिसाउने समय कर्मचारीको तजबिजमा भर पर्छ । अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरीको सुरुआत भएको छ । तथापि ‘चोरका सय दाउ’ भनेभैंm हाटा (हाजिर गरी टाप कस्ने) गर्ने गरिरहेकै हुन्छन् । बिहान हाजिर गर्‍यो, बेलुकी हाजिर गर्न आइपुग्यो, दिनभरि आफ्नो धन्दा भ्यायो । यसतर्फ राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

दुईदिने सप्ताहन्त कर्मचारीले मात्र उपभोग गर्ने होइन, अरूले पनि उपभोग गर्छन् । प्रत्येक घरपरिवारका स्कुल जाने बच्चा र युवाहरूले उपभोग गर्छन् । अहिले, शिक्षण संस्थाहरू हप्ताको ६ दिनै खुला रहँदा त्यसको बोझ भर्खरका बच्चादेखि युवाहरूलाई बढी परिरहेको छ । दुईदिने सप्ताहन्त भयो भने यी स्कुले विद्यार्थीलाई एक दिनको गृहकार्य बोझ कम हुन्छ । बच्चाहरूले परिवारसँग बढी समय बिताउन पाउँछन्, पारिवारिक माया बढ्छ, संस्कार सिक्छन् । जागिरेले घरको काम र खेतबारीमा सघाउन समय मिल्ने हुँदा परिवारलाई पनि यसबाट राहत मिल्छ । परिवार वा साथीहरूसँग घुम्न जाने समय मिल्छ जसबाट आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा मिल्छ । सरकारी कार्यालयहरू हप्ताको ६ दिनै खोलिने हुँदा बैंकहरू पनि सोहीमुताबिक खुला रहन बाध्य छन्, जहाँ कि संसारका सबैजसो बैंक आइतबार बन्द हुने हुँदा उक्त दिन कुनै
अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार हुँदैन ।

दुईदिने सप्ताहन्तले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चमा पनि मितव्ययिता ल्याउँछ । सरकारी सवारीसाधन एक दिन कम चल्छन्, त्यसले खासगरी काठमाडांैं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रको यातायातमा उल्लेख्य राहत मिल्छ । सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग र मर्मतसम्भार खर्चमा कमी आउँछ । सरकारी कार्यालयहरूले प्रयोग गर्ने सवारी इन्धनमा दिनगन्तीका हिसाबले करिब १७ प्रतिशत बचत हुन्छ । त्यो भनेको लगभग वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । शिक्षण संस्थाहरू, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका सवारीसाधन र इन्धन बचतको हिसाब त छुट्टै छ । बिदाको दिन स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक यातायात पनि कमै चल्छन् । सवारीसाधन कम चल्दा वायु प्रदूषण र सडक दुर्घटनामा आउने कमी हुन्छ । सप्ताहन्तमा घर जानेहरू र घुम्न जानेहरूका लागि भने लामो दूरीको यातायात सेवामा केही बढोत्तरी हुन सक्छ । दुईदिने सप्ताहन्त गर्दा नियन्त्रण गर्नैपर्ने एउटा पक्ष हुन सक्छ, शुक्रबार बिहान हाजिर गरेर टाप कस्ने र सोमबार हाजिर गर्न छुट्टी हुने बेला आइपुग्ने । त्यसमा आँखा चिम्लिनुहुन्न ।

अन्त्यमा, मुलुकमा विकास र समृद्धिका लागि केही नयाँ तौरतरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ । मुख्य कुरा, काम गर्ने दिन धेरै भएर काम धेरै हुने होइन । काम गर्नेको मनमस्तिष्कमा जाँगर भयो भने कामको गुणात्मक पक्षमा वृद्धि हुन्छ । फेरि काम गर्ने अवधि घट्ने पनि होइन । अत: धेरै देशमा प्रचलित हप्ताको ५ दिन कार्यालय खोल्नु र २ दिन सप्ताहन्त हुनु सर्वथा उचित छ । यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल पनि छ ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि विश्वविद्यालयको सबलीकरण

आंगिक कलेजमा प्रमुख मात्र खटाएर पुग्दैन । कम्तीमा विषयगत एक–एक जना पूर्णकालीन शिक्षक पनि अनिवार्य चाहिन्छ ।
डा. हीराकाजी मानन्धर

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को रामपुर, चितवनस्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान (आईएएएस) को बनिबनाउ भौतिक स्वरुप र संंरचनामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) स्थापना भएको आगामी असारमा ८ वर्ष पूरा हुन्छ । यो अवधिमा एएफयुको धेरै समय त्रिविसंग भूमि लगायत भौतिक संरचना सम्बन्धी किचलोमै बित्यो ।

अहिले त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । आईएएएस अब केही समयमा रामपुरबाट हट्दैछ । एएफयुको स्थापनापश्चात पहिलो नेतृत्वको कार्यकाल सकिएर अहिले दोस्रो नेतृत्वले कार्यभार सम्हालिरहेको छ । यो अर्थमा एएफयु अहिले दोस्रो चरणमा छ । पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयको जग बस्यो, पाठ्यक्रम बने र पठनपाठन सुरु भयो । विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र संस्थाहरूसँग समन्वय र सम्पर्क स्थापना भयो । यथेष्ट नभए पनि आवश्यक बजेट जोहो भयो । यही अवधिमा गुरुयोजनासहित एएफयुकोआकर्षक लाग्ने केन्द्रीय प्रशासनिक भवनहरूको निर्माण कार्य लगभग पूरा भयो ।

अहिले दोस्रो चरणमा ती केन्द्रीय भवनहरूको निर्माणकार्य सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । पठनपाठन सुचारु छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य बढ्दो छ । मुख्य कुरा आंगिक कलेजहरू खोल्ने काम भइरहेको छ । दुई वर्षअघि कास्कीको पुरनचौरमा पहिलो आंगिक कलेज स्थापना भयो । अब सातवटै प्रदेशमा आंगिक कलेज खोल्ने क्रम छ । सिन्धुलीको कपिलाकोट, धनकुटाको पाख्रिवास र कैलालीको टीकापुरका लागि प्रमुखहरू नियुक्ति भइसकेका छन् । प्रगति सन्तोषजनक देखिन्छ ।

के एएफयुले अहिलेसम्म गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने यति नै हो त ? पक्कै होइन । यो लेखको उद्देश्य टड्कारा केही पक्षबारे विवेचना गर्नु हो । पहिलो, एएफयुमा शिक्षकको कमी छ । कुनै विभागमा करारका बाहेक शिक्षक छैनन् । एएफयु स्थापना हुँदा त्रिविबाट समायोजन भएर आएका शिक्षकहरू बाहेक नयाँ शिक्षकहरू खासै भर्ना भएका छैनन् । एएफयुको सेवा आयोगले उद्देश्य अनुरुप काम गर्न पाइरहेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षकहरू तुरुन्त भर्ना हुनुपर्‍यो । अब पनि भागबन्डामै शिक्षक भर्ना गर्ने हो भने एएफयु त जसोतसो चलिरहला, तर मुलुकले अपेक्षा गरेको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुँदैन । म ४० वर्षअघि यही रामपुरमा बीएस्सी एजी पढ्न आउँदा सबै विभागमा पूर्णकालीन वरिष्ठ प्राध्यापक थिए । अहिले तिनका अनुहारमात्र सम्झिँदा पनि मलाई गौरवको अनुभूति हुन्छ । त्यतिले नपुगेर करारमा भारतबाट अब्बल शिक्षक ल्याइएका थिए । त्यसबेला सीमित संख्यामा बीएस्सी एजीसम्मको मात्र पढाइ हुन्थ्यो । अहिले मास्टर्स र पीएचडीको पनि पढाइ हुन्छ ।

भनिरहनुपर्दैन, प्रत्येक आंगिक कलेजमा प्रमुखमात्र खटाएर पुग्दैन । कम्तीमा विषयगत एक–एकजना पूर्णकालीन शिक्षक पनि अनिवार्य चाहिन्छ । शिक्षक भर्ना गर्नैपर्छ । अहिलेभैंm यताउताबाट शिक्षक ल्याएर/पठाएर एक सत्र (सेमेस्टर) को पढाइ दुई–तीन सातामा पढाएर भ्याउनु हुन्न । यसले विद्यार्थीको कक्षामा बस्ने बानीमा प्रतिकूल असर पर्छ । विद्यार्थीकालमा कक्षा कोठामा बिताउने समयले पनि अर्थ राख्छ । कक्षामै नबसी नोट र उपलब्ध सामग्री पढ्दा र यो–यो पढ्नु भनेर छोटो समयमा पढाउन सक्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई सजिलो त होला, तर पठनपाठनको मर्ममाथि न्याय हुन्न ।

दोस्रो, भौतिक सुविधा र प्रयोगशालाको व्यवस्था । ‘एएफयु’ नामले नया भए पनि यसले पुरानै बनिबनाउ भौतिक संरचना पाएको छ । एउटा दृष्टिले यो फाइदाजनक भए पनि अर्कोतिर पुरानै छँदैछ नि भन्ने मानसिकताले नयाँ बन्न सकिरहेको छैन, एकाध अपवाद बाहेक । नयाँ नबनेको मात्र होइन, पुरानालाई पनि खासै सुधार गर्ने चासो देखिएन । यसो हुनुमा शिक्षकहरूको अभाव नै प्रमुख कारण हो । शिक्षकै नभएपछि चासो राख्ने पनि भएन ।

तेस्रो, कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार तथा सेवा बीचको समन्वय । बिर्सन नहुने कुरा एउटा छ– एएफयुको पहिलो चरणको नेतृत्वले कृषि विकास मन्त्रालयसँग विशेष समन्वय राख्न गरेको प्रयास । यतिसम्म कि एएफयुको तालुकदार मन्त्रालय नै कृषि मन्त्रालय होस् भन्नेसम्मको पहल भयो । ऐन अनुसार एएफयुलाई शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारसम्मको प्रावधान भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कार्यगत सम्बन्ध राख्नु वाञ्छनीय पनि छ । यही वर्षदेखि एएफयुका स्नातक तहका अन्तिम सत्रका विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका विभिन्न जोनमा ४ महिना फिल्डमै काम गर्ने ‘ली’ (लर्निङ एक्सपेरिन्सियल एक्पोजर) कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका मिलेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा एएफयुको आफ्नै कृषि विज्ञान केन्द्र खोल्ने क्रममा मकवानपुरको पालुङमा एउटा केन्द्र खोलिसकेको छ । यसले कृषि अनुसन्धान, प्रसार तथा सेवामा टेवा पुर्‍याउनेछ । तथापि कृषि सम्बन्धी राज्यको अरु निकायसँग यसको तारतम्य मिल्नुपर्छ । त्यही नहुँदा कृषि क्षेत्रको अपेक्षित विकास नभइरहेको सर्वविदितै छ ।

एएफयुले सातवटै प्रदेशमा आंगिक कलेज खोल्दैछन् । खोलिएका मध्ये पाख्रीबासको चाहिँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रकै नजिक छ । यहाँ केन्द्रका वैज्ञानिक/विज्ञहरूका साथै भौतिक संरचना र प्रयोगशाला यथासम्भव प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले तत्कालका लागि शिक्षकको कमीलाई पनि सम्बोधन गर्छ । खोल्न बाँकी कलेजका लागि यथासम्भव विद्यमान कृषि केन्द्र नजिक ठाउँ छान्नुपर्छ । यसले कृषि शिक्षालाई अनुसन्धान र विकाससँग आबद्घ गर्न सहयोग मिल्छ । जहाँकहीँ जग्गा प्राप्ति हुने बित्तिकै कलेजका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । अरु पूर्वाधार धेरै चाहिन्छ । बरु त्यस्ता उपलब्ध ठाउँहरूमा कृषि विज्ञान केन्द्रहरू खोल्न सकिन्छ ।

६ महिनाअधि निजी कृषि कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विषयमा विद्यार्थीले गरेको चर्को विरोध गरेका थिए । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउँछ, दिन्छ । त्यो विश्वविद्यालयको अधिकार हो । तर सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय आफैले राम्ररी खुट्टा टेकिसकेको छ कि छैन ? एएफयुको उद्देश्यअनुरूप अहिलेसम्म कति प्रगति हासिल भयो ? यी कुराले पनि ठूलो माने राख्छ ।
जहासम्म शिक्षाको व्यापारीकरण भयो भन्ने सवाल छ, त्यो राज्यको नीति र सामथ्र्यमा भर पर्छ । अहिले संसारको जहाँकहीँ पनि निजी स्तरका शैक्षिक संस्था खुलेका छन् र खुल्दैछन् । त्यसलाई रोक्न सकिन्न । निजी भनेकै व्यापार हो । त्यसलाई रोक्ने हो भने सरकारले नै यथेष्ट मौका सिर्जना गर्न सक्नुपर्‍यो । निजी स्तरमा शिक्षालाई अत्यधिक बढावा दिने मुलुक अमेरिकामा पनि राज्यले धानेका सार्वजनिक विश्वविद्यालय नै पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छन् र प्रत्येक राज्यमा राज्यको स्रोतबाट चल्ने विश्वविद्यालय छन् ।

विडम्बना र दु:खको कुरा के रह्यो भने एएफयुचाहिँ खुल्यो, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको किचलो अनि राजनीतिक दलहरूको दलदल र बाँडफाँडमै अल्झियो । अहिलेको असन्तुष्टि र विरोधचाहिँ एएफयु आफूले दिनुपर्ने सेवा (प्राध्यापन) नदिने अनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिँदै विद्यार्थीलाई आर्थिक मारमा पार्न पाइन्न भन्नेमा हो जस्तो लाग्छ । यो कुरा जायज पनि छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्