ओलीको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति

सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको अध्यक्ष मात्र नभएर करिब एक महिनामै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने तर्खरमा रहेका राजनीतिज्ञबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक छ । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई सोमबार सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले अवैध कारोबार–आर्जनलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (अवैधलाई वैध बनाउने) प्रक्रियालाई नै सहयोग पुग्ने पक्षमा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । यसले या त उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लचकता अपनाउँदा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आइपर्ने बहुआयामिक असरबारे जानकार छैनन् वा अवैध कारोबारीको प्रभावमा परेर त्यही उद्देश्यका साथ जानाजान बोलिरहेका छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । जुनसुकै दृष्टिकोणले भए पनि उनको अभिव्यक्ति मुलुकको आर्थिक अनुशासनलाई कमजोर बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको गरिमा घटाउने खालको छ ।

अवैध रूपमा कमाएको रकम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, घरजग्गा, सहकारी, सेयर बजारलगायत क्षेत्रमार्फत शुद्धीकरण भइरहेको विभिन्न प्रतिवेदन तथा सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ । केही ठूला कारोबारीका विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले अनुगमन गरी अनुसन्धानसमेत गरिरहेका छन् । ओलीको अभिव्यक्तिले अनुसन्धान गरिरहेका कर्मचारीको मनोबलमा असर गर्ने र आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यवसायीको अवैध आर्जनलाई वैध सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयत्नलाई सघाउ पुग्नेछ । ‘अन्डरग्राउन्ड मनीलाई सर्फेसमा आउन दिने’, ‘त्यसलाई वैध हुने बाटो दिने’ भन्नेजस्ता उनका अभिव्यक्तिलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज मान्न सकिँदैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अनुगमन, छानबिन तथा कारबाही गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हामीसामु छ । यी काम गर्न नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम छ । कालोसूचीमा परे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल ‘टयाक्स हेवन’ (करका लागि अनुकूल स्थान), गैरकानुनी क्रियाकलाप गरी धनआर्जन गर्ने मुलुकका रूपमा चिनिनेछ । नेपाली बैंकहरूले खोलेको प्रतीतपत्र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय बैंकले स्वीकार नगर्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समस्या सिर्जना हुनेछ । दातृ निकायहरूले पनि मुलुकलाई सहायता रोक्ने हुनाले अर्थतन्त्रमा जटिलता उत्पन्न हुनेछ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि जे–जति कानुनी तथा संरचनागत पहल भएका छन्, ती एफएटीएफको दबाबमा भएका हुन् । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनै नबनाएको, संरचना खडा नगरेको भेटिएर कालोसूचीमा राख्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त्यसबाट जोगिन २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन ल्याइएको थियो । र, त्यसैअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन गरिएको हो । एफएटीएफले दुई वर्षभित्रै अर्को पारस्परिक मूल्यांकन गर्न लागेको अवस्थामा नियम–कानुन परिमार्जन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कडिकडाउका साथ लाग्नुपर्नेमा उल्टै त्यसका पक्षमा जिम्मेवार नेताबाट अभिव्यक्ति आउनु उदेकलाग्दो छ ।

सन् १९८९ मा गठन भएको एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरेर नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी पहल गरिरहेको छ । नेपालले पनि अवैध आर्जन रोक्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐनलगायतका विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा काम गर्ने एसिया–प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को बैठक अगामी साउनमा नेपालमै गर्ने निर्णय भइसकेको छ । यो बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा गरिरहेको गतिविधिबारे जानकारी गराउँछन् । अनुगमन, अनुसन्धान, विस्तृत अनुसन्धान, मुद्दा दायर र त्यसको फैसलाबारे जानकारी गराउँदा कमजोर देखिए मुलुकको साख गुम्नेछ ।

मुलुकको साख जोगाउन सरकारी निकायहरूबाट केही नीतिगत प्रयासहरूसमेत भइरहेका छन् । सहकारी विभागले सोमबार मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार सहकारीहरूका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । यो पृष्ठभूमिमा हालसम्म भएका नीतिगत व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसलाई उल्टाउने होइन । किनभने, सम्पत्ति शुद्धीकरणले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप, सन्तुलन तथा विकासमै नकारात्मक असर पार्छ । मुद्रा सटही दर र ब्याजदरलाई विकृत बनाउन सक्छ, कर छल्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ । सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन छुट दिनु भनेको मुलुकलाई संकटमा जाक्नु हो । मुलुकमा आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले सबै खाले अस्त्र प्रयोग गर्नैपर्छ ।

आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जन गर्दै र कानुनबमोजिम गठन भएका संरचनालाई सक्रिय पार्दै आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा दृढ बन्नुपर्छ । शंकास्पद कारोबार गरेको देखिए छानबिन गरेर स्रोत नखुलेका सम्पत्ति जफत गर्न सक्नुपर्छ । सीमित व्यवसायीको स्वार्थ र प्रभावमा परेर अवैध कारोबारलाई कतैबाट प्रोत्साहन गरिनु हुन्न ।