मञ्जु र इन्दुहरुमा अडेको मुक्तिको सपना

समस्या सतहमा आइसक्दासमेत राजनीतिक दलहरूले महिला जनप्रतिनिधिलाई स्वविवेकमा काम गर्न सक्ने गरी प्रशिक्षित र सशक्तीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — राजधानी सहरभित्रका पुराना बस्ती, परम्परागत पेसा तथा सहरी गरिबका पीडा समेटिएको साझा सवाल कार्यक्रम केही दिनअघि कान्तिपुर टेलिभिजनमा हेर्दा देशका दूरदराजका धेरैलाई पत्यार लागेन होला कि देशको केन्द्र काठमाडौं सहर यति खोक्रो छ र यहाँको चित्र यति रुग्ण छ ।

त्यस कार्यक्रममा धोबी पेसामा संलग्न एक जना महिला जनप्रतिनिधि मञ्जु दिदीलाई पनि देखाइएको थियो । दलित वडासदस्यमा चुनाव जितेकी मञ्जु दिदी उनकी सासू हिँड्न नसकेको र देउरानी सुत्केरी हुने भएको कारण आफूलाई चुनावमा उठाइएको बताउँदै थिइन् । ‘नेता दाइ’ हरूले बोलाएको बेला वडा कार्यालयमा गएर सही धस्काएर आउँछिन् उनी तर के कागजमा सही गरेँ भन्ने उनलाई जानकारी हुँदैन । उनलाई राजनीतिमा रुचि पनि देखिँदैन । न त आफ्नो गार्हस्थ्य जीवन र परम्परागत पेसाको चौघेरा नाघ्ने चाहना छ उनमा, न त आफ्नो समुदायका महिलाको प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो समुदायको उत्थान गर्ने कुनै योजना । नेता बनेर लाभ प्राप्त गरी आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने कैयन् राजनीतिक पात्रहरूको सिको गर्ने लालसा पनि मञ्जु दिदीमा झल्किँदैन ।

यसैबीचमा एक अर्को खबर आयो, बारा जिल्लाको । पचरौता नगरपालिकाकी उपमेयर इन्दुकुमारी यादवले नगरकार्यपालिकाको बैठकमा आफ्नो श्रीमान्लाई पनि बस्न नदिए नगरसभा नै रोक्ने चेतावनी दिइन्, जसका कारण बैठक बस्न सकेन । नगरपालिकामा आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधिको संख्या कम हुँदा मेयरले पेल्ने गरेको भन्दै उनले मेयरको ज्यादती रोक्न आफ्नो श्रीमान्को सहयोग लिएको सगर्व बताइन् । तराईका अधिकांश स्थानीय तहमा विजयी उपप्रमुखहरूले तालिम, गोष्ठी, बैठक तथा भ्रमणसमेतमा आफ्नो श्रीमान्लाई सँगै लग्ने गरेको र ती महिला जनप्रतिनिधिका लोग्नेहरूले छाया उपप्रमुखको काम गरिरहेको खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू पनि मधेसका धेरै महिला जनप्रतिनिधिका श्रीमान्ले श्रीमतीको काम गरिरहेको स्वीकार गरेका छन् । स्थानीय सरकारका महिला जनप्रतिनिधि महिलालाई आफ्नो कार्यालयको कुनै निर्णय गर्नका लागि आफ्नो श्रीमान् नभै नहुनेदु:खद अवस्था देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको भन्ने तथ्यांकको सिरानी हालेर महिलामुक्तिको भाषण ठोक्नेहरूका लागि माथि उल्लिखित सन्दर्भहरू चोटिलो झापड हुुन् । प्रतिशतमा हिसाब गरेर भाग पुर्‍याउनकै लागि कोही अमूक महिलालाई चुनावमा उठाएर जितको बिल्ला भिराउँदैमा आम शोषित पीडित तथा अपहेलित वर्गको उत्थान हुुन्छ भन्ने सुगारटाइको अर्थ छैन भन्ने पुष्टि यी घटनाक्रमले गरिरहेका छन् । कोही ठाउँमा उठाउने मान्छे नै नभएर त कोही ठाउँमा लोग्नेको पहुँच तथा महत्त्वाकांक्षाको भरमा चुनावमा उठाइएका महिला जनप्रतिनिधिले पार्टी कार्यकर्ताको भोटले जित्न त जिते तर न त उनीहरूको राजनीतिक चेतनाको विकास र सशक्तीकरणमा ध्यान दिइयो न त पारिवारिक परिबन्द र लोग्नेमाथिको निर्भरताबाट बाहिर निस्कने वातावरण नै । जसका कारण हिँड्न नै नसिकेको बच्चालाई दौडिन लगाएको जस्तो भएको छ । बन्द सामाजिक परम्परामा रहेका मधेसजस्ता क्षेत्रमा यस्तो समस्या धेरै देखिएको छ । समस्या सतहमा आइसक्दासमेत राजनीतिक दलहरूले महिला जनप्रतिनिधिलाई स्वविवेकमा काम गर्न सक्ने गरी प्रशिक्षित र सशक्तीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । जसका कारण नीति, योजना तथा निर्णय निर्माणमा पुरुषहरू हाबी हुने र त्यसको अपजस तिनै अबोध जनप्रतिनिधि महिलाले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अनि तिनै शक्तिहीन जनप्रतिनिधिको अनुहारमा आम दमित महिलालेआफ्नो मुक्तिको सपना देख्नुपर्ने कस्तो बिडम्बना !

यसो भन्दैमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकार तथा संसद्मा पुगेका सबै महिला जनप्रतिनिधि केवल ‘डमी’ हुन् र उनीहरूको प्रतिनिधित्व अर्थहीन छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु कदापि सही हुँदैन । तर जुन भूमिका उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्नेछ र जुन अपेक्षा आम महिलाले गरेका छन् त्यसअनुरूपको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने गरी आफ्ना महिला प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित तथा सबलीकृत गर्न राजनीतिक दलहरूले नसकेको साँचो हो । यदि त्यसो हुँदो हो त बकाइदा चुनाव जितेर वडासदस्यजस्तो जिम्मेवार भूमिकामा पुगेकी मञ्जु दिदीलाई वडाका बैठकमा जाँदा आफ्नो घरको काम बित्ने र भोकै रहनुपर्ने चिन्ता हुनुपर्ने थिएन । नेता बन्नुभन्दा पुर्खाले गर्दै आएको लुगा धुने पेसा गरिरहे मात्र मुखमा माड लाग्ने परिस्थितिलाई स्विकार्दै भविष्यमा चुनावमा नउठ्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन । अनि अर्को पार्टीका प्रतिनिधिले पेल्छन्, आफूलाई थाहै नदिई, भुलभुलैयामा पारेर कुनै निर्णय गर्छन् कि भनेर नगरपालिकाका बैठकमाआफ्नो श्रीमान्लाई आफूसँगै राख्न पाउनुपर्ने भनी इन्दु दिदीले बबाल गर्नुपर्ने थिएन । आखिर भयो यस्तै, जसका कारण महिला जनप्रतिनिधिहरूखिसीट्युरीको पात्र बनिरहनुपरेको छ । समावेशिता, आरक्षण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोध गर्नेहरूलाई मसला मिलेको छ । चुनावमा उठाएर, जिताएर भिराइदिएको जनप्रतिनिधिको बिल्ला स्वयंलाई नै भारी हुने स्थिति रहेसम्म संविधानले प्रदान गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लाभ यथार्थमा प्राप्त भएको कसरी मान्ने ?

देश लामो समय द्वन्द्व तथा संक्रमणबाट गुज्रिरहँदा मुलुकमा तल्लो तहसम्म राजनीतिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भए । जसका कारण स्थानीय स्तरमा महिलाको नेतृत्व विकास हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूले केन्द्रबाट निर्णय गरी टपक्क टिपेर संविधानसभामा उल्लेख्य महिला सभासद भित्र्याए पनि त्यसले तृणमूलको महिला राजनीतिमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन । परम्परागत समाजमा घरको चौघेराबाट बाहिर निस्कन नदिइएका छोरी तथा बुहारीहरूलाई एक्कासि ‘नेता’ को गह्रुंगो भूमिकासहित मैदानमा पठाइँदा उनीहरू रनभुल्लमा पर्नु, आफ्नो भूमिका तथा जिम्मेवारीको महत्त्वबोध नहुनु तथा आफूले जीवनमा कहिल्यै नगरेको काम फत्ते गर्नका लागि कसैको सहारा खोज्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो बेला राजनीतिक दलहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधि महिलाका लागि रक्षाकवच तथा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, न कि उनीहरूलाई सहाराका लागि आ–आफ्ना लोग्नेलाई बैठकमा सँगै राख्ने व्यवस्थाको लबिइङ गर्ने । महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पदको गरिमा, निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, मतदाताका अपेक्षा, आफ्नो दायरा तथा सीमा, आफ्नो कार्यसम्पादनका सिलसिलामा आवश्यक पर्ने नीति, नियम तथा कानुन र पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिबारे नियमित राजनीतिक प्रशिक्षणको खाँचो छ । महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्नै पार्टीका सहकर्मी पुरुष पात्रबाटै हुने हेलाहोचो र पार्टीबाट हुने बेवास्ताको सिकार बन्नबाट जोगाउनुपर्छ । महिला प्रतिनिधिलाई केवल कोरम पुर्‍याउने, बहुमत पुर्‍याउने वा सर्वसम्मत निर्णय गराउनका लागि फड्के किनाराको साक्षी बनाउने गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधि महिलालाई उनीहरूको स्वायत्त भूमिकामा बढोत्तरी हुने किसिमले तत्तत् तहको सम्बन्धित पार्टी नेतृत्वले नियमित रूपमा प्रशिक्षण दिने, गुनासा सुन्ने, पृष्ठपोषण लिने तथा स्वनिर्भर बन्ने गरी ‘ग्रुम’ गर्नुपर्छ । तालिम, भ्रमण, क्षमता विकासजस्ता शीर्षकमा वार्षिक अर्बौँ बजेट सकाउने सरकारी निकायहरूले महिला जनप्रतिनिधिको कानुनी तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान र कौशल तथा क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । किनकि जबसम्म जनप्रतिनिधि महिला स्वयंको क्षमता विकास हुन सक्दैन तबसम्म उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । त्यसो भए त्यस्ता जनप्रतिनिधि महिलामाथि भएको राज्य र पार्टीको लगानीले मुलुकलाई प्रतिफल प्रदान गर्न सक्दैन । जनप्रतिनिधि महिलाहरू स्वयंलाई नै सक्षम, स्वनिर्भर तथा राजनीतिक रूपमा चेतनशील बनाइयो भनेमात्र मञ्जु तथा इन्दुकुमारीजस्ता हाम्रा प्रतिनिधिले अर्को चुनावमा पनि उठ्ने र आफ्नो वर्गको कायाकल्प गर्ने सपना बुन्न सक्नेछन् अनि आफूलाई कसैले छलछाम गर्छन् कि भनेर सुरक्षा र सहाराको लागि बैठकमा आफ्नो श्रीमान्लाई राख्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुनेछन् । यो नै महिला उत्थानको प्रस्थान विन्दु हुनेछ ।
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : माघ १०, २०७४ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महिला सांसदको भूमिका

महिला जनप्रतिनिधिलाई महिलाका एजेन्डा स्थापित गर्ने र आफ्नो उपस्थितिलाई सार्थक बनाउँदै सुनौलो इतिहास लेखाउने मौका आएको छ ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नगन्य महिलामात्र निर्वाचित भएकाले समानुपातिकबाट महिलाको कोटा पूरा गर्नु पर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको नतिजा अड्किरहेको अवस्थामा प्रदेशसभातर्फ भने नतिजा आइसकेर दलहरूले समानुपातिक सांसद पनि सिफारिस गरिसकेका छन् ।

समानुपातिक महिला सांसद सिफारिसमा नेताका पत्नी, छोरी, बुहारी, साली, सम्धिनी इत्यादि परेका तर पार्टी र राजनीतिमा विशेष योगदान पुर्‍याएका महिला नपरेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ । राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वर्गलाई मूलप्रवाहिकृत गर्दै शासनमा सहभागिता तथा लाभ र अवसरमा समान हिस्सेदारी प्रदान गर्न समावेशीकरणको एक औजारका रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखिएको हो । तर त्यसको फाइदा लक्षित वर्गलाई नभई नेताका परिवार, आसेपासे, धनाढ्य व्यापारी, डन–गुन्डालाई पो पुगेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विद्यमान प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने र लक्षित वर्गका लागि कसरी लाभ सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टै बहस आवश्यक पर्ला । तर यहाँ विद्यमान प्रणालीबाटै चुनाव जितेका वा समानुपातिकबाट सांसद बनाइएका महिला जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले पार्टीका प्रभावशाली महिलालाई समेत समानुपातिकको सूचीमा बन्द गरी प्रत्यक्ष चुनावमा उठ्न नदिनु महिलाको सार्थक तथा हस्तक्षेपकारी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विपरीत रहेको र यसले महिला सांसदलाई फगत ‘टिके सांसद’का रूपमा परिणत गरिदिने जोखिम रहेको विषय जगजाहेर छ । अहिले प्रदेशसभामा जुन हिसाबले दलहरूले समानुपातिकको महिला कोटाबाट सांसद सिफारिस गर्दा नातावादलाई प्रश्रय दिए, त्यसले अबको संसदमा पुग्ने महिला सांसदहरू फगत ‘रबर स्टाम्प’ बन्ने खतरा झनै बढाएको छ । प्रदेशसभाको यो प्रवृत्ति प्रतिनिधिसभामा पनि कायम रहने पक्का छ । राष्ट्रियसभामा फरक निर्वाचन पद्धति हुनेहँुदा उम्मेदवारका रूपमा उठाइने पाका महिलाको अनुहार सतहमा आइसकेको छैन । समानुपातिकबाट आउने सांसदहरूको प्रभावकारिता तथा राजनीतिक क्षमता र भूमिका प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसदको तुलनामा कमजोर देखिने गरेको भए पनि विगतमा समानुपातिकबाट सांसद बनेका कतिपय महिला सांसदले संसदमा महिलाका पक्षमा कानुन निर्माण गर्ने, महिला अधिकारको रक्षा तथा पैरवी र महिला हिंसाविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्ने विषयमा खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिलेका महिला सांसदले उनीहरूको सिको गरुन् भन्ने अपेक्षा गर्नुको विकल्प छैन । किनकि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संसदसम्म हामीले चुनेर वा हाम्रो भोटमार्फत राजनीतिक दलहरूले छानेर पठाएका महिला जनप्रतिनिधिहरू नै अबको पाँच वर्षसम्मका लागि हाम्रो आशाका केन्द्रविन्दु हुन् । किनकि देशका शोषित–पीडित, दमित, अपहेलित, सिमान्तकृत, अवसरबाट बञ्चित, आर्थिक–सामाजिक–शैक्षिक रूपमा पिछडिएका सम्पूर्ण महिला वर्गको उत्थान उनीहरूकै भूमिकामा निर्भर हुनेछ ।

अहिले समानुपातिक समावेशीकरणको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको लाभ उठाउँदै नीति निर्माण तहमा पुगेका महिला जनप्रतिनिधिका लागि महिलाका एजेन्डा स्थापित गर्ने तथा आफ्नो उपस्थितिलाई सार्थक बनाउँदै सुनौलो इतिहास लेखाउने मौका आएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका महिला सभासद महिला लगायतका सिमान्तीकृत वर्गको अधिकार तथा समावेशीकरणका विविध प्रबन्ध संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सफल भएका छन् । संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी, प्रदेशसभा तथा गाउँसभासम्मै महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्वको बाध्यात्मक व्यवस्था, सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, आमाको नामबाट नागरिकता, महिलालाई समान वंशीय अधिकार, संवैधानिक महिला आयोग, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाका विविध प्रावधान चानचुने उपलब्धि होइनन् । अब संविधानले प्रत्याभूत गरेका यी अधिकार तथा अवसर तृणमूलका महिलासम्म पुर्‍याउने गहन जिम्मेवारी अहिले निर्वाचित भएका महिला जनप्रतिनिधिको काँधमा छ । संवैधानिक हक प्रत्याभूतिका लागि कानुन निर्माण गर्ने, महिलाको अधिकार प्राप्तिमा अड्चनका रूपमा खडा हुने कानुनहरू खारेजी वा संशोधन गर्ने, नागरिकता, समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा रहेका विरोधाभाष तथा अस्पष्टता हटाउन संविधान संशोधन तथा प्रस्ट कानुनी प्रबन्ध गर्ने अनि आफ्नो क्षेत्र तथा राष्ट्रिय स्तरमा महिलाका समस्या, आवश्यकता तथा मागलाई मुखरित गर्ने भूमिका केन्द्रीय संसद्का जनप्रतिनिधि महिलाले खेल्नुपर्नेछ । अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले महिलालाई चुनाव लड्न तथा हस्तक्षेपकारी जनप्रतिनिधिका रूपमा अगाडि बढ्नलाई निरुत्साहित गरिरहेको अवस्थामा चुनाव प्रणालीमा परिवर्तन गरी महिला लगायतका वर्गलाई चुनाव लड्न सहज तथा कम खर्चिलो हुने प्रबन्ध गर्नका लागि निर्वाचन ऐनमा संशोधन इत्यादिका लागि केन्द्रीय संसद्मा छिर्ने महिला सांसदले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्नेछ । नत्र नेताले पत्याएका महिलामात्र समानुपातिकमा आउने र जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि महिलालाई नचिन्ने अवस्था आउँछ । राजनीतिलाई व्यापारीकरणबाट मुक्त गर्न जनप्रतिनिधि महिलाले खरो भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका महिला जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो क्षेत्र, गाउँ तथा टोलका महिलाका माग, आवश्यकता तथा समस्याको सम्बोधन र सशक्तीकरणका मुख्य संवाहक हुनेछन् । लैंगिक सशक्तीकरण, लाभ र अवसरको न्यायोचित वितरण, समावेशीकरणको लाभलाई तल्लो तहका महिलासम्म पुर्‍याउने, महिलाको स्वास्थ्य र सुरक्षाको सवालमा सबैभन्दा नजिकको प्रतिनिधिका रूपमा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका रहनेछ । स्थानीय स्तरमा रहेका कुुरीति, कुसंस्कृति, अन्ध परम्परा, विभेद, पछौटेपना, अज्ञानता, थिचोमिचोलाई हटाई महिलाको उत्थान र न्यायका लागि गहन जिम्मेवारी निभाउनु स्थानीय तथा प्रादेशिक महिला जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व रहेको छ ।

पीडामा पनि खुसी हुनजानेका आमनेपाली महिलाको अपेक्षा त्यति ठूलो छैन । सुत्केरी हुुँदा उपचार नपाएर आफू र बच्चाको ज्यान नजाओस्, भोकमरीबाट छट्पटाउँदै ज्यान गुमाउनु नपरोस्, दुईछाक टार्ने जोहो गर्नका लागि आफ्नो खसमले ज्यान जोखिममा पारेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु नपरोस्, देशभित्रै दसनंग्रा खियाएर परिवार पाल्ने तथा बच्चाको लालनपालन र शिक्षादीक्षाको लागि खर्च पुग्ने खालको कमाइ हुने क्षमता अनुसारको काम पाइयोस् । दूूरदराजका निम्नवर्गीय महिलाको अपेक्षा यत्ति हो । यद्यपि सहरी तथा उच्च मध्यम वर्गका महिलाका आकांक्षा केही फरक हुनसक्छन्, उनीहरूका आवश्यकता र समस्याका आयाम केही फरक हुनसक्छन् । नेपाली महिलाका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताका विविध आयामलाई हृदयंगम गर्दै जनप्रतिनिधिले महिलाको हकहित, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समता, सबलीकरण र सवावेशीकरणका विषयमा उपयुक्त नीति तर्जुमा तथा कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नका लागि सशक्त जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ ।
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×