युनेस्कोअन्तर्गतको तथ्यांक इन्स्टिच्युटको सन् २०१९ को रिपोर्ट अनुसार, नेपालमा विज्ञान, प्रविधि तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिमध्ये महिलाको हिस्सा ७.८ प्रतिशत मात्रै छ ।
सीमान्त वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायलाई राज्यव्यवस्थाको मूलप्रवाहमा ल्याउनु आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य ध्येय हो । यसका लागि अवलम्बन गरिने समावेशीकरणले आर्थिक लाभको न्यायोचित वितरण, स्रोतसाधनमाथिको स्वामित्व, प्रशासनिक जिम्मेवारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शासनमा सहभागिता तथा पहिचानसहितको सामाजिक सम्मानजस्ता विषय समेट्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को एक प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा जलवायुजन्य विपद्का कारण विस्थापित हुने मानिसमध्ये ८० प्रतिशत महिला हुने गरेका छन् । जब महिलाहरू विस्थापित हुन्छन्, तब उनीहरू यौन लगायतका विभिन्न हिंसाको उच्च जोखिममा रहने गरेको समेत उल्लेख छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनबाट सृजित प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनेमा ८९ प्रतिशत महिला छन् । जलवायु परिवर्तनले विद्यमान लैंगिक विभेदलाई बढाएको र महिलाको जीवनयापन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा समेत खतरा पैदा गरेको छ ।
