सिरहाको औरहीमा धार्मिक अनुष्ठान गर्ने ठाउँको अगाडि ठडिएको भन्दै दलित परिवारको एउटा घर डोजर लगाएर भत्काइयो । सनातन हिन्दु धर्मलाई नै बदनाम गराउने उक्त कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, धार्मिक संस्था तथा भद्र भलादमी भनिएकाहरू नै संलग्न थिए ।

मिडिया तथा सोसल मिडियाका आवाजहरू यति घनघोर बने कि दलित परिवारको बास उठाउनेहरूको कर्तुत धेरै समय लुकेन र उनीहरू पक्राउ परे । यद्यपि आपराधिक कृत्य गर्नेहरूका अन्धभक्तहरूको कमी समाजमा छैन, जसका अगाडि कानुनको कार्यान्वयन पनि फिक्का भइदिन्छ । त्यही भएर होला न्यायको आशामा रहेको दीपक डोमको परिवार उनको घरमा डोजर लगाइदिने जनप्रतिनिधिका अन्धभक्त, समर्थक तथा पालितपोषितहरूको धाकधम्कीका कारण विस्थापित बन्नुपरेको छ । 

दुनियाँले चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा बस्ती बनाउने अनि अन्तरिक्षमा नियमित पर्यटकीय आवागमन गर्ने योजना बुनिरहँदा र एआईको क्रान्तिले मानवीय सम्बन्ध तथा समाजका परिभाषाहरूलाई पुनर्लेखन गरिसक्दा हाम्रो समाज पुरातन, अमानवीय, कलंकित तथा पछौटे जातीय विभेद र छुवाछूतको जालोमा जकडिनु लज्जाको विषय हो । 

देशमा कानूनतः छुवाछूत अन्त्य भइसकेको र यसका लागि पर्याप्त संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू विद्यमान भए पनि सदियौंदेखि समाजमा जरो गाडेर बसेको यो प्रथा व्यवहारतः हटेको छैन । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानवअधिकारसम्बन्धी प्रमुख महासन्धिहरूले सबै प्रकारका भेदभावविरुद्धको अधिकारलाई आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा स्थापित गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गरेको सोही प्रतिबद्धताअनुसार कार्यान्वयनका लाागि नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक, धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० ले दलितको हक, धारा २९ ले शोषणविरुद्धको हक, धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक र धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधान प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत र भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक प्रत्याभूति छ । संविधानअनुसारका अन्य कानुनहरू पनि छन् । संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोग क्रियाशील छ । 

तर, संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत बन्दोबस्तमा उल्लिखित यावत् व्यवस्थाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनचाहिँ दयनीय छ । त्यसैले अन्धविश्वास तथा सामाजिक कुसंस्कारका अवशेष विद्यमान रहेका कारण दलितमाथि भेदभाव र हिंसाजन्य घटना घटिरहेका छन् । छुवाछूत तथा विभेदजन्य व्यवहारबाट अन्यायमा परेकाहरूले समयमा उचित न्यायसमेत पाउन नसकेको र समाजबाटै थप अपहेलित, बहिष्कृत र पीडित हुनुपरेको छ । सामन्ती राज्य सत्ताले दलितमाथि सदियौंदेखि गरिरहेको संस्थागत विभेद तथा सीमान्तीकरणको जरो अझै उखेलिन सकेको छैन । दलित समुदायका लागि आत्मसम्मानसहितको सामाजिक पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । देशमा कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत अर्थात् ३८ लाख ९८ हजार ९ सय ९० रहेको दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक अवस्था, मानव विकासको अवस्था र राज्य सत्तामा उपस्थिति दयनीय छ । देशको कुल साक्षरता ७६.२ प्रतिशत रहेकामा दलित साक्षरता जम्मा ६७.२ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा ६ जना, प्रतिनिधिसभामा १६ जना र प्रदेशसभामा ३० जना दलित सांसद रहेका छन् । संघीय निजामती सेवामा २.३७ प्रतिशत, नेपाली सेनामा ९.७५ प्रतिशत, नेपाल प्रहरीमा १०.६७ प्रतिशत र सशस्त्र प्रहरीमा ८.१ प्रतिशत मात्रै दलितको सहभागिता रहेको छ । यी सबैले के देखाउँछन् भने जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका निकायमा दलितको सहभागिता न्यून छ । अझ दलित महिला, तराईका दलित समुदाय र आर्थिक रूपले अति विपन्न दलित समुदायको अवस्था कहालीलाग्दो छ ।