रोग एक, लक्षण अनेक

डेटलाइन तराई
राष्ट्रिय विमर्शमा भुइँ सतहमा पिल्सिँदै गरेका लाखौं दलित र भूमिहीनका सामान्य सरोकारका कुरा पनि उठ्दैनन् ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — ‘स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रभन्दा नोकरशाहीतन्त्र हावी भइरहेको छ,’ कुनै गाउँलेले घुर संवादमा यस्तो दुखेसो पोख्यो भने अहिले त्यसको जवाफमा अर्को प्रश्न उठ्न जान्छ, ‘अहिले त स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आइसकेको हैन ?’ यी दुइटै प्रश्न आ–आफ्नो कोणबाट स्वाभाविक हुन् ।

गाउँघरतिर डुल्ने हो भने यस्ता प्रश्नहरूको पीडामा छट्पटिएर भावी गन्तव्यहरूलाई समेत प्रभावित गर्नेगरी आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको पाउँछौं । वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र तल्लो तहका नागरिकमा अग्रगामी परिवर्तनको आभास दिन स्थानीय सरकारलाई तत्काल रिक्तताहरू पूरा गर्ने बाटो देखाउन आवश्यक छ । तर प्रदेश सरकारभन्दा पहिला स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आइदिँंदा त्यसले निम्त्याएको समस्याको पासोमा अहिले स्थानीय सरकार पर्दै गएको छ । जसले गर्दा ऊ जति त्यसबाट मुक्त हुन छट्पटिँदै छ, त्यतिकै पासोको गाँठो कसिँदै गएको छ ।

सधैंको टाउको दुखाइ
अहिले शीतलहरको मौसममा वर्षाको बेला बाढी पीडित भएकाहरूको कथाव्यथा पस्किनुपरेको छ । महोत्तरी गौशाला नगरपालिका बेलगाछी टोलका असर्फी सदालाई गत भदौमा मरहा सँेनी नदीमा आएको बाढीले बगायो । आमा पहिले नै गुमाइसकेका तिनका छोरा रामभरोस सदा त्यतिखेर भारतको दिल्लीमा मजदुरी गरिरहेका थिए । बुबा बितेको खबर पाएपछि उनी त्यहाँबाट खाली हात घर फर्किए । अहिले पनि उनी भत्किएको एककोठे घरमा बास बस्छन् । यताउता बनीबुत्तो गरेर उनले छाक टार्दैछन् । मरहा नदीको किनारमा बसोबास गरिरहेका सोर्‍ह घरपरिवार मुसहरहरूलाई अहिले शीतलहर छल्नु जति गार्‍हो छ, त्योभन्दा बढी त्रास आउने केही महिनापछिको बाढी र वर्षालाई लिएर छ । त्यही टोलकी स्थानीय तहमा वडा सदस्य बनेकी बबिता सदा भन्छिन्, ‘सबदिनहा के मथ दुखाइ छै ।’ भनाइको आशय नदी किनारको बास सधैंको टाउको दुखाइ हुन्छ ।
त्योभन्दा भिन्न बर्दीबास नगरपालिका ६ किसान नगरका वासिन्दाको अवस्था छैन । रातो नदी उकासको बगरमा बसेका ती भूमिहीनहरूको समस्या बाढीसंँग त छँदै छ, संँगै फागुन लागेपछि त्यो टोलको इनारमा पानी सुक्छ । हिउँदमा खानेपानीको समस्या, वर्षामा डुबान, कटान र बालुवाकरणको संकट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सर्लाही हरिपुर नगरपालिका हरैया टोलका वासिन्दा पटक–पटक लखनदेइ नदीको बाढीको चपेटामा पर्दै आएका छन् । गाउँमा निर्माण भएका बाटोघाटो र छेवैको नयाँ बनेको पोखरीको डिलले पानीको निकास थुनिदिँंदा सामान्य वर्षामा पनि यो दलित बस्तीभित्र पानी छिर्छ । रौतहट गुजरा नगरपालिका ७ कर्बोल टोल त लमहा नदीको पेटीमै बसेको छ । केही पहिला गाउँमा सडक विस्तार हुँदा त्यहाँबाट बसाइँ–सराइ गरी यहाँ आइपुग्दा झन्झटले यहाँ पनि साथ छोडेन ।

गुजमुल्टिएका समस्या
उपरोक्त प्रतिनिधि कथाहरूभित्र अनेक समस्या लुकेर बसेका छन् । स्थानीय सरकारको महत्त्व स्वयं त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले बुझ्नसकेका छन्, नत केन्द्रले नै ध्यान दिएर बुझाउने प्रयत्न गरेको छ । तराईका भूमिहीनहरू जसमा ठूलो संख्या दलितहरूको छ, तिनीहरू नदी किनार, सडक किनार, पोखरीको डिलजस्ता ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा वा कसैको स्वामित्वको जग्गामा बस्दै आएका छन् । आफ्नो नम्बरी जग्गा नहुँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने बञ्चितीको अवस्था त छँदै छ । पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा अराजक ढङ्गले नै नयाँ संरचना खडा गरिएका छन् । कतिपय ठाउँमा यसरी निर्माण गरिएका नहर, सडक, गाउँमा पक्की बस्तीको विकास र घर संख्याको बढोत्तरी, सार्वजनिक वा निजी प्रतिष्ठानहरूमा पर्खाल निर्माणहरूले गर्दा गाउँघरमै वर्षाको बेला पानी थुनिन जान्छ । जसको चपेटामा सबभन्दा बढी दलित बस्ती नै पर्ने गरेको छ ।
पछिल्ला समयमा ठूला नदीहरूभन्दा पनि स–साना खोला र नदीहरूले उत्पात मचाउन थालेको छ । जसले गर्दा त्यसको काखमा आश्रय लिन पुगेका बस्तीहरू विचल्लीमा पर्नथालेका छन् । कतै कतै सडक विस्तारको काम अगाडि बढिराख्दा पहिलादेखि सडक ओगटेर बसेका भूमिहीन दलित बस्तीहरू आश्रयहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् वा पुग्दै छन् । रौतहट कटहरिया नगरपालिका ९ डुमरियाका कालीचरण माझी (६२) को दुखेसो छ । उनका अनुसार सडक विस्तार गरिँंदा केही घर दलित बस्तीलाई एउटा उद्योगले नम्बरी जग्गा हुनेगरी तरहारी नदी किनारमा बास गराइदियो । तर भई के दियो भने बार्‍है महिना उद्योगको धुलो उनको घर–आंँगनमा खस्ने गर्छ । त्योसंँग जोडिएर बाढीको भय त छँदै छ । यसरी गाउँघरमा स्थानीय सरकारले भूमिहीन दलितहरू बारेमा बन्दोबस्ती गर्न प्रादेशिक सरकारसँंगको समन्वय र तालमेलको समय कुरेर बस्नुपरेको छ । असुरक्षित ठाउँमा बसोबास गरेकाहरूलाई सुरक्षित पार्ने सुनियोजित प्रयत्न नभएसम्म केवलराहत लिएर पुग्दैमा तिनको वर्षेनिको
नियति रोकिँदैन ।

साझा समस्या
बाढी पीडितहरूको सवालले एकैपटक अनेक सरोकार उजागर गरेको छ । तराईमा बग्ने खोलाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अहिले बाढी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिने तटबन्धको तरिका असफल देखिएको छ । यस वर्षकै बाढीमा कतिपय ठाउँमा तटबन्ध भत्किएर गाउँ बगेको, धनजनको क्षति भएको, ठूलठूला खाल्डाहरू खनिदिएको, कतै बालुवा नै बालुवाले पुरिदिएको स्थिति छ । खोलाहरूको दोहन स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात पनि रोकिएको छैन । पूर्व–पश्चित राजमार्ग लगायत अन्य सडक खण्डमा रहेका पुलहरूमाथि असर पर्नेगरी नदीबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी अवैध उत्खनन भइरहेको छ । एकाध बाहेक अधिकांश खोलाहरूमा ठेक्का नलागेको बताइन्छ । खोलाहरू किन ताण्डवमुखी हुँदै गएका छन् ? यो प्रश्न बाढीको बेला होइन, अहिले नै सोध्ने र सोच्नुपर्ने हो ।
विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिँंदा त्यसबाट बञ्चितीमा पर्ने समूहहरूबारे सम्बन्धित निकायले बेलैमा सोच्नु पर्दैन त ? सडक, नहर, बाँध निर्माण गरिँदा विस्थापित हुने समुदायको बन्दोबस्ती न्यायपूर्ण ढङ्गले कसले गर्ने ? यस्ता बस्तीहरूमा नागरिकता पाउन बञ्चित महिलामात्र होइन, युवा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । राज्यसँंग साइनो जोडिने नागरिकता र खुट्टा टेक्ने भूमिको अधिकार नहुँदा त्योसँंग जोडिएर पाइने अन्य वितरणहरूमा समेत एउटा समूह बहिष्करणमा पर्दै आएका छन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न कैयौं आयोग बने, तर सुकुम्वासी समस्या समाधान भने कुनै आयोगले गरेन । नेपालमा एउटा पक्षलाई लाग्छ, भूमिहीन भनेको फगत पहाडको समस्या हो । तर तराईका बस्तीहरूमा चहार्ने हो भने यो समस्या कतिको जटिल छ भन्ने तथ्य फेला पर्छ । तर यो पनि यथार्थ हो, नेपालको भूमि आन्दोलनको ठूलो हिस्साले दक्षिणी भूगोलमा बसोबास गर्नेहरूको सवाल र सरोकारलाई आफूसँंग जोड्नसकेको छैन । यसले गर्दा राज्य पुनर्संरचनाका लागि अधिकारमुखी
राजनीति गर्ने शक्तिहरूले पनि भूमि व्यवस्थापनको सवाललाई आफ्नो एजेन्डा बनाउनसकेका छैनन् ।
मनसुन हाम्रालागि मायालु र मारक दुइटै देखिएको छ । माया गरे उत्पादन बढाउँछ र मारक भएर देखापरे नोक्सानी गर्छ । जब यसले राम्रो वर्षा गराउँछ, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गराउँछ । तर वर्षा उत्पात भए जनधनको क्षति तथा कृषि क्षेत्रमा व्यापक नाश गर्छ । वर्षात्को समयमा मुसलधारे वर्षा, पहिरो र खहरे खोलाको बाढी पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ भने तराईमा त्यही पानीले नदीको माथिल्लो तहमा आएर जमिनको ठूलो भूभाग डुबानमा पार्छ र सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापलाई अस्तव्यस्त पार्छ । सिमाना क्षेत्रमा पारिपट्टि रहेका संरचनाहरूले गर्दासमेत दक्षिणी सीमा क्षेत्रका बस्तीहरू वर्षेनि डुबानमा पर्ने गरेका छन् । प्राय: दलित बस्तीहरू पानी जम्ने, बग्ने वा थुनिने हाँेचो भूभागमा बसेका हुन्छन् । बाढी पीडितहरू अस्थायी आवासमा बसे वा अस्थायी रूपले अन्यन्त्र सरे । अहिले पनि तिनको घर बन्नसकेको छैन । भत्किएको घरमा बस्नुपर्दा चिसोले बढी च्याप्ने गरेको छ ।

सुरक्षित बास, सबैको आस
तराईकै कतिपय जिल्लामा रहेको चुरे क्षेत्रमा अधिकांश खेती गरिएको क्षेत्र व्यक्तिगत स्वामित्वमा छैन । सरकारको कानुनी भाषामा यो खेती गरिएको जग्गा पनि जंगल क्षेत्र नै हुन् । सर्लाहीको उत्तरी छेउमा रहेको हरिऔन नगरपालिका अन्तर्गतको विसौनी डाँडामा पछिल्लो भूकम्पका बेला त्यहाँको डाँडा नै भासियो । घडेरी रहेका जग्गा चिरा–चिरा परे, पानीको मुहान सुक्यो । यहाँ बसोबास गर्नेहरू तल फेदीमा अत्रौली खोलाको किनारमा सरेका छन् । भूकम्प पीडितको चर्चा राष्ट्रिय रूपमा हुँदा यिनीहरू त्यसमा गिन्ती हँुदैनन् । त्यसैले राहत पनि पाएनन् । अहिले भूकम्पबाट विस्थापित भएर बाढी पीडितमा दर्जिएका छन् । यी सवालको उठान गर्नुको पछाडि सीमान्तकृतमा परेका भुइँसतहका मानिसहरूको समस्यालाई अगाडि ल्याउनु हो । राष्ट्रिय विमर्शमा भूराजनीति, शक्तिकेन्द्र, शक्ति सन्तुलन, सिन्डिकेट शासनजस्ता कुराप्रति खुब क्रिया–प्रतिक्रिया हुन्छन् । तर भुइँसतहमा पिल्सिँदै गरेका लाखौं दलित र भूमिहीनका सामान्य सरोकारका कुरा पनि उठ्दैनन् ।
उनीहरूको राज्यमा प्रतिनिधित्वको न्यायोचित सवाल त झन् अग्ला कुरा भए । दैनिक जीवनसँंग जोडिएका आधारभूत सरोकार स्थानीय निर्वाचनपश्चात पनि बहिष्करणमा पारिएका छन् । उनीहरूका लागि समावेशीकरणको मुद्दा त अपरिहार्य हुँदै हो, तर सम्मानपूर्वक बसोबासको हकको जगबाटै बाँकीका न्यायको खोजीको खुड्किलो उक्लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात कतिपय ठाउँमा भूमि समस्या बुझेका जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । उनीहरूले भूमि व्यवस्थापनलाई बाढी र शीतलहरबाट जोगिने प्राथमिक समाधान हो भनी ठहर गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा चुनावमा उनीहरूलाई ‘भोट बैंक’को रूपमा लिइयो, फोस्रा आश्वासन दिइयो । अहिले आएर दलीय घर्षणमा गाउँ–गाउँमा दलित बस्तीहरू पर्नथालेका छन् । सम्पूर्ण जीवन जग्गामा निर्भर भएर पनि एक इन्च जग्गा आफ्नो नाममा नभएका वर्गले नै शीतलहर, गर्मी र बाढीबाट पीडित हुनुपरेको छ । मौसमी राहत वितरण र अनुकम्पाको राजनीतिले उनीहरूलाई दैनिक पिल्सिने जाँतोबाट न मुक्त गर्न सक्छ, नत सबल बनाउन नै सक्छ ।
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : पुस २७, २०७४ ०७:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको बाटो

डेटलाइन तराई
एउटा संक्रमण अन्त्य गरेर बहुतह कार्यान्वयनको अर्को संक्रमणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — शासनमा केन्द्रीय वर्चस्वको न्यूनता र केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको न्यूनतम शासनको अपेक्षासहित बहुतहको प्रणाली आत्मसात गरिएको हो । यसका निम्ति त्यसै अनुसारको शासन र स्वशासनका मान्यता स्थापित गर्दै जानुपरेको छ ।

सिंहदरबारले प्रयोग गर्दै आएका अधिकार कटौती र त्यसको सन्तुलित तथा सार्थक ढङ्गले बहुतहमा प्रयोग गर्ने कुरा आजको सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । राजनीतिक दलहरूमाझ नीतिगत विषयमा हुने प्रतिस्पर्धा र बारम्बार देखिने मतभेदलाई अस्वाभाविक र असहज मान्न नमिले तापनि दीर्घकालीन एवं आधारभूत महत्त्वका विषयलाई भने दलहरूले पनि आफ्नाबीच राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउनुपर्छ । भू–राजनीतिक अवस्थामा आर्थिक–सामाजिक परिस्थितिका कारणले मुलुकको निर्माण प्रक्रियालाई कठिन र जटिल दुवै बनाएको छ । यस सन्दर्भमा बहुतहको संरचनाको आधार र बाटो बसाल्ने कार्यभार आइपुगेको छ । यो आधारभूत विषयबारे हामीलाई मात्र होइन, आउने पुस्तौँ–पुस्तालाई पनि प्रभावित पार्छ ।

बहुतहको नयाँ थालनी
मुलुक निर्माण हामी कसरी गर्दैछौँ र यसका यावत पक्षबारे हाम्रो चिन्तन र अवधारणा के छ भन्ने विषयलाई स्पष्ट नपारिकन बहुतहको उद्देश्य एवं गन्तव्य स्पष्ट हुन सक्दैन । बहुतहका निम्ति हामी कुन संस्कार र संस्कृति प्रवाहित गर्न चाहन्छौँ ? बहुतह निर्माण कार्यभित्र अन्तरनिहित धेरै उद्देश्यमध्ये सबै अवस्थाको साझा उद्देश्य भनेको राज्यमा नयाँ थालनी गर्नु हो । एउटा संक्रमण अन्त्य गरेर बहुतह कार्यान्वयनको अर्को संक्रमणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ । संक्रमणकालीन राज्यव्यवस्था लामो समयसम्म रहनु विकास–निर्माण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सधैं प्रत्युत्पादक हुन्छ । त्यसैले बहुतह संरचनामाझ आपसी सन्तुलन र प्रत्येक तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउन मुख्य राजनीतिक शक्तिमाझ ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ । निर्वाचनले जे, जुन दललाई सानो–ठूलो आकार दिए पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न पुगेका दलहरू बीचको साझा समझदारीले नै अगाडिको बाटोलाई सहज बनाउन सक्छ र यो कार्यान्वयनको संक्रमण अन्त्य हुनसक्छ । यस अवस्थामा संरचना, तिनका कार्यभार र मान्यताको पुन: परिभाषा वा परिमार्जन आजको आवश्यकता हो । यसका लागि संविधानदेखि नियम, कानुन सबैतिर सुधारको आवश्यकता छ ।
यो यथार्थलाई आत्मसात नगरिकन फगत संघीय सत्ताको कमान लिने एकमात्र लक्ष्य राखियो भने कार्यान्वयनमा भ्वाङहरू बढ्दै जान्छन् । अहिले बन्ने संघीय सरकारको एकमात्र जिम्मेवारी बहुतहको सहज एवं सार्थक सञ्चालनमार्फत संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो । यस पक्षलाई भावी संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेन र उसले आफ्नै तरिकालेआफ्नो सरकारको प्राथमिकता तय गर्न थाल्यो भने उत्पन्न द्व्रन्द्वले संविधानका पानाहरू च्यातिँदै जाने खतराको संघारमा मुलुक पुग्न सक्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इमानदार प्रयासबाट मात्र संसारमा संविधान कार्यान्वयनका कार्य सम्पन्न भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन कार्यको सफलता धेरै अवस्थामा भावी संघीय सरकारको त्याग र दृष्टिमा निर्भर गर्छ ।

सूत्र र संकट
स्थानीय तह र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भएर ती तहहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउने अवसर बनेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश बीचको सम्बन्धलाई दिगो र सक्षम बनाउन अहिलेदेखि नै चनाखो हुनु पनि जरुरी छ । कुनै पनि प्रदेश जाति–समुदाय, भाषा र संस्कृतिका दृष्टिले विविधतापूर्ण छ । तर विभिन्न जाति–समुदाय, भाषा र संस्कृतिबीच पारस्परिक अन्तरसम्बन्ध, निर्भरता र अन्तरघुलन प्रक्रियाका कारण प्रदेशहरूमा बसोबासको प्रवृत्ति मिश्रित अवस्थामा रहेको छ । एक–अर्काको रहनसहन, बोलीचाली, धर्म–संस्कृति र उत्सवहरूको पारस्परिक प्रभावले प्रदेशहरूमा गाढा अन्तरसम्बन्ध विद्यमान छ । भावी दिनमा प्रदेश सञ्चालनका निम्ति यसले ठूलो आधार तय गर्नेछ । यसका आधारमा नै प्रदेशहरूको नामकरण र राजधानी निर्धारण गर्ने काम सजिलो हुनसक्छ । निश्चित रूपमा कतिपय प्रदेशमा विगतमा सीमांकनको सवाललाई लिएर कतिपय ठाउँमा मतभिन्नता पनि छ । कतिपय प्रदेशमा संघसंँगको सम्बन्ध र नेपालभित्र मौलिक पहिचान खोज्ने सोचसाथ आफ्नो प्रदेशको नामकरण गर्नु पर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारको बाँडफाँड संविधानले गरिसके तापनि यी दुई माझको सम्बन्ध र संघीय सरकारको नियतले पनि यी दुई तहको भूमिका परिभाषित हुनेछ । निश्चित रूपमा केन्द्रीकृत राज्यलाई प्रादेशिक संरचनामा बदल्ने काम कम चुनौतीपूर्ण छैन । तर हाम्रो उद्देश्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण, राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकास हो भने राज्यको शासकीय स्वरुपलाई सफल पार्ने दिशामा इमानदार प्रयत्न हुनैपर्छ । यसका लागि भावी संघीय सरकारको भूमिकाप्रति कडा निगरानी हुनुपर्छ । त्यसैगरी दलहरूले बृहत्तर दृष्टिसाथ काम गरुन् । त्यसका निम्ति नागरिक दबाब पनि चाहिन्छ । नत्रभने यिनीहरूले संविधानको आफ्नै खाले
व्याख्या र त्यसभन्दा पनि अदालतमा परिभाषाका लागि पुर्‍याइदिने चलखेलले बहुतहको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरिदिन सक्छ ।
स्थानीय तहको अभ्यास सबै प्रदेशमा मधुमास नाघिसक्यो, तर छोटो समयमै तिनीहरूले भोगेका समस्या उजागर हुनथालेका छन् । स्थानीय न्यायिक समितिहरूले मुद्दा छिनोफानो गर्न अलमल भइराखेको, कस्तो विकास गर्ने त्यसको भेउ नपाइराखेको, साविकमा सचिवले गरिआए जस्तै सिफारिस र पञ्जीकरणमा मात्र सीमित देखिएको, हचुवाको भरमा योजना ल्याएको, अपर्याप्त कार्यालयमा जेनतेन गुजारा, दरबन्दी अनुसार कर्मचारी र दक्ष प्राविधिकहरूको कमी, आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे प्रस्ट नभएको, निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको द्वन्द्व, परिषद बैठक बस्न नसकेको, जिल्ला समन्वय समिति अन्योलमा रहेको, दैनिक कार्य सञ्चालनमा ढिलासुस्ती, तहको नाम र केन्द्रमा विवाद, कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, जनप्रतिनिधिको सेवा/सुविधाबारे अनिश्चितता, कार्यक्षेत्रबारे अन्योलताले गर्दा स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत संस्थासंँग द्व्रन्द्वको अवस्था चारैतिर सुनिन्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएकै प्रमाण हो, दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा औषधीको अभाव, कतिपय जिल्लामा स्थानीय तहले बजेट नदिएका कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक गतिविधि प्रभावित भइराखेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा त महानगरको तर्फबाट पुरातात्त्विक सम्पदा रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा त्यत्रो बहस र विवादको अवस्था आइपुग्यो । स्थानीय सरकारले के गर्ने र कसरी गर्ने त्यसप्रति थोरै ठाउँमा चिन्तन गर्ने गरेको पाइयो । बहुसंख्यक ठाउँमा निर्वाचितहरूले आफ्नो अधिकारको विवादलाई लिएर बढी चर्चामा आयो । यस्तो अवस्था स्थानीय तहले बेहोरिरहेको परिस्थितिमा अस्तित्वमा आउन लागेको प्रादेशिक सरकारहरूको हविगत यस्तै हुँदैनन् भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन ।

केन्द्रबाट शक्ति तान
प्रादेशिक सरकारमा ज्यादै अस्तव्यस्तता आउँछ कि भन्ने कुरातिर अहिलेदेखि नै नजर लाउनु पर्नेछ । प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्धारण मात्र होइन, भाषा, विदा, पाठ्य–पुस्तक जस्ता विषयहरूको छिनोफानो गर्नु पर्नेछ । प्रदेशका जुनसुकै हिस्सामा बसोबास गर्ने जुनसुकै पहिचानका नागरिकमाझ सहअस्तित्वको सोच बलियो भएर देखा परोस् । त्यसका निम्ति प्रादेशिक भूगोलभित्रका वासिन्दामाझ जोडिने सूत्रहरू र त्यसका समन्वयका आधारहरू पहिल्याउनु पर्नेछ । कर्मचारीको बन्दोबस्ती र तिनको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार र संघीय सरकार दुइटैसँंग तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अरू प्रदेशका हकमा संघमा यदि वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बन्यो भने तिनका निम्ति संघसंँग सहकार्य गर्न सहज हुनसक्छ, बरु स्थानीय तहसंँग समन्वयको समस्या हुन्छ । तर प्रदेश २ को हकमा भने संघ र स्थानीय दुइटैतिरबाट चुनौती थेग्रिने सम्भावना छ । यसो भन्नुको पछाडि प्रदेश २ मा प्रदेशसभाका लागि जो दलहरू सानो संख्यामा देखापरेका छन्, तिनीहरू बरु उत्साहित छन् वा भनौं खुसी छन्, जो दलहरू सरकार निर्माण गर्ने हैसियतमापुगेका छन्, तिनका प्रतिनिधिहरू चिन्तित देखिन थालेको अवस्थाले गर्दा हो ।
निश्चय नै अहिले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका सामुन्ने देखिएका कतिपय समस्या संरचनागत भन्दा प्रवृत्तिगत छन् भनी आक्षेप छ भने त्यसमा सत्यता छ । तर प्रवृत्तिको नियन्त्रण पनि संरचनागत सुधारलाई सार्थकता दिएर नै गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा छोटो अवधिको अभ्यासले जेजस्ता गल्ती, रिक्तता वा अप्ठ्याराहरू देखिएका छन्, त्यसका आधारमा अब बन्ने प्रदेश सरकारको चुनौतीको पूर्वाभाष गरी बाटो पहिल्यायो भने त्यसले सम्भावित टकरावलाई रोक्न सक्छ । बहुतह अभ्यासको विकल्प अब राम्रो बहुतहको अभ्यास मात्रै हो । यति भनिराख्दा फेरि भन्नैपर्छ, अब केन्द्रीय वर्चस्वले सिर्जना गर्ने अहंकारलाई भावी संघीय सरकारले छोड्न सक्नुपर्छ । अबको संघीय सरकारले प्रदेशहरूमाझ कार्यमूलक र सिर्जनामूलक प्रतिस्पर्धाका मार्गचित्र कोरिदिनुपर्छ भने प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूका निम्ति ।
यतिखेर बहुतहको संरचनाले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याइदिएको छ । यसले केन्द्रको भूमिका र दायित्वमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो । संँगसंँगै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमिका र दायित्वबारे परिचित र परिवर्तित हुनुपर्ने हो । यसले नै स्थानीय तह र प्रदेशहरूको स्वाभिमान र समुन्नतिको ढोका खोल्न सक्छ । स्थानीय तहले प्रदेशसंँग जुध्ने र संघको चाकरी गर्ने मनोवृत्ति त्याग्नुपर्छ । कोसिस यो हुनुपर्छ, जसरी पनि केन्द्रको शक्ति तल झार्ने । प्रदेश २ ले मात्र होइन, जहाँ मधेसी दलहरूले आफ्नो वजन र प्रभाव प्रयोग गर्ने अवस्था छ, बाँकीका जुनसुकै प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकारको सवालमा केन्द्रसंँग जुझारुपन देखायो भने संविधानको अन्तर्य आफै परिभाषित हुन जान्छ । तसर्थ प्रादेशिक र स्थानीय तहको बाटो निश्चित हुने आधार भनेको यसका अभियन्ताहरूले आफ्ना पैतालाहरूलाई भुइँ छाड्न लाउनु भएन । स्थानीय तहले प्रादेशिक संरचनालाई उपेक्षा गरेर केन्द्रीय आधिपत्यलाई निरन्तरता दिनु पनि भएन । बहुतहको आधार र संस्कार बसाउनुपर्ने भएको हुनाले प्रतिद्वन्द्विता र विद्वेष देखाउनुभन्दा पनि आपसी समझदारी र प्रतिस्पर्धाको मात्रा बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : पुस २०, २०७४ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT