महिला सांसदको भूमिका

महिला जनप्रतिनिधिलाई महिलाका एजेन्डा स्थापित गर्ने र आफ्नो उपस्थितिलाई सार्थक बनाउँदै सुनौलो इतिहास लेखाउने मौका आएको छ ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नगन्य महिलामात्र निर्वाचित भएकाले समानुपातिकबाट महिलाको कोटा पूरा गर्नु पर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको नतिजा अड्किरहेको अवस्थामा प्रदेशसभातर्फ भने नतिजा आइसकेर दलहरूले समानुपातिक सांसद पनि सिफारिस गरिसकेका छन् ।

समानुपातिक महिला सांसद सिफारिसमा नेताका पत्नी, छोरी, बुहारी, साली, सम्धिनी इत्यादि परेका तर पार्टी र राजनीतिमा विशेष योगदान पुर्‍याएका महिला नपरेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ । राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वर्गलाई मूलप्रवाहिकृत गर्दै शासनमा सहभागिता तथा लाभ र अवसरमा समान हिस्सेदारी प्रदान गर्न समावेशीकरणको एक औजारका रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखिएको हो । तर त्यसको फाइदा लक्षित वर्गलाई नभई नेताका परिवार, आसेपासे, धनाढ्य व्यापारी, डन–गुन्डालाई पो पुगेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विद्यमान प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने र लक्षित वर्गका लागि कसरी लाभ सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टै बहस आवश्यक पर्ला । तर यहाँ विद्यमान प्रणालीबाटै चुनाव जितेका वा समानुपातिकबाट सांसद बनाइएका महिला जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले पार्टीका प्रभावशाली महिलालाई समेत समानुपातिकको सूचीमा बन्द गरी प्रत्यक्ष चुनावमा उठ्न नदिनु महिलाको सार्थक तथा हस्तक्षेपकारी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विपरीत रहेको र यसले महिला सांसदलाई फगत ‘टिके सांसद’का रूपमा परिणत गरिदिने जोखिम रहेको विषय जगजाहेर छ । अहिले प्रदेशसभामा जुन हिसाबले दलहरूले समानुपातिकको महिला कोटाबाट सांसद सिफारिस गर्दा नातावादलाई प्रश्रय दिए, त्यसले अबको संसदमा पुग्ने महिला सांसदहरू फगत ‘रबर स्टाम्प’ बन्ने खतरा झनै बढाएको छ । प्रदेशसभाको यो प्रवृत्ति प्रतिनिधिसभामा पनि कायम रहने पक्का छ । राष्ट्रियसभामा फरक निर्वाचन पद्धति हुनेहँुदा उम्मेदवारका रूपमा उठाइने पाका महिलाको अनुहार सतहमा आइसकेको छैन । समानुपातिकबाट आउने सांसदहरूको प्रभावकारिता तथा राजनीतिक क्षमता र भूमिका प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसदको तुलनामा कमजोर देखिने गरेको भए पनि विगतमा समानुपातिकबाट सांसद बनेका कतिपय महिला सांसदले संसदमा महिलाका पक्षमा कानुन निर्माण गर्ने, महिला अधिकारको रक्षा तथा पैरवी र महिला हिंसाविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्ने विषयमा खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिलेका महिला सांसदले उनीहरूको सिको गरुन् भन्ने अपेक्षा गर्नुको विकल्प छैन । किनकि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संसदसम्म हामीले चुनेर वा हाम्रो भोटमार्फत राजनीतिक दलहरूले छानेर पठाएका महिला जनप्रतिनिधिहरू नै अबको पाँच वर्षसम्मका लागि हाम्रो आशाका केन्द्रविन्दु हुन् । किनकि देशका शोषित–पीडित, दमित, अपहेलित, सिमान्तकृत, अवसरबाट बञ्चित, आर्थिक–सामाजिक–शैक्षिक रूपमा पिछडिएका सम्पूर्ण महिला वर्गको उत्थान उनीहरूकै भूमिकामा निर्भर हुनेछ ।

अहिले समानुपातिक समावेशीकरणको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको लाभ उठाउँदै नीति निर्माण तहमा पुगेका महिला जनप्रतिनिधिका लागि महिलाका एजेन्डा स्थापित गर्ने तथा आफ्नो उपस्थितिलाई सार्थक बनाउँदै सुनौलो इतिहास लेखाउने मौका आएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका महिला सभासद महिला लगायतका सिमान्तीकृत वर्गको अधिकार तथा समावेशीकरणका विविध प्रबन्ध संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सफल भएका छन् । संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी, प्रदेशसभा तथा गाउँसभासम्मै महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्वको बाध्यात्मक व्यवस्था, सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, आमाको नामबाट नागरिकता, महिलालाई समान वंशीय अधिकार, संवैधानिक महिला आयोग, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाका विविध प्रावधान चानचुने उपलब्धि होइनन् । अब संविधानले प्रत्याभूत गरेका यी अधिकार तथा अवसर तृणमूलका महिलासम्म पुर्‍याउने गहन जिम्मेवारी अहिले निर्वाचित भएका महिला जनप्रतिनिधिको काँधमा छ । संवैधानिक हक प्रत्याभूतिका लागि कानुन निर्माण गर्ने, महिलाको अधिकार प्राप्तिमा अड्चनका रूपमा खडा हुने कानुनहरू खारेजी वा संशोधन गर्ने, नागरिकता, समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा रहेका विरोधाभाष तथा अस्पष्टता हटाउन संविधान संशोधन तथा प्रस्ट कानुनी प्रबन्ध गर्ने अनि आफ्नो क्षेत्र तथा राष्ट्रिय स्तरमा महिलाका समस्या, आवश्यकता तथा मागलाई मुखरित गर्ने भूमिका केन्द्रीय संसद्का जनप्रतिनिधि महिलाले खेल्नुपर्नेछ । अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले महिलालाई चुनाव लड्न तथा हस्तक्षेपकारी जनप्रतिनिधिका रूपमा अगाडि बढ्नलाई निरुत्साहित गरिरहेको अवस्थामा चुनाव प्रणालीमा परिवर्तन गरी महिला लगायतका वर्गलाई चुनाव लड्न सहज तथा कम खर्चिलो हुने प्रबन्ध गर्नका लागि निर्वाचन ऐनमा संशोधन इत्यादिका लागि केन्द्रीय संसद्मा छिर्ने महिला सांसदले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्नेछ । नत्र नेताले पत्याएका महिलामात्र समानुपातिकमा आउने र जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि महिलालाई नचिन्ने अवस्था आउँछ । राजनीतिलाई व्यापारीकरणबाट मुक्त गर्न जनप्रतिनिधि महिलाले खरो भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका महिला जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो क्षेत्र, गाउँ तथा टोलका महिलाका माग, आवश्यकता तथा समस्याको सम्बोधन र सशक्तीकरणका मुख्य संवाहक हुनेछन् । लैंगिक सशक्तीकरण, लाभ र अवसरको न्यायोचित वितरण, समावेशीकरणको लाभलाई तल्लो तहका महिलासम्म पुर्‍याउने, महिलाको स्वास्थ्य र सुरक्षाको सवालमा सबैभन्दा नजिकको प्रतिनिधिका रूपमा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका रहनेछ । स्थानीय स्तरमा रहेका कुुरीति, कुसंस्कृति, अन्ध परम्परा, विभेद, पछौटेपना, अज्ञानता, थिचोमिचोलाई हटाई महिलाको उत्थान र न्यायका लागि गहन जिम्मेवारी निभाउनु स्थानीय तथा प्रादेशिक महिला जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व रहेको छ ।

पीडामा पनि खुसी हुनजानेका आमनेपाली महिलाको अपेक्षा त्यति ठूलो छैन । सुत्केरी हुुँदा उपचार नपाएर आफू र बच्चाको ज्यान नजाओस्, भोकमरीबाट छट्पटाउँदै ज्यान गुमाउनु नपरोस्, दुईछाक टार्ने जोहो गर्नका लागि आफ्नो खसमले ज्यान जोखिममा पारेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु नपरोस्, देशभित्रै दसनंग्रा खियाएर परिवार पाल्ने तथा बच्चाको लालनपालन र शिक्षादीक्षाको लागि खर्च पुग्ने खालको कमाइ हुने क्षमता अनुसारको काम पाइयोस् । दूूरदराजका निम्नवर्गीय महिलाको अपेक्षा यत्ति हो । यद्यपि सहरी तथा उच्च मध्यम वर्गका महिलाका आकांक्षा केही फरक हुनसक्छन्, उनीहरूका आवश्यकता र समस्याका आयाम केही फरक हुनसक्छन् । नेपाली महिलाका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताका विविध आयामलाई हृदयंगम गर्दै जनप्रतिनिधिले महिलाको हकहित, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समता, सबलीकरण र सवावेशीकरणका विषयमा उपयुक्त नीति तर्जुमा तथा कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नका लागि सशक्त जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ ।
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भाइरल बन्ने धुनमा मौलाएको विकृति

के इन्टरनेटमा जे गरे पनि र जे बोले पनि छुट छ ? छैन भने फेसबुक तथा युट्युबमार्फत फैलिएको विकृति रोक्नुपर्छ ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल स्वच्छन्द प्लेटफर्म हो, जहाँ प्रयोगकर्ताहरू आपसमा जोडिन, संवाद र बहस गर्न तथा आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्तिका लागि स्वतन्त्र हुन्छन् । जनताका वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएका विश्वका कतिपय मुलुकमा बाहेक लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका देशमा फेसबुक, ट्विटरजस्ता सोसल मिडिया साइट तथा युट्युबजस्ता भिडियो स्ट्रिमिङ साइट अत्यधिक लोकप्रिय बनिरहेका छन् ।

फलत: विश्वमा करोडौं मानिसले यस्ता इन्टरनेट प्लेटफर्म प्रयोग गर्छन् । फेसबुकका प्रयोगकर्ता मात्रै पौने दुई अर्बजति छन् भने उत्तिकै संख्यामा मानिसलेयुट्युब प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सोसल मिडियाको प्रयोग गर्नेहरू पनि करोडौं छन् । नेपालमा चाहिँ आम सर्वसाधारण तथा युवा जमातमा बढी चल्तीमा रहेका इन्टरनेट प्लेटफर्म हुन्, फेसबुक तथा युट्युब । यद्यपि इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता सोसल साइटका पनि प्रयोगकर्ता उल्लेखनीय छन् । नेपालमा झन्डै डेढ करोड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेकामा त्यसको आधाजसोले फेसबुक चलाउने गरेको देखिन्छ । युट्युब त नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय इन्टरनेट साइटको पहिलो नम्बरमै रहेको हुँदा यसका प्रयोगकर्ता अझ निकै बढिरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उल्लेखित इन्टरनेट प्लेटफर्ममा पछिल्लो पुस्ता लोभिँदै जाँदा धेरैका लागि फेसबुक र युट्युब चर्चा, प्रचार र आयको माध्यम पनि बनिरहेका छन् । अर्कोतर्फ इन्टरनेटको दुनियाँमा नाम र दाम कमाउने ध्याउन्नमा फेसबुक तथायुट्युबमा विकृति र अश्लीलताको बाढी आउन थालेको छ ।
इन्टरनेटको दुनियाँमा, खासगरी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल निकै चल्तीको शव्द हो, जसले इन्टरनेटको कुनै पनि सामग्री निकै छोटो समयमा धेरै पाठक, दर्शक वा श्रोतामाझ फैलिनु अर्थात् रातारात हिट हुनु भन्ने बुझाउँछ । रातारात हिट हुने यही भूतले अहिलेका किशोर–किशोरी तथा युवायुवतीलाई गाँजेको छ । फेसबुकमा धेरैभन्दा धेरै ‘लाइक’, ‘कमेन्ट’ तथा ‘सेयर’ प्राप्त गर्न वा आफ्ना ‘फेसबुक पोस्ट’लाई भाइरल बनाउनका लागि अनेक खालका हतकण्डा अपनाउन पछि पर्दैनन्, अहिलेका तन्नेरी । यसका लागि अश्लील तथा अपाच्य, सामाजिक तथा जातीय सद्भाव बिगार्ने खालका अभिव्यक्ति दिएर फेसबुक लाइभ गर्ने वा आपत्तिजनक भिडियो तयार पारी फेसबुकमा अपलोड गर्ने चलन बढेको छ । विभिन्न पेज वा ग्रुपका नाममा फेसबुकमा आउने उत्तेजनापूर्ण भिडियो तथा अन्य सामग्री छोटो समयमै धेरै प्रयोगकर्ताको वालसम्म पुग्ने र समाजमा चर्चा बटुल्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता सामग्रीले गलत हल्ला, अफवाह, घृणा, अश्लीलता, सामाजिक तथा पारिवारिक द्वन्द्व अभिवृद्धिमा ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको स्तरमा हुने निरर्थक विवादहरू भाइरल बन्दा त्यसले मुलुकहरूबीचमै द्वन्द्वको अवस्था निम्त्याउन सक्छ ।
फेसबुकमा भाइरल बन्ने धन्दामा लागेकामध्ये धेरै नामका पछाडि कुदिरहेका जमात हुन् । तर युट्युबमा चाहिँ नाम र दाम दुबैको धन्दा चल्ने गरेको छ । युट्युबमा गुगल विज्ञापनमार्फत पैसासमेत कमाउन सकिने हुनाले पछिल्लो समयमा युट्युब च्यानलहरू सञ्चालन गरी अनेकथरी भिडियो अपलोड गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । युट्युब भिडियो जति धेरैले हेर्‍यो, उति नै धेरै रकम आर्जन हुने भएपछि भ्यु बढाउन अश्लील तथा उत्तेजनात्मक सामग्री समावेश गर्ने क्रम बढेको छ । यस अघि नेपालमा विभिन्न युट्युब च्यानलले ‘सर्ट मुभी’मार्फत अश्लीलताको व्यापार गर्ने गरेका थिए । तर अहिले त्यस्ता सर्ट मुभीलाई समेत माथ दिने खालका अश्लील अन्तर्वार्ता भिडियोहरू अपलोड गर्ने युट्युब च्यानल छ्यापछ्याप्ती छन् । विभिन्न सी ग्रेडका कलाकार तथा आफूलाई सेलिब्रेटी दाबी गर्ने तर नामै नसुनिएकाहरूलाई बोलाएर यौनसँग सम्बन्धित उत्तेजनात्मक प्रश्नहरू गर्ने, दोहोराई–तेहोराई यौन जीवनका कुरा खोतल्ने, ‘डर्टी माइन्ड टेष्ट’का नाममा दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रश्न गर्ने अनि अश्लील शव्दहरूसमेत बोलेर तथा बोल्न लगाएर युट्युबमा भिडियोहरू राख्ने गरेका छन् । युट्युब तथा फेसबुकमार्फत अश्लीलता तथा उत्तेजनाको व्यापार गरेर नाम र दाम कमाउने ध्याउन्नमा लागेका युवकयुवतीले हाम्रो समाजको दारुण चित्र प्रकट गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय युट्युब तथा फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू यस्तै खालका अश्लीलता तथा उत्तेजनाले दूषित बनिरहेका छन् । सोसल साइट तथा युट्युब भिडियोहरू मार्फत भैरहेको अश्लीलता तथा उत्तेजनाको व्यापारमाथि जिम्मेवार निकायको ध्यान जानसकेको छैन । इन्टरनेटमा स्वच्छन्दता तथा स्वतन्त्रताले हद पार गरेको छ र समाजलाई विकृत बनाउँदैछ । सरकारले समाजमा अश्लीलता फैलाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने तथा विकृति फैलाउने खालका इन्टरनेट सामग्रीमाथि समेत बन्देज लगाउनसकेको छैन । विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार नेपालमा पोर्नोग्राफी प्रतिबन्धित छ । तर फेसबुक तथा युट्युबको प्लेटफर्ममा फैलिएका यस्ता ‘सफ्टपोर्न’लाई लगाम लगाउने निकाय नेपालमा देखिएको छैन । भिडियो पत्रकारिताको शैलीमा विभिन्न नाममा खुलेका युट्युब च्यानलहरूले खुलेआम अश्लीलताको व्यापार गरिरहँदा तथा समाजमा विकृति फैलाउँदासमेत राज्यले त्यसमाथि ध्यान दिनसकेको छैन । पत्रकारको खोल ओढेर कथित सेलिब्रेटीलाई उनीहरूकै राजिखुसीमा नंग्याएर अश्लीलतामार्फत मुनाफा लिनेहरू कानुनको दायरामा आउने कहिले ? पत्रकारिताको खोल ओढेर च्याउसरी उम्रिएका भिडियो च्यानलहरूको इन्टरनेटमा जबर्जस्त उपस्थिति, युवा पुस्ताबीच फैलिहेको प्रभाव, सेन्सर विनाका विकृत सामग्री तथा नियमन विनाको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अन्य व्यक्तिका अश्लील फोटो तथा भिडियो इन्टरनेटमा सार्वजनिक गरिदिनेलाई साइबर अपराधमा मुद्दा हालेको समाचार कहिलेकाहीं सुन्न पाइन्छ, तर आफैले आफ्नै अश्लीलता व्यापार गर्ने ‘कथित युट्युब स्टार’माथि कानुनको डन्डा चलाएको अहिलेसम्म सुनिएको छैन ।
हो, तपाई–हामीले इन्टरनेटमा चाहेको कुरा छानेर हेर्न सक्छौं र मन नपर्ने कुरा नहेर्ने छुट हुन्छ । अश्लील तथा विकृत सामग्री हेर्न चाहनुहुन्न भने ठिक छ, नहेर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले ‘भाइरल ट्रेन्ड’का अनुयायीहरूले तपाईलाई भन्न सक्छन्, हेर्न मन लाग्दैन भने नहेर्नु, किन विरोध गर्नु ? इन्टरनेटमा अश्लीलता र उत्तेजनाको व्यापार गर्नेहरूलाई मुखभरिको जवाफ के हो भने आफ्नो घरमा चोरेको छैन भन्दैमा चोरको समर्थन गर्न सकिँदैन । चोरको सख्त विरोध गर्नैपर्छ । अरूलाई आँखा छोप्न लगाएर बाटोमा नांगै हिँड्ने छुट कसैलाई हुँदैन । नाम र दामको लागि विकृतिको सहारा लिने तथा समाज र युवा पुस्तालाई नै विकृत बनाउने प्रवृत्तिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । के इन्टरनेटमा जे गरे पनि र जे बोले पनि छुट छ ? छैन भने फेसबुक तथा युट्युबमार्फत फैलिएको यो धन्दा रोक्नुपर्छ ।
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : पुस १३, २०७४ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्