खोइ, नागरिक जिम्मेवारी ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खोइ, नागरिक जिम्मेवारी ?

नागरिकको सोच र व्यवहार जवाफदेही नभए विकास र लोकतन्त्र फस्टाउँदैन, स्थायी सरकार बने पनि देश विकसित हुँदैन ।
डा. विमला राई पौड्याल

काठमाडौँ — ‘न याँ मेयर आएर काठमाडौं सफा गर्छु भनेको हैन ? कस्तो दुर्गन्ध ? सबै भाषण गरेर भोट माग्छन्, काम गर्ने हैनन् ।’

‘चुनाव भएपछि के–के न होला भनेको, जस्ताको तस्तै । न धारामा पानी आउँछ, न बाटो सफा छ ।’

***

‘हाम्रो देश बिगारेको नेताले हो, नेता गतिलो भए पो सरकार गतिलो हुन्छ ।’

***

यी र यस्तै प्रकृतिका भनाइहरू हामी प्रत्येक दिन घर, कार्यालय वा सभा–सम्मेलनमा सुन्छौं । मैले आफै पनि कति ठाउँमा यसै भन्ने गरेकी छु । लाग्छ, सरकार र नेतालाई गाली गर्नु हाम्रो नियमित कर्म हो । हामीले जनता नै सर्वोपरी रहने संविधान बनायौं, यसमा जनताको अधिकारका धेरै कुराहरू लिपिबद्ध गर्‍यौं, तर विकास र लोकतन्त्रका लागि एक नागरिकको जिम्मेवारी के हुने ? जवाफदेहिता कस्तो हुने ? भन्ने विषयमा सायद कमैमात्र चर्चा गर्‍यौं । आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने नागरिकलाई के गर्ने ? यसतर्फ सायद सोचेकै छैनौं ।

सफा काठमाडौं बनाउने कुराबाटै थालौं । बिहानको हिँडाइमा निस्कँदा मैले प्राय: पढेलेखेका, राम्रै आम्दानी भएका र कामकाजी पुरुषहरूलाई म हिँड्ने बाटोमै हिँडिरहेको देख्छु, जो २–३ दिन बिराएर हातमा फोहोर राखेको प्लास्टिकका थैलो बोकेर आउनुहुन्छ । उहाँहरू हिँड्दा समसामयिक राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ र सरकारलाई राम्रो काम नगरेकोमा भरपुर गाली गर्नुहुन्छ । स्वस्थ रहन बिहान हिँड्ने गर्नुभएको ती सज्जनहरू नख्खु खोला पुगेपछि टक्क अडिनुहुन्छ, आफ्नो हातमा झुन्ड्याउँदै ल्याएको फोहोरको प्लाष्टिक खोलाको किनारमा वा खोलामै पुग्नेगरी फाल्नुहुन्छ, अनि घरतिर लाग्नुहुन्छ ।

मलाई थाहा छ, यो टोलमा महानगरपालिकाको ट्रकले घर–घरबाट हप्तामा दुईपटक नि:शुल्क फोहोर उठाउँछ, अनि युवा भाइबैनीहरूले सुरु गरेको सामुदायिक संस्थाबाट मासिक ३०० रुपियाँमा दिन बिराएरै फोहोर लान्छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उपाय नभएर नदीमा फाल्नुपर्ने बाध्यता छैन । काठमाडौंमा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अगुवाइमा विगत तीन वर्षदेखि प्रत्येक हप्ता शनिबार वागमती सफाइको अभियान चल्यो र चलिरहेको छ । सर्वसाधारण, निजामती कर्मचारी, निजी क्षेत्र र सामुदायिक संघ–संस्थाको राम्रो सहभागिता रहेको भए पनि खोलाको फोहोर सकिने वा घट्ने नाम नै छैन । घटोस् पनि कसरी ? जब शिक्षितजस्ता देखिने काठमाडौंका नागरिक नै खोलामा फोहोर फाल्छन् । अशिक्षित र गरिब त आफैं पनि बुझ्छन्, खोलामा फोहोर फाल्यो भने अरूबाट गाली खाइएला वा जरिवानामा परिएला भनेर डराउँछन् । तर मैले माथि उल्लेख गरेजस्ता शिक्षित बुज्रुकहरू न आफैं कुरा बुझ्छन्, न जरिवानासँग डराउँछन् । मलाई लाग्छ, तत्कालीन मुख्य सचिव पौडेलले सुरु गरेर सरकारले नियमितता दिएको काठमाडौंको नदी सफा राख्ने अभियान यसैकारण असफल हँुदैछ ।

सहरमा प्लाष्टिक झोलाले प्रदूषण भयो भनेर तत्कालीन सरकारले किनमेलमा यस्ता झोला प्रयोगमा रोक लगाएको पनि करिब तीन वर्ष भयो । नखिपोट बसपार्कमा एकटा निकै राम्रो चल्ने बेकरी छ, प्रत्येक दिन त्यहाँ पाउरोटी र अन्य परिकार लिनेको भिड नै लाग्छ । प्लाष्टिक झोला प्रयोग प्रतिबन्ध भएको केही दिनसम्म त त्यो बेकरीले कपडाको झोलामा सामान दियो, त्यसपछि प्लाष्टिककै झोलामा फर्कियो । त्यहाँ वरपरका सबै किराना र तरकारी पसलमा अहिले प्लाष्टिककै झोला प्रयोग हुन्छ, बिना कुनै रोकटोक । किन फेरि प्रतिबन्धित झोलाको प्रयोग ? बेकरीका भाइ भन्छन्, ‘मेरा सबै नियमित ग्राहकलाई मैले एक–एकवटा कपडाको झोला दिएर अबदेखि यही लिएर आउनुस् है भनेको थिएँ । धेरै कमले मात्रै झोला ल्याउनुहुन्छ, सबैले जतिपटक आयो, त्यतिपटक प्लाष्टिकको झोला नै माग्नुहुन्छ र नदिए किन्दिन भन्नुहुन्छ, दिनैपर्‍यो ।’

यस्तै गुनासो छ, तरकारी बेच्ने दिदीहरू र किराना पसलेको पनि । कपडाको झोला प्रयोग गर्ने वा प्लाष्टिककै झोला पनि पुन: प्रयोग गरेमा फोहोर कम हुने कुरा सबैलाई थाहा छ । सामान किन्न आउँदा झोला नल्याउने, अनि पसलेले झोला छैन भन्दा ‘तिम्रोमा किन्दिन’ भनेर घुर्की लगाउनेमध्ये धेरैजना शिक्षित, आफू कार्यालय जाने र छोराछोरी अंग्रेजी स्कुलमा पठाउने सज्जनहरू पर्छन् । अनि यिनै सज्जनले कार्यालयको चियागफ वा सभा–भेलामा भन्छन्– सरकारले आफूले बनाएको नीति लागू गरेन, अनुगमन छैन, कमिसन र भ्रष्टाचारको कारण प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोग रोकिएन इत्यादि ।

खानेपानीको अवस्था यस्तै छ । मेलम्चीबाट पानी कहिले आउने हो, थाहा छैन । भएको पानी पनि खानेपानी संस्थानले प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्नसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी हुनेखाने र किन्न सक्नेले इलेक्ट्रिक मोटर लगाएर पानी तान्छौं । एउटा घरले बिजुली मोटरबाट पानी तान्दा अरू १० घरमा आउनुपर्ने पानी पनि आउँदैन भन्ने राम्रो हेक्का भएका शिक्षित र हुनेखाने नागरिक हामी किन जानी–जानी मोटर जडान गर्छौं । सरकारले प्रदूषण कम गर्ने वा पानीको समानुपातिक वितरण गर्ने नीति बनाएपछि त्यसको अनुशरण गर्ने काम नागरिकको हैन ? यहाँ पनि सरकार नै आएर, नागरिकको हातबाट प्लाष्टिक झोला खोस्नुपर्ने, पानी तान्ने मिटर बन्द गर्ने वा जरिवाना गर्नुपर्ने ? हाम्रो नागरिकको आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता खै त ?

हामी लोकतन्त्रका पक्षधरका लागि बोल्न–लेख्न पाउने अधिकार सम्पन्न नागरिक हुनु गौरवको कुरा हो । तर नागरिकको सबभन्दा धेरै गैरजिम्मेवारीपन र छाडापन यसै क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । शिक्षित र आफूलाई विद्वान ठान्नेबाटै आफ्नो नाममा व्यक्तिगत रूपमा खोलिएका फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रका गौरव, सम्मानित संस्था वा व्यक्तिमाथि गरिएको नकारात्मक टिकाटिप्पणी बढिरहेको छ । लोकतन्त्र स्थापनासँगै बनेका सम्मानित संस्थाहरूलाई बेइज्जत हुनेगरी सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको टिकाटिप्पणी देख्दा पढ्नेको त शिर लाजले निहुरिन्छ, त्यो लेख्ने विद्वानले कसरी लेखे होलान् भन्ने लाग्छ । सामाजिक सञ्जालबाट अन्य व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रलाई नै जथाभावी गाली गर्ने अधिकार हामीसँग छ ? हिजो राजतन्त्र थियो, हामीले सरकार वा राजाको विरुद्धमा बोल्ने, लेख्ने त परै जाओस्, सोच्न पनि

सम्भव थिएन । हामी सबै मिलेर लोकतन्त्र ल्यायौं, जनताको छोराछोरी राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेको, जनप्रतिनिधिले चुनाव जितेरै सरकार चलाएको यो गौरवमय समयमा सम्मानित संस्थालाई नै सार्वजनिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्दा हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको साख रहन्छ ?

मैले माथि उल्लेख गरेका उदाहरणहरू केही प्रतिनिधि पात्र र घटनामात्रै हुन् । वातावरण, विकास र लोकतन्त्र सुदृढ गर्नेतर्फ चालिएका सरकारी निर्णय र नीतिहरूलाई जानी–नजानी व्यक्तिगत तवरबाट असहयोग गर्ने तथा सरकार र लोकतन्त्रलाई नै दोषी देखाउनेहरू सबै क्षेत्रमा छन् । उनीहरू थोरै छन्, पढेलेखेका छन्, सार्वजनिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त छन्, आफूलाई बुद्धिजीवी नै हुँ भन्छन् र प्राय: नियमित आम्दानी हुने सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थाहरूमा कार्यरत छन् । त्यसैले यस्ता नागरिकहरूले नजानेर हैन, जानेरै विकास र लोकतन्त्र दिगो बनाउन असहयोग गरेजस्तो लाग्छ ।

अग्रजहरू आशिर्वाद दिँंदा भन्नुहुन्छ, ‘सके राम्रो गर, नसके चुप लागेर बस, नराम्रोचाहिँं नगर ।’ हुन त सिंगापुर, चीन, युरोप, अमेरिका लगायत विकसित देशहरूमा सरकारी निर्णयलाई अटेर गरी फोहोर गर्ने, जथाभाबी बाटो काट्ने, हल्ला गर्ने वा कुनै व्यक्ति र संस्थालाई गालीगलौज गर्ने, समग्रमा भन्दा ‘नराम्रो काम’ गर्ने जुनसुकै नागरिकलाई पनि सरकारले कडाइका साथ ठूलो जरिवाना गर्छ । गैरजिम्मेवार बनेको वा अरूको मानहानि गरेको मुद्दा लगाएर थुनाउँछ । सरकारी अनुगमन दह्रो भएकोले सबै नागरिकले मनपरे पनि नपरे पनि नियमको पालना गर्छन् । बच्चाहरूले पनि आफ्नै परिवार र ठूला नागरिकबाट जिम्मेवार र अनुशासित बन्न सिक्छन् ।

नेपालमा पनि सरकारले यसैगरी कडा अनुगमन गरेर फोहोर जथाभावी फाल्ने, सरकारी निर्णय र नीति उल्लंघन गर्ने, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सञ्जालमा गाली–बेइज्जत गर्नेहरूलाई जरिवाना गर्न सक्छ, थुन्न सक्छ । अब बन्ने स्थायी सरकारले सुरुमा केही अलोकप्रिय लागे पनि माथि उल्लेख गरिए जस्ता गैरजिम्मेवार काम गर्नेहरूलाई सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर मेरो प्रश्न उही हो– हामी नागरिकले राजनीतिक संघर्षबाट यो देशमा जनतालाई सर्वोपरी ठान्ने र जनताले नै शासन गर्ने परिपाटी बसाएका हौं । अनि हामी आफैं जिम्मेवार भएर विकास र लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने काममा आफ्नो ठाउँबाट स्वस्फुर्त रूपमा सकारात्मक योगदान गर्ने कि फेरि पनि सरकारबाटै शासित बन्ने र जरिवानाको डर र त्रासले मात्रै ‘नराम्रो काम’ नगर्ने ? देशको नागरिकले स्वस्फुर्त रूपमा जिम्मेवार नबनी जरिवानाको डरले मात्रै ‘नराम्रो काम’ नगर्ने हो भने त हामी फेरि पनि शासित नै भयौं नि, हाम्रो सर्वोच्चता कहाँ रह्यो र ?

सर्वसाधारणले सिक्ने, देख्ने र विकास र लोकतन्त्रको फल यस्तो हुनेरहेछ भनेर अनुभव गर्ने भनेको शिक्षित नागरिकको सोच, व्यवहार र कामबाट हो । शिक्षित नागरिकबाट देशले पनि ठूलो अपेक्षा राखेको हुन्छ । यदि समाजमै विकास र लोकतन्त्रप्रति इमानदार, जिम्मेवार र जवाफदेही नागरिक भएनन् भने सरकार पनि यस्तो हुनसक्दैन, किनभने जिम्मेवार र जवाफदेही सरकार बनाउने भनेको समाजबाटै गएका व्यक्तिले नै हो । हामी नागरिकको कर्तव्य सरकारले राम्रो काम सुरु गरेको भए सघाउने, नराम्रो काममा खबरदारी गर्ने हो । नागरिकको सोच र व्यवहार जिम्मेवार र जवाफदेही नभए विकास र लोकतन्त्र फस्टाउँदैन, अनि जति स्थायी सरकार बने पनि हाम्रो देश विकसित हुँदैन । त्यसैले अरूको आलोचना गर्नुभन्दा पहिले आफैं गम्भीर बनौं ।

पौड्याल राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७४ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको बाटो

डेटलाइन तराई
एउटा संक्रमण अन्त्य गरेर बहुतह कार्यान्वयनको अर्को संक्रमणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — शासनमा केन्द्रीय वर्चस्वको न्यूनता र केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको न्यूनतम शासनको अपेक्षासहित बहुतहको प्रणाली आत्मसात गरिएको हो । यसका निम्ति त्यसै अनुसारको शासन र स्वशासनका मान्यता स्थापित गर्दै जानुपरेको छ ।

सिंहदरबारले प्रयोग गर्दै आएका अधिकार कटौती र त्यसको सन्तुलित तथा सार्थक ढङ्गले बहुतहमा प्रयोग गर्ने कुरा आजको सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । राजनीतिक दलहरूमाझ नीतिगत विषयमा हुने प्रतिस्पर्धा र बारम्बार देखिने मतभेदलाई अस्वाभाविक र असहज मान्न नमिले तापनि दीर्घकालीन एवं आधारभूत महत्त्वका विषयलाई भने दलहरूले पनि आफ्नाबीच राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउनुपर्छ । भू–राजनीतिक अवस्थामा आर्थिक–सामाजिक परिस्थितिका कारणले मुलुकको निर्माण प्रक्रियालाई कठिन र जटिल दुवै बनाएको छ । यस सन्दर्भमा बहुतहको संरचनाको आधार र बाटो बसाल्ने कार्यभार आइपुगेको छ । यो आधारभूत विषयबारे हामीलाई मात्र होइन, आउने पुस्तौँ–पुस्तालाई पनि प्रभावित पार्छ ।

बहुतहको नयाँ थालनी
मुलुक निर्माण हामी कसरी गर्दैछौँ र यसका यावत पक्षबारे हाम्रो चिन्तन र अवधारणा के छ भन्ने विषयलाई स्पष्ट नपारिकन बहुतहको उद्देश्य एवं गन्तव्य स्पष्ट हुन सक्दैन । बहुतहका निम्ति हामी कुन संस्कार र संस्कृति प्रवाहित गर्न चाहन्छौँ ? बहुतह निर्माण कार्यभित्र अन्तरनिहित धेरै उद्देश्यमध्ये सबै अवस्थाको साझा उद्देश्य भनेको राज्यमा नयाँ थालनी गर्नु हो । एउटा संक्रमण अन्त्य गरेर बहुतह कार्यान्वयनको अर्को संक्रमणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ । संक्रमणकालीन राज्यव्यवस्था लामो समयसम्म रहनु विकास–निर्माण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सधैं प्रत्युत्पादक हुन्छ । त्यसैले बहुतह संरचनामाझ आपसी सन्तुलन र प्रत्येक तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउन मुख्य राजनीतिक शक्तिमाझ ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ । निर्वाचनले जे, जुन दललाई सानो–ठूलो आकार दिए पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न पुगेका दलहरू बीचको साझा समझदारीले नै अगाडिको बाटोलाई सहज बनाउन सक्छ र यो कार्यान्वयनको संक्रमण अन्त्य हुनसक्छ । यस अवस्थामा संरचना, तिनका कार्यभार र मान्यताको पुन: परिभाषा वा परिमार्जन आजको आवश्यकता हो । यसका लागि संविधानदेखि नियम, कानुन सबैतिर सुधारको आवश्यकता छ ।
यो यथार्थलाई आत्मसात नगरिकन फगत संघीय सत्ताको कमान लिने एकमात्र लक्ष्य राखियो भने कार्यान्वयनमा भ्वाङहरू बढ्दै जान्छन् । अहिले बन्ने संघीय सरकारको एकमात्र जिम्मेवारी बहुतहको सहज एवं सार्थक सञ्चालनमार्फत संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो । यस पक्षलाई भावी संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेन र उसले आफ्नै तरिकाले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता तय गर्न थाल्यो भने उत्पन्न द्व्रन्द्वले संविधानका पानाहरू च्यातिँदै जाने खतराको संघारमा मुलुक पुग्न सक्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इमानदार प्रयासबाट मात्र संसारमा संविधान कार्यान्वयनका कार्य सम्पन्न भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन कार्यको सफलता धेरै अवस्थामा भावी संघीय सरकारको त्याग र दृष्टिमा निर्भर गर्छ ।

सूत्र र संकट
स्थानीय तह र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भएर ती तहहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउने अवसर बनेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश बीचको सम्बन्धलाई दिगो र सक्षम बनाउन अहिलेदेखि नै चनाखो हुनु पनि जरुरी छ । कुनै पनि प्रदेश जाति–समुदाय, भाषा र संस्कृतिका दृष्टिले विविधतापूर्ण छ । तर विभिन्न जाति–समुदाय, भाषा र संस्कृतिबीच पारस्परिक अन्तरसम्बन्ध, निर्भरता र अन्तरघुलन प्रक्रियाका कारण प्रदेशहरूमा बसोबासको प्रवृत्ति मिश्रित अवस्थामा रहेको छ । एक–अर्काको रहनसहन, बोलीचाली, धर्म–संस्कृति र उत्सवहरूको पारस्परिक प्रभावले प्रदेशहरूमा गाढा अन्तरसम्बन्ध विद्यमान छ । भावी दिनमा प्रदेश सञ्चालनका निम्ति यसले ठूलो आधार तय गर्नेछ । यसका आधारमा नै प्रदेशहरूको नामकरण र राजधानी निर्धारण गर्ने काम सजिलो हुनसक्छ । निश्चित रूपमा कतिपय प्रदेशमा विगतमा सीमांकनको सवाललाई लिएर कतिपय ठाउँमा मतभिन्नता पनि छ । कतिपय प्रदेशमा संघसंँगको सम्बन्ध र नेपालभित्र मौलिक पहिचान खोज्ने सोचसाथ आफ्नो प्रदेशको नामकरण गर्नु पर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारको बाँडफाँड संविधानले गरिसके तापनि यी दुई माझको सम्बन्ध र संघीय सरकारको नियतले पनि यी दुई तहको भूमिका परिभाषित हुनेछ । निश्चित रूपमा केन्द्रीकृत राज्यलाई प्रादेशिक संरचनामा बदल्ने काम कम चुनौतीपूर्ण छैन । तर हाम्रो उद्देश्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण, राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकास हो भने राज्यको शासकीय स्वरुपलाई सफल पार्ने दिशामा इमानदार प्रयत्न हुनैपर्छ । यसका लागि भावी संघीय सरकारको भूमिकाप्रति कडा निगरानी हुनुपर्छ । त्यसैगरी दलहरूले बृहत्तर दृष्टिसाथ काम गरुन् । त्यसका निम्ति नागरिक दबाब पनि चाहिन्छ । नत्रभने यिनीहरूले संविधानको आफ्नै खाले
व्याख्या र त्यसभन्दा पनि अदालतमा परिभाषाका लागि पुर्‍याइदिने चलखेलले बहुतहको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरिदिन सक्छ ।
स्थानीय तहको अभ्यास सबै प्रदेशमा मधुमास नाघिसक्यो, तर छोटो समयमै तिनीहरूले भोगेका समस्या उजागर हुनथालेका छन् । स्थानीय न्यायिक समितिहरूले मुद्दा छिनोफानो गर्न अलमल भइराखेको, कस्तो विकास गर्ने त्यसको भेउ नपाइराखेको, साविकमा सचिवले गरिआए जस्तै सिफारिस र पञ्जीकरणमा मात्र सीमित देखिएको, हचुवाको भरमा योजना ल्याएको, अपर्याप्त कार्यालयमा जेनतेन गुजारा, दरबन्दी अनुसार कर्मचारी र दक्ष प्राविधिकहरूको कमी, आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे प्रस्ट नभएको, निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको द्वन्द्व, परिषद बैठक बस्न नसकेको, जिल्ला समन्वय समिति अन्योलमा रहेको, दैनिक कार्य सञ्चालनमा ढिलासुस्ती, तहको नाम र केन्द्रमा विवाद, कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, जनप्रतिनिधिको सेवा/सुविधाबारे अनिश्चितता, कार्यक्षेत्रबारे अन्योलताले गर्दा स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत संस्थासंँग द्व्रन्द्वको अवस्था चारैतिर सुनिन्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएकै प्रमाण हो, दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा औषधीको अभाव, कतिपय जिल्लामा स्थानीय तहले बजेट नदिएका कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक गतिविधि प्रभावित भइराखेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा त महानगरको तर्फबाट पुरातात्त्विक सम्पदा रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा त्यत्रो बहस र विवादको अवस्था आइपुग्यो । स्थानीय सरकारले के गर्ने र कसरी गर्ने त्यसप्रति थोरै ठाउँमा चिन्तन गर्ने गरेको पाइयो । बहुसंख्यक ठाउँमा निर्वाचितहरूले आफ्नो अधिकारको विवादलाई लिएर बढी चर्चामा आयो । यस्तो अवस्था स्थानीय तहले बेहोरिरहेको परिस्थितिमा अस्तित्वमा आउन लागेको प्रादेशिक सरकारहरूको हविगत यस्तै हुँदैनन् भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन ।

केन्द्रबाट शक्ति तान
प्रादेशिक सरकारमा ज्यादै अस्तव्यस्तता आउँछ कि भन्ने कुरातिर अहिलेदेखि नै नजर लाउनु पर्नेछ । प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्धारण मात्र होइन, भाषा, विदा, पाठ्य–पुस्तक जस्ता विषयहरूको छिनोफानो गर्नु पर्नेछ । प्रदेशका जुनसुकै हिस्सामा बसोबास गर्ने जुनसुकै पहिचानका नागरिकमाझ सहअस्तित्वको सोच बलियो भएर देखा परोस् । त्यसका निम्ति प्रादेशिक भूगोलभित्रका वासिन्दामाझ जोडिने सूत्रहरू र त्यसका समन्वयका आधारहरू पहिल्याउनु पर्नेछ । कर्मचारीको बन्दोबस्ती र तिनको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार र संघीय सरकार दुइटैसँंग तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अरू प्रदेशका हकमा संघमा यदि वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बन्यो भने तिनका निम्ति संघसंँग सहकार्य गर्न सहज हुनसक्छ, बरु स्थानीय तहसंँग समन्वयको समस्या हुन्छ । तर प्रदेश २ को हकमा भने संघ र स्थानीय दुइटैतिरबाट चुनौती थेग्रिने सम्भावना छ । यसो भन्नुको पछाडि प्रदेश २ मा प्रदेशसभाका लागि जो दलहरू सानो संख्यामा देखापरेका छन्, तिनीहरू बरु उत्साहित छन् वा भनौं खुसी छन्, जो दलहरू सरकार निर्माण गर्ने हैसियतमा पुगेका छन्, तिनका प्रतिनिधिहरू चिन्तित देखिन थालेको अवस्थाले गर्दा हो ।
निश्चय नै अहिले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका सामुन्ने देखिएका कतिपय समस्या संरचनागत भन्दा प्रवृत्तिगत छन् भनी आक्षेप छ भने त्यसमा सत्यता छ । तर प्रवृत्तिको नियन्त्रण पनि संरचनागत सुधारलाई सार्थकता दिएर नै गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा छोटो अवधिको अभ्यासले जेजस्ता गल्ती, रिक्तता वा अप्ठ्याराहरू देखिएका छन्, त्यसका आधारमा अब बन्ने प्रदेश सरकारको चुनौतीको पूर्वाभाष गरी बाटो पहिल्यायो भने त्यसले सम्भावित टकरावलाई रोक्न सक्छ । बहुतह अभ्यासको विकल्प अब राम्रो बहुतहको अभ्यास मात्रै हो । यति भनिराख्दा फेरि भन्नैपर्छ, अब केन्द्रीय वर्चस्वले सिर्जना गर्ने अहंकारलाई भावी संघीय सरकारले छोड्न सक्नुपर्छ । अबको संघीय सरकारले प्रदेशहरूमाझ कार्यमूलक र सिर्जनामूलक प्रतिस्पर्धाका मार्गचित्र कोरिदिनुपर्छ भने प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूका निम्ति ।
यतिखेर बहुतहको संरचनाले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याइदिएको छ । यसले केन्द्रको भूमिका र दायित्वमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो । संँगसंँगै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमिका र दायित्वबारे परिचित र परिवर्तित हुनुपर्ने हो । यसले नै स्थानीय तह र प्रदेशहरूको स्वाभिमान र समुन्नतिको ढोका खोल्न सक्छ । स्थानीय तहले प्रदेशसंँग जुध्ने र संघको चाकरी गर्ने मनोवृत्ति त्याग्नुपर्छ । कोसिस यो हुनुपर्छ, जसरी पनि केन्द्रको शक्ति तल झार्ने । प्रदेश २ ले मात्र होइन, जहाँ मधेसी दलहरूले आफ्नो वजन र प्रभाव प्रयोग गर्ने अवस्था छ, बाँकीका जुनसुकै प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकारको सवालमा केन्द्रसंँग जुझारुपन देखायो भने संविधानको अन्तर्य आफै परिभाषित हुन जान्छ । तसर्थ प्रादेशिक र स्थानीय तहको बाटो निश्चित हुने आधार भनेको यसका अभियन्ताहरूले आफ्ना पैतालाहरूलाई भुइँ छाड्न लाउनु भएन । स्थानीय तहले प्रादेशिक संरचनालाई उपेक्षा गरेर केन्द्रीय आधिपत्यलाई निरन्तरता दिनु पनि भएन । बहुतहको आधार र संस्कार बसाउनुपर्ने भएको हुनाले प्रतिद्वन्द्विता र विद्वेष देखाउनुभन्दा पनि आपसी समझदारी र प्रतिस्पर्धाको मात्रा बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : पुस २०, २०७४ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×