खोइ, नागरिक जिम्मेवारी ?

‘चुनाव भएपछि के–के न होला भनेको, जस्ताको तस्तै । न धारामा पानी आउँछ, न बाटो सफा छ ।’

***

‘हाम्रो देश बिगारेको नेताले हो, नेता गतिलो भए पो सरकार गतिलो हुन्छ ।’

***

यी र यस्तै प्रकृतिका भनाइहरू हामी प्रत्येक दिन घर, कार्यालय वा सभा–सम्मेलनमा सुन्छौं । मैले आफै पनि कति ठाउँमा यसै भन्ने गरेकी छु । लाग्छ, सरकार र नेतालाई गाली गर्नु हाम्रो नियमित कर्म हो । हामीले जनता नै सर्वोपरी रहने संविधान बनायौं, यसमा जनताको अधिकारका धेरै कुराहरू लिपिबद्ध गर्‍यौं, तर विकास र लोकतन्त्रका लागि एक नागरिकको जिम्मेवारी के हुने ? जवाफदेहिता कस्तो हुने ? भन्ने विषयमा सायद कमैमात्र चर्चा गर्‍यौं । आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने नागरिकलाई के गर्ने ? यसतर्फ सायद सोचेकै छैनौं ।

सफा काठमाडौं बनाउने कुराबाटै थालौं । बिहानको हिँडाइमा निस्कँदा मैले प्राय: पढेलेखेका, राम्रै आम्दानी भएका र कामकाजी पुरुषहरूलाई म हिँड्ने बाटोमै हिँडिरहेको देख्छु, जो २–३ दिन बिराएर हातमा फोहोर राखेको प्लास्टिकका थैलो बोकेर आउनुहुन्छ । उहाँहरू हिँड्दा समसामयिक राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ र सरकारलाई राम्रो काम नगरेकोमा भरपुर गाली गर्नुहुन्छ । स्वस्थ रहन बिहान हिँड्ने गर्नुभएको ती सज्जनहरू नख्खु खोला पुगेपछि टक्क अडिनुहुन्छ, आफ्नो हातमा झुन्ड्याउँदै ल्याएको फोहोरको प्लाष्टिक खोलाको किनारमा वा खोलामै पुग्नेगरी फाल्नुहुन्छ, अनि घरतिर लाग्नुहुन्छ ।

मलाई थाहा छ, यो टोलमा महानगरपालिकाको ट्रकले घर–घरबाट हप्तामा दुईपटक नि:शुल्क फोहोर उठाउँछ, अनि युवा भाइबैनीहरूले सुरु गरेको सामुदायिक संस्थाबाट मासिक ३०० रुपियाँमा दिन बिराएरै फोहोर लान्छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उपाय नभएर नदीमा फाल्नुपर्ने बाध्यता छैन । काठमाडौंमा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अगुवाइमा विगत तीन वर्षदेखि प्रत्येक हप्ता शनिबार वागमती सफाइको अभियान चल्यो र चलिरहेको छ । सर्वसाधारण, निजामती कर्मचारी, निजी क्षेत्र र सामुदायिक संघ–संस्थाको राम्रो सहभागिता रहेको भए पनि खोलाको फोहोर सकिने वा घट्ने नाम नै छैन । घटोस् पनि कसरी ? जब शिक्षितजस्ता देखिने काठमाडौंका नागरिक नै खोलामा फोहोर फाल्छन् । अशिक्षित र गरिब त आफैं पनि बुझ्छन्, खोलामा फोहोर फाल्यो भने अरूबाट गाली खाइएला वा जरिवानामा परिएला भनेर डराउँछन् । तर मैले माथि उल्लेख गरेजस्ता शिक्षित बुज्रुकहरू न आफैं कुरा बुझ्छन्, न जरिवानासँग डराउँछन् । मलाई लाग्छ, तत्कालीन मुख्य सचिव पौडेलले सुरु गरेर सरकारले नियमितता दिएको काठमाडौंको नदी सफा राख्ने अभियान यसैकारण असफल हँुदैछ ।

सहरमा प्लाष्टिक झोलाले प्रदूषण भयो भनेर तत्कालीन सरकारले किनमेलमा यस्ता झोला प्रयोगमा रोक लगाएको पनि करिब तीन वर्ष भयो । नखिपोट बसपार्कमा एकटा निकै राम्रो चल्ने बेकरी छ, प्रत्येक दिन त्यहाँ पाउरोटी र अन्य परिकार लिनेको भिड नै लाग्छ । प्लाष्टिक झोला प्रयोग प्रतिबन्ध भएको केही दिनसम्म त त्यो बेकरीले कपडाको झोलामा सामान दियो, त्यसपछि प्लाष्टिककै झोलामा फर्कियो । त्यहाँ वरपरका सबै किराना र तरकारी पसलमा अहिले प्लाष्टिककै झोला प्रयोग हुन्छ, बिना कुनै रोकटोक । किन फेरि प्रतिबन्धित झोलाको प्रयोग ? बेकरीका भाइ भन्छन्, ‘मेरा सबै नियमित ग्राहकलाई मैले एक–एकवटा कपडाको झोला दिएर अबदेखि यही लिएर आउनुस् है भनेको थिएँ । धेरै कमले मात्रै झोला ल्याउनुहुन्छ, सबैले जतिपटक आयो, त्यतिपटक प्लाष्टिकको झोला नै माग्नुहुन्छ र नदिए किन्दिन भन्नुहुन्छ, दिनैपर्‍यो ।’

यस्तै गुनासो छ, तरकारी बेच्ने दिदीहरू र किराना पसलेको पनि । कपडाको झोला प्रयोग गर्ने वा प्लाष्टिककै झोला पनि पुन: प्रयोग गरेमा फोहोर कम हुने कुरा सबैलाई थाहा छ । सामान किन्न आउँदा झोला नल्याउने, अनि पसलेले झोला छैन भन्दा ‘तिम्रोमा किन्दिन’ भनेर घुर्की लगाउनेमध्ये धेरैजना शिक्षित, आफू कार्यालय जाने र छोराछोरी अंग्रेजी स्कुलमा पठाउने सज्जनहरू पर्छन् । अनि यिनै सज्जनले कार्यालयको चियागफ वा सभा–भेलामा भन्छन्– सरकारले आफूले बनाएको नीति लागू गरेन, अनुगमन छैन, कमिसन र भ्रष्टाचारको कारण प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोग रोकिएन इत्यादि ।

खानेपानीको अवस्था यस्तै छ । मेलम्चीबाट पानी कहिले आउने हो, थाहा छैन । भएको पानी पनि खानेपानी संस्थानले प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्नसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी हुनेखाने र किन्न सक्नेले इलेक्ट्रिक मोटर लगाएर पानी तान्छौं । एउटा घरले बिजुली मोटरबाट पानी तान्दा अरू १० घरमा आउनुपर्ने पानी पनि आउँदैन भन्ने राम्रो हेक्का भएका शिक्षित र हुनेखाने नागरिक हामी किन जानी–जानी मोटर जडान गर्छौं । सरकारले प्रदूषण कम गर्ने वा पानीको समानुपातिक वितरण गर्ने नीति बनाएपछि त्यसको अनुशरण गर्ने काम नागरिकको हैन ? यहाँ पनि सरकार नै आएर, नागरिकको हातबाट प्लाष्टिक झोला खोस्नुपर्ने, पानी तान्ने मिटर बन्द गर्ने वा जरिवाना गर्नुपर्ने ? हाम्रो नागरिकको आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता खै त ?

हामी लोकतन्त्रका पक्षधरका लागि बोल्न–लेख्न पाउने अधिकार सम्पन्न नागरिक हुनु गौरवको कुरा हो । तर नागरिकको सबभन्दा धेरै गैरजिम्मेवारीपन र छाडापन यसै क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । शिक्षित र आफूलाई विद्वान ठान्नेबाटै आफ्नो नाममा व्यक्तिगत रूपमा खोलिएका फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रका गौरव, सम्मानित संस्था वा व्यक्तिमाथि गरिएको नकारात्मक टिकाटिप्पणी बढिरहेको छ । लोकतन्त्र स्थापनासँगै बनेका सम्मानित संस्थाहरूलाई बेइज्जत हुनेगरी सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको टिकाटिप्पणी देख्दा पढ्नेको त शिर लाजले निहुरिन्छ, त्यो लेख्ने विद्वानले कसरी लेखे होलान् भन्ने लाग्छ । सामाजिक सञ्जालबाट अन्य व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रलाई नै जथाभावी गाली गर्ने अधिकार हामीसँग छ ? हिजो राजतन्त्र थियो, हामीले सरकार वा राजाको विरुद्धमा बोल्ने, लेख्ने त परै जाओस्, सोच्न पनि

सम्भव थिएन । हामी सबै मिलेर लोकतन्त्र ल्यायौं, जनताको छोराछोरी राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेको, जनप्रतिनिधिले चुनाव जितेरै सरकार चलाएको यो गौरवमय समयमा सम्मानित संस्थालाई नै सार्वजनिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्दा हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको साख रहन्छ ?

मैले माथि उल्लेख गरेका उदाहरणहरू केही प्रतिनिधि पात्र र घटनामात्रै हुन् । वातावरण, विकास र लोकतन्त्र सुदृढ गर्नेतर्फ चालिएका सरकारी निर्णय र नीतिहरूलाई जानी–नजानी व्यक्तिगत तवरबाट असहयोग गर्ने तथा सरकार र लोकतन्त्रलाई नै दोषी देखाउनेहरू सबै क्षेत्रमा छन् । उनीहरू थोरै छन्, पढेलेखेका छन्, सार्वजनिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त छन्, आफूलाई बुद्धिजीवी नै हुँ भन्छन् र प्राय: नियमित आम्दानी हुने सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थाहरूमा कार्यरत छन् । त्यसैले यस्ता नागरिकहरूले नजानेर हैन, जानेरै विकास र लोकतन्त्र दिगो बनाउन असहयोग गरेजस्तो लाग्छ ।

अग्रजहरू आशिर्वाद दिँंदा भन्नुहुन्छ, ‘सके राम्रो गर, नसके चुप लागेर बस, नराम्रोचाहिँं नगर ।’ हुन त सिंगापुर, चीन, युरोप, अमेरिका लगायत विकसित देशहरूमा सरकारी निर्णयलाई अटेर गरी फोहोर गर्ने, जथाभाबी बाटो काट्ने, हल्ला गर्ने वा कुनै व्यक्ति र संस्थालाई गालीगलौज गर्ने, समग्रमा भन्दा ‘नराम्रो काम’ गर्ने जुनसुकै नागरिकलाई पनि सरकारले कडाइका साथ ठूलो जरिवाना गर्छ । गैरजिम्मेवार बनेको वा अरूको मानहानि गरेको मुद्दा लगाएर थुनाउँछ । सरकारी अनुगमन दह्रो भएकोले सबै नागरिकले मनपरे पनि नपरे पनि नियमको पालना गर्छन् । बच्चाहरूले पनि आफ्नै परिवार र ठूला नागरिकबाट जिम्मेवार र अनुशासित बन्न सिक्छन् ।

नेपालमा पनि सरकारले यसैगरी कडा अनुगमन गरेर फोहोर जथाभावी फाल्ने, सरकारी निर्णय र नीति उल्लंघन गर्ने, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सञ्जालमा गाली–बेइज्जत गर्नेहरूलाई जरिवाना गर्न सक्छ, थुन्न सक्छ । अब बन्ने स्थायी सरकारले सुरुमा केही अलोकप्रिय लागे पनि माथि उल्लेख गरिए जस्ता गैरजिम्मेवार काम गर्नेहरूलाई सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर मेरो प्रश्न उही हो– हामी नागरिकले राजनीतिक संघर्षबाट यो देशमा जनतालाई सर्वोपरी ठान्ने र जनताले नै शासन गर्ने परिपाटी बसाएका हौं । अनि हामी आफैं जिम्मेवार भएर विकास र लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने काममा आफ्नो ठाउँबाट स्वस्फुर्त रूपमा सकारात्मक योगदान गर्ने कि फेरि पनि सरकारबाटै शासित बन्ने र जरिवानाको डर र त्रासले मात्रै ‘नराम्रो काम’ नगर्ने ? देशको नागरिकले स्वस्फुर्त रूपमा जिम्मेवार नबनी जरिवानाको डरले मात्रै ‘नराम्रो काम’ नगर्ने हो भने त हामी फेरि पनि शासित नै भयौं नि, हाम्रो सर्वोच्चता कहाँ रह्यो र ?

सर्वसाधारणले सिक्ने, देख्ने र विकास र लोकतन्त्रको फल यस्तो हुनेरहेछ भनेर अनुभव गर्ने भनेको शिक्षित नागरिकको सोच, व्यवहार र कामबाट हो । शिक्षित नागरिकबाट देशले पनि ठूलो अपेक्षा राखेको हुन्छ । यदि समाजमै विकास र लोकतन्त्रप्रति इमानदार, जिम्मेवार र जवाफदेही नागरिक भएनन् भने सरकार पनि यस्तो हुनसक्दैन, किनभने जिम्मेवार र जवाफदेही सरकार बनाउने भनेको समाजबाटै गएका व्यक्तिले नै हो । हामी नागरिकको कर्तव्य सरकारले राम्रो काम सुरु गरेको भए सघाउने, नराम्रो काममा खबरदारी गर्ने हो । नागरिकको सोच र व्यवहार जिम्मेवार र जवाफदेही नभए विकास र लोकतन्त्र फस्टाउँदैन, अनि जति स्थायी सरकार बने पनि हाम्रो देश विकसित हुँदैन । त्यसैले अरूको आलोचना गर्नुभन्दा पहिले आफैं गम्भीर बनौं ।

पौड्याल राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।