प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको बाटो- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको बाटो

डेटलाइन तराई
एउटा संक्रमण अन्त्य गरेर बहुतह कार्यान्वयनको अर्को संक्रमणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — शासनमा केन्द्रीय वर्चस्वको न्यूनता र केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको न्यूनतम शासनको अपेक्षासहित बहुतहको प्रणाली आत्मसात गरिएको हो । यसका निम्ति त्यसै अनुसारको शासन र स्वशासनका मान्यता स्थापित गर्दै जानुपरेको छ ।

सिंहदरबारले प्रयोग गर्दै आएका अधिकार कटौती र त्यसको सन्तुलित तथा सार्थक ढङ्गले बहुतहमा प्रयोग गर्ने कुरा आजको सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । राजनीतिक दलहरूमाझ नीतिगत विषयमा हुने प्रतिस्पर्धा र बारम्बार देखिने मतभेदलाई अस्वाभाविक र असहज मान्न नमिले तापनि दीर्घकालीन एवं आधारभूत महत्त्वका विषयलाई भने दलहरूले पनि आफ्नाबीच राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउनुपर्छ । भू–राजनीतिक अवस्थामा आर्थिक–सामाजिक परिस्थितिका कारणले मुलुकको निर्माण प्रक्रियालाई कठिन र जटिल दुवै बनाएको छ । यस सन्दर्भमा बहुतहको संरचनाको आधार र बाटो बसाल्ने कार्यभार आइपुगेको छ । यो आधारभूत विषयबारे हामीलाई मात्र होइन, आउने पुस्तौँ–पुस्तालाई पनि प्रभावित पार्छ ।


बहुतहको नयाँ थालनी

मुलुक निर्माण हामी कसरी गर्दैछौँ र यसका यावत पक्षबारे हाम्रो चिन्तन र अवधारणा के छ भन्ने विषयलाई स्पष्ट नपारिकन बहुतहको उद्देश्य एवं गन्तव्य स्पष्ट हुन सक्दैन । बहुतहका निम्ति हामी कुन संस्कार र संस्कृति प्रवाहित गर्न चाहन्छौँ ? बहुतह निर्माण कार्यभित्र अन्तरनिहित धेरै उद्देश्यमध्ये सबै अवस्थाको साझा उद्देश्य भनेको राज्यमा नयाँ थालनी गर्नु हो । एउटा संक्रमण अन्त्य गरेर बहुतह कार्यान्वयनको अर्को संक्रमणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ । संक्रमणकालीन राज्यव्यवस्था लामो समयसम्म रहनु विकास–निर्माण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सधैं प्रत्युत्पादक हुन्छ । त्यसैले बहुतह संरचनामाझ आपसी सन्तुलन र प्रत्येक तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउन मुख्य राजनीतिक शक्तिमाझ ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ । निर्वाचनले जे, जुन दललाई सानो–ठूलो आकार दिए पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न पुगेका दलहरू बीचको साझा समझदारीले नै अगाडिको बाटोलाई सहज बनाउन सक्छ र यो कार्यान्वयनको संक्रमण अन्त्य हुनसक्छ । यस अवस्थामा संरचना, तिनका कार्यभार र मान्यताको पुन: परिभाषा वा परिमार्जन आजको आवश्यकता हो । यसका लागि संविधानदेखि नियम, कानुन सबैतिर सुधारको आवश्यकता छ ।

यो यथार्थलाई आत्मसात नगरिकन फगत संघीय सत्ताको कमान लिने एकमात्र लक्ष्य राखियो भने कार्यान्वयनमा भ्वाङहरू बढ्दै जान्छन् । अहिले बन्ने संघीय सरकारको एकमात्र जिम्मेवारी बहुतहको सहज एवं सार्थक सञ्चालनमार्फत संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो । यस पक्षलाई भावी संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेन र उसले आफ्नै तरिकाले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता तय गर्न थाल्यो भने उत्पन्न द्व्रन्द्वले संविधानका पानाहरू च्यातिँदै जाने खतराको संघारमा मुलुक पुग्न सक्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इमानदार प्रयासबाट मात्र संसारमा संविधान कार्यान्वयनका कार्य सम्पन्न भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन कार्यको सफलता धेरै अवस्थामा भावी संघीय सरकारको त्याग र दृष्टिमा निर्भर गर्छ ।


सूत्र र संकट

स्थानीय तह र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भएर ती तहहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउने अवसर बनेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश बीचको सम्बन्धलाई दिगो र सक्षम बनाउन अहिलेदेखि नै चनाखो हुनु पनि जरुरी छ । कुनै पनि प्रदेश जाति–समुदाय, भाषा र संस्कृतिका दृष्टिले विविधतापूर्ण छ । तर विभिन्न जाति–समुदाय, भाषा र संस्कृतिबीच पारस्परिक अन्तरसम्बन्ध, निर्भरता र अन्तरघुलन प्रक्रियाका कारण प्रदेशहरूमा बसोबासको प्रवृत्ति मिश्रित अवस्थामा रहेको छ । एक–अर्काको रहनसहन, बोलीचाली, धर्म–संस्कृति र उत्सवहरूको पारस्परिक प्रभावले प्रदेशहरूमा गाढा अन्तरसम्बन्ध विद्यमान छ । भावी दिनमा प्रदेश सञ्चालनका निम्ति यसले ठूलो आधार तय गर्नेछ । यसका आधारमा नै प्रदेशहरूको नामकरण र राजधानी निर्धारण गर्ने काम सजिलो हुनसक्छ । निश्चित रूपमा कतिपय प्रदेशमा विगतमा सीमांकनको सवाललाई लिएर कतिपय ठाउँमा मतभिन्नता पनि छ । कतिपय प्रदेशमा संघसंँगको सम्बन्ध र नेपालभित्र मौलिक पहिचान खोज्ने सोचसाथ आफ्नो प्रदेशको नामकरण गर्नु पर्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारको बाँडफाँड संविधानले गरिसके तापनि यी दुई माझको सम्बन्ध र संघीय सरकारको नियतले पनि यी दुई तहको भूमिका परिभाषित हुनेछ । निश्चित रूपमा केन्द्रीकृत राज्यलाई प्रादेशिक संरचनामा बदल्ने काम कम चुनौतीपूर्ण छैन । तर हाम्रो उद्देश्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण, राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकास हो भने राज्यको शासकीय स्वरुपलाई सफल पार्ने दिशामा इमानदार प्रयत्न हुनैपर्छ । यसका लागि भावी संघीय सरकारको भूमिकाप्रति कडा निगरानी हुनुपर्छ । त्यसैगरी दलहरूले बृहत्तर दृष्टिसाथ काम गरुन् । त्यसका निम्ति नागरिक दबाब पनि चाहिन्छ । नत्रभने यिनीहरूले संविधानको आफ्नै खाले

व्याख्या र त्यसभन्दा पनि अदालतमा परिभाषाका लागि पुर्‍याइदिने चलखेलले बहुतहको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरिदिन सक्छ ।

स्थानीय तहको अभ्यास सबै प्रदेशमा मधुमास नाघिसक्यो, तर छोटो समयमै तिनीहरूले भोगेका समस्या उजागर हुनथालेका छन् । स्थानीय न्यायिक समितिहरूले मुद्दा छिनोफानो गर्न अलमल भइराखेको, कस्तो विकास गर्ने त्यसको भेउ नपाइराखेको, साविकमा सचिवले गरिआए जस्तै सिफारिस र पञ्जीकरणमा मात्र सीमित देखिएको, हचुवाको भरमा योजना ल्याएको, अपर्याप्त कार्यालयमा जेनतेन गुजारा, दरबन्दी अनुसार कर्मचारी र दक्ष प्राविधिकहरूको कमी, आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे प्रस्ट नभएको, निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको द्वन्द्व, परिषद बैठक बस्न नसकेको, जिल्ला समन्वय समिति अन्योलमा रहेको, दैनिक कार्य सञ्चालनमा ढिलासुस्ती, तहको नाम र केन्द्रमा विवाद, कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, जनप्रतिनिधिको सेवा/सुविधाबारे अनिश्चितता, कार्यक्षेत्रबारे अन्योलताले गर्दा स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत संस्थासंँग द्व्रन्द्वको अवस्था चारैतिर सुनिन्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएकै प्रमाण हो, दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा औषधीको अभाव, कतिपय जिल्लामा स्थानीय तहले बजेट नदिएका कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक गतिविधि प्रभावित भइराखेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा त महानगरको तर्फबाट पुरातात्त्विक सम्पदा रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा त्यत्रो बहस र विवादको अवस्था आइपुग्यो । स्थानीय सरकारले के गर्ने र कसरी गर्ने त्यसप्रति थोरै ठाउँमा चिन्तन गर्ने गरेको पाइयो । बहुसंख्यक ठाउँमा निर्वाचितहरूले आफ्नो अधिकारको विवादलाई लिएर बढी चर्चामा आयो । यस्तो अवस्था स्थानीय तहले बेहोरिरहेको परिस्थितिमा अस्तित्वमा आउन लागेको प्रादेशिक सरकारहरूको हविगत यस्तै हुँदैनन् भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन ।


केन्द्रबाट शक्ति तान

प्रादेशिक सरकारमा ज्यादै अस्तव्यस्तता आउँछ कि भन्ने कुरातिर अहिलेदेखि नै नजर लाउनु पर्नेछ । प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्धारण मात्र होइन, भाषा, विदा, पाठ्य–पुस्तक जस्ता विषयहरूको छिनोफानो गर्नु पर्नेछ । प्रदेशका जुनसुकै हिस्सामा बसोबास गर्ने जुनसुकै पहिचानका नागरिकमाझ सहअस्तित्वको सोच बलियो भएर देखा परोस् । त्यसका निम्ति प्रादेशिक भूगोलभित्रका वासिन्दामाझ जोडिने सूत्रहरू र त्यसका समन्वयका आधारहरू पहिल्याउनु पर्नेछ । कर्मचारीको बन्दोबस्ती र तिनको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार र संघीय सरकार दुइटैसँंग तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अरू प्रदेशका हकमा संघमा यदि वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बन्यो भने तिनका निम्ति संघसंँग सहकार्य गर्न सहज हुनसक्छ, बरु स्थानीय तहसंँग समन्वयको समस्या हुन्छ । तर प्रदेश २ को हकमा भने संघ र स्थानीय दुइटैतिरबाट चुनौती थेग्रिने सम्भावना छ । यसो भन्नुको पछाडि प्रदेश २ मा प्रदेशसभाका लागि जो दलहरू सानो संख्यामा देखापरेका छन्, तिनीहरू बरु उत्साहित छन् वा भनौं खुसी छन्, जो दलहरू सरकार निर्माण गर्ने हैसियतमा पुगेका छन्, तिनका प्रतिनिधिहरू चिन्तित देखिन थालेको अवस्थाले गर्दा हो ।

निश्चय नै अहिले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका सामुन्ने देखिएका कतिपय समस्या संरचनागत भन्दा प्रवृत्तिगत छन् भनी आक्षेप छ भने त्यसमा सत्यता छ । तर प्रवृत्तिको नियन्त्रण पनि संरचनागत सुधारलाई सार्थकता दिएर नै गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा छोटो अवधिको अभ्यासले जेजस्ता गल्ती, रिक्तता वा अप्ठ्याराहरू देखिएका छन्, त्यसका आधारमा अब बन्ने प्रदेश सरकारको चुनौतीको पूर्वाभाष गरी बाटो पहिल्यायो भने त्यसले सम्भावित टकरावलाई रोक्न सक्छ । बहुतह अभ्यासको विकल्प अब राम्रो बहुतहको अभ्यास मात्रै हो । यति भनिराख्दा फेरि भन्नैपर्छ, अब केन्द्रीय वर्चस्वले सिर्जना गर्ने अहंकारलाई भावी संघीय सरकारले छोड्न सक्नुपर्छ । अबको संघीय सरकारले प्रदेशहरूमाझ कार्यमूलक र सिर्जनामूलक प्रतिस्पर्धाका मार्गचित्र कोरिदिनुपर्छ भने प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूका निम्ति ।

यतिखेर बहुतहको संरचनाले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याइदिएको छ । यसले केन्द्रको भूमिका र दायित्वमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो । संँगसंँगै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमिका र दायित्वबारे परिचित र परिवर्तित हुनुपर्ने हो । यसले नै स्थानीय तह र प्रदेशहरूको स्वाभिमान र समुन्नतिको ढोका खोल्न सक्छ । स्थानीय तहले प्रदेशसंँग जुध्ने र संघको चाकरी गर्ने मनोवृत्ति त्याग्नुपर्छ । कोसिस यो हुनुपर्छ, जसरी पनि केन्द्रको शक्ति तल झार्ने । प्रदेश २ ले मात्र होइन, जहाँ मधेसी दलहरूले आफ्नो वजन र प्रभाव प्रयोग गर्ने अवस्था छ, बाँकीका जुनसुकै प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकारको सवालमा केन्द्रसंँग जुझारुपन देखायो भने संविधानको अन्तर्य आफै परिभाषित हुन जान्छ । तसर्थ प्रादेशिक र स्थानीय तहको बाटो निश्चित हुने आधार भनेको यसका अभियन्ताहरूले आफ्ना पैतालाहरूलाई भुइँ छाड्न लाउनु भएन । स्थानीय तहले प्रादेशिक संरचनालाई उपेक्षा गरेर केन्द्रीय आधिपत्यलाई निरन्तरता दिनु पनि भएन । बहुतहको आधार र संस्कार बसाउनुपर्ने भएको हुनाले प्रतिद्वन्द्विता र विद्वेष देखाउनुभन्दा पनि आपसी समझदारी र प्रतिस्पर्धाको मात्रा बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : पुस २०, २०७४ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सैतानी ब्याज’ बारे छानबिन गर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सर्लाहीको विभिन्न गाउँबाट ब्याजको पासोमा परेर न्यायको खोजीमा राजधानी आउन बाध्य ऋणीहरूको कथा आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति लाजमर्दो प्रतिनिधि घटना हो । चर्को ब्याजदरमा ऋण लगाउने र निरुपाय ऋणसँग दुई/तीनवटा कागज गराएर राख्ने साहु–महाजनको संख्या अझै ठूलै छ ।

यस्ता साहु–महाजन चर्को चक्रीय ब्याजदरमा ऋण त लगाउँँछन् नै, ऋण दिएबापत घर, खेत र खलिहानको काम लगाउने, ब्याज तिरेको भर्पाई नदिने, ऋणीले समयमै ऋण नतिरे किर्ते कागजका सहारामा मुद्दा–मामिलामा फसाउने काम पनि गर्छन् । तराईमा ‘सैतानी ब्याज’ भनिने यस्तो पासोमा पर्ने अधिकांश दलित, महिला र निमुखाहरू नै छन्, जो एकपटक ऋण लिएपछि जिन्दगीभर घाँटीमा ब्याजको धारिलो तरबार झुन्डाएर बाँच्न अभीशप्त हुन्छन् ।
‘सैतानी ब्याज’को यस्तो डरलाग्दो पासोबारे राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता वा गैरसरकारी संस्थाहरूको अनौठो मौनता देखिन्छ । निर्वाचनका बेला होस् वा अरू बेलामा पनि मधेसको राजनीतिक वृत्तमा ‘सैतानी ब्याज’को यस्तो खेलोबारे गम्भीर छलफल हुँदैन । सामन्ती हैकम र ‘कागजी खेलो’ का भरमा सीमित पैसावालहरूले ब्याजको खेती
लगाएर जिन्दगीभर दलित, निमुखा र कमजोर वर्गमाथि शोषणको साम्राज्य निर्बाध चलाइरहेका छन् ।
शोषणको यस्तो डरलाग्दो अभ्यास मौलाउनुका पछाडि विद्यमान प्रशासनिक र न्यायिक प्रणाली पनि कम्ती दोषी छैन । लेनदेनको मुद्दा भन्दै प्रहरी–प्रशासन ‘सैतानी ब्याज’को पासोमा परेकाहरूको कुरा सुन्दैन । कानुनले नै प्रहरीलाई लेनदेनको मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छैन । तर लेनदेनका नाममा हुने चर्को शोषण र यसैको आडमा मौलाइरहेको निरन्तरको दमन र हिंसालाई पनि प्रहरी कानुनी धारा–उपधारा देखाएर पन्छिरहेको छ, जसका कारण मिटर ब्याजका साहुहरू बलिया हुन पाएका छन् । न्यायको अन्तिम ढोका भनेको अदालत नै हो । तर निरक्षर र नेपाली भाषामा आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्नसमेत नसक्ने ऋणीहरू अदालतसम्म पुग्नै सक्दैनन् । पुगे पनि उनीहरूको बोलीभन्दा साहु–महाजनले गराएको किर्ते कागज बलियो प्रमाण भइजान्छ । अदालती प्रक्रियामा कागज मात्रै हेरिन्छ, त्यसपछाडिको खेलोफड्को हेरिँदैन, जसका कारण ऋणीहरूको कुरा सुनिदिने र त्यसलाई मिहिन ढंगले केलाएर ‘सैतानी ब्याज’को खेलोफड्को बुझ्ने कोही हँुदैन ।
विद्यमान कानुनी प्रणालीमा रहेको छिद्रको उपयोग गरेर समाजमा कथित बलशाली वर्ग ‘सैतानी ब्याज’को पासो थापिरहने र गरिब, निमुखा त्यसमा अल्झेर जिन्दगीभर तडपिरहनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य कसको जिम्मेवारीको विषय हो त ? परिबन्धबाट उम्किन एकाध लाख रुपैयाँ ऋण लिएकाहरू आठ/दस लाख रुपैयाँ तिर्दासमेत छुटकारा नपाउने र सधैं परिस्थितिको उल्झनमा परिराख्नुपर्ने हो ? न्याय प्रणाली सधैं कागजी कानुनका आधारमा मात्रै तय गर्नु हुँदैन । त्यसका पछाडि व्यावहारिक कसी र परिस्थितिको मिहिन विश्लेषण पनि जरुरी पर्छ । सर्लाहीका तीन सयभन्दा बढी ऋणीलाई ऋण प्रवाह गर्ने व्यक्तिको आर्थिक हैसियतको निष्पक्ष सरकारी जाँच गर्ने हो भने ‘सैतानी ब्याज’ को धन्दाबारे धेरथोर तस्बिर बाहिर आउन सक्छ । साथै साँवा र ब्याज तिर्दा पनि भर्पाई नदिने, ऋण दिँदा तीन/चारवटा कागज गर्ने काम लेनदेनको मुद्दा मात्रै होइन । यो त विशुद्ध ठगी हो । लेनदेनको मुद्दा भनेर प्रहरीले नपन्छिईकन निष्पक्ष रूपमा कागजातको अध्ययन गर्ने हो भने पनि सयौं निमुखालाई ब्याजको पासोमा पार्नेको असली धन्दा उदांगो भइहाल्छ ।
लोकतन्त्रको गीत गाइरहने र यस्तो गीतको चर्को ध्वनिमा ‘सैतानी ब्याज’को पासोमा पर्नेको मधुरो आवाज बिलाइरहने हो भने हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको के अर्थ ? ब्याजको पासोमा पर्नेहरूको ठूलो संख्या मधेसभरि फैलिएको छ । सार्वजनिक भएको यो घटना त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । हजारौंको संख्यामा ऋणीहरू किर्ते कागजको जालोमा परी रोएर बाँचिरहेका छन् । कैयौं दलित परिवारको त अवस्था यस्तो छ कि, उनीहरूको दुई/तीन पुस्ता नै एउटै ऋण तिर्दातिर्दै बितेको छ । अवस्था कतिसम्म दर्दनाक भेटिन्छ भने कथित साहुको पासोमा परेका कैयौं बाबुहरू आफ्ना छोरा र नातिलाई अंशबन्डामा ऋणको भाग लगाउन विवश छन् ।
सर्लाहीका जस्ता घटनामाथि प्रहरी–प्रशासनले निष्पक्ष छानबिनको एउटा संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । मिटर ब्याजको धन्दा चलाउनेको सम्पत्ति छानबिन, त्यसमा संलग्नहरूको पहिचान र ऋण प्रवाहका क्रममा भएका अवाञ्छित लेनदेन र फर्जी कागजबारे प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु जरुरी देखिन्छ साथै अदालतमा एउटै व्यक्तिले लेनदेनसम्बन्धी दर्जनौं मुद्दा दर्ता गरेको सन्दर्भलाई केलाउन अदालतले पनि कागजी प्रमाणइतरको प्रमाण खोज्न जरुरी छ । ‘सैतानी ब्याज’को पासोलाई केही दर्जन ऋणीहरूको मुद्दाका रूपमा मात्रै बुझियो र यसलाई सामान्यीकरण गर्न खोजियो भने त्यो झनै घातक हुनेछ । यसले ब्याजको पासो थापेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको मनोबल झनै बढाउनेछ र मधेसको देहातमा ऋणको पासोमा परेर निरुपाय जिन्दगी बाँच्न विवश दलित र विपन्नहरूका निम्ति लोकतन्त्र एउटा परिहासको विषयमा मात्र सीमित हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७४ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×