विदेशी लगानी बाहिरिन रोक

चार वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि डांगोटेले सिमेन्ट उत्पादनका लागि खानी नपाएको र रिलायन्सले ‘ब्रान्ड नेम’ नपाएको विषयलाई यसको कारण बनाएका छन् । दुवै उद्योगले औपचारिक जानकारी नगराए पनि अब लगानीको सम्भावना न्यून रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । निकै ख्याति कमाइसकेका स्थापित दुई बहुराष्ट्रिय कम्पनी बाहिरिनु वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयासमा ठूलो धक्का हो ।

लगानीकर्ताहरूसँग निकट अधिकारीहरूका अनुसार दुई उद्योग बाहिरिनुमा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग मुख्य कारण हो । स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादकले ठूला कम्पनी आउँदा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र आफूखुसी मूल्य तोक्न नपाउने भएकाले बजारमा ‘कार्टेलिङ’ र ‘सिन्डिकेट’ लाद्न कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको देखिन्छ । डांगोटेले लगानी स्वीकृति गरिसकेपछि हेटौंडास्थित भीमफेदीको चुनढुंगा खानी दुई करोड रुपैयाँमा किनेर उत्पादनको तयारी गरेको थियो । उक्त खानीको चुनढुंगा परीक्षण गर्दा गुणस्तरीय नदेखिएपछि अर्को विकल्पको खोज्न थाल्यो । करिब तीन वर्षदेखिको प्रयासका बाबजुद यसपटक डांगोटेले तीन ठाउँमा खानी पाउनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्‍यो । धादिङको पानीखर्क र कैलाश, पाल्पाको चुनढुंगा खानीका लागि डांगोटे प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए पनि पाउन सकेन । दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको यो उद्योगलाई असहयोग गर्न सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी लगानीकर्ताको ‘लबिइङ’ ले प्रभावित पारेकाले मापदण्ड तथा कागजात नपुगेको भन्दै खानी नपाएको सार्वजनिक भएको छ । नियतवश डांगोटेलाई खानी नदिइएको हो भने यो नीतिगत भ्रष्टाचार र चलखेल हो । यसमाथि सरकारले तत्काल अध्ययन गरी स्पष्ट पार्न जरुरी छ । विदेशी लगानीका उद्योगलाई जानाजान असहयोग गर्ने कर्मचारीको पहिचान गरी कारबाहीसमेत गर्नुपर्छ ।

भारतको स्थापित अम्बानी ग्रुपअन्तर्गतको रिलायन्स सिमेन्टले पनि यस्तै झन्झटले नेपालमा लगानी गर्न नचाहेको हो । स्वीकृति पाएलगत्तै रिलायन्सले सुरुमा ‘ब्रान्ड नेम’ पाउन नसकेपछि अर्को नामबाट लगानी गर्ने/नगर्ने द्विविधामा थियो । पछि रिलायन्स सिमेन्टसँग आबद्ध भारतको व्यवस्थापन परिवर्तन भएपछि लगानीका लागि थप बेवास्ता गरेको हो । लगानीको विषयमा बोर्डले पत्राचार गर्दा त्यसको प्रत्युत्तरसमेत पठाएको छैन । यो उद्योगका लागि पनि हाम्रोतर्फबाट उपर्युक्त परामर्श तथा वातावरण बनाउन प्रयास नभएको देखिन्छ ।

राजनीतिक स्थायित्वसँगै परिकल्पना गरिएको समृद्धिको दिशालाई यी दुई उद्योगले भोगेजस्ता भन्झटले सहयोग पुर्‍याउँदैन । खासगरी नेपालका लागि अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी ठूलो पुँजी परिचालनको आवश्यकता छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूको चासो यसतर्फ बढेको पनि देखिन्छ । अफ्रिकाबाहिर उद्योग विस्तार गर्दा डांगोटे समूहको पहिलो रोजाइ नेपाल बनेको छ । डांगोटेले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ यहाँको प्रशासनिक संयन्त्र र परोपकारी क्षेत्रमा खर्च गरिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । अब डांगोटे र रिलायन्स दुवैले नेपालमा पुन: लगानी गर्न चाहेमा सुरुदेखिकै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । अर्थात् लगानी बोर्ड नियमावली–२०६९ अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) बाहेकका परियोजनाको एफडीआई स्वीकृत भइसकेपछि एक वर्षमा परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) गरिसक्नुपर्नेछ । पीआईएको अवधि बढाउनुपर्ने भएमा बोर्डले थप १२ महिना म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी दुवै आयोजनाका लागि यो अवधि समाप्त भइसक्यो । डांगोटेले एफडीआई स्वीकृति लिएको चार वर्ष र रिलायन्सको तीन वर्ष नाघिसकेको छ । यी दुवै उद्योगले प्रत्यक्ष तीन हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता थियो ।

यी उद्योग फिर्ता हुनुले रोजगारी तथा राजस्व आर्जनलगायतका अवसर मात्रै गुम्ने छैनन्, नयाँ आउन चाहने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समेत नेपाललाई सन्देहपूर्ण रूपले हेर्नेछन् । यहाँ लगानीको वातावरण छैन भन्ने सूचकका रूपमा यी दुई उद्योग फर्केको घटनाले प्रचारमा सघाउ पुर्‍याउनेछ । २०६८ सालमा लगानी बोर्ड गठन भएपछि स्वस्फूर्त रूपमा नेपाल आएका यस्ता उद्योगलाई सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन तत्काल ठोस प्रयत्न गर्नुपर्छ । जलविद्युत्देखि अन्य सम्भाव्य क्षेत्रका ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुको अर्को विकल्प छैन । त्यसका लागि तत्काल यी दुई उद्योगको लगानी फिर्ता जानबाट रोक्नुपर्छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्ड संयन्त्रले नै पत्राचार, परामर्श तथा छलफल गरी लगानी बाहिरिन रोक्ने उपायको खोजी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नै सक्रियता देखाई सरोकारवाला सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न जरुरी छ ।