नीतिका कतिपय व्यवस्थाले कानुनले दिएको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई थप संकुचित गर्न खोजेको र सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको नागरिक अधिकारकर्मीहरूको टिप्पणी
शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूले विकासको दीर्घकालीन आधार ज्ञान र अनुसन्धान रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
स्थानीय तहमार्फत समुदायमा आधारित हेरचाह सेवा, दिवा सेवा केन्द्र घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा, पुनःस्थापना कार्यक्रम तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सेवा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘ब्लु बस’ सेवाले लैंगिक विभेदलाई थप संस्थागत गर्ने र व्यावहारिक पनि नहुने भन्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको अवधारणामाथि बहस तीव्र।
आन्दोलनरत पक्षसँग मंगलबार महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि विगत दुई सातादेखि माइतीघर मण्डलामा जारी दृष्टिविहीन समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
२०७८ मा ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ ’जारी भयो सोहि अध्यादेशलाई संघीय संसद्ले २०७९ मा ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन) पारित भयो ।
आयोगले ७ पटकसम्म सरकारलाई सिफारिस गरिसके पनि हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको ‘लैगिंक हिंसा निवारण समन्वय समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यबिधि २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
जलनपीडितका लागि सहुलियत उपचारको व्यवस्था अझै प्रभावकारी बनेन, ब्लु बस सेवा सञ्चालनमा आउन बाँकी, सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी जडानको योजना पनि अधुरै ।
‘समावेशी पत्रकारिता : सीप, क्षमता र सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीले समावेशी पत्रकारिताको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।