Kantipur

३० असार २०८३, मंगलबार
प्रकृति दाहाल

प्रकृति दाहाल

दाहाल कान्तिपुरमा प्रशासन, महिला, बालबालिका र सामाजिक विषयहरुमा लेख्छिन् ।

प्रकृति दाहालका लेखहरु :

सरकारले ल्याएको सदाचार नीतिप्रति अधिकारकर्मीले उठाए प्रश्न

नीतिका कतिपय व्यवस्थाले कानुनले दिएको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई थप संकुचित गर्न खोजेको र सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको नागरिक अधिकारकर्मीहरूको टिप्पणी

6 MINS READ

चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रका विज्ञ काठमाडौंमा, ज्ञान र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन सुझाव

शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूले विकासको दीर्घकालीन आधार ज्ञान र अनुसन्धान रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

3 MINS READ
Experts from China and South Asia in Kathmandu, suggest increasing investment in knowledge and research

ज्येष्ठ नागरिक हेरचाहमा परिवारलाई पहिलो आधार बनाउने नीति प्रस्ताव

स्थानीय तहमार्फत समुदायमा आधारित हेरचाह सेवा, दिवा सेवा केन्द्र घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा, पुनःस्थापना कार्यक्रम तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सेवा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

3 MINS READ
Policy proposal to make the family the primary basis for senior citizen care

महिलाका लागि ‘ब्लु बस’ : लोकप्रिय नारा कि दिगो समाधान ?

‘ब्लु बस’ सेवाले लैंगिक विभेदलाई थप संस्थागत गर्ने र व्यावहारिक पनि नहुने भन्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको अवधारणामाथि बहस तीव्र।

10 MINS READ
‘Blue Bus’ for Women: Popular Slogan or Sustainable Solution?

सरकारसँग सहमतिपछि दृष्टिविहीन समुदायको आन्दोलन स्थगित 

आन्दोलनरत पक्षसँग मंगलबार महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि विगत दुई सातादेखि माइतीघर मण्डलामा जारी दृष्टिविहीन समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको हो ।

2 MINS READ
Blind community's protest postponed after agreement with government

जलनजन्य अपराध : एउटै पीडा, फरक कानुनी व्यवस्था

२०७८ मा ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ ’जारी भयो सोहि अध्यादेशलाई संघीय संसद्ले २०७९ मा ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन) पारित भयो ।

11 MINS READ
Crimes of aggression: Same pain, different legal system

सिंहदरबारकै जातीय सोचले थर सूचीकरण रोकिएको दलित आयोगको आरोप

आयोगले ७ पटकसम्म सरकारलाई सिफारिस गरिसके पनि हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताएको छ ।

4 MINS READ
Dalit Commission alleges that surname registration was stopped due to casteist thinking within Singha Durbar

लैङ्गिक हिंसा रोक्न तीनै तहमा समन्वय समिति गठन गरिने

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको ‘लैगिंक हिंसा निवारण समन्वय समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यबिधि २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

6 MINS READ
Coordination committees to be formed at all three levels to prevent gender-based violence

पूरा भएनन् महिला सुरक्षाका प्रतिबद्धता

जलनपीडितका लागि सहुलियत उपचारको व्यवस्था अझै प्रभावकारी बनेन, ब्लु बस सेवा सञ्चालनमा आउन बाँकी, सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी जडानको योजना पनि अधुरै ।

6 MINS READ
Commitments to women's safety not fulfilled

समावेशी पत्रकारितामा सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउन सरोकारवालाको जोड

‘समावेशी पत्रकारिता : सीप, क्षमता र सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीले समावेशी पत्रकारिताको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

2 MINS READ
Stakeholders emphasize increasing social responsibility in inclusive journalism
Link copied successfully