मोदीमाथि बनाइएको प्रतिबन्धित डकुमेन्ट्री देखाउँदै विद्यार्थी- विश्व - कान्तिपुर समाचार

मोदीमाथि बनाइएको प्रतिबन्धित डकुमेन्ट्री देखाउँदै विद्यार्थी

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — बीबीसीको डकुमेन्ट्री ‘इन्डिया : द मोदी क्वेश्चन’ को प्रसारणमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको प्रतिवाद हुन थालेको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयमा गैरभाजपा समर्थित विद्यार्थी संघ संगठनले उक्त डकुमेन्ट्रीको प्रसारण गरेका छन् । 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा मंगलबार राति विद्यार्थीको समूहले सार्वजनिक रूपमा उक्त डकुमेन्ट्री हेरेका छन् । त्यसलाई रोक्न जेएनयू प्रशासनले गरेको प्रयास विफल भएपछि युनिभर्सिटी परिसरको विद्युत् आपूर्ति नै घण्टौं बन्द गरिएको थियो ।

पछि विद्यार्थीले मोबाइल र ल्यापटपमार्फत डकुमेन्ट्री चलाएका थिए । त्यही बेला विद्यार्थीमाथि अज्ञात समूहबाट ढुंगा बर्साइएपछि कार्यक्रम बिथोलिएको थियो । उक्त घटनापछि बुधबार जामिया मिल्लिया इस्लामिया युनिभर्सिटीमा पनि डकुमेन्ट्री प्रदर्शन गरिएको छ । त्यहाँबाट ७ जना पक्राउ परेका छन् । हैदराबाद युनिभर्सिटीमा पनि डकुमेन्ट्रीको प्रदर्शन गरिएको छ । केरलमा कंग्रेस आईसहित केही पार्टीले उक्त डकुमेन्ट्री प्रसारण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयले बीबीसीको डकुमेन्ट्रीले भारतको छवि बिगार्ने कोसिस गरेको भन्दै त्यसको प्रसारणमा रोक लगाएको छ । सन् २००२ मा गुजरातमा भएको हिन्दु–मुस्लिम दंगाका बेला नरेन्द्र मोदी त्यहाँको मुख्यमन्त्री थिए । डकुमेन्ट्रीमा मोदीको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाइएको र उनीबारे नकारात्मक चित्रण गरिएको छ । बीबीसीले १७ जनवरीमा उक्त डकुमेन्ट्रीको पहिलो भाग रिलिज गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक वर्षमै साढे ५४ अर्बले बढ्यो खराब कर्जा

यी हुन् कारण – आर्थिक गतिविधिमा मन्दी र घरजग्गा कारोबार सुस्तता
– सेयर बजार बढ्न नसक्नु र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन
– कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको खुकुलो नीति
– बैंकहरुको आक्रामक कर्जा विस्तार
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गएको एक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा करिब साढे ५४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । उक्त अवधिमा आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आएको, घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको लगायत कारणले तोकिएको समयमा साँवा, ब्याज भुक्तानी हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सञ्चालनमा रहेका २२ वाणिज्य बैंकले बुधबारसम्म चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिसकेका छन् । यसअनुसार गत पुससम्ममा ती बैंकको कुल खराब कर्जा करिब १ खर्ब रुपैयाँ छ । यो गत पुससम्म २२ वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापटीको २.३५ प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक वर्षको पुससम्म २२ वाणिज्य बैंकको कुल खराब कर्जा ४५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ थियो । यो सोही अवधिमा ती बैंकले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको १.११ प्रतिशत हो । यसरी गत आर्थिक वर्षको पुसदेखि चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको खराब कर्जा १.२४ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा तथा सापटी ४२ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म यस्तो कर्जा ४१ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको र ब्याजदर महँगो भएकाले ऋणीको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा कमी आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिले पनि खराब कर्जा बढाउनमा भूमिका खेलेको हुन सक्छ । तर मुख्य रूपमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ती र ब्याजदर वृद्धि नै हो,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा १ देखि डेढ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदै आएको छ । यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम हो । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असुली नभएको कर्जालाई पनि असुली भएको देखाएर असल कर्जा बनाउने प्रक्रिया (इभरग्रिनिङ) अपनाउने भएकाले खराब कर्जा कम देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंक उक्त आरोप स्विकार्दैनन् । नेपालमा करिब ६० प्रतिशत कर्जा स्थिर सम्पत्ति धितोमा प्रवाह भएकाले असुलीमा समस्या नहुँदा खराब कर्जा पनि कम भएको बैंकरहरूको दाबी छ ।

कोभिड संक्रमणपछि गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै बैंकहरूले धेरै कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यति बेला बैंकहरूले केही कर्जा कमसल क्षेत्रमा प्रवाह गरेकाले पनि त्यसको असर बिस्तारै खराब कर्जामा देखिन थालेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘यति बेला खराब कर्जा बढ्दै छ भन्ने अनुमान गत वर्ष नै गरिएको थियो । बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्नुमा कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको खुकुलो नीति र त्यसको फाइदा उठाउँदै बैंकहरूले आक्रामक रूपमा प्रवाह गरेको कर्जा पनि कारण हुन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘घरजग्गा व्यवसाय सुस्ताउनु, सेयर बजार बढ्न नसक्नुलगायत कारणले अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको हो ।

पछिल्लो एक डेढ वर्षदेखि नै आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको, व्यावसायिक कारोबार घटेको, निर्माणको कामले पनि गति लिन नसकेको लगायत कारणले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बताए । ‘सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबारमा कमी आउनु पनि खराब कर्जा बढ्नुको कारण हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा कमी आउनु नै हो ।’

गत आर्थिक वर्षको पुससम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खराब कर्जा बढेको देखिए पनि अझै पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सबैभन्दा कम नै भएको उनले बताए । ‘हाम्रो खराब कर्जा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम हो । यो वर्ष खराब कर्जा केही बढेको देखिए पनि त्यसलाई बैंकहरूले छिट्टै ‘मेन्टेन’ गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

अहिले जग्गा, सहकारीलगायत अन्य व्यवसायमा देखिएको मन्दीको प्रणालीगत प्रभाव बैंकमा पनि नपर्ला भन्न सकिन्न । तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो समाधान गर्न सकिने स्तरमै रहेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाको भनाइ छ । सञ्चालनमा रहेका २२ वाणिज्य बैंकमध्ये गत आर्थिक वर्षको पुससम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २१ बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा भने घटेको छ ।

पुस मसान्तसम्म कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा बढी ४.५२ प्रतिशत छ । नेपाल एसबीआई बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा कम ०.४७ प्रतिशत छ । २२ वाणिज्य बैंकमध्ये पाँचको खराब कर्जा एक प्रतिशतभन्दा कम छ । तीन बैंकको खराब कर्जा दुई प्रतिशतभन्दा कम, ८ बैंकको तीन प्रतिशतभन्दा कम, पाँच बैंकको ४ प्रतिशतभन्दा कम र एउटा बैंकको ५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×