अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केही बैंकमा देखिएको समस्या नेपालमा पनि आउन सक्छ भन्ने हल्ला सुनिन्छ । कतिपयले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो हुँदैछ, भनेको पनि सुनिन्छ । ती हल्ला निराधार हुन् ...
नेपालमा रहेको नीतिहरु सबै खराब छन् भन्न सकिदैन । नीतिमा भएको खराब पक्षहरु पहिचान गरि हटाउ । तीनलाई कार्यान्वयमा नलगौं । नीतिमा भएका राम्रा पक्षलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाउ र नराम्रा पक्षहरुलाई सुधार गर्दै जाउ ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक वर्ष पैसा छापेर सर्कुलेसनमा आएको छ । मुलुकमा जति पैसा थपिन्छ, बैंकहरुमै थपिने हो । हालको तथ्यांक हेर्दा ५४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेपका रुपमा छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र संरचना विशिष्ट खालको छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । अहिले कृषिको योगदान घट्दै गए पनि सबैभन्दा बढी ३२ प्रतिशत योगदान छ । तर कृषि अझै निर्वाहमुखी नै छ । कृषि रुपान्तरणका कुरा धेरै भए । तर प्रभावकारी काम गर्न सकेनौं ।
चेन्नई मेरो जन्मभूमि हो । नेपाल आएको झण्डै २० वर्ष भयो । कृषि, उत्पादनमूलक, आतिथ्य, निर्माण लगायतका व्यवसायमा आवद्ध छु । ५ वर्षअघि कृषिमा आवद्ध हुँदा नेपालमा सम्भावना भएका धेरै क्षेत्र देखेँ । अझै पनि नेपाली वस्तुहरु निर्यात पर्याप्त हुन सकेको छैन । हाम्रा कृषक, साना उद्यमीलाई बजारको अभाव छ । ज्ञान, सूचनाको अभाव छ । त्यसैले हामीले मेड इन नेपालको सुरुवात गर्यौं । जिल्लामा रहेका किसान, साना उद्यमीसँग सहकार्य गर्न थाल्यौं । बजारसम्म किसानको पहुँच पुर्याउन उनीहरुसँग हातेमालो गर्यौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि ५ वटा प्राथमिकतालाई अगाडि सारेको छु । वर्तमान संकटलाई निकास दिन ५ प्राथमिकतालाई जोड दिएको छु । पहिलो- आर्थिक संकटबाट कसरी बाहिर निस्कने ? यसमा नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, नियमनकारी निकाय र निजी क्षेत्र मिलेर समस्याबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । दोस्रोमा, एउटा व्यावसायिक छातासंठनको प्रतिनिधिको नाताले बोलिरहँदा लगानीको वातावरण सहज बनाउने हो । चाहे त्यो आन्तरिक लगानी होस् या वैदेशिक लगानी (एफडीआई)बाट होस् ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मुलुकमा भएका स्रोत नै हुन् । ती स्रोतको सही रुपमा परिचालन गरेर नै अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पानीको प्रयोग गरेर जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं । धेरै पहिले अघि सारिएको अरुण जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकेको भए त्यसपछि थपिने जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् निर्यात हुन सक्थ्यो ।
आम निर्वाचन सकिएको ९ महिनामा देशले दुई जना अर्थमन्त्री पाएको छ, एक जना अर्थमन्त्री ६५ दिनको कार्यकाल सकिएर पूर्व भइसके । अर्को अर्थमन्त्रीको रूपमा प्रकाशशरण महतले जिम्मेवारी सम्हालेको २७ दिन बित्यो ।
नियतवश ल्याइएका र नियतवश बिगारिएका नीतिले अर्थतन्त्रमा अवरोध सिर्जना भएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयनसम्मै नियत हाबी हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या भएको उनीहरूले बताएका हुन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार आयोजना गरेको तेस्रो संस्करणको कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२३ को तेस्रो सत्र ‘अर्थतन्त्रमा अवरोध : नियत कि नियति ?’ मा बोल्दै विज्ञहरूले अर्थतन्त्रको अवरोध हटाउन व्यक्तिको नियतमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त अर्थात् २ खर्बभन्दा बढी रहेको तर उच्च ब्याजदरले ऋणको माग नै नरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको कान्तिपुर इकोनोमिक समिटको दोस्रो सत्र ‘पैसा खोइ ?’ मा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा बैंकरले यस्तो बताएका हुन् ।
अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मानव संसाधन विकाससँगै पुँजी र प्रविधिलाई पनि अघि बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कान्तिपुर इकोनोमिक समिट २०२३ अन्तर्गत ‘आर्थिक मेरुदण्डको पहिचान र प्राथमिकता’ शीर्षक सत्रका वक्ताहरूले मुलुकमा बेरोजगारीसँगै दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । जग्गाजमिन, जलविद्युत्, जैविक विविधता, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदालगायत अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई विगतभन्दा नयाँ, फरक र गुणात्मक बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । बजेटले उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उनको दाबी छ ।
सरकारले ल्याएका पछिल्ला वर्षका बजेटमार्फत करका दर हेरफेर गरी अनियमितता भइरहेको पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले त्यस्तो अनियमितता कदापि हुन नदिने उद्घोष गरेका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार आयोजना गरेको तेस्रो संस्करणको कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२३ को चौथो सत्र ‘अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नै प्रश्न’ मा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले नियम, कानुनलाई सम्झौता गरेर बजेटमा कुनै पनि काम हुन नदिने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई तलबभत्ता नै दिन नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित इकोनोमिक समिटमा बोल्दै महतले भने 'साधारण खर्चको अहिलेको स्थिति हेर्दा तलबभत्ता नै दिन नसक्ने अवस्था होइन । सबैले तलबभत्ता पाउँछन् । यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता घटाउन थाल्यो भनेर प्रचार भएको छ त्यो होइन ।'
राजनीतिक दलकै कारण ठेक्कामा समस्या हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त सुमित्रा अमात्यले बताएकी छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको इकोनमिक समिट अन्तर्गत तेस्रो सत्रको 'अर्थतन्त्रमा अवरोधः नियत कि नियति ?' कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना लैजान राजनीतिक दलका नेता हतारिने गरेका कारण निर्माण क्षेत्रले गति लिन नसकेको बताइन् ।
सरकारको ढुकुटीबाट खर्च गर्नका लागि अहिले ४ खर्ब रुपैयाँ नपुग्ने देखिएको कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले बताएका छन् । कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 'अर्थतन्त्रमा अवरोध: नियत कि नियति ?' तेस्रो सत्रमा बोल्दै कांग्रेस नेता रिजालले यो आर्थिक वर्ष २ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने स्थिति नभएको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले व्यवसायीले लिएको ऋणको केही मात्रा जग्गा र सेयरमा पनि गएको स्वीकार गरेका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको कान्तिपुर समिटअन्तर्गतको दोस्रो सेसन 'पैसा खोई ?' शीर्षकमा बोल्दै उनले एक दुई जनाले मात्र नभई धेरै ऋणीले जग्गा र सेयरमा लगानी गरेको स्वीकारे ।