डडेलधुरा मेडिकल कलेजको व्यवस्थापनमा ढिलाइ- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डडेलधुरा मेडिकल कलेजको व्यवस्थापनमा ढिलाइ

डिन नियुक्ति भए पनि विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म कार्यालयमा कर्मचारी पठाएको छैन
डीआर पन्त

डडेलधुरा — सुदूरपश्चिम प्रदेशका सातवटा पहाडी जिल्लालाई लक्षित गरी सरकारले डडेलधुरामा स्थापना गर्ने भनेको मेडिकल कलेजको निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको लापरबाहीका कारण आर्थिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि मेडिकल कलेज निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको हो । विश्वविद्यालय प्रशासनले नीतिगत निर्णय र कलेजसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा गरिरहेको ढिलाइका कारण मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया नै अलपत्र परेको छ ।

एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । कलेज स्थापनाका लागि डडेलधुराको पारा मेडिकलको ८४ रोपनी र संघीय अस्पतालको १ सय ५६ रोपनी जग्गा र अस्पतालसँग जोडिएको थप १ सय ९१ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको छ । मेडिकल कलेजका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिका संयोजक अमरगढी नगरपालिका प्रमुख डिल्लीराज जोशीले विश्वविद्यालयले काम सुरु गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताए । त्यसबाहेक डिनको कार्यालय स्थापना गरी डिनसमेत नियुक्ति गरेपछि विश्वविद्यालयले अन्य प्रक्रियामा ढिलाइ गरेका कारण निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

‘डिन नियुक्ति भयो, कार्यालयका लागि भवन पनि लिइयो तर अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन’ कलेज स्थापनाका लागि नियुक्त भएका डिन हेमन्तनाथ जोशीले भने, ‘कार्यालयका लागि भवन भाडामा लिने कामबाहेक आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिसमेत हुन सकेको छैन ।’ आफू त्यसैका लागि विश्वविद्यालयमा आइपुगेको र आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न विश्वविद्यालय पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने पनि उनले बताए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको पनि डिन जोशीले बताए ।

कात्तिकमा डिन नियुक्ति भए पनि विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म डिन कार्यालयमा कर्मचारीसमेत पठाएको छैन । ‘भाडामा लिएको भवन र एक जना डिनबाहेक कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत सुरु हुन सकेको छैन’ मेडिकल कलेज स्थापनाका अभियन्ता इन्जिनियर प्रमोद जोशीले भने, ‘कलेजको डीपीआरसमेत बन्न सकेको छैन ।’

कलेज स्थापनाका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार यज्ञराज पाठकले पटक पटक डडेलधुरा भ्रमण मात्र गरे तर काम सुरु गर्न नसकेको पनि उनले गुनासो गरे । सरकारले बजेट छुट्याएको छ, डीपीआर निर्माणका लागि एक करोड बजेट विश्वविद्यालयमा आइसकेको छ । तर कलेज स्थापनाका लागि कुनै पनि प्रगति नभएका कारण अहिलेसम्म सरकारले छुट्याएको ४४ करोड बजेट विश्वविद्यालयले लिन सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार अहिलेसम्म कलेजको डीपीआर नै तयार भएको छैन । कलेजको आवश्यक नीतिनियम र पाठ्यक्रम निर्माणका लागि नियुक्त भएका डिन जोशीले आवश्यक काम सुरु गरे पनि डिन कार्यालयले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अशोक भण्डारीले भने मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि विश्वविद्यालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको वताए । ‘आवश्यक तयारी चलिरहेको छ’ भण्डारीले भने, ‘विश्वविद्यालयले यससम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ ।’

विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूले भने कलेज सञ्चालनमा त्यति धेरै चासो राखेको देखिएको छैन । विश्वविद्यालयका एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी भन्छन्, ‘जग्गाको व्यवस्थापन भइसकेको छ । बजेटको व्यवस्था भएको छ । विश्वविद्यालयसँग आफ्नो स्रोत पनि छ तर पनि कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूले ध्यान नपुर्‍याउँदा अर्को वर्षदेखि पढाइ नै सुरु गर्न सकिने कलेज अलपत्र अवस्थामा पुगेको पनि ती अधिकारीले बताए ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार यज्ञराज पाठक भने समय अभाव र अरू काममा अल्झिएका कारण त्यतातिर ध्यान दिन नसकेको बताउँछन् । ‘कानुनी तथा आर्थिक समस्या भएको होइन,’ पाठकले भने । ‘एकै पटक सबै कुरा सम्भव हुँदैन, उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा कर्मचारी अभाव र विभिन्न व्यवस्थापकीय कारणले मात्र ढिलाइ भएको हो ।’

आर्थिक व्यवस्थापन हुँदाहुँदै पनि डीपीआरसमेत बन्न नसक्नु र डिनको कार्यालयसमेत व्यवस्थापन गर्नमा ढिलाइ गर्नुले डडेलधुरावासी र मेडिकल कलेज अभियन्ता भने सशंकित भएका छन् । ‘डीपीआर तयार गरी आवश्यक भवन निर्माण सुरु गरेपछि एमडीको अध्ययन आउँदो वर्ष नै सुरु गर्न सकिने अवस्था हो’ एक चिकित्सक भन्छन, ‘तत्कालका लागि डडेलधुरा क्याम्पसका भवन छन्, संघीय अस्पतालभित्र धेरै भवन खाली नै छन् तर विश्वविद्यालय पदाधिकारीको उदासीनताका कारण कलेज स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : माघ ८, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छोरीको खातामा बचत शून्य

छोरी खाता खोलेर बैंकमा रकम जम्मा नगरिदिँदा अभिभावक निराश
ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्यायो– ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको ।’ त्यसयता कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ३९ हजार छोरी जन्मिए । १४ हजार छोरीको मात्र खाता खोलिएको छ । कार्यक्रमका लागि यो वर्ष २० करोड रकम छुट्याइए पनि स्थानीय तहमा अझै पठाइएको छैन ।

प्रदेश योजना आयोगका अनुसार कर्णालीमा बर्सेनि करिब १३ हजार छोरी जन्मिन्छन् । प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ४ वर्षमा करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ । तर केही ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय नहुँदा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । दैलेखको आठबीस नगरपालिकाले छोरी खाता सञ्चालन गर्न कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता गर्‍यो । उसले २०७८ सालयता १ सय २१ वटा छोरी खाता खोलिएका छन् । पालिकाले धमाधम खाता खोल्न पठाए पनि रकम भने नपठाएको बैंकका क्यासियर किरण गुरुङले बताए । छोरी खाता खोलेर बैंकमा रकम जम्मा नगरिदिँदा अभिभावकमा निराश बनेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नौमुले गाउँपालिकाले ४ वर्षयता ४ सय छोरीको खाता खोलेको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटभन्दा १७ लाख रकम बजेट पठायो । ‘यो वर्ष बजेट नै आएन,’ महिला शाखा प्रमुख रमा थापाले भनिन्, ‘समयमा रकम खातामा जम्मा गरिदिए ब्याज त जम्मा हुँदै जान्थ्यो ।’

बर्सेनि बजेट छुट्याइए पनि कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै गइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद आचार्यले बताए । कार्यक्रमका लागि २०७६/७७ मा ३ करोड ९४ लाख, २०७७/८७ मा ६ करोड र ७८/७९ मा १६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहहरूमा पठाएका छन् । उनका अनुसार छोरी जन्मिएका आधारमा रकम स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हिमाली जिल्लाहरू हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा झन् समस्या देखिएको उनले बताए । हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाले ग्लोबल आईएमई बैंकमा मासिक २५ देखि ३० जना छोरीहरूको खाता बैंकमा खोल्ने गरेको छ । तर अहिलेसम्म थप रकम आएको छैन । डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा भने रकम आउन छाडेपछि थप खाता नै नखोलिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमर सेजुवालले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष १५ जना मात्र छोरीको खाता खोलिएको छ ।

‘रकम आउँदैन भनेर अभिभावकले नै खाता खोल्न छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘अब हामीलाई पनि कार्यक्रमबारे बताउन समस्या हुन लागिसक्यो ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले कठिन भूगोल र प्राविधिक समस्याका कारण कार्यक्रम सोचेकोजस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ‘सबै पालिकामा प्रचारप्रसार व्यापक हुन नसक्दा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘केही स्थानीय तहमा कार्यक्रमका बारेमा बुझाउनै समय लाग्यो, कतिले त अहिलेसम्म कार्यक्रमको कति प्रगति भयो भन्नेबारे जानकारी नै गराएका छैनन् ।’

प्रकाशित : माघ ८, २०७९ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×