कारागार नहुँदा कैदीबन्दीलाई सास्ती

मुगु — जिल्लामा कारागार नहुँदा कैदीबन्दीले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । कारागार नभएपछि मुगुका कैदीलाई जुम्ला, बर्दिया, सुर्खेत, कालिकोट, बाँके, दाङमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

जिल्लाका कैदीबन्दीलाई मुद्दा फैसला नहुँदासम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राख्ने गरिएको छ । मुद्दा फैसला भइसकेपछि पनि कैदीहरूलाई जिल्ला बाहिर चलानी गर्नुपर्दा सुरक्षाकर्मीलाई उत्तिकै सास्ती हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भूपेन्द्र बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि कैदीबन्दीलाई बाहिर पठाउँदा समस्या हुने गरेको छ । ‘गाडीबाटै सबैभन्दा नजिकको जिल्ला जुम्ला पुर्‍याउन पनि डेढ दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘अन्यत्र लैजाँदा त झन् समस्या छ ।’ उनले जिल्ला बाहिरका कैदीबन्दीलाई भेट्न उनीहरूका आफन्तहरू वञ्चित हुने गरेको बताए । छायानाथरारा नगरपालिकाका ७१ वर्षीय सिंहबहादुर मल्लले आफ्ना छोरा जुम्ला कारगारमा थुनिएको झन्डै ९ वर्ष भए पनि अहिलेसम्म भेट्न नपाएको बताए । ‘जिल्लामै कारागार भइदिएको भए बेलाबखत भेटघाट हुन्थ्यो, सुखदुःख बुझ्न पाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘म अशक्त छु, आफैं हिँडेर जान सक्दैन, अरूले पुर्‍याइदिँदैनन्, छोरालाई भेट्न पनि धेरै मुस्किल भयो ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार एक जना कैदीबन्दीलाई जुम्ला लैजान ८/९ जना सुरक्षाकर्मीले पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रहरी निरीक्षक बुढाथोकीका अनुसार त्यसरी कैदीबन्दी पुर्‍याउँदा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । ‘खर्च पनि उस्तै, बाहिर लैजाँदा लैजाँदै कैदीबन्दी कतै भाग्ने हुन कि भन्ने डर पनि,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीं त थुनुवा कक्षमै ५० जनासम्मको चाप हुने गरेको छ ।’

भवन नहुँदा कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा सास्ती भएको जिल्ला कारागार कार्यालयका प्रमुख धनराज कार्कीले बताए । उनका अनुसार थुनुवाहरू जिल्लाबाहिर भए पनि उनीहरूको बहस मुगु अदालतमा हुने गरेको छ । जसका कारण उनीहरू आफ्नै बहस सुन्नबाट पनि वञ्चित भएका छन् । उनले बर्सेनि २० जनासम्म कैदीबन्दीलाई जिल्ला बाहिर पठाउनुपरेको बताए । उनका अनुसार ०७६/०७७ मा २१, ०७७/०७८ मा १२ र ०७८/०७९ मा १९ कैदीबन्दीलाई जिल्लाबाहिर पठाइएको छ । तर जुम्ला कारागारमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा थप समस्या भएको उनले बताए । अहिले जुम्ला कारागारमा १ सय २० जनाको क्षमता भए पनि १ सय २६ जना बस्न बाध्य छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ३५ दिन कटेपछि कैदीबन्दीलाई चलानी गर्नर्पुर्ने अवस्थाले सुरक्षाकर्मी पनि हैरान हुने गरेका छन् । गमगढीस्थित थापालचौरमा निर्माणाधीन कारागार भवन अझै अलपत्र छ । उक्त भवन ९ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको हो । ०७१ मा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । भवन निर्माणको जिम्मा आरसी कन्स्ट्रक्सन धनगढीले लिएको छ । भवन निर्माणको झन्डै ९० प्रतिशत काम पूरा भए पनि घेरबार, सुरक्षा पोस्टलगायतको काम नहुँदा अझैसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीले हस्तान्तरण नगरेको कार्कीले बताए । उनका अनुसार ८० पुरुष र २० महिला गरी एक सय कैदीबन्दी अट्ने क्षमताको कारागार भवन निर्माण भइरहेको छ । कारागार भवन प्रयोगविहीन भएपछि २ वर्षअघि त्यसलाई कोरोना संक्रमितहरू राख्ने आइसोलेसन बनाइएको थियो ।