दलितको अपमान हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्‍नेविरुद्ध मुद्दा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

दलितको अपमान हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्‍नेविरुद्ध मुद्दा

डीबी बुढा

जुम्ला — सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै स्टाटस लेख्ने जुम्ला सिंजाका गौरीलाल जैसीविरुद्ध जातीय विभेद्‍विरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार मुद्दा दर्ता भएको दलित सेवा संघ जुम्लाका अध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जैसीले फेसबुकमा दलित समुदायमाथि अपमानित शब्द प्रयोग गर्दै आफू 'उच्च' जातिको बाहुन भएको स्टाटस लेखेका थिए । गौरी तिमल्सेना नामको फेसबुक आइडीबाट लेखेको स्टाटस उनले अहिले डिलिट गरिसकेका छन् ।

सिंजा गाउँपालिका –२ घोडेङ्गाका जैसीले माघ १६ गते लेखेको स्टाटसले सिंगो जुम्ली दलित समुदायले विभेद्‍ महसुस गरेको भन्दै कारबाहीको समेत माग गरिएको थियो । जैसीको स्टाटसलाई लिएर दलित अधिकारकर्मीले कारबाहीको माग गरी मुद्दा दायर गर्न जाहेरी दिएका हुन् । अध्यक्ष सार्कीले भने,‘प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएको २४ घण्टापछि मुद्दा दर्ता भएको हो ।’

दलित समुदायमाथि हुने विभेद्‍ कदापी सैह्य नहुने भन्दै जैशीले लेखेको फेसबुक स्टाटसले जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ आकर्षित हुने भएकाले कानुन बमोजिमको माग गर्न मुद्दा दिनुपरेको उनको भनाइ छ ।

’अब हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौं। दोषीलाई कानुनी कठघरामा नल्याउँदासम्म छोड्दैनौं,’ उनले भने, ‘फेसबुकमा जथाभावी लेख्नेको कसैसँग व्यक्तिगत रिसइबी हुन सक्छ। तर ती दलित लक्षित अपमानका शब्दले सिंगो समुदायलाई असर पारेको छ । जसकारण जैसीले कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत जैसीले 'जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ को दफा ४ उपदफा (१) र (२) को (ख) विपरीत कार्य गरेको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

'कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन, निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेमा छुवाछुत गरेको ठहर्छ,' ऐनको दफा ४ मा उल्लेख छ ।

यस्तो कार्य गरेको ठहरेमा ऐनको दफा ४ को उपदफा १ र २ अनुरुप कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ भने दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यतिमात्र नभइ सोही ऐनको दफा ५ मा दफा ४ बमोजिमको कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने कुनै अर्काे व्यक्तिले समेत नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्नसक्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान अनुसार दलित सेवा संघ जुम्लाका अध्यक्ष सार्कीले आफैं अदालत जान तयार रहेको बताए ।

साथै सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदाय लक्षित अपमानका शब्दावली प्रयोग गरेको हुँदा साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा समेत आकर्षित हुने राष्ट्रिय दलित आयोगले जनाएको छ । जैसीले फेसबुकमा स्टाटस लेखेपछि जुम्लाका दलित अगुवाहरु भेला भएर त्यसको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख डीएसपी नरेन्द्र चन्दले जातीय विभेद विरुद्धको मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको बताएका छन् । फेसबुकमा जातीय भेदभाव गर्ने जैसीविरुद्ध खोजी कार्य सुरु भइसकेको बताए ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ १७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसमा ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीले लिए शपथ 

एमालेका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ र जनमत पार्टीबाट १ जना नियुक्त
सन्तोष सिंह

धनुषा — मधेस प्रदेश सरकारको दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । शुक्रबार ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका हुन् । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मन्त्रीहरूलाई शपथ गराए । नयाँ मन्त्रीमा सत्ता गठबन्धनबाट एमालेका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ र जनमत पार्टीबाट १ जना छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्रीमा सुरिता साह र खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा सिंहासन कलावार नियुक्त भएका छन् । उनीहरू जसपाका हुन् । एमालेका शत्रुधनप्रसाद सिंह गृह तथा सञ्चारमन्त्री, राजकुमार लेखी कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिलामन्त्री र मोहम्मद जयद आलम महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । जनमतका महेशप्रसाद यादव शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । जसपाका शेख अब्दुल कलाम आजाद सामाजिक विकास राज्यमन्त्री, एमालेका केशव राय गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री र जनमतका सञ्जयकुमार यादव भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा यसअघि एमालेका सरोज यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, जनमतका वसन्त कुशवाहा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री र जसपाका सञ्जय यादवले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रदेशमा जसपाका मुख्यमन्त्रीसहित ४, एमालेका ४, जनमतका २ गरी १० जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री भएका छन् । सत्ता गठबन्धनको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्री पद लिएको छैन । ९ जना प्रदेश सांसद रहेको माओवादीले २ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखे पनि मुख्यमन्त्री यादवले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय मात्र दिन सक्ने बताएपछि माओवादी सरकारमा सहभागी नभएको हो ।

मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भएको थियो । जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको अडान नछोडेपछि मुख्यमन्त्री यादवले उक्त मन्त्रालयबाट शिक्षालाई टुक्राएर विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा जोडेर जनमतका महेश यादवलाई मन्त्री बनाएका छन् । मन्त्रीले शपथ लिए पनि जनमत भने सन्तुष्ट छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन आफूलाई नदिइएको जनमतको आरोप छ । उक्त मन्त्रालयको बेरुजु र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनसमेत गरिरहेको छ ।


प्रकाशित : माघ २०, २०७९ १७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×