लुम्बिनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रोजगार केन्द्रित हुने

सरकारको नीति कार्यक्रम रोजगारीलाई प्रथामिकतामा राखेर सार्वजनिक हुने भएको छ । पर्यटन र कृषिलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर पदवहाली गरेकै दिन मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा कम्तीमा २ लाख नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट तयारी गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीका प्रेस संयोजक गोपाल शर्मा भट्टराईले पनि सरकारले रोजगार केन्द्रित नीति कार्यक्रम र त्यही अनुसारको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताए । ‘आगामी बिहीबार सरकारको नीति कार्यक्रम सार्जजनिक गर्ने तय भएको छ,’ उनले भने, ‘नीति कार्यक्रमले रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनेछ ।’

उनले सरकारसँग रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा जोडिएर लगानी गर्ने गरी तिन विदेशी दातृ निकायले सरकारसँग प्रस्ताव राखेको बताए । मुख्यमन्त्री चौधरी यसअघि पनि वैदेशिक अनुदान र गैरसरकारी संस्था मार्फत कार्यक्रम संचालन गरिरहेका व्यक्ति हुन् । उनी आफैंले मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा ‘बेस’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको गैर सरकारी संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सरकारलाई पनि त्यही माध्यमबाट लुम्बिनीका कम्तीमा २ लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोड्न ‘सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम, दातृ निकायको लगानी’ हुने गरी कार्यक्रमको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । त्यसरी आउने दातृ निकायलाई सरकारले आगामी साउन वा भदौमा लगानी सम्मेलन गरी लगानीको अवसर उपलब्ध गराउने पनि तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो । यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई पटकसम्म लगानी सम्मेलन आयोजना गरी स्थगित गरेको थियो ।

त्यस्तै सरकारले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा अहिलेसम्मका सरकारले ल्याएका राम्रा, उपयोगी र जनतामा उपलब्धीमुलक बनेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । कृषिमा केन्द्रित गरेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘कृषि स्मार्ट’ कार्यक्रम ल्याएका थिए । जुन कार्यक्रम अहिले पनि निरन्तर छ । त्यसलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिनेछ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकाय योजना त्यसपछिको कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले कटौती गरी मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको उपलब्धिमुलक प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । त्यस्तै अघिल्लो सरकारले खानेपानीको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी ल्याएको ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारले जनतामा उपलब्धि देखिने पुराना सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र बाँकी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम र योजना तयारी गरिरहेको बताए ।

‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रोजगारी रहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो रोजगारी सिर्जना गर्न र बढाउनका लागि हामीले दातृ निकायदेखि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म अघि सारेका सबै योजनालाई निरन्तरता दिनेछौं ।’ उनले सीप विकास, आत्मनिर्भर जनता, उपयोगमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढ्ने बताए । केन्द्रीय सरकारबाटै बजेट कटौती भएकाले प्रदेशमा पनि त्यसको असर परेको भन्दै सरकारले अगामी बजेटमा नयाँ र ठूला योजना समावेश नगर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको छ । पुराना र महत्त्वपूर्ण केही योजना निरन्तर हुने सरकारले जनाएको छ ।