प्रदेश सरकारसँग सभामुखका गुनासै-गुनासा

‘राजस्व जनताबाट आउँछ । तर राज्यको लगानी र व्यवहार अर्कैतिर बढी केन्द्रीत छ,’ अपिल मिडियाले आइतबार जनकपुरमा आयोजना गरेको नीति, योजना र विकासमा जनसंख्या तथ्यांकको प्रयोग कार्यक्रममा सभामुख मण्डलले भने, ‘योजना देश र जनताको हितमा छैन भनेर हामीले जनतालाई भन्नैपर्छ । जीवन्त र गतिशील समाज बनाउन तथ्यांकमा टेकेर योजना बनाउनुपर्छ ।’ सभामुख मण्डलले प्रदेश सरकार र नीति तथा योजना आयोगबीच पनि तालमेल नमिलेको दाबी गरे ।

‘मधेश प्रदेशमा अनाज कति आवश्यक छ ? धान–गहुँ कति चाहियो ? यसको डेटा नीति तथा योजना आयोगसँगै छैन,’ उनले भने,‘मधेश प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग तलव–भत्तामै सीमित छन् । अधिकार दिएको छैन । काम गर्न दिएको छैन ।’

सभामुख मण्डलले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजना यर्थाथपरक नरहेको पनि बताए । ‘हामीलाई नि रिस उठ्छ । संसदमै बोल्दिउजस्तो नि लाग्छ,’ उनले भने,‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई धेरैपटक भनिसकेँ । कुरै बुझ्दैनन् । संसदमै रूलिङ गरे भने केही होला कि जस्तो पनि लाग्छ ।’ उनले आफू प्रदेश सभाको ‘साइलेन्स लिसनर’ भए पनि प्रदेश सरकारको बेथितिबारे चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि दिए ।

‘बेथितिबारे बोल्न झोंक चल्छ । प्रदेश सरकार निद्रामा छ,’ सभामुख मण्डलले भने,‘विकासमा अराजकता भयो । अव साइलेन्स स्पिकर पनि बोल्छ । १०, २० र २५ लाखको योजना प्रदेश सरकारको छ । यसले विकासमा हामीलाई काहाँ पुर्‍याउने हो ?’

सभामुख मण्डलले नीति तथा योजना आयोग तलव–भत्तामा मात्रै सीमित भएको बताएपछि कार्यक्रममै उपस्थित रहेका आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले आपत्ति जनाएका थिए । ‘यति ठूलो ओहदा(सभामुख)मा बसेर पनि नीति तथा योजना आयोगको क्षेत्राधिकार थाहा छैन,’ उपाध्यक्ष चौधरीले भने,‘हामीले प्रदेश सरकारलाई नीति दिने हो । अरु प्रक्रियामा हामी सहभागी हुन्नौं । मन्त्रालयले आफैं योजना बनाउँछन् ।’

आयोगका उपाध्यक्ष चौधरी कार्यक्रममै सभामुखलक्षित अभिव्यक्ति दिन थालेपछि उपस्थित प्रदेश सांसदहरु सम्झाइ-बुझाइ गरेका थिए ।