जनता आवासलाई महँगीको मार

सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले वीरगन्जले आर्थिक वर्ष २०७४/७४ देखि आव २०७८/७९ सम्म पर्सा, बारा र रौतहटमा कुल ६ हजार जनता आवास निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ६० प्रतिशतभन्दा पनि कम ३ हजार ४ सय ४४ आवास मात्र निर्माण भएका छन् । कार्यालय प्रमुख मदन रायले पर्सामा १ हजार ७ सय ११ मध्ये १ हजार १ सय ९४, बारामा १ हजार ९ सय ३९ आवासमध्ये १ हजार ५० र रौतहटमा २ हजार ३ सय ५० मध्ये १ हजार २ सय आवास मात्र निर्माण भएको जानकारी दिए । ‘बजेट न्यून छ, निर्माण सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ,’ प्रमुख रायले भने, ‘कार्यक्रम सुरु गर्दा ५ वर्षअघिको इस्टिमेटअनुसार भवन निर्माणका लागि बजेट प्राप्त हुने गरेको थियो । हाल निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बरले बढ्दा आवास निर्माणका लागि पुरानै लागतअनुसारको बजेट प्राप्त हुने गरेकाले गाह्रो भएको छ ।’

एउटा आवास निर्माणका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट आउने गरेको उनले बताए । त्यसमध्ये ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ आवास निर्माणका लागि निकासा हुन्छ भने बाँकी घरधनीले श्रमदान गर्नुपर्छ । महँगी बढेकै कारण विगतमा आवासमा १ नम्बर इँट्टा प्रयोग हुने गरेकामा हाल २ नम्बर प्रयोग गरिएको उनले बताए । महँगी बढेकै कारण आव २०९९/७९ देखि जनता आवासबाट शौचालय हटाइएको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जनता आवास कार्यक्रम सुरु हुँदा यो कार्यक्रम संघीय सरकार मातहत थियो । मुलुक संघीयतामा गएसँगै आव २०७५/७६ बाट जनता आवास प्रदेश सरकार मातहतमा आयो । अर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पर्सा, बारा र रौतहटमा यो कार्यक्रमको बजेट २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेकोमा ६३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । बाँकी रकम फ्रिज भयो । आव २०७७/७८ मा तीनवटै जिल्लामा गरी २३ करोड ६० लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १ करोड ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च नै नभई फ्रिज भएको थियो ।

सरकारले दलित वर्गको आवास निर्माणका लागि ल्याएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका सेवाग्राहीले तीन किस्तामा रकम पाउँछन् । कुल ३ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ४ प्रतिशत कन्टिजेन्सी काटेर ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ उनीहरूले आवास निर्माण प्रयोजनका लागि पाउँछन् । पहिलो किस्तामा जग बनाएपछि ३५ प्रतिशत, दोस्रो किस्तामा झ्यालसम्म बनाएपछि ५० प्रतिशत र तेस्रो किस्तामा पुरै घर बनाएपछि बाँकी १५ प्रतिशत रकम पाउँछन् । कार्यक्रम सुरु गर्दा संघीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम निर्देशिका ल्याएको थियो । यो निर्देशिकाका कारण पनि समस्या भइरहेको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत दलित/विपन्नको आवास बनाउने लक्ष्य राखिएको छ तर काम सुरु गर्न यो वर्गसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत हुँदैन । लक्षित वर्गले सुरुमा आफ्नो रकम लगानी गरेर आवास निर्माणको काम सुरु गर्न सक्दैनन् । घरको काम सुरु नगरी कार्यालयले उनीहरूलाई पैसा दिँदैन । कार्यालय प्रमुख रायले पर्सामा ३ सय ३६, बारामा ७ सय ४६ र रौतहटमा १ हजार १ सय १० आवास निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताए । ‘तीन वटै जिल्लामा यति संख्यामा आवास निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘२/३ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण हुन्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षका लागि जनता आवास कार्यक्रमको बजेट नरहेको पनि उनले बताए ।