मधेस प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद, मन्त्रीको शपथ ढिलाई- मधेस - कान्तिपुर समाचार

मधेस प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद, मन्त्रीको शपथ ढिलाई

भ्रष्टाचार लुकाउन समाजिक विकास मन्त्रालय दिइएन : जनमत
सन्तोष सिंह

धनुषा — मधेस प्रदेश सरकार दोस्रो पटक विस्तार गर्नेक्रममा सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा विवाद भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्राई विवादित मन्त्रालय आफै राख्न खोजेपछि विवाद चुलिएको हो ।

अन्तिम समयमा गठबन्धनमा विवाद बल्झिएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले तयारी गरेको शपथग्रहण कार्यक्रममा ढिलाई भएको छ । दलहरुबीच सहमति नहुFदा ४ बजेका लागि तोकिएको शपथ अन्योलमा परेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन उक्त मन्त्रालय जनमत पार्टीलाई नदिएको आरोप जनमतले लगाएको छ । दोस्रो पटकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्राएर स्वास्थ्य तथा वातावारण मन्त्रालय जसपाले राखेको छ । सामाजिक टुक्रयाएर शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय जनमतलाई दिने सहमति भएको छ । तर, कर्मचारी, बजेट र गाडीसमेत नभएको मन्त्रालय जबर्जस्ती दिन खोजेको भन्दै जनमतका नेताहरु आक्रोशित भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले सामाजिक विकासको स्वास्थ्यमा रहेको बेरुजु सुल्झाउन र यस अघिका मन्त्री नवलकिशोर साहले गरेको भ्रष्टाचारको कागजात मिलाउन मन्त्रालय आफू मातहत राख्न खोजेको जनमतका एक सांसदले आरोप लगाए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बेरुजु र भ्रष्टाचार भएको कतिपय विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनसमेत गरिरहेको छ । जनमतले सरकारमा आउनुभन्दा पहिले नै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गराउने बताएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा माओवादी केन्द्र पनि असन्तुष्ट छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले ४ बजे मन्त्रीको शपथका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीका अनुसार एमालेका राजकुमार लेखी गृह तथा सञ्चार, शत्रुधन महतो कोइरी महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, जनमतलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा वातावरण मन्त्रालय जसपाले लिने जनाइएको छ ।

सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा समेत असन्तुष्टि बढेको छ । दलका नेतासFग एमालेका सांसदहरुको बैठक बसिरहेको छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ १६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतको रिलायन्स रिटेलले ई-रुपी स्वीकार गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय केन्द्रीय बैंकले डिजिटल करेन्सी, ई-रुपीको आमप्रयोग बढाउँदै लगेको छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले दुई महिनाअघि पहिलो पटक यसको परीक्षण शुरु गरेको थियो । हाल त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो रेटलर, रिलायन्स रिटेलले ई-रुपी स्वीकार गर्ने बताएसँगै भारतमा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) आम प्रयोगकर्तामाझ विस्तार हुने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

रिलायन्सले आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक र फिनटेक इन्नोभिटि टेक्नोलोजीजसँग मिलेर आफ्ना फ्रेसपिक स्टोरहरूमा बिहीबारबाट सीबीडीसीमार्फत कारोबार थालेको जानकारी दिएको छ । रिलायन्सका देशभर रहेका अन्य सुपरमार्केटहरूमा पनि ई-रुपीबाट सामान खरिद गर्न सकिने बताइएको छ । डिजिटल मुद्राबाट कारोबार गर्न चाहने ग्राहकले क्वीआर कोड स्क्यान गरी पैसा तिर्न सक्छन् ।

आरबीआईले तयार पारेको मोबाइल वालेट डाउनलोड गरी विभिन्न बैंकबाट डिजिटल रुपैंयाँ किनेर वालेटमा जम्मा गरेपछि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । इन्टरनेटबिना नै पैसा तिर्न सकिने बैंकको भनाइ छ । कागजी नगदसरह मूल्य रहने डिजटल करेन्सी (सीबीडीसी) शुरुमा नयाँ दिल्ली, भुवनेश्वर, मुम्बइ र बैंगलुरुमा निश्चित समूहबीच मात्रै प्रयोगमा ल्याइएको थियो । स्टेट ब्यांक अफ इन्डिया, यस ब्यांक लगायत ८ वटा बैंक ई-रुपीको परीक्षणमा सहभागी थिए ।

उक्त्त परीक्षणलाई थप विस्तार गर्दै रिलायन्सले आफ्ना सबै किराना पसलहरूमा ई(रुपी चल्ने बनाएको हो । नगदी मुद्राकै डिजिटल स्वरुप मानिएको ई-रुपी अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । आरबीईले अझै पनि थोक बजारमा ई-रुपीको परीक्षण जारी राखेको छ ।


प्रकाशित : माघ २०, २०७९ १६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×