कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मधेस प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद, मन्त्रीको शपथ ढिलाई

भ्रष्टाचार लुकाउन समाजिक विकास मन्त्रालय दिइएन : जनमत
सन्तोष सिंह

धनुषा — मधेस प्रदेश सरकार दोस्रो पटक विस्तार गर्नेक्रममा सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा विवाद भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्राई विवादित मन्त्रालय आफै राख्न खोजेपछि विवाद चुलिएको हो ।

मधेस प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद, मन्त्रीको शपथ ढिलाई

अन्तिम समयमा गठबन्धनमा विवाद बल्झिएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले तयारी गरेको शपथग्रहण कार्यक्रममा ढिलाई भएको छ । दलहरुबीच सहमति नहुFदा ४ बजेका लागि तोकिएको शपथ अन्योलमा परेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन उक्त मन्त्रालय जनमत पार्टीलाई नदिएको आरोप जनमतले लगाएको छ । दोस्रो पटकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्राएर स्वास्थ्य तथा वातावारण मन्त्रालय जसपाले राखेको छ । सामाजिक टुक्रयाएर शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय जनमतलाई दिने सहमति भएको छ । तर, कर्मचारी, बजेट र गाडीसमेत नभएको मन्त्रालय जबर्जस्ती दिन खोजेको भन्दै जनमतका नेताहरु आक्रोशित भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले सामाजिक विकासको स्वास्थ्यमा रहेको बेरुजु सुल्झाउन र यस अघिका मन्त्री नवलकिशोर साहले गरेको भ्रष्टाचारको कागजात मिलाउन मन्त्रालय आफू मातहत राख्न खोजेको जनमतका एक सांसदले आरोप लगाए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बेरुजु र भ्रष्टाचार भएको कतिपय विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनसमेत गरिरहेको छ । जनमतले सरकारमा आउनुभन्दा पहिले नै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गराउने बताएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा माओवादी केन्द्र पनि असन्तुष्ट छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले ४ बजे मन्त्रीको शपथका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीका अनुसार एमालेका राजकुमार लेखी गृह तथा सञ्चार, शत्रुधन महतो कोइरी महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, जनमतलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा वातावरण मन्त्रालय जसपाले लिने जनाइएको छ ।

सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा समेत असन्तुष्टि बढेको छ । दलका नेतासFग एमालेका सांसदहरुको बैठक बसिरहेको छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ १६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?