२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५५२

सगरमाथा लोकमार्गको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही माग

डम्बरसिंह राई

खोटाङ — खोटाङ–गाईघाट–दिक्तेल (सगरमाथा) लोकमार्ग अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयले आइतबार यातायात अवरुद्ध पारेका छन् । निर्माण कम्पनीको हेलचक्य्राइँले सडक निर्माण अलपत्र परेको भन्दै निर्माणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै महुरेगढीमा मध्यपहाडी लोकमार्ग बिहान दुई घण्टा यातायात अवरुद्ध पारेका हुन् ।

सगरमाथा लोकमार्गको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही माग

सिम्पानी–महुरे सडकखण्डको काम अलपत्र पार्ने भरत कन्ट्रक्सन/सिद्घि शाही जेभी र फोक्सिङटार–सिम्पानी कालोपत्रेको काम ठेक्का लिने देवनारायण पवन/मैनाचुली/खाम्पाचे निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् । यीमध्ये सिम्पानी–महुरे सडकखण्डको काम अलपत्र पार्ने भरत कन्स्ट्रक्सन/सिद्धि शाही जेभीले २०७७ असार २९ गतेभित्र सक्ने गरी २०७३ असार ३० गने सम्झौता गरेको थियो ।

करिब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीदेखि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३ नुनथलाको महुरेसम्मको २३ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का लिएको हो । यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको गाईघाट–दिक्तेल सडक कार्यालयले जनाएको छ । यो सडक निर्माणअवधि आगामी असारसम्म मात्र छ ।

त्यस्तै फोक्सिङटार–सिम्पानी कालोपत्रेको काम पनि अलपत्र परेको छ । निर्माणमा संलग्न देवनारायण पवन/मैनाचुली/खाम्पाचे जेभीले उक्त सडक खण्ड (२६ किलोमिटर)कालोपत्रेका लागि करिब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँको लागतमा २०७७ साउन १० गतेभित्र सक्ने गरी २०७३ साउन ११ गते सम्झौता गरेको थियो । तर काम भने अलपत्र परेको प्रदेशसभा सदस्य पाँचकर्ण राईले बताए । यो सडक बनाउन सुरु भएको २७ वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेको राईले बताए । यो सडक निर्माण कम्पनीले खोटाङेको भविष्यमा खेलबाड गरेकाले कारबाही हुनु पर्ने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख विसन राईले बताए ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुइपाका वडाअध्यक्ष दिनेश राई, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीका वडाअध्यक्ष अनिश कार्की लगायतले निर्माण कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

फोक्सिङटार–सिम्पानी र उदयपुरको अँधेरीखोला–फोक्सिङटार सडकको काम अलपत्र पारेपछि गत पुस ८ गते ठेक्का तोडेर कालो सूचीमा राएिको थियो । तर माघ ४ गते निर्माणमा संलग्नहरुले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएपछि ठेक्का नतोड्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०८० ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविको १८ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएर प्राध्यापक र कर्मचारीले रकम असुल्दै आएकोबारे तपाईंको राय के छ ?