शिक्षा नीति–निर्माताका नाममा १० प्रश्न

२. सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै जाँदा गएको १५ वर्षभित्रमा सरकारी विद्यालयबाट झन्डै २० लाख विद्यार्थी घटेको तथ्य किन मनन गरिएन ? ऐनमा यस्तो घातक प्रवृत्ति नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?

३. गरिबका नाममा निःशुल्क शिक्षाको नारा दिने, शिक्षा गुणस्तरीय नबनाउने, निःशुल्क शिक्षा पनि गरिबले शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने कुराले तपाईंहरूको मन रुन्छ कि रुदैन ?

४. देशको शिक्षा नीतिले कमसेकम क्षेत्रीय स्तर (सार्क) को दाँजोमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो कि होइन ? किन सार्वजनिक शिक्षा नीति फितलो बनाउनुभयो ? बनेका नीति पनि किन हुबहु कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? यसमा दोष तपाईंहरूको छ भन्ने कुरा किन महसुस गर्नु हुन्न ?

५. शिक्षाको अब बन्न लागेको ऐनको ड्राफ्ट अर्थात् विधेयक सर्वसाधारणको जानकारीमा नल्याइनुको पछाडि सरकारको निहित स्वार्थ लुकेको छ भन्न कर लाग्छ कि लाग्दैन ? के तपाईंको पिजन होलमा आएपछि सर्वसाधारणसँग परामर्श गर्न भ्याउनुहुन्छ ?

६. शिक्षा ऐन कसका लागि, विधायिकाका लागि कि सरोकारवालाका लागि ? सरोकारवालाको पहुँचमा नै नभएको र छलफलमा नल्याइएको विषय ऐन बन्न लायक हुन्छ कि हुँदैन ?

७. किन सरकार आफैंले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन लुकाउँछ ? र किन फेरि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षाका लागि छुट्टै आयोग बनाउने कुरा गर्छ ? के जनताले तिरेको करको दुरुपयोग यसरी नै गरिरहने हो ?

८. ऐनमा समावेश भएका कतिपय व्यवस्था लागू नगरिने र शिक्षा हेर्ने समितिले पटकपटक सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने तर त्यो निर्देशन पालना नहुनुले तपाईंहरूलाई नै गिज्याइरहेको छ कि छैन ?

९. कथित उच्च वर्गले बनाएको ऐन बहुसंख्यक गरिबको हितमा हुन्न भन्ने सामान्य सामाजिक सिद्धान्त हो कि होइन ?

१०. गरिबीको रेखामुनि रहेको एउटा बालकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आउँदो शिक्षा विधेयक चिरफार गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न ? विधेयक प्राप्त हुनासाथ हामीसँग सुझाव माग्नुभयो भने ३ घण्टाभित्र सुझाव उपलब्ध गराउनेछौ भने यसमा आपत्ति केही छ ?
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं