संघीयतामा शिक्षाको स्थानीयकरण

कस्तो विद्यालय, कहाँ विद्यालय, कस्तो शिक्षा, शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी, विद्यालयको आर्थिक व्ययभार कसरी बेहोर्ने, सबै कुरा सामुदायिक स्तरबाट भयो । समुदायकै नेतृत्वमा विद्यालय खोलियो । यो प्रक्रिया एउटा स्वयंसेवी अभियानकै रूपमा सञ्चालन भयो । यस प्रक्रियामा विद्यालय र अभिभावकको सम्बन्ध घनिष्ट थियो । विद्यालय अभिभावकको स्वामित्वमा थियो । शिक्षकहरू अभिभावककै सरसहयोगमा अभिभावकसँग मिलेर बस्थे । शिक्षकहरूको इज्जत गाउँमा शिक्षाको ज्योति फैलाउने गुरुका रूपमा थियो ।

सामुदायिक शिक्षाको केन्द्रीकरण

सामुदायिक प्रयासका रूपमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेका थिए । तर २०१८ सालदेखि शिक्षामा केन्द्रीकरणको गाँठो कस्दै लगियो । २०१८ सालमै शिक्षा विभागको पूर्वस्वीकृति बिना विद्यालय खोल्नु अवैध हुनेछ भनेर कानुन ल्याइयो । कतै समुदायले विद्यालय खोलिहाल्लान् कि भन्ने डर सरकारमा देखियो । शिक्षालाई नियोजन र नियन्त्रण गर्ने बाटो वैधानिक भयो । यही २०१८ सालको ऐनले विद्यालय सञ्चालक समिति निर्माण गर्ने अधिकार बडाहाकिम र अञ्चलाधीशकामा पुग्यो । विद्यालयसम्बन्धी निर्णय गर्ने ठाउँ धेरै टाढा पुग्यो । २०२८ सालमा आएको नयाँ शिक्षा योजनाले विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार जिल्ला शिक्षा समितिमा ल्यायो । सामुदायिक नेतृत्व र स्वायत्तता खोसेर केन्द्रीकरण मात्रै गरेन, पाठ्यक्रमको केन्द्रीकरणको मूल आशय राजभक्त, हिन्दुकरण र पञ्चायतप्रति बफादार प्रजा निकाल्ने राजाको सपना पूरा गर्न विद्यालयलाई औजार बनाइयो । त्यस शिक्षाबाट दीक्षित प्रजाहरू विज्ञ, नेता, उच्च पदस्थ व्यक्तिका रूपमा जीवित मात्रै छैनन्, देश महेन्द्रले नै निर्माण गरेको हो भनेर लाज नमानी पैरवी गरिरहेका छन् ।

यही क्रममा खस नेपाली भाषा अरू भाषाभाषीका लागि पनि थोपरियो । खासमा हावापानी र देश सुहाउँदो शिक्षा भन्ने राजा महेन्द्रको थेगो थियो । तर मुख्य अभीष्ट राजभक्ति र व्यवस्थाप्रतिको भक्ति नै थियो । २०२४ सालमा नै पञ्चायत विषय पढाउनुले यो कुरा छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ । नयाँ शिक्षाका जे–जे गफ गरे पनि यसको मुख्य काम सामुदायिक स्वामित्वमा रहेका विद्यालयहरूलाई राष्ट्रिय स्वामित्वमा लैजानु थियो । यसले विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिकालाई पूरै कटौती गरी श्रमदान गर्नमा मात्र सीमित गरायो । विद्यालयको व्यवस्थापन अधिकार अञ्चलाधीश, बडाहाकिम हुँदै जिल्ला शिक्षा समितिमा ल्याइपुर्‍यायो । शिक्षकहरू गुरुबाट जागिरे भए । शिक्षक–अभिभावक सम्बन्धलाई बहिष्करण गरेर जिल्ला शिक्षा समितिप्रति उत्तरदायी बनाइयो । शिक्षामा कहीं न कहीं त देशव्यापी रूपमा एउटा स्तर चाहिन्थ्यो होला, तर स्थानीयतासहितको । पूरै केन्द्रीकरणले स्थानीयता पनि देखेन, डोजर ज्यादै शक्तिशाली चल्यो ।

संघीयता, विकेन्द्रीकरण र शिक्षा

संघीयतासँग नेपाली राजनीतिका धेरै आशा थिए । तीमध्ये एउटा आशा थियो संघीयतापछि संघीयताको ढाँचाभित्र व्यापक विकेन्द्रीकरणको अभियान सञ्चालन हुनेछ र सामुदायिक शिक्षाको अधिकार पनि सामुदायिकस्तरमै पुग्नेछ । तर संघीयताले एक कदम प्रगतिशील व्यवस्थापन गर्‍यो । माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारसम्म पुर्‍यायो, शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकारबाहेक । शिक्षक भने स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र परेनन् । शिक्षकहरूले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन सकेनन्, बुझ्न सकेनन् र विश्लेषण गर्न सकेनन् । हिजो पनि सामुदायिकस्तरबाट नियुक्त भएका शिक्षकलाई केन्द्रीकरण गरियो । फेरि संघीयतामा पनि शिक्षकलाई केन्द्रसँग नै जवाफदेही बनाइयो । संघीयताले पनि शिक्षक–अभिभावक सम्बन्ध मिलाउन सकेन । अभिभावकलाई विद्यालयभन्दा बाहिर राखियो । संघीयताको मर्मअनुसार शिक्षाको गाडी अगाडि बढेन । हिजोका सम्मानित गुरुहरूलाई केन्द्रले चाकडीबाजमा रूपान्तरण गर्‍यो । जिल्ला शिक्षा समिति धाउने बनायो । हिजो शिक्षक बिरामी हुँदा अभिभावकले पीर लिन्थे । शिक्षकको खानपानमा चासो लिन्थे । तर शिक्षकलाई केन्द्रको एजेन्ट बनाइयो, शिक्षकको मर्यादा र आत्मसम्मानमा पनि खलल पुग्यो ।

एउटै स्थानीय सरकारअन्तर्गत धेरै विद्यालय छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारले विद्यालयको व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । विद्यालयलाई एउटा शासकीय इकाइ मानेर स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा व्यवस्थापन समितिलाई सर्वशक्तिमान बनाउने बाटो लिनुपर्छ । संघीयताको मूल आशय पनि यही हो । विद्यालयमा सबैभन्दा ठूलो चासो, सरोकार र भविष्य कसैको जोडिएको छ भने त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको अभिभावकै हो । जति अभिभावकलाई अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाइन्छ, त्यति नै सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति सम्भव छ । अभिभावकहरूको प्रतिनिधिमूलक संगठन भएकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु नै अहिलेका लागि सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । स्थानीयस्तरमा लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि फैलावट हुन्छ । व्यवस्थापकीय हिसाबले बाहिर परेका अभिभावकहरू व्यवस्थापनको ढाँचाभित्र हुन्छन् । धेरै मान्छेको विवेक प्रयोग हुन्छ, चासो बढ्छ । तसर्थ अबको एउटा बाटो सामुदायिक नेतृत्व र स्वायत्ततालाई फैलावट र ठाउँ दिनु नै हो । नेपालमा वन, खानेपानी, विद्यालय जता हेर्दा पनि सामुदायिक सक्रियता छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्वयंसेवी हिसाबले सक्रियता देखाइरहेको छ । यस्तो सक्रियतालाई राज्यले पैसा तिर्नुपर्‍यो भने कति तिर्नुपर्ला ? के राज्यले यस्तो प्रक्रिया धान्न सक्ला ? पक्कै सक्दैन । अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि सामुदायिक सक्रियता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यस्तै सामुदायिक सक्रियताले लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण गर्छ ।

को निजीमा, को सामुदायिकमा

२०४७ को परिवर्तनसँगै निजी विद्यालयको लहर चल्यो । हाम्रो जस्तो देशमा अनुसन्धानको महत्त्वको धेरै ठाउँ छैन । सामान्य प्रश्नबाट थालौं । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका छोरा, नाति–नातिनाले कहाँ पढे होलान्, कहाँ पढ्दै होलान् ? राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यका छोराछोरी कहाँ पढ्छन् होला ? प्रदेश सांसद र सरकारका छोराछोरी कहाँ पढ्छन् होला ? ७ सय ५३ पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षका छोराछोरी कहाँ पढ्दा हुन् ? यही प्रश्न शिक्षकमाथि गर्ने हो भने कस्तो उत्तर आउला ? कति सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका छोरीछोरी निजी विद्यालयमा पढ्लान् ? अनुसन्धानका आधारमा तथ्य त छैन । तर अनुमान गर्न सकिन्छ बहुसंख्यकका छोराछोरी निजी स्कुलमा पढ्दा हुन् । निजी स्कुल पनि किसिम किसिमका छन् । कतिका पाँचतारेमा पढ्दा हुन्, कतिका एकतारेमा पढ्दा हुन्, कतिका तारे नभएका निजी स्कुलमा पढ्दा हुन् । आफ्नालाई निजीमा पढाएपछि सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउने चासो नेताहरूलाई हुनै परेन ।

निजी स्कुलले छोराछोरी निःशुल्क मात्रै पढाइदिएका छैनन्, निर्वाचन खर्चको जोहो पनि गरिदिएका छन् । त्यही भएर नेतालाई निजी विद्यायलप्रति प्रेम छ । सामुदायिक विद्यालयमा दुब्लाएकामा पीर छैन । दलहरूले चुनावी खर्च व्यवस्थापनमा पनि निजी विद्यालयको भूमिका पक्कै होला । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू दलीय प्रभावका आधारमा संसद्मा जान थालेको धेरै भइसक्यो ।

२०७४ देखि अहिलेसम्म गणाना गर्दा दस लाख विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा घटिसके । विद्यालय मर्ज हुने प्रक्रियामा छन् । विद्यालय फेरि गाउँभन्दा धेरै टाढा पुग्दै छ । गुणस्तरीय शिक्षाको बहस गर्नुपर्ने बेला विद्यालय नै टाढा पुग्दै छन् । तर सार्वजनिक बहस छैन । तसर्थ अब एउटा नियम बनाउन ढिला भइसकेको छ । राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरू वडासदस्यदेखि माथि सबैका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने प्रावधान जरुरी छ । छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन मन भए, त्यस्ता व्यक्ति कुनै पार्टीको कुनै पनि तहको निर्वाचित सदस्य हुन नपाउने प्रावधान राख्न जरुरी छ । शिक्षकले त झन् छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाएको कुनै हिसाबले पनि सुहाएको छैन । तसर्थ अब जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, आर्मी, शिक्षक सबैका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सामुदायिक विद्यालय चासो र प्राथमिकतामा पर्छ र स्तरोन्नति हुन्छ । अहिले त बजारका लागि पनि जुत्ता, मोजा, कापी, कलम, पोसाक बेच्ने ग्राहक बनेका छन् निजी विद्यालय । बजारलाई फलिफापै छ । पुस्तक पसलहरूका लागि कमिसनको खेलो चलेकै छ । बजार र राज्यको सहयोगमा निजी विद्यालयहरू फक्रिँदै छन्, सामुदायिक विद्यालयहरू खुम्चिँदै छन् र कतिपय ठाउँमा त बन्द हुने स्थितिमा पुगिसकेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधि, कर्मचारी शिक्षकले निजी विद्यालयमा छोराछोरी नपढाउने मात्रै होइन, निजी विद्यालय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि खोल्ने प्रावधान हुनुहुँदैन । संविधानसाग शिक्षा क्षेत्रको लय मिलाउन पनि यो प्रावधान जरुरी छ ।

सामुदायिक विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन

नेपालमा लामो समयदेखि निःशुल्क शिक्षाको ‘लोकप्रिय’ नारा सबैको अगाडि छ । तर निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन नै भएको छैन, केवल लोकप्रियताका लागि भनिरहिएको छ । अब शिक्षाको लगानीको कुरा गर्दा सामाजिक न्यायलाई आधार बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आर्थिक व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । सरकारको रकमले मात्रै नपुगे स्थानीय सरकारले विशेष पहल लिनुपर्छ । एउटा निश्चित विद्यालयलाई आधार मानी स्थानीय सरकारले घरधुरीको वर्गीकरण गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर राखी अत्यन्तै कमजोर सीमान्तकृतलाई स्कुल पढ्न आएबापत केही प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन गर्दा हुन्छ । कसैलाई निःशुल्क मात्रै गर्दा हुन्छ । घरधुरी वर्गीकरण गरी कसैलाई पढ्न आएबापत केही प्रोत्साहन रकम व्यवस्था गर्न जरुरी छ । कसैलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जसले विद्यालयलाई योगदान गर्न सक्छ, उससँग पैसा लिँदा हुन्छ । उसका छोराछोरी त्यहाँ नपढेका भए पनि । यी तीन कोणबाट सामुदायिक विद्यालयको अर्थव्यवस्थापन गरियो भने सम्बन्धमा पनि साइनो कसिन्छ ।

स्थानीय सरकारले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालय पठाएका अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने कोही नभएका निश्चित घरधुरीलाई पनि शैक्षिक सहयोग अनिवार्य गर्न सक्नेछ । जसका छोराछोरी पढ्दैनन्, आफ्नै सामुदायिक विद्यालयलाई योगदान गरेर गौरव गर्न सक्नेछन् । यस्तो सामाजिक न्यायको अवधारणा र प्रक्रियाले समुदायिको संलग्नता पनि पढ्नेछ ।

स्थानीय सरकार र शिक्षाको स्थानीयकरण

पञ्चायत पालाको शिक्षाको उद्देश्य यस लेखको माथिल्लो खण्डमा उल्लेख गरियो । अहिलेको शिक्षाको उद्देश्य के होला ? विद्यार्थी किन पढिरहेका होलान् ? अभिभावकले किन पढाइरहेका छन् ? हाम्रो शिक्षा यस्तो बनाइयो कि केटाकेटी १२ कक्षा पढिसक्दा पनि आफ्ना गाउँका विभेदहरू केके हुन् भन्नेबारे सोच्न र विश्लेषण गर्न सक्दैनन् । आफ्नो गाउँमा के उत्पादन हुन्छ, कसरी हुन्छ, कहिले हुन्छ, मेसो हुँदैन । किनभने यो विषयमा पढाइ नै हुँदैन । आफ्नो गाउँमा कस्ता जडीबुटी छन्, आफ्नो गौरव के हो, आफ्नो गाउँको मौलिक र पोसिलो खानेकुरा के हो, पढाइ नै हुँदैन । १२ कक्षा पास गरिसक्दा पनि बूढीआमाले भाडा माझेको छोरो हेरेर बस्छ । ‘म पनि भाडा माझ्छु नि आमा’ भनेर तयार नै पर्दैन । अब स्थानीय सरकारले गाउँमा जडीबुटी, कृषि, भाषा–संस्कृति, खानपिन, सभ्यताबारे औपचारिक शिक्षाको बोझ थोपरिएका व्यक्तिहरूबाट होइन, स्थानीय अभ्यासबाट खारिएका जानकारबाट अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय सरकारलाई गाह्रो छैन र गर्न सक्ने स्थानीय सरकारले मात्रै हो ।

विद्यार्थीलाई श्रमसँग जोड्न, स्थानीय ज्ञानसँग घुलमिल गराउन एक विद्यालय एक बगैंचा र एक करेसाबारी व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । विद्यार्थी आफैंले फलफूलका बिरुवा ल्याउँछन्, रोप्छन्, हुर्काउँछन् । ठूलो करेसाबारीमा आफैंले तरकारी रोप्छन्, हुर्काउँछन् । विद्यालयमा सिकेको यी सीपमूलक ज्ञानलाई घरघर लगेर जोड्छन् । विद्यालयलाई अब यथास्थितिलाई धान्ने औजार होइन, समाज रूपान्तरणका माध्यम बनाउनुपर्छ । खासगरी शिक्षाको जति स्थानीयकरण गरिन्छ, त्यति विद्यार्थी आफ्नो सामाज, आफ्नो वरिपरिको प्राकृतिक स्रोत र आफ्नो यथार्थसँग साक्षात्कार हुन्छन् । आफ्नो विश्लेषण र भविष्यको प्रगतिको बाटो कोर्न सक्छन् । यस्तै बाटाले मात्रै विद्याथीको जीवन सहज बनाउन सक्छ ।