भूकम्पमा राज्यको जिम्मेवारी 

२०७९–८० को वर्तमान अवधिसम्ममा पश्चिम नेपालका विभिन्न केन्द्रबिन्दु (एपिसेन्टर) बाट आठ वटा भूकम्प गईसके । नेपाली सेना र प्रहरीले २०७२ को भूकम्पमा साहसिक उद्धारकार्य गरी विदेशी उद्धारकर्ताहरूलाई समेत चकित बनाएका थिए, त्यस्तै उत्साह र समर्पण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा देखाइरहेका छन् । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीले पुर्‍याएको सेवाबाट पीडितहरूलाई बाँच्ने मनोबल पलाएको देखिन्छ । भूकम्प र त्यसका ठूला–साना परकम्पहरू लामो र भयावह युद्धजस्तै विनाशकारी छन् र जनताको मनस्थिति हल्लाइरहने त्रासदीका रूपमा छन् ।

गोरखादेखि पश्चिम र भारतको देहरादूनभन्दा पूर्व ८ सय किलोमिटरको भूभागमा ५ सय वर्षदेखि महाभूकम्प नगएकाले ठूलो भूकम्पको खतरा विद्यमान रहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । हाम्रो कोशी प्रदेशदेखि पूर्वमा भारतको दार्जिलिङ तथा सिक्किमसम्म १३ सय वर्षदेखि महाभूकम्प नगएकाले त्यता पनि खतरा देखाउँछन् विज्ञहरू । यी चेतावनीलाई मनोवैज्ञानिक आतंक र त्रासदीका रूपमा नलिई भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी बच्न सकिने उपायको खोजी गर्दै कुशलतापूर्ण व्यवस्थापनमा लाग्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ ।

भूकम्पपीडितहरूलाई दिइने राहत, उद्धार, उपचार, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनमा २०७२ को भूकम्पका गल्ती र लापरबाही नदोहोरिऊन् । भूकम्प–२०७२ पछिका कमी–कमजोरी र गल्तीबाट सिकौं । यसबाट प्राप्त सफलता, प्रशासनिक र प्राविधिक अनुभव पूर्णरूपमा उपयोग गर्ने कार्यमा पछाडि पर्ने हो भने जाजरकोट र रुकुमजस्ता भेगका मानव विकास सूचकांकमा एकदमै विपन्न देखिएका जनतामाथि अक्षम्य अन्याय हुनेछ । भेरी नगरपालिकाका मेयर सीपी घर्ती मगरले ‘हेलिकोप्टर आतंक बन्द गर...’ भनेर पीडितका नाममा हवाई पर्यटन, रमिता र भाषण नगर्न गरेको आग्रहलाई संघीय नेतृत्वले मनन गर्नैपर्छ । राज्य, दलहरू र समाजका सम्पूर्ण अंगहरू बिनाआग्रह पीडितकेन्द्रित हुनु जरुरी छ । वित्तीय स्रोतको अभावका नाममा पीडित जनताले पाउनुपर्ने राहत र उद्धारमा कुनै अलमल नहोस् ।

सन् २००९ मा राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को आयोजनामा सम्पन्न भएको नेपालको विपत् न्यूनीकरण सहव्यवस्थापन (कन्सोर्टियम) र सोसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाललाई प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले उच्च जोखिममा परेका संसारका २० मुलुकको सूचीमा राखेको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालले बर्सेनि सरदर ९ सयवटा ठूला–साना प्रकोपका घटना व्यहोर्नुपरिरहेको उल्लेख गर्दै ‘भूकम्पीय अति जोखिम भएका मुलुकहरूमध्ये ११ औं स्थानमा पर्दछ’ भनी ठहर गरेको थियो, जसलाई हाम्रो योजना आयोगले स्विकारेको छ ।

दाताहरूले सहायताको प्रतिबद्धता जनाउँछन् । ती प्रस्ताव वा प्रतिबद्धता एकै प्रकृतिका हुँदैनन् । त्यसैले समन्वयकारी कार्यनीति आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता सहायता प्रभावित क्षेत्र र पीडित जनता तत्काल लाभान्वित हुने गरी राहत र उद्धारकार्यमा खर्च गर्नु यसको प्राथमिक कार्य हो । सहायता परिचालन गर्ने नाममा गोष्ठी, तालिम, अनुसन्धानजस्ता अनुत्पादक गतिविधि पनि गर्न खोजिन्छ । पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन हितका लागि ठोस प्रतिफल र उपलब्धि हासिल हुने क्षेत्रमा सहायता साझेदारहरूलाई प्रवृत्त गराउन सक्नु नै सर्वोत्तम सफलता हो ।

सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यता र परम्परासँग मेल नखाने राहत तथा खाद्य सामग्री नल्याउन, नेपाली परिवेश र मान्यता सुहाउँदो सामग्रीको सूची सरकारले दाताहरूलाई दिइहाल्नुपर्छ । विपत् व्यवस्थापनका लागि यस्तो स्थायी सूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ । भूकम्प–२०७२ मा पाकिस्तान र इन्डोनेसियाबाट राहतका लागि आएका कतिपय खाद्यसामग्री ‘बिफ मसाला’ वा ‘बिफ प्याकेज’ उल्लेख भएको कुराले सनसनी फैलाएको थियो ।

खाद्यसामग्री र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, बिरामी तथा सुत्केरीका लागि विशेष प्राथमिकता, अनिवार्य आवश्यकता भएकाले युद्धस्तरमा तत्काल गरिनु जीवनरक्षाको पहिलो कर्तव्य हो । उद्धारसँगै घाइतेको उपचारमा प्रचारबाजी वा कुनै पनि बहानामा कन्जुस्याइँ हुनु हुँदैन । उत्पादनशील र रोजगार नागरिक भूकम्प वा प्राकृतिक प्रकोपमा परी काम गर्न नसक्ने गरी अंगभंग भए विशेष व्यवस्थापन राज्यको जिम्मेवारी हो । उद्धारपछिका राहत वितरणमा, कतै दोहोरो–तेहरोपन वा कतै पुग्दै नपुग्ने समस्या हटाउन एकद्वार प्रणाली र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्र बन्नु जरुरी छ ।

राहत र उद्धारलाई युद्धस्तरमा सम्पन्न गरेपछि पुनर्निर्माण वा नवनिर्माणको चरण सुरु हुन्छ । यसको न्यूनतम उद्देश्य मुलुकको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई उजागर गर्दै अझ मजबुद पूर्वस्थितिको निर्माण गर्नु हो । पुनर्निर्माण बहुवार्षिक, बहुआयामिक तथा दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने भएकाले धेरै आर्थिक, भौतिक र मानवीय सामर्थ्य परिचालन गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौतीपूर्ण कार्य हो । सबभन्दा बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम भए पनि वरिपरिका जिल्लाहरू पनि पुनर्निर्माणले समेट्नुपर्छ । जुम्लामा पनि कतिपय घर भूकम्पले चर्किएका छन् । कमजोर पूर्वाधार, भूकम्पपछि लगानी, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी तथा आय, उद्यमशीलता, उत्पादन, उत्पादकत्व, उपभोगजस्ता अर्थव्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा ठोस सुधार ल्याई जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु र अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिनु पुनर्निर्माणको सार्थकता हो ।

भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता, लापरबाही, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी हुने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, उत्तरदायित्वको कमी आदि शासकीय दुर्बलताका रूप हुन्, जसको असर पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपले पर्न जान्छ । शासकीय दुर्बलता यथावत् रहँदा पुनर्निर्माणले गति लिन सक्दैन भन्नेमा राज्यव्यवस्था सम्पूर्ण रूपले सचेत हुनु जरुरी छ ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणलाई युद्धस्तरमा सम्पन्न गरेका मुलुकहरूको प्राविधिक अनुभव र सफलतालाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अपनाउनुपर्छ । नेपालले हरेक वर्ष भोग्दै आएका भूकम्पजस्तै प्राकृतिक प्रकोप र विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उद्धार र राहत सामग्रीको जोहो तथा भण्डारण गरिरहनुपर्छ । पुनर्निर्माणमा हामीले स्वदेशकै कच्चा पदार्थ र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जोखिमयुक्त वा खतराजन्य ठानिएका स्थानको भौगर्भिक जाँचलाई पुनर्निर्माणकै अंगका रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । भूकम्प–२०७२ पछि गोरखादेखि दोलखासम्मका प्रभावित क्षेत्रमा २५ हजारभन्दा बढी नयाँ पहिरो चल्न थालेको धरातलीय वास्तविकतालाई हालका सन्दर्भमा उपेक्षा गर्नै हुँदैन ।

पुनर्निर्माण मात्र होइन, जमिन ध्वस्त भएका कारण प्रभावित जनताका लागि स्थानान्तरण र सुरक्षित बसोबास कार्यक्रम अत्यन्त जरुरी छ । भूसतह तथा भौगर्भिक स्थितिको परीक्षणबिना जथाभावी सडक निर्माणका साथै वन विनाश गरिएकाले पहिरोको खतरा निकै बढेको जोखिमयुक्त धरातलमा वन संरक्षण, वृक्षरोपण र भूसतहको वैज्ञानिक जाँचबिना सडक निर्माणको कार्यलाई नियन्त्रण गर्नु पनि पुनर्निर्माणको प्राथमिकता र जिम्मेवारीमा लिनुपर्छ ।

भूकम्प मापन केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय आवश्यक छ । प्राकृतिक प्रकोपबारे पूर्वचेतावनी प्रणालीका अनेक अत्याधुनिक उपकरण आइसकेका छन् । यसबारे जनचेतना जगाउन र विद्यालय शिक्षाको माध्यमलाई पनि अपनाउनुपर्छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका २४९ विद्यालयमा असाधारण क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माण जरुरी छ । सम्पूर्ण विद्यालयको भौतिक बनोट र भूकम्पप्रतिरोधी क्षमता भए–नभएको यकिन गरी, नभएका विद्यालयलाई प्रबलीकरण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले स्थानीय युवाहरूलाई विपत् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहतका लागि दक्ष बनाउन तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्न र सक्षम तुल्याउन विपत् व्यवस्थापनका विशेष प्रशिक्षण र तालिमको व्यवस्था जरुरी छ । हरेक प्राकृतिक प्रकोपका बेला प्रभावित क्षेत्र वा पीडित समुदायले सामान्य सेवा, सहयोग र सुविधाका लागि समेत केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु अनिवार्य छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विपत् व्यवस्थापनको विशेष तालिम र विशेषज्ञता दिलाउनु सरकारको विशेष प्राथमिकता हुनु जरुरी छ ।

भुइँचालो कति बेला जान्छ भन्ने पूर्वजानकारीको सवालमा विज्ञान आजसम्म निरुत्तर छ । नेपालका लागि भूकम्प स्थायी जोखिम रहेकाले यसबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने स्थायी रणनीति नेपालको प्राथमिकतापूर्ण राष्ट्रिय जरुरत हो । माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको ‘आधार इलाका’ घोषणा र उपयोग गरेका जिल्ला हुन्— जाजरकोट तथा रुकुम । सत्ताको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष स्वयंले गरेकाले त्यस क्षेत्रले भोगिरहेको असाधारण पीडाप्रति प्रधानमन्त्रीको अतिरिक्त दायित्व र जिम्मेवारी छ । नेपाल विपत् न्यूनीकरणका लागि विश्वमा अपनाइएका अत्याधुनिक स्थायी उपाय र प्रविधिको प्रयोगमा पछाडि पर्नु हुँदैन । आजको युगमा यस्ता उपाय र प्रविधि भित्र्याउन कुनै समस्या देखिन्न ।