प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण उपलब्धि, आशा, विश्वास र विस्मयका साथ टुंगिएको छ । भारतीय दफ्तरशाहीको अनुदार चरित्र दोहोरिँदा सुरुमा सम्पूर्ण भ्रमण नै औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका बढे पनि दुवैतर्फका प्रतिनिधिमण्डलको संयम र समझदारीले सकारात्मक समापन भएको छ ।
सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुन बाँकी रहे पनि नेपालको सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा समझदारी बन्नु नै पनि यस भ्रमणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसबाट नेपाल र भारतका विद्युत् बिक्रेता र खरिदकर्ताबीच पाँच–सात वर्षको मध्यकालीन र २५ वर्षसम्मको दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने बाटो खुल्नेछ । जब कि यसअघि नेपाली आयोजनाको विद्युत् भारत लैजान हरेक वर्ष प्रतिस्पर्धा र नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने झन्झट अब पर्दैन । तर अहिले भएको सहमतिका आधारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन्, यसरी नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को व्यापार सुनिश्चित भएपछि उत्पादन आयोजनामा लगानी आउने विश्वास जगाएको छ ।
६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण भारतीय कम्पनीले बनाउने सम्झौतापत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । तर, नेपालको विद्युत्को बजार मानिएको मुलुकका कम्पनीहरू सिधै जलविद्युत् उत्पादनमा पनि अग्रसर हुनु सकारात्मक भए पनि नेपाली जलसम्पदाहरू बिनाप्रतिस्पर्धा एकपछि अर्को गरी भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिँदै जाँदा अर्को जोखिम पनि छ, यसरी भारतीय कम्पनीले आयोजना बनाउने र मूल नाफा उसैले मात्र कमाउने हो भने नेपालले रहलपहल नाफामा मात्र चित्त बुझाउनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका छ । त्यतिमात्र होइन, महत्त्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाहरू एउटै देशका कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा नेपाली जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार स्थापित हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुनेभन्दा आर्थिक उन्नतिमा झन् परनिर्भर बन्ने खतरा हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता आयोजना दिनुअघि सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराउनैपर्ने पद्धति विकास गरिहाल्न अपरिहार्य छ । अझ, तेस्रो देशका कम्पनीको लगानीमा बनेका आयोजनाको विद्युत् त भारतले नलिने घोषित नीति नै बनाएको छ, नेपाली लगानीमा विदेशी ठेकेदारले काम गरेकै बहानामा पनि त्यस्ता आयोजनाको बिजुली निषेध गर्ने भारतको अघोषित नीतिका कारण नेपाल अझै अप्ठ्यारोमै छ, आर्थिक उन्नतिका लागि यति ठूलो सहकार्यको घोषणा गर्दै गएको अवस्थामा छिमेकी भारत अब यस्ता संकुचित मनस्थितिबाट अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान नेपाल प्रवेश गर्ने सिमराको एकमात्र रुट अत्यधिक व्यस्त भएकाले नेपालले भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर थप रुटमा भारतको सहमति खोजे पनि उपलब्धि हासिल नहुनु यो भ्रमणमा सबैभन्दा खट्किएको पक्ष हो । ‘लो अल्टिच्युड’ (१५ हजार फिटभन्दा तल) उडानका लागि मात्रै समझदारी बनेको छ, जुन सकारात्मक नै भए पनि पर्याप्त होइन । एउटा उदीयमान शक्तिराष्ट्रले छिमेकीलाई अत्यावश्यक भएको विषयमा यसरी अर्घेल्याइँ गरिरहनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यसले नेपालको कूटनीतिक कौशल र भारतीय भावनाको पनि परीक्षा लिइरहेको छ ।
नेपालको प्राथमिकतामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा पनि पुरानै रटान दोहोरिएको छ । महाकाली नदीको स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धमा विवादास्पद सन्धि भएको २६ वर्षसम्म पूर्वाधार विकासका लागि डीपीआरसमेत तयार नहुनु र हरेक भ्रमणमा प्रतिबद्धता दोहोरिनु आफैंमा दयनीय विषय हो । तर, अहिले ३ महिनाभित्र डीपीआर बन्ने र एक वर्षभित्र लगानीको मोडालिटी तय गरेर आयोजना भयो भने विगतको तीतो अनुभवलाई किनारा लगाउने वातावरण बन्न सक्छ ।
सीमा विवाद भएका कालापानी र सुस्तालगायतका विषयमा कूटनीतिक वार्तामार्फत टुंगो लगाउने भन्दै सन् २०१४ मै परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइए पनि कुनै प्रगति हासिल भएको छैन, यसपालिको वार्ताबाट सीमा विवाद सुल्झाउन भारत प्रतिबद्ध रहेको सन्देश आउनु आफैंमा सकारात्मक छ । तर यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँदिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूसित ‘कालापानीको विवाद समाधानको एउटा विकल्पका रूपमा नेपालले बंगलादेश जाने बाटो (भूमि) मा सहमति गर्न सकिने’ अभिव्यक्ति दिएका छन् । देशको भूमिका विषयमा वैज्ञानिक, राजनीतिक र रणनीतिक अध्ययनबिना यस्ता विषय अघि बढे भने त्यसले समस्या सुल्झाउने होइन, झन् बल्झाउने जोखिम हुन्छ । देशलाई मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक र भौगोलिक क्षति हुने यस्ता विषयको संवेदनशीलतालाई खासगरी नेपालका कूटनीतिक र राजनीतिक नेतृत्वले सम्मान गरून्, त्यसमा नेपथ्यमा कहींकतै रहस्यात्मक कदम अघि बढ्नु हुँदैन, बढाइनु हुँदैन ।
दुई प्रधानमन्त्रीको वार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय नेता नरेन्द्र मोदीले ‘हाम्रो सम्बन्धलाई हिमालयजत्तिकै उचाइ दिन काम गरिरहन्छौं, यही भावनाबाट हामी चाहे सीमाको होस् या कुनै अरू विषय, सबैको समाधान गर्छौं’ भनेका छन्, त्यो अभिव्यक्ति व्यवहारतः लागू गराउन नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रले पनि परिपक्व, विश्वसनीय सहकार्यको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । नेपाल र भारतको रचनात्मक सहकार्य दुई देशका लागि अपरिहार्य त छँदै छ, यो क्षेत्र र समग्र दुनियाँका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि दुवै देशले विगतका कमजोरीलाई पाठ र सफलतालाई जग मानेर अघि बढ्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०८० ०७:१९
