कोशी प्रदेश कसैको माग थिएन

पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण नभएको भन्दै फागुन २७ गतेदेखि पहिचान पक्षधर जातीय सङ्घसंस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात यायोख्खा र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ एवं राजनीतिक दलहरू सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले विरोध गर्न थाले । आन्दोलनका क्रममा चैत ५ गते लाजेहाङ उर्फ पदमबहादुर सुब्बा लिम्बू घाइते भए, ७ गते उनलाई बीपी कोइराला अस्पतालमा भर्ना गरियो । उपचारका क्रममा चैत १० गते दिउँसो उनको मृत्यु भयो । आन्दोलनकारीहरूले ‘प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ बनाएर मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू सशक्त ढङ्गले अगाडि सारेका छन् । लोकतान्त्रिक राज्यमा पहिचानका कुरा उठाउँदा हत्या हुनु भनेको दुःखद र निन्दनीय भएको भन्दै सङ्घीय सदनमा पनि छिटफुट आवाजहरू सुनिए । सङ्घीय सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ, लाजेहाङलाई सहिद घोषणा गरेको छ । प्रदेश १ सरकारले मृतकको परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ ।

चैत १२ गते कोशी प्रदेश समितिका नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले संयुक्त प्रेस वक्तव्य निकाल्दै कोशी प्रदेश पारित गर्ने सभासद्हरूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई ज्ञापन गरे । मृतक र उनको परिवारप्रति सहानुभूतिसम्म राखिएन, बरु पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीहरूलाई असंवैधानिक गतिविधि गरेको भनेर उल्टै चिढ्याउने कार्य भयो ।

मुख्यमन्त्रीको विवेक

गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेवार, खम्बू/राई, याक्थुङ्बा/लिम्बूहरू सबैलाई जिते । उनले यो देशको नाम नै ‘गोर्खा’ राख्न सक्थे तर राखेनन् । बरु उनले यो देशको नाम नै नेवारहरूको परम्परा हेरी ‘नेपाल’ राखे र खम्बू/राईहरूको खम्बुवान/किरात, याक्थुङ्बा/लिम्बूहरूको लिम्बुवान स्विकारे । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पनि क्रूर निस्के । उनले पार्टीको निर्णय कुनै पनि सभासद्ले उल्लङ्घन गर्न सक्दैन भन्ने एकमना मानसिकता बनाएर छापामार शैलीमा रातारात कोशी प्रदेश पारित गराए । उनमा बाहुन–क्षत्रीको मनोविज्ञानमा छिर्दा लोकप्रिय भइन्छ भन्ने हुटहुटी जाग्यो । अघिका दुई मुख्यमन्त्रीले गर्न नसकेको काम आफूले गरेकामा गर्व पनि भयो । उनीसँगसँगै वामपन्थी राजनीति गरेका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले ‘कोशी’ १ नम्बर प्रदेशवासीहरूको साझा पहिचान र भूगोल पनि हुन नसकेको भन्दै प्रदेशको नाम ‘किरात लिम्बुवान सगरमाथा’ प्रस्ताव गरेका थिए । वामपन्थी राजनीतिमा हिक्मत कार्कीभन्दा राजेन्द्र राई कम होइनन् । राजेन्द्र राईले किन प्रदेश नामकरणमा पहिचानलाई जोड दिइरहेका छन् भनेर हिक्मत कार्कीले सोच्नसम्म चाहेनन् । यो देश बन्नमा सबै जातजातिको उत्तिकै योगदान छ र प्रदेश १ को नामकरण यहाँका विभिन्न जातजातिका सांस्कृतिक वैभवका आधारमा हुँदा मात्र सबैमा आफ्नो देश रहेछ भन्ने अपनत्व बोध हुन्छ भन्ने उनले अनुमानसम्म गर्न चाहेनन् । उनी साम्प्रदायिक, विवेकहीन र लाचार बन्दा लाजेहाङको ज्यान गयो ।

मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मेरो सुझाव छ, गुगल गर्ने गरौं— अमेरिका र भारतमा मात्र कतिवटा राज्यहरूका नाम त्यहाँका जातजातिका नाममा छन् ? अस्ट्रेलिया सरकारले विगतमा त्यहाँ ब्रिटिस कोलोनियल/उपनिवेशवादीहरूले फस्ट नेसन्स/आबोरिजनल्स/भूमिपुत्रहरूमाथि गरेको अत्याचारका लागि माफी मागेको छ । त्यहाँका हुलाक टिकटदेखि बैंकनोटमा सम्म इतिहास, संस्कृतिको झल्को आइरहने गरी त्यहाँका भूमिपुत्रका प्रतिनिधि डेभिड युनेइपनको इमेज प्रोटेट गरेर तस्बिरहरू राखिएका छन् । राष्ट्रिय गानमा भएको ‘योङ’ शब्दले भूमिपुत्रहरूलाई बेवास्ता गरेका गुनासाहरू आएपछि ‘ओ, लेट अस रिजोइस फर वी आर योङ एन्ड फ्री’ (लौ, रमाइलो गरौं, हामी युवा छौं र स्वतन्त्र छौं) शब्दहरूको ठाउँमा ‘योङ’ हटाएर ‘वी आर वन एन्ड फ्री’ (हामी एक छौं र स्वतन्त्र छौं) बनाएर संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, क्यानाडा सरकारले त्यहाँका आदिवासीहरूमाथि गरिएको शृङ्खलाबद्ध सांस्कृतिक दमनका लागि माफी मागेको छ । हाम्रो देशमा भने जोकसैलाई साम्प्रदायिक बनाएर मुलुक बनाउने जिम्मेवारीबाट पन्छाउने गरिएको छ ।

कोशी ः बाहुन–क्षत्रीले पनि मागेका थिएनन्

जनयुद्धलाई तताउन माओवादीले जात–जातिपिच्छे राज्य बाँडेको थियो । ५९ जना मधेशीहरूको सहादतपश्चात् मात्रै २०६५ असार २८ देखि सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले संविधानसभामा प्रवेश पायो । संविधानसभाका विषयगत समितिहरूमध्ये राज्य पुनःसंरचना तथा शक्ति बाँडफाँट समितिले सातवटा पहिचानका आधारमा र सातवटा भूगोलका आधारमा जडान, तमुवान, ताम्सालिङ, शेर्पा, लिम्बुवान, नेवाः, मगरात, किरात, लुम्बिनी–अवध–थारुवान, मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेश, सुनकोशी, नारायणी, खप्तड, कर्णाली गरी जम्मा १४ वटा प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । यीमध्ये संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका बाहुन–क्षत्री सभासद्हरूले प्रस्ताव गरेका राज्यहरू थिए— सुनकोशी, नारायणी, खप्तड र कर्णाली । प्रस्तावित सुनकोशी राज्यमा दोलखा, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुली र उदयपुर जिल्लाहरू परेका थिए । हाल पारित कोशी प्रदेशमा ओखलढुङ्गा र उदयपुर जिल्ला मात्र पर्छन् । वास्तवमा कोशी प्रदेश बाहुन–क्षत्रीहरूको पनि माग थिएन ।

कोशी ः गाउँपालिकाको नाम पनि, प्रदेशको नाम पनि

राज्य पुनःसंरचना समितिले सङ्घीय एकाइहरू प्रस्ताव गर्दा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक निरन्तरता र भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरतालाई प्रतिनिधिमूलक पहिचान मानेको थियो । सामर्थ्यको आधार भने प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धतालाई मानेको थियो । हिन्दु मान्यता अनुसार कौशिक ऋषिको तपोभूमिका आधारमा कोशी नामकरण गरिएको भए पनि त्यसले प्रदेश १ को समग्र भूगोल र जातीय मनोविज्ञानलाई समेट्न सक्दैन । वास्तवमा कोशी नदी नेपाल र भारतको सिमाना हो । त्यसैले मुलुकको नयाँ संरचनापश्चात् सुनसरी जिल्लाको कुशाहा पश्चिमको क्षेत्रलाई कोशी गाउँपालिका बनाइएको पनि छ । सेनकालका स्याहामोहोरहरूले पनि मोरङ–विजयपुर राज्यको दक्षिण–पश्चिमको सिमानाका लागि मात्र कोशी नदीलाई देखाउँछन् । सुनसरीको त्रिवेणी–बराहक्षेत्रदेखि भीमनगर ब्यारेजसम्म करिब ५० देखि ६० किलोमिटरसम्म नेपालको क्षेत्रलाई कोशी नदी भनिन्छ । त्यहाँबाट विहार हुँदै गङ्गा नदीसम्म कोशी नदी पूरै भारतमा बग्छ । कोशी नामले न प्रशासनिक सुगमतालाई समेट्छ न त सामर्थ्यको आधारलाई नै बोक्छ ।

कोशी ः हिन्दु धर्म र राज्यको प्रभाव

सेन र गोर्खालीेहरूको धार्मिक र शासकीय प्रभावले रैथाने खोला–नदीका नाममा कोशी नाम जोडिएको देखिन्छ । सातवटा नदी मिलेर सप्तकोशीका आधारमा कोशी भनिएको हो । ओखलढुङ्गाका वाम्बुले, सोलुका थुलुङ राईहरू अनि रामेछाप र दोलखाका सुनुवारहरूले पानीलाई दुबुकु, सुबुकु, माबुकु भन्छन् । अर्थात्, दुबुकुबाट दूधकोशी भएको हो । सुबुकुबाट सुनकोशी । हिन्दु सत्ता र धर्मको प्रभावले कोशी तलदेखि माथिमाथि उक्लिएको चाहिँ हो, हिमालबाट तलतल बगेको होइन । पूर्वका सबैभन्दा ठूला नदीहरू अरुण र तमोर हुन् । अरुणलाई सङ्खुवासभाका सिलिचुङ, ताम्कुका मेवाहाङहरूले रुइवा भन्छन् । ताम्कुपारिबाट इर्खुवा खोला झरेर अरुणमा मिल्छ । विक्रम संवत् १८३०–३१ ताका गोर्खाली र खम्बू/राई, मेवाहाङ, याम्फू, लोहोरुङ, याख्खा, देवान, याक्थुङ्बा/लिम्बू, भोटेबीच युद्ध चलिरह्यो । गोर्खालीहरूले ‘इर्खुवा’ र ‘रुइवा’ भन्न खोज्दा सजिलाका लागि संस्कृत शब्द ‘अरुण’ उच्चारण गर्न पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तमोर नदीलाई तमोर खोलाका लिम्बूहरूले थाङ्वा भन्छन् । तमोर बग्दै गएपछि पाँचथर, छथरका लिम्बूहरूले ताम्वा भन्छन् । ताम्वालाई नै बाहुन–क्षत्रीले ‘तमोर’ भन्न थालेका हुन् ।

पहिचानको भाष्य निर्माण

पहिचानले इतिहास, भाषा र संस्कृतिको निरन्तरता मात्र खोज्दैन, प्रशासनिक एकाइ र सीमा पनि खोज्छ । हामीले संविधान निर्माणताका खोजेको पहिचान कुनै पनि जातिको इतिहासको निरन्तरता भएको प्रशासनिक एकाइ पनि हो ताकि सङ्घीय राज्य निर्माण गर्दा इतिहास र वर्तमान जोडिएर राष्ट्रियताको पुष्ट्याइँ होस् । अरुणपूर्वमा सेनहरूको विजयपुरदेखि शासन चल्यो । शाहकालमा काठमाडौंदेखि बाहुन–क्षत्रीको शासन चल्थ्यो । वल्लोकिरात, माझकिरात, पल्लोकिरात लिम्बुवान प्रशासनिक एकाइका रूपमा रहे । करिब २०३२ सालदेखि सुदूर पूर्व लिम्बुवानमा धनीपुर्जा, नागरिकताको प्रचलन हुन थाल्यो । योभन्दा अघि बाहुन–क्षत्रीका स्रेस्ता लिम्बू/सुब्बा, अमालमा रहन्थे । खम्बुवान/किरात, लिम्बुवान जाति होइनन्, इतिहास हुन्; हिजोका प्रशासनिक एकाइ हुन् । हिजोको याक्थुङ्बा/लिम्बू समाजमा लिम्बू ठूलाबडा/तुम्याङहरूले ढुङ्गो/लुङ गाडेर दुबो/साम्योक छुवाएर शासन गर्थे । गाडिएको ढुङ्गोलाई लुङबुङ भनिन्थ्यो । लुङबुङले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । याक्थुङ्बा/लिम्बूहरू जब सेन र शाह शासकहरूको सम्पर्कमा आए, उनीहरूले ‘लुङबुङ’ भन्दा ‘लिम्बू’ शब्द लोकप्रिय हुँदै गयो । लिम्बू शब्द सेन र गोर्खालीहरूले याक्थुङ्बाहरूलाई उनीहरूको राजकीय हैसियतसहित चिन्न खोज्दा व्युत्पत्ति भएको थियो । यसरी नै लिम्बूहरूको माटोलाई ‘लिम्बुवान’ भनियो ।

‘किरात’ हिमवत् खण्डमा उत्पत्ति भएको भारोपेली शब्द हो । यसमा फारसी भाषाको प्रभाव छ । भारोपेली शब्दलाई कसरी उत्तरको भोटबर्मेली परिवारको भन्ने गरिन्छ, विरोधाभास छ । आज खम्बू/राईहरूले प्राचीन नेपाल खाल्डोको किरात सभ्यता हाम्रो हो भनिरहँदा प्राचीन किरातकालीन सांस्कृतिक–प्रशासनिक वैभवहरू आजका खम्बू/राईहरूका कुनकुन विषयमा मेल खान्छन् त ? भाषा त सभ्यताको वाहक हो । हिजोका प्रचीन किरातकालीन प्रशासनिक शब्दहरू कुथेर, माप्चोक, लिङबल, शोल, शोल्ली आजका खम्बू/राई भाषामा पाइने प्रशासनिक शब्दहरूसँग मिल्छन् त ? दिङ्लाका दुमी राईहरूले न्याय–निसाफ गर्ने गाउँबूढालाई केक्पा भन्छन् । भोजपुरको दिल्पाका बान्तवा राईहरूले अडुवाटाङ भन्छन् । ब्रायन हग्टन हज्सन (सन् १८००–९४) का अनुसार न्याय, माटो, पानी सम्बन्धी हेर्ने खम्बू/राईका कारिन्दालाई वालिखा, पासुङ, थाङपुहाङ्बा भनिन्थ्यो ।

लिच्छविदेखि गोर्खालीसम्मका आर्यहरूका झुन्डहरूले प्राचीन नेपाल खाल्डोदेखि बनेपापूर्व अरुण हुँदै तमोरसम्मका, आफूभन्दा बेग्लै जीवनशैली भएका समूहहरूलाई किरात भनेको देखिन्छ । यसै कारण गोर्खालीहरूले प्रशासनिक एकाइहरूका नाम वल्लोकिरात, माझकिरात र पल्लोकिरात राखेको भेटिन्छ । किराती मनोविज्ञानको राजनीतिक उपयोग बढी माओवादीले गर्‍यो । यसैको निरन्तरताले किराती जातिवादको न्वारन भएको छ । याक्थुङ्बा/लिम्बू महात्मा सिरिजङ्गा सिङथेबेले चलाएको लिपिलाई किरात लिपि भन्न थालिएको छ । ‘खुवालुङ’ नाटकमा याक्थुङ्बा/लिम्बू भाषाको डाइलग राखेर लिम्बूहरू खम्बूहरूसँग खुवालुङ (अरुण, तमोर र बराह–कोका त्रिवेणी) बाट छुट्टिएर गएको देखाउन खोजिएको छ । अर्थात्, राई र लिम्बूको उद्गमथलो एउटै बनाउन खोजिएको छ । जबकि याक्थुङ्बा/लिम्बूहरूको सभ्यता फक्ताङलुङ (कुम्भकर्ण), कञ्चनजङ्घा (केलाङसित्लाङ), मिवा खोलाको शिर तोक्पेगोला माथिको सिङ्सादेन (सिःलेङदेन/जौको खेती गरिएको ठाउँ) को काखबाट हुर्कन्छ । लिम्बूको सांस्कारिक चिह्न/प्रतीक सिलाम साक्मा (मृत्युको बाटो छेक्ने) को पनि किराती लोगो भन्दै प्रचार–प्रसार हुन थालेको छ । जबरजस्त किराती मनोविज्ञानका कारण पहिचानका नाममा भ्रमको पर्खाल निर्माण भइरहेको छ । वास्तवमा खम्बू/राई, याक्थुङ्बा/लिम्बूहरू किरात हुन् वा होइनन् भन्ने बहसको विषय पेचिलो बनेकै छैन । पहिचानवादीहरूभित्रै अल्पसङ्ख्यक समुदायका पहिचानजनित अधिकारहरूबारे बहस हुन जरुरी छ ।

जातीय नारा : राजनीतिक दलको दाउपेच मात्र

पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीले बढी सिट जित्नुको कारक थियो- उसले उठाएका जातीय मुद्दाहरू परिवर्तनसँग जोडिनु । जातीय ‘सेन्टिमेन्ट’ लाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा माओवादी दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा नराम्ररी नाङ्गियो । संविधानसभाका सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरू थन्क्याइए । नामबेगरका सात प्रदेशका सङ्घीय राज्यहरू बनाइए ।

नेपाली काङ्ग्रेस न एमाले पार्टीमा राई–लिम्बूहरू आजसम्म चुनावी टिकट वितरण गर्ने हैसियतमा पुगेकै छैनन् । राई–लिम्बूका घना बस्तीहरूमा राई–लिम्बूलाई नै टिकट दिइन्छ । तर राई–लिम्बूका घना बस्तीहरूबाट राई–लिम्बूबाहिरकाले पनि चुनाव जितेका छन् । हालैको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तेह्रथुम जिल्लाको सन्दर्भलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । प्रतिनिधिसभामा गठबन्धन उम्मेदवार काङ्ग्रेसकी सीता गुरुङ थिइन् भने प्रदेशसभाहरूमा माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाईं र काङ्ग्रेसका सन्तोष सुब्बा थिए । एमालेबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदरवार विजय सुब्बा थिए भने प्रदेशसभाहरूमा तेजमान लिम्बू कन्दङ्वा र किशोरचन्द्र दुलाल । हल्ला कस्तो थियो भने, लिम्बू–लिम्बू मात्रले चुनाव जित्छन् । तर परिणाम ? लिम्बू/सुब्बाजति सबै पराजित भए । चुनावताका, विजय सुब्बाले सङ्घीय समाजवादीमा लागेका बखत बाहुन–क्षत्रीलाई गाली गरेका भिडियो क्लिपहरूको व्यापक प्रचारप्रसार भयो । विजय सुब्बालाई बाहुन–क्षत्रीले भोट नदिने धेरैको आकलन थियो । तर त्यस्तो भएन । विजय सुब्बाले आफ्नो म्याङलुङ नगरपालिका र छथर गाउँपालिकाबाट गठबन्धनका उम्मेदवारलाई करिब २८ सयको फराकिलो मतले लिड गरेका थिए ।

भर्खरै मात्र कोशी प्रदेशका पक्षमा भोट हालेको माओवादीले अहिले आएर गल्ती महसुस भएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ । अरू छवटा प्रदेशमा उसले केही पनि नबोलेकाले जातीयताका कुरा भोटका लागि मात्र गरेको स्पष्ट बुझिन्छ ।

पहिचान : अल्पमत र बहुमतको विषय होइन

संविधानसभामा टिपोट हुन नसकेको मधेश प्रदेशको नामकरण २ नम्बर प्रदेशसभाले पारित गरेरै छोड्यो । संविधान निर्माणताका मधेशीहरूको ठूलो बलिदान हुन पुग्यो । प्रदेश २ को ‘मधेश प्रदेश’ नामकरण सबै राजनीतिक दल र अगुवा नागरिक समाजको साझा अवधारणा बन्यो । प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइ बहुमतले मधेश प्रदेश पारित हुनु कानुनी प्रक्रिया मात्र थियो । प्रदेशसभाको चुनाव नामकरणका लागि मात्रै पनि थिएन । बहुमतका आधारमा कसैको इतिहास, जातीय नाम, संस्कृतिलाई प्रभाव पार्न सकिन्न र मिल्दैन पनि । प्रदेश १ को पहिलो प्रदेशसभामा कोशी, खम्बुवान/किरात, लिम्बुवान, खम्बुवान/किरात, सगरमाथा आदि बहुपहिचानसहितका नाम नउठेका होइनन् । वास्तवमा प्रदेश १ मा राजनीतिक पार्टी र जातीय सङ्घसंस्थाहरूबीच साझा दृष्टिकोण बन्न सकेन । यति बेला प्रदेशसभा सदस्यहरूले बहुमत नपुग्ने भएकाले कोशी प्रदेशका पक्षमा मत दिएको भनेर हिँड्नु आफ्नो सिङ्गो समुदायको अपमान गर्नु हो । अलोकतान्त्रिक र जनमतविरोधी निर्णयहरू सच्चिनुपर्छ ।

टुङ्गो

आजसम्म सरकारले थरुहट, ताम्सालिङ, लिम्बुवान, खम्बुवानजस्ता भिन्नभिन्न आन्दोलनहरूलाई सम्झौता गरेर लत्याएको मात्र छ । पहिचानसहितको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि लिम्बुवानमा मात्र २०६४ असोज २० गते राजकुमार आङ्देम्बे माङतोक र २०६५ चैत ६ गते मनिल तामाङको शहादत भएको छ । प्रकृति–मानवमैत्री, आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी अर्थव्यवस्थासहितको सामूहिकतामा आधारित सङ्घीयता चाहिएको छ । यसका लागि पहिचान मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग बनेको छ ।