नेपालमा महिला आन्दोलनको इतिहास सय वर्ष पुरानो छ । प्रायः राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरूसँगै महिला आन्दोलन पनि अगाडि बढेको देखिन्छ । व्यवस्था परिवर्तनपछि महिला आन्दोलनको माग पनि पूरा हुने मान्यता व्याप्त भए पनि त्यो कुरा व्यवहारमा लागू भएको छैन ।

२०४६ सालपछि विभिन्न महिलावादी संघसंस्थाहरूले पैतृक सम्पत्तिमा हक, वैवाहिक बालात्कारजस्ता मुद्दामा आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । यसको अर्थ सय वर्षमा महिला आन्दोलनले केही उपलब्धि नै हासिल नगरेको चाहिँ होइन । नेपालको संविधानमा महिलाको हक, समानताको हक र सामाजिक न्यायको हक स्थापित भएका छन्, जस अनुसार महिलालाई राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै, सामाजिक रूपले पछि पारिएको समुदायका लागि विशेष व्यवस्था छ । परिणामतः संघीय ससंद्मा ३३, प्रदेशमा ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको छ । निजामती सेवामा २६ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुगेको छ । बालविवाह, बोक्सी प्रथा, घरेलु हिंसा, यौन हिंसा लगायतका सामाजिक कुरीतिहरू रोक्नका लागि कानुनहरू बनेका छन् जसले महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छन् । तर पछिल्लो समयमा कतिपय प्राप्त उपलब्धि गुम्ने क्रममा छन् । किन यस्तो भइरहेको छ ? महिला आन्दोलनले दिशा बिराएको हो कि ? यदि हो भने महिला आन्दोलनको दिशा के हुने हो ?

महिला आन्दोलनको दशा

कुनै पनि आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन मुद्दा, संगठन, नेतृत्व र वैचारिक पक्षमा स्पष्टताको खाँचो पर्छ । २००७ सालअघि र पञ्चायतकालमा विभिन्न दलमा लागेका महिला नेताहरूले नै महिला आन्दोलन पनि हाँकिरहे । २०४६ सालपछि राजनीतिमा लागेका महिला नेताहरूसँगसँगै महिलाका नाममा खुलेका संघसंस्थाहरू, अघिकारकर्मीहरूले पनि विभिन्न अभियान र आन्दोलन चलाए । जस्तै, आमाको नाममा नागरिकता, सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार सम्बन्धी अभियानहरूलाई लिन सकिन्छ । यसरी उठान गरेका मुद्दाहरू सम्बोधन भएपछि आन्दोलन सेलाएर जान्थे । दलहरूमध्ये सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा माओवादी आन्दोलनले महिला मुद्दाको उठान गरेको थियो । परिणामतः २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा आमाको नाममा नागरिकता, राज्यको हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको अधिकार लेखियो । सत्ताको राजनीतिमा गएपछि माओवादीहरूले पनि बिस्तारै महिलाको मुद्दा छाड्दै गए । २०६३, २०६४ र २०७२ सालमा मधेशमा भएका आन्दोलनहरूले पनि मधेशी लगायत सीमान्तीकृत महिलाको मुद्दा उठान गरे । २०७२ सालको संविधानमा केही मुद्दाहरूको सम्बोधन पनि भयो । अहिले भने मधेशी दलको प्राथमिकतामा पनि महिलाका मुद्दा पर्न छाडेको छ । समग्रमा हेर्दा महिला आन्दोलन कहिले दल, कहिले संघसंस्था त कहिले अधिकारकर्मीको मात्र आन्दोलन बनेको देखिन्छ । सत्ता प्राप्तिमा समस्या पर्‍यो भने दलहरूले महिलाको मुद्दा छाड्ने गर्छन् । उदाहरणका लागि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा माओवादीले आफ्नो अडान छाडेको देखियो । त्यस्तै विभिन्न संघसंस्थाले पनि दातृ निकायबाट सहयोग पाउन्जेल महिलाका मुद्दामा आन्दोलन चलाउने र सहयोग बन्द भएपछि छाड्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा संस्थाको उद्देश्य मिल्ने अवस्थामा आन्दोलनमा साथ दिने नभए मौन बसिदिने पनि देखिँदै आएको छ । विभिन्न दलका महिला नेताहरूले पनि यस्ता मुद्दामा पार्टीभित्र दबाब बढाउन सकेका छैनन् । पाटीको समर्थन छ भने आवाज उठाउने, छैन भने पाटीको लाइनविरुद्ध बोल्ने जोखिम नलिने प्रचलन छ । समग्रमा महिला आन्दोलन दिशाहीन, ढुलमुले र मौसमी बन्दै गएको छ ।

मुद्दा र संगठन ः राणाकालमा महिला आन्दोलनको नारा बालविवाह र बहुविवाहको विपक्षमा र बालिका शिक्षाको पक्षमा थियो । प्रजातन्त्र आएपछि मतदानको अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार र समान कामको समान ज्यालाजस्ता विषयमा महिला आन्दोलन केन्द्रित थियो । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकतामा लैंगिक समानता, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका मुद्दामा महिला आन्दोलन केन्द्रित रहँदै आएको छ । राणाकालदेखि गणतन्त्र अघिसम्म महिला आन्दोलनका मुद्दाहरू राजनीतिक तथा संवैधानिक अधिकार प्राप्तिमा केन्द्रित थिए । ती अधिकारहरू प्राप्त भएपछि कतिपयले महिला आन्दोलन पूरा भएको सोच बोकेको पाइन्छ । तर अहिलेसम्मका नेपालको महिला आन्दोलनले महिलाभित्रका पनि सीमान्तीकृत महिलाको फरक मुद्दालाई उठान गरेका छैनन् । नेपालको महिला आन्दोलनले सबै महिलालाई एउटै बास्केटमा राखेर व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ । सबै समुदायका महिलाको समस्या, भोगाइ र विभेद समान प्रकारका छैनन् । दलित महिलाले भोग्ने जातीय छुवाछुत अन्य महिलाले भोग्नु पर्दैन । मधेशी महिलाले रंग, भाषा र राष्ट्रियताको नाममा भोग्ने विभेद अन्य महिलाको भन्दा फरक छ । आदिवासी जनजाति र मुस्लिम महिलाले भोग्ने धार्मिक विभेद अन्य महिलाले भोग्नु पर्दैन । अपांगता भएको महिलाले शारीरिक रूपले विभेद भोग्दै आएका छन् । नेपालको मूलधारको महिला आन्दोलनले सीमान्तीकृत समुदायका महिलाको फरक सवाललाई आफ्नो मुद्दा कहिल्यै बनाएन, जसले गर्दा सीमान्तीकृत समुदायको महिलाहरू मुद्दागत रूपले विभाजित छन् ।

त्यस्तै, नेपालको महिला आन्दोलनले समाज र परिवारमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच र उत्पीडनका विषयलाई आन्दोलनको मुद्दा बनाएको देखिँदैन । जबकि राज्यको हरेक संरचना पितृसत्तात्मक मूल्य, मान्यताबाट निर्देशित छ । पितृसत्तात्मक मूल्य, मान्यताका कारण महिलाले प्राप्त गरेका उपलब्धि खोसिने क्रम जारी छन् । उदाहरणका लागि हालै सम्पन्न उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दलहरूले गठबन्धन गरी फरक लिंगको सट्टा फरक समुदायको पुरुष नेतालाई निर्वाचित गरे । दलहरूले चाहेको भए महिलालाई पनि जिताउन सक्थे । त्यस्तै स्थानीय तहको चुनावमा पनि दलहरूले गठबन्धन गरी मेयर र उपमेयरमा फरक–फरक दलले पुरुष नेतालाई नै उम्मेदवार बनाएका थिए । यी दुवै बेला जानीजानी महिलालाई ‘बाइपास’ गरियो जसले दलभित्रको पितृसत्तात्मक मनोविज्ञानलाई उजागर गर्छ ।

गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध महिलाहरू पनि विभाजित छन् । जस्तै, महिला हिंसाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले महिला हिंसाको मात्र मुद्दा उठान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने महिला अधिकारकर्मीले वैदेशिक रोजगारीका समस्या मात्र उठान गर्ने गरेका छन् । यसरी नेपालको महिला आन्दोलनको मुद्दा महिला नेता, संघसंस्था र अधिकारकर्मीहरूमा विभाजित हुने गरेको छ ।

नेतृत्व र वैचारिक पक्ष ः कुनै पनि आन्दोलनलाई सफलतामा पुर्‍याउन त्यसको नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहन्छ । नेपालको महिला आन्दोलनको नेतृत्व पनि अस्थायी र मौसमी प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । महिलाका मुद्दामा कहिले दलका महिला नेताले नेतृत्व लिए भने कहिले संघसंस्थाका अधिकारकर्मीहरूले । कहिलेकाहीँ कुनै मुद्दामा संयुक्त रूपले पनि नेतृत्व लिएको पाइन्छ । उदाहरणका रूपमा निर्मला पन्तको घटनामा महिला नेताहरू अधिकारकर्मीहरूसँगै सडक आन्दोलनमा थिए । त्यस्तै संविधान बन्ने बेलामा महिलाका मुद्दालाई देशको मूल कानुनमा स्थापित गराउन महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूसँगै आन्दोलनमा थिए । तर संविधान जारी भइसकेपछि उनीहरूको सहकार्य निरन्तर रहेन ।

नेपालको महिला आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन यसको सैद्धान्तिक वा विचारधारात्मक पक्षको प्रस्टता उत्तिकै आवश्यक छ । जस्तो, विश्वव्यापी महिला आन्दोलनको पहिलो लहर १८ औं शताब्दीमा सुरु हुँदा उदारवादी नारीवादी धारबाट निर्देशित थियो । त्यसमा शिक्षामा समान अवसर, प्रजनन सम्बन्धी अधिकारहरू, समान श्रमको समान ज्यालाजस्ता मागहरू थिए । त्यस्तै महिला आन्दोलनको दोस्रो लहरले उग्र नारीवादी धारको अवधारणा अगाडि सार्दै महिला उत्पीडनको मूल कारण पितृसत्तात्मक सोच, मूल्य–मान्यता र अभ्यास हो भनेको थियो । महिला आन्दोलनको तेस्रो लहरले सबै महिलाको समस्या एकै प्रकारको हुँदैन, महिलाभित्र पनि विविधता छ भन्दै उत्तरआधुनिक नारीवादको अवधारणा अगाडि सार्‍यो । महिलाले केवल लिंगको आधारमा विभेद भोग्दैन बरु रंग, जात, वर्ग र इथ्निसिटीका आधारमा पनि विभेद भोगेको हुन्छ भन्यो ।

तर नेपालको महिला आन्दोलन सुरु भएको लगभग सय वर्ष पुग्दा पनि वैचारिक रूपमा प्रस्ट नहुनु यसको कमजोर पक्ष हो । आन्दोलनका अगुवाहरू स्वयंमा पनि अस्पष्टता रहनु समस्या हो । अहिले पनि कतिपयले आफूलाई महिला अधिकारकर्मी वा मानवतावादी हुँ तर नारीवादी होइन भन्छन् । जबकि महिला अधिकारकर्मी, नारीवादी वा महिलावादी भन्नु उस्तै–उस्तै हो । कतिपयले आफूलाई उदारवादी नारीवादी भन्न रुचाउँछन् । परिणामतः महिला आन्दोलनलाई सबैले आआफ्नै तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गर्दछन् ।

आन्दोलनको अबको दिशा

पहिलो, नेपालको महिला आन्दोलनलाई सही दिशा दिनका लागि वैचारिक रूपले प्रस्ट हुनैपर्छ । कुन विचारधाराले महिला आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यसबारे बहस छलफल हुनुपर्छ । दोस्रो, महिला आन्दोलनको मुद्दालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ । महिलाको साझा मुद्दा र सीमान्तीकृत समुदायका महिलाको फरक मुद्दालाई पनि सँगसँगै उठान गर्नुपर्छ । तेस्रो, महिला आन्दोलनको अबको नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्छ ।वभिन्न दलभित्र पनि महिलाभित्रका विविधताका मुद्दाहरू बहसमा आउनुपर्छ । महिलाका मुद्दामा दलहरूबीच सहकार्यको माहोल बन्नुपर्छ । महिलावादी पुरुषहरूलाई पनि महिला आन्दोलनमा जोड्न सक्नुपर्छ ।