नयाँ पुस्ताले हिँड्नुपर्ने अबको बाटो

पत्रकारले उनलाई अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्छन्, ‘खासमा अफगानिस्तानमा के कारणले यो सबै भयो ? दोष कसको हो ?’ पाएन्दाले गम्भीर भएर जवाफ दिन्छन्, ‘हामीले सबै कुरा दिन सक्यौं तर आफ्नो भविष्यका लागि आशा जगाउन सकेनौं । हामी नेतृत्वले नै बिगार्‍यौं । हामीले सामूहिक रूपमा परिवर्तन गर्नै चाहेनौं ।’ उनी तालिवानले अफगानिस्तान कब्जा गरेको समाचार ट्वीटरमा हेर्दै भन्छन्, ‘सबै कुरा सकियो । हामीसँग २० वर्ष थियो, सारा संसार हामीलाई नागरिकका लागि काम गर्ने संस्था र प्रणाली बनाउन सहयोग गर्दै थिए । हामी नराम्ररी चुक्यौं । हामीले तासको घर बनाएका रहेछौं, जुन यति छिटो ढल्यो । हामीले बनाएको घर नै भ्रष्टाचारको जगमा खडा भएको थियो । आफ्नै आँखाअगाडि देश बरबाद हुँदै थियो तर हामीमध्ये केही सरकारकै मन्त्री नै हामीसँग अन्तिम मौका हुँदासमेत लुट्नै व्यस्त रह्यौं । हामीले हाम्रा नागरिकलाई धोका दियौं ।’

केही महिनाअघि, यो अन्तर्वार्ता पढ्दै गर्दा ती पूर्वमन्त्रीले भनेको एउटा वाक्यले दिमागमा बारम्बार घोचिरह्यो, ‘देश बरबाद हुँदै थियो, तर हामी नै देश लुट्दै थियौं ।’

विधिको शासन

आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आवश्यकता के हो ? सबैका मुखबाट झर्ने उत्तर हो— स्थिरता । त्यो स्थिरता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? यसको उत्तर हो— विधिको शासनमार्फत । हामीले खोजेको स्थिरता भनेको विधिको शासन हो । विधिको शासन संविधानको, व्यवस्थाको स्थिरतासँग जोडिएको छ । २०७२ सालमा संविधान बनेपछि नेतृत्वको असफलताले गर्दा नागरिकमा केही निराशा भने पक्कै छाएको छ । केही व्यक्ति त्यही निराशामा खेल्दै यो संविधानका आधारभूत स्तम्भ गणतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रता, संघीयता, समावेशितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

संविधान ‘कम्प्रोमाइज’ को दस्ताबेज हो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षताजस्ता विषयलाई गिजोल्नु भनेको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नु हो; नयाँ संविधानका लागि आन्दोलन गर्नु वा यही संविधानलाई बचाउनुपर्छ भनेर फेरि देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्नु हो । जानेर वा नजानेर केही व्यक्ति र संगठन यो संविधानलाई खारेज गर्न लागिपरेका छन् । दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र उन्नत व्यवस्था हो । एकात्मक राज्यभन्दा संघीयता उन्नत व्यवस्था हो । राज्यलाई धर्मविशेषसँग जोड्नुभन्दा धार्मिक स्वतन्त्रता दिनु नागरिकमुखी नीति हो । समावेशिता लोकतन्त्रमा थप न्यायोचित व्यवस्था हो । यो मानेमा हाम्रो संविधानले अंगीकार गरेको व्यवस्था थप वैज्ञानिक छ ।

उसो भए, संविधानमा प्रश्नै गर्न पाइँदैन त ? यसलाई सुधार गर्नुपर्दैन ? सुधार गर्न मज्जाले पाइन्छ । तर देशलाई द्वन्द्वमा लगेर होइन, यही संविधानमा टेकेर । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्थाका निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यो संविधानले नागरिकताको सवालमा छोराछोरीमा विभेद गरेको छ, त्यो सच्याउन जरुरी छ । न्यायपरिषद्को गठनमा राजनीतिक व्यक्ति बहुमतमा रहने हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका निम्ति त्यो धारा पनि संशोधन गरिन आवश्यक छ । सांसदको संख्या घटाउने, प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या घटाउनेदेखि केही थप ‘प्रोग्रेसिभ एजेन्डा’ का निम्ति संविधान संशोधन हुनुपर्छ । आजको वास्तविकतामा टेकेर अगाडि बढ्न संविधान संशोधन गर्ने हो; पछाडि फर्केर संविधानै खारेज गर्न, द्वन्द्व चर्काउन हामीले भूमिका खेल्न हुँदैन ।

यही व्यवस्थालाई सुधारौं

देश अघि बढ्न प्रणाली, पात्र र प्रवृत्ति सबै ठीक हुनुपर्छ । आज प्रणालीलाई हामीले ठीक ठाउँमा ल्याएका छौं तर पात्र र प्रवृत्ति बदल्न बाँकी छ । हार्डवेयर ठीक छ, सफ्टवेयरमा समस्या देखियो । सफ्टवेयरमा भाइरस लाग्यो । अबको लडाइँ त्यसका लागि हो । व्यवस्था बदल्ने खेलमा लाग्यौं भने, फेरि अरू १०–१५ वर्ष खेर जान्छन् । देशको शक्ति सन्तुलन अनुसार त्यसपछि जस्तो व्यवस्था आउँछ, त्यो आजको भन्दा फरक हुँदैन । त्यसैले अबको राजनीतिको मुद्दा विकास–समृद्धि हुनुपर्छ । मुख्य रूपमा हामीले अब गर्नुपर्ने तीनवटा संरचनागत सुधार यी हुन्—

१. दलहरूको लोकतन्त्रीकरण : विगत ३० वर्षको राजनीतिको सन्देश एउटै छ— दलहरू नबनी देश बन्दैन । नेपालमा दलहरू अराजक भए, अपारदर्शी भए; त्यही भएर राजनीति यस्तो भयो । आज दलहरू नै भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् । दलहरूलाई चन्दा दियो भने भ्रष्टाचारबाट चोखिन सकिन्छ र राजनीतिक संरक्षण हुन्छ भन्ने मान्यता समाजमा स्थापित छ । दलहरू गुट–उपगुट हुँदै अब डनको कब्जामा पुगेका छन् । तसर्थ, दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन, मूल्यांकनको पाटोलाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्वाचन आयोगले थप सशक्त कानुन ल्याउनुपर्छ । दलहरूलाई पारदर्शी बनाउने र दलको मूल्यांकन गर्ने नीति अभ्यास गर्नुपर्छ ।

दलहरूमा निश्चित अवधिमा महाधिवेशन हुनुपर्छ । कुनै पनि दलका पदाधिकारीमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने नीति लागू गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा दलको टिकट हो । दलको टिकट नेताका मान्छे हेरेर होइन, योग्यता अनि क्षमता अनुरूप बाँड्नुपर्छ । यसका लागि दलहरूले प्राइमरी निर्वाचनको अभ्यास गर्नुपर्छ । दलहरूले नेता–कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन प्रेरित गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई पेसा बनाउन दिनु हुँदैन । राजनीतिक दल नसुध्रिई अब नेपालको राजनीति सुध्रिनेवाला छैन । अबको राजनीतिक एजेन्डा सुसंस्कृत राजनीति गर्ने दलको गठन हो ।

२. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी : हामीले लोकतन्त्रलाई राम्रोसँग अभ्यास गर्नै पाएका छैनौं । वा, गर्नै जानिरहेका छैनौं । वा, गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीले खुला समाज, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, सहभागितासहितको लोकतन्त्र खोजेका हौं । पाँच वर्षमा एक दिन आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्नु लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्र बलियो हुन लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ । विगत ३० वर्षमा हामीले ठूलो गल्ती गरेका छौं । हामीले देशका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएर व्यक्तिलाई बलियो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं । यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो भूल रह्यो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित गैरदलीय सेरेमोनियल राष्ट्रपति हाम्रा लागि उपयुक्त व्यवस्था हो, ताकि तिनले निर्धक्क काम गर्न सकून् । प्रधानमन्त्रीले गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि सांसदले मन्त्री बन्न होइन नीति बनाउन दौडधुप गरून् । यो नीति लागू गर्न सके सांसद बन्न व्यक्तिविशेषले लाखौं–करोडौं खर्च गरेर चुनावमा उठ्न मरिहत्ते गर्नुपर्ने थिएन । विज्ञहरूले संसद् र सरकारमा स्थान पाउने थिए । सरकारले डेलिभरी गर्न सक्थ्यो । साथै, देशैभरका नागरिकबाट चुनिएर आउने कार्यकारी प्रमुखको दायित्व पनि देशैभर हुने थियो ।

३. निर्वाचन प्रणाली : लोकतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन अब हामीले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो— निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार । आज इमानदार मानिसले चुनाव लड्न सक्ने अवस्था छैन । लोकतन्त्र ‘इँटा, बिटा र ठिटा’ को सिकार बनेको छ । निर्वाचन भनेको योग्यता र क्षमता हुनेले होइन, शक्ति र पैसा हुनेले लड्ने कर्मकाण्ड बनेको छ ।

अहिले अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणालीले अधिकांश योग्य मतदातालाई नै समेट्न सकिरहेको छैन । विदेशमा रहेका र देशमै रहेका लाखौं युवाको सहभागिताबिना हामी निर्वाचन गर्दै छौं । विदेशमा रहेका ७० लाख नागरिक मतदानबाट वञ्चित छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिन ढिलो गर्नु हुन्न । सर्वोच्च अदालतबाट समेत मताधिकारको निर्देशनात्मक आदेश आइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई भोट हाल्नबाट वञ्चित गर्नु लोकतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति कब्जा गर्नु हो ।

लोकतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन निर्वाचन प्रणालीमा अब ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ लाई व्यवहारमा उतारिहाल्न जरुरी छ । खराब उम्मेदवारहरूमध्ये एकलाई छान्नैपर्ने बाध्यताले धेरै मानिसले निर्वाचनमार्फत आफूलाई पूर्ण रूपमा अभिव्यक्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ मा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यदि सबै उम्मेदवारभन्दा ‘नो भोट’ भन्ने मत बढी आए उक्त स्थानमा ती उम्मेदवारले फेरि हुने निर्वाचन लड्न नपाउने गरी पुनः निर्वाचन हुनुपर्छ । यसले नागरिकलाई आफ्नो मत अझ स्पष्ट किसिमले राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ भने दलहरूलाई राम्रो उम्मेदवार उठाउन दबाब दिन्छ । नागरिकहरूले ‘खाए खा, नखाए घिच्’ वाला निर्वाचनबाट छुटकारा पाउनैपर्छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ‘राइट टु रिकल’ हो । अहिले एकचोटि उम्मेदवारले जितेपछि उसको मूल्यांकन पाँच वर्षपछि मात्र हुन्छ । कुनै जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुब्यो वा जनभावनाविरोधी कार्य गर्‍यो भने पनि नागरिक टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् । प्रतिनिधिहरूको मनोमानी र स्वेच्छाचारिता बढ्दो छ । त्यसैले, गैरजिम्मेवार र जवाफदेही देखाउन नसक्ने प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार मतदाताले राख्न पाउनुपर्छ । रुस, क्यानडा, भेनेजुयला, लाट्भिया, पेरु, अर्जेन्टिना, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी आदिका राज्यस्तरका सिनेटमा यस्तो अभ्यास भएको पाइन्छ । नेपालमै पनि पञ्चायतकालमा पञ्चायत सदस्य प्रत्याह्वान अध्यादेश–२०३२ जारी गरिएको थियो भने २०३३ मा ऐन नै ल्याइएको थियो ।

दलहरूले प्राइमरी निर्वाचन गर्ने, निर्वाचनमा लाखौं–करोडौं खर्च हुन नदिने, निर्वाचनको खर्च पारदर्शी बनाउने, मतदाता परिचयपत्र बनाउन युवाहरूलाई सहज गरिदिने, निर्वाचन आयुक्तहरू योग्य रोज्ने लगायतका प्रावधान लागू गर्नुपर्छ ।

अवस्था बदल्न ७ ‘स’

सबैका निम्ति आत्मसम्मान । सबैका निम्ति समृद्धि । प्रत्येक नागरिकको खल्तीमा पैसा, अनि शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने वातावरण । अबको राजनीतिक मुद्दा यही हो । यत्ति हो । कुनै पनि नागरिकले आफ्नो घरबाट आधा घण्टाको दूरीमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी पाउनुपर्‍यो । त्यसका निम्ति सरकारले यी सात मुद्दालाई केन्द्रमा राख्न जरुरी छ ।

पहिलो, (स्व)रोजगारी । लाखौं नागरिकका निम्ति रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, आजको राजनीतिको मूल प्रश्न यही हो । तर, हाम्रा नेतृत्वहरू भने आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारीका नाममा झारपात उखेल्न लगाएर झारा टार्दै छन् । हाललाई रोजगारी तीन प्रकारले सृजना गर्न सकिन्छ । (क) अहिले हाम्रोमा कामको सम्मान छैन । ठूलो काम, सानो काम भन्ने मनोविज्ञान हावी छ । यो भाव हटाउन पहल गर्ने हो र ‘रोजगारी व्यवस्थापन’ गर्ने हो भने पनि केही लाख रोजगारी नै सहजै सृजना गर्न सकिन्छ । प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, सुन–चाँदीका गहना बनाउने कालिगडहरू; एक्स्काभेटर, ट्रान्जिट मिक्स्चर, ब्रुमरजस्ता हेभी इक्युपमेन्ट चलाउने प्रशिक्षित चालक तथा मेकानिकहरूको नेपालमा अभाव छ; उनीहरू भारत र बंगलादेशबाट आइरहेका छन् र महिनाको लाखभन्दा बढी कमाइरहेका छन् । हामी यी र यस्ता रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । (ख) हामीले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, जलविद्युत्जस्ता उत्पादनका क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदा लाखौं रोजगारी सृजना हुन सक्छन् । (ग) सरकारले नागरिकलाई उद्यमशीलताका निम्ति सहज वातावरण बनाउन सके बजार आफैंले रोजगारी सृजना गर्छ । ‘इज अफ डुइङ बिजिनेस’ मा हामीले सुधार गर्न जरुरी छ । आज एउटा कम्पनी खोल्दा, सञ्चालन गरिरहँदा र कर तिर्दासमेत नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, त्यसैले लगानी गर्न डराउने गरेका छन् ।

दोस्रो र तेस्रो मुद्दा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य हो । प्रत्येक नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच हुनुपर्छ । समाजवाद–उन्मुख देशमा कोही गरिब भएकै कारण मर्नु हुँदैन । शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । केही वर्ष अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि शिक्षामा लगानी गरिन जरुरी छ । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन राज्यले अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गराउन सक्छ । निश्चित आयभन्दा तल कमाउनेका लागि राज्यले नै बिमा गर्न र माथिका लागि करमा केही वृद्धि गर्न सके कसैले पनि हत्तपत्त उपचार खर्च नपाएर मर्नुपर्दैन थियो ।

चौथो, नागरिक सुरक्षा । महिला हिंसा, यौन हिंसामा राज्यले शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । सडक दुर्घटनामा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । हाम्रा सडकहरू, सहरका गल्ली, गाउँका गोरेटाहरू सुरक्षित बनाउनुपर्छ । नागरिकको उच्च मनोबल, चुस्त सुरक्षा निकाय र विधिको शासनको पालना नै सुरक्षित नेपालको आधार हो ।

पाँचौं, सुशासन । देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो झन् ठूलो छ । सानोभन्दा सानो कामका लागि पनि धेरै समय खर्च हुन्छ । त्यसैले हाम्रो ध्यान सुशासनमा जान जरुरी छ । ‘सेवक सरकार’ को अवधारणालाई लागू गरेर ‘डिजिटल सरकार’ अभियानमार्फत ‘पेपरलेस ब्युरोक्रेसी’ लाई अगाडि बढाउनुपर्छ । नागरिकलाई सूचनाको हकको अधिकारबारे जानकारी दिएर जिम्मेवार बनाउन सके सुशासन कायम गर्न सकिन्थ्यो ।

छैटौं, हाम्रो सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण । हाम्रा कला, साहित्य, पर्व, संस्कृति, भाषालाई फैलाउन जरुरी छ । प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्नुपर्छ, प्रचार गर्नुपर्छ । सम्पदा र संस्कृतिप्रति गर्व गर्न नयाँ पुस्तालाई सिकाउनुपर्छ ।

सातौं मुद्दा हो— सामाजिक न्याय । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा यही हो । हाम्रो देशमा कुनै व्यक्तिले कुनै भूगोलमा जन्मेकै कारण अवसरहरूमा पछाडि पर्न नपरोस् । दलितका निम्ति गाउँमा कुवा अर्कै नहोस् । समतामूलक र समानुभूतिमूलक समाज अबको हाम्रो एजेन्डा हो ।

भोलिको मुद्दा

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० सम्ममा ‘डिप्रेसन’ संसारको सबैभन्दा ठूलो रोग बन्ने बताइरहेको छ । धेरै देशले त्यसैले आर्थिक समृद्धिभन्दा नागरिकको ‘खुसी’ लाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । दुबईले त ‘ह्याप्पिनेस र वेलबिइङ’ मन्त्रालय नै खडा गरेको छ । अन्य देशमा पनि ‘खुसी’ मन्त्रालय छन् । दिल्ली र भुटानले समेत यो कुरालाई अंगीकार गरेका छन् । न्युजिल्यान्डले सन् २०१९ मा बजेट बनाउँदा ‘वेलबिइङ’ लाई नीतिको केन्द्रमा राखेको थियो । अब संसार यता जाँदै छ र यो हाम्रो नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ ।

कुपोषण हाम्रो देशको ठूलो समस्या हो । भोककै कारण मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । एकातिर भोकलाई समस्या देखिरहँदा अर्को वर्गको समस्या भने मोटोपन हो । मोटोपनकै कारण धेरैलाई सुगर, प्रेसरजस्ता रोग लागिरहेको छ । मोटोपन भोलिको राष्ट्रिय मुद्दा हो । मोटोपन भोलिको राजनीतिक मुद्दा पनि हो । कतिपय देशमा चुनावी घोषणापत्रमा ‘एक केजी तौल घटाउने नागरिकलाई यति डलर दिने’ भनेरै लेखिएको हुन्छ ।

निकट भविष्यमा प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावका कारण वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा अझै जोडतोडले उठ्नेवाला छ । जनावरको अधिकारको मुद्दा अझै तात्नेवाला छ । प्रविधिले ल्याएको विकृतिका बारेमा अझै खरा प्रश्नहरू उठ्नेवाला छन् । प्रविधिले नागरिकको गोपनीयतालाई हनन गरेको विषय उठ्नेवाला छ । डाटा सेक्युरिटीमा हाम्रो देशले के गर्छ, त्यो भोलिको राष्ट्रिय मुद्दा बन्नेवाला छ । र, अबका दिनमा मानवताको मुद्दा सबैभन्दा जोडतोडले उठ्नेवाला छ । रोबोटले हाम्रा जागिर खाइदिनेवाला छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रबाट संसार सहभागितामूलक र संलग्नतामूलक लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्दै छ । सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमले पार्ने प्रभाव, च्याटजीपीटीजस्ता एआईले ल्याउने उलटपुलट पनि हाम्रो अबको राजनीतिक मुद्दा हो । आजका आवश्यकताबारे सचेत भइरहँदा हामीले भोलिको मुद्दालाई पनि बिर्सिन हुँदैन ।

अन्त्यमा, रुसमा केही महिनाअघि गुगलमा सबैभन्दा धेरै खोजिएको कुरा थियो, ‘आफ्नो हात कसरी भाँच्ने ?’ जब पुटिनले आम नागरिकलाई सेनामा भर्ती हुन भने, तब नागरिकले आफू बिरामी छु वा अपांग छु भनेर सेनामा भर्ती नहुन यसो गरिरहेका थिए । शासक गलत पर्‍यो भने नागरिकले कति दुःख पाउँछन् भन्ने यो एउटा नमुना हो ।

अबको राजनीति डेलिभरीको राजनीति हो । नागरिकको जीवन सहज बनाउने राजनीति हो । जातका नाममा, धर्मका नाममा, भूगोल वा क्षेत्रीयताका नाममा वा लोकप्रियतावादमा रमाएर सजिलो भोटको राजनीति गर्नेहरूले नागरिककेन्द्रित राजनीति गर्न सक्दैनन् । देशले नयाँ नेपाल बनाउन तयार, नयाँ भविष्य कोर्न तयार, नयाँ खुसी अनि नयाँ समृद्धिका लागि खाकासहित तयार नयाँ नेतृत्वसहितको दल खोजेको छ । विक्रम संवत् २१०० मा मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने नै अबको राजनीतिको मुद्दा हुनुपर्छ ।