रवि, राष्ट्रियता र नागरिकता

जब रविले त्यागिसकेको नागरिकता पुनः प्रयोग गरेर सांसद बन्न खोजेको विवादसम्बन्धी अदालती फैसला आयो, उनले उक्त नागरिकतामार्फत पाएको सुविधा र दलको नेता, सांसद तथा मन्त्रीको पदसमेत गुम्यो । त्यसले देशभित्र र बाहिर बहसको रूप लियो । कतिपयले यसलाई युवा परिचालन गरेर केही गर्न खोजेका रविलाई यहाँका पुराना शक्तिहरूको काम गर्न नदिने प्रपञ्च भने त कतिपय खास गरी विदेशमा काम गरिरहेकाहरू रविलाई लागेको अभियोगको फ्रेममा आफूलाई राखेर हेर्दै त्यसको बचाउ गर्ने प्रयासमा पनि लागेको देखियो । सायद उनीहरूको चासो थियो- यस्तै गर्दै जाने हो भने हामीले पनि नेपालमा गर्ने लगानी, हाम्रो नेपालमा भएका सम्पत्ति लगायतको हैसियत कमजोर त हुँदैन ? कतिपयले बचाउका भावमा लेख्दै गर्दा महिला र मधेशी समुदायलक्षित टिप्पणी पनि गर्न भ्याए, ‘लाखौं भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने, बिहे गरेर आएको दिनमै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने अनि हाम्रा रविजस्ता नेपाल आमाका सपूतलाई चाहिँ गैरनागरिक बनाउने ?’

माथि उठान गरिएका विषयहरू हेर्दा धेरै मानिस अझै पनि राष्ट्रियता र नागरिकता उस्तै विषय हुन् भन्ने बुझ्दा रहेछन् भन्न सकिन्छ । तर राष्ट्रियता र नागरिकता फरक, नितान्त फरक विषय हुन् । राष्ट्रियता जन्मका आधारमा विकसित भएको सामाजिक–सांस्कृतिक पाटाहरूमा आधारित हुन्छ भने नागरिकता कुनै देशको सरकारले व्यवस्था गरेका प्रावधान पूरा गरेपश्चात् प्राप्त हुने कानुनी निस्सा हो । सामाजिक–सांस्कृतिक धरातलमा स्थापित हुने हुनाले कुनै पनि व्यक्तिको राष्ट्रियता एकाएक बदलिन्न । तर नागरिकता व्यक्तिको इच्छा अनुसार बदलिन र कतिपय देशका प्रावधानका कारण एकै समयमा एकै व्यक्तिको एकभन्दा बढी हुन पनि सक्छ ।

कोर्नेल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बेनेडिक्ट एन्डरसनले राष्ट्रियताको परिभाषालाई सहज बनाइदिँदै भनेका छन्, ‘यो एउटा परिकल्पना गरिएको समुदाय हो, जसको अर्थ हुन्छ, अहिलेको समाजमा व्यक्ति वा समुदाय जहाँ गएर बसे पनि उसलाई जोड्ने केही सामाजिक–सांस्कृतिक कडीहरू हुन्छन्, र ती कडीहरूमार्फत मानिसहरू जोडिइरहन्छन् ।’ राष्ट्रियताको बहस मिडियामार्फत सुरु भएको बताउने एन्डरसन ‘प्रिन्ट क्यापिटलिज्म’ ले यसलाई अरू फैलने अवसर दिएको मान्छन् । पुँजीवादी उद्यमीहरू स्थानीय भाषामा किताबहरू छाप्दै, स्थानीय भाषालाई सामूहिक सञ्चारको साधनका रूपमा विकास गर्दै, बिस्तारै त्यसमा धर्मसंस्कृतिमा आधारित पाठ्य सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारणमार्फत राष्ट्रियताको भावना जगाउन सफल भएको उनको दाबी छ । विश्वव्यापीकरण र आम सञ्चारमा आएको आमूल परिवर्तनले व्यक्तिको राष्ट्रियतालाई परिस्थितिजन्य बनाइदिएको पनि यथार्थ हो । उदाहरणका लागि, विदेशीहरूका सामु नेपालमा जन्मेका सबैले आफूलाई नेपाली भन्दै आए पनि त्यही परिचयभित्र क्षेत्रीय र जातजातिमा आधारित चिनारीसमेत सँगसँगै स्थापित गर्न लागिरहेका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरूभित्रै आज जिल्लागत र मधेशी समाजजस्ता राजनीतिक पहिचानमा आधारित अनि क्षत्री समाजदेखि थारू समाज र तमू समाज लगायतका संघ–संगठनमार्फत आफ्ना अलग राष्ट्रियताहरू स्थापित गर्ने क्रम रहेको पाउन सकिन्छ । आन्तरिक खपतका लागि र विकासका चरणमा रहेका नेपालीभित्रका अरू राष्ट्रियतालाई थाती राखेर हेर्दा रवि र जहाँ बसे पनि आफूलाई ‘नेपाली’ भन्दै आएकाहरू आजका दिनसम्म एउटै राष्ट्रियतामा विबन्धित छन् ।

नागरिकताका सवालमा नेपालमा जन्मे पनि र राष्ट्रियता नेपाली नै रहेर पनि रवि अमेरिका सरकारले तोकेका सर्तहरू पूरा गरेर अमेरिकी नागरिक बने । यदि नेपाली कानुनले अनुमति दिएको भए उनी एकै चोटि दुवै देशको नागरिक पनि हुन सक्थे । तर नेपाली नागरिकलाई त्यो सुविधा छैन, त्यसैले उनको नेपाली नागरिकता उनी अमेरिकी नागरिक बन्नासाथ रद्द अर्थात् एउटा कागजको खोस्टो बराबर भइदियो । तर उनी त्यस बेला पनि नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक अर्थात् राष्ट्रियताका सवालमा नेपाली नै रहे । अमेरिकी नागरिकता लिनासाथ एकाएक त्यही आधारमा मात्र उनले नेपालमाथिको चिन्तन छाडेनन् । किनभने अन्य देशकै नागरिक भए पनि ‘म नेपाली’ भन्ने भावना एकाएक कसैमा पनि गएको हुँदैन । राष्ट्रियताको भावना एक पुस्ता होइन, कतिपय अवस्थामा त पुस्तौं पनि रहिरहन्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण बेलायतका प्रधानमन्त्री नै छन् । केन्या र तान्जानियामा जन्मे–हुर्केर बेलायत बस्दै आएका पन्जाबी मूलका अभिभावकको कोखमा बेलायतमै जन्मेका ऋषि सुनकको विषयलाई अझै उनी भारतीय मूलको भनेर भारतमा मात्र होइन, दक्षिण एसियालीका रूपमा नेपालीले पनि गर्वका साथ अपनत्व लिइरहेका छौं । तर के सुनकले भारतमा आएर भारतीय नागरिकका रूपमा सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाँउछन् त ? पाउँदैनन् ।

अहिले रवि अन्यायमा परे भन्नेहरूलाई के भन्न सकिन्छ भने, भावना र कानुन फरक विषय हुन् । राष्ट्रियता भावनात्मक हो भने नागरिकता प्रमाणपत्र कानुनी । भावनाले कानुनलाई सहयोग गर्दैन, राज्य सञ्चालनका कतिपय प्रसंगमा त भावना मात्र हुन्छ, त्यसले खासमा सहयोग गरिरहेको हुँदैन । क्यानडा या अस्ट्रेलिया या अमेरिकामा बसेर ‘नेपाल देश बनिदिए हुन्थ्यो’ भनेर चिन्ता गर्न सकिन्छ, यसले नेपालका राज्य संयन्त्रलाई केही झकझकाउला, तर बनाउने या नबनाउने, या कस्तो बनाउने भन्ने जिम्माचाहिँ यहीँ राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने ‘नागरिक’ हरूको हो किनभने राज्य संयन्त्रमा रहन नागरिकताको निस्सा एक अपरिहार्य दस्तावेज हो । यहाँका सरकारका अगंहरूमा हुने, योजना बनाउने र लागू गर्ने सन्दर्भमा दह्रो नेपाली राष्ट्रियताको भावनासहित अन्यत्र बसेर नेपालका बारेमा चिन्ता गर्नेहरूभन्दा सोझै प्रभावित हुने भएकाले अंगीकृत नै भए पनि नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र भएकाहरू नै बलिया र अकाट्य पात्र हुन्छन् ।

त्यस्तै, देश चलाउने आर्थिक पाटो र निस्साका रूपमा रहने नागरिकतामा पनि कसिलो सम्बन्ध देख्न सकिन्छ । आर्थिक स्रोतको मुख्य पाटो अन्तःशुल्क र अन्य कर पनि एउटा देशले त्यहाँका सेवा र वस्तु उपभोग गर्नेहरूमार्फत नै अप्रत्यक्ष रूपमा लिने भएकाले भावनामा आधारित राष्ट्रियताले सरकार चल्ने राजस्वमा मद्दत पुर्‍याउँदैन । विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले कुनै अर्को देशमा गएर सामान किन्दा तिरेको भ्याट फर्कंदा विमानस्थलमा बिल बुझाएर फिर्ता लिने चलनमा पनि कसैको नागरिकता र विद्यमान कर प्रणालीबीच सम्बन्ध हेर्न सकिन्छ । देशको झन्डै एकतिहाइ गार्हस्थ्य उत्पादनको हिस्सा बराबर विदेशमा काम गर्नेले पठाएको रेमिट्यान्स भएकाले यस मामिलामा कतिपयले रेमिट्यान्सलाई उदाहरणमा ल्याएर ‘विदेशी पैसा चल्ने तर उनीहरूको भनाइ सुनुवाइ नहुने’ भनेर प्रश्न गरेको पनि पाइन्छ । यसो भनिरहँदा बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा त, रेमिट्यान्समा मुख्य योगदान नागरिकता पनि नेपाली नै भएका, कामका सिलसिलामा मात्र विदेशमा रहेकाहरूबाट भइरहेको छ । गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि भारत, साउदी अरब, कतार, मलेसिया र अमेरिका नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने प्रमुख पाँच देश हुन् । मतलब, मन नेपाली भए पनि विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरू बस्ने देशबाट रेमिट्यान्समा योगदान कम देखिन्छ र उनीहरूको प्राथमिकता आफू नवनागरिक भएको देशमा कसरी स्थापित हुने भन्ने हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । प्रश्न उठ्ला, त्यसो भए अमेरिका कसरी धेरै रेमिट्यान्स पठाउनेको सूचीमा पर्‍यो त ? अमेरिकामा नेपालीको संख्या उल्लेख्य हुनु त्यसको पहिलो कारण हो भने, दोस्रो- लामो समयदेखि त्यतै बसिरहेकाहरूले त्यहाँ आधारभूत व्यवस्था गरिसकेको सन्दर्भमा अबको लगानीका लागि नेपाल रोज्नु अनि भारत, साउदी अरब, कतार, मलेसियाका मुद्राका तुलनामा अमेरिकी डलरको सटही दर उच्च हुनु । अमेरिका मुख्य पाँचमा रहे पनि नेपालीहरू स्थापित हुने प्रयास गरिरहेका अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा अहिले ठूलो रकम घर किन्ने र व्यवसायमा लगानि गर्ने नाममा पठाउनु छोराछोरी विदेश रहेका प्रायः अभिभावकको दिनचर्याझैं भएको छ । ‘फलानाले यहाँको सम्पत्ति बेचेर त विदेशमा घर किनेछ नि’ भन्ने खासखुस टोलटोलमा सुन्न पाइन्छ । विदेशी मुद्रा उपचार, शिक्षा लगायतका प्रयोजनमा बाहेक बाहिर्‍याउन नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई छल्दै विदेशमा सम्पत्ति जोड्न पनि विदेशमा नेपालीले कमाउने विदेशी मुद्रा नै सहयोगी भइरहेको कुरा अर्को दुःखद पक्ष हो । जति धेरै नेपालीले विदेशमा अन्य मुद्रामा आम्दानी गर्छन्, त्यति नै नेपाली धन हुन्डीजस्ता व्यवसायमार्फत बाहिरिन सहयोग भइरहेको अर्थात् गैरकानुनी तवरबाट पैसा विदेश पुग्ने व्यवसाय फस्टाइरहेको देख्न पाइन्छ । रेमिट्यान्सका सन्दर्भमा यो तथ्य रहे पनि, नेपालमा दैवी प्रकोप परेका बेला माया गरेर सहयोग गर्नेहरूमा राष्ट्रियता नेपाली भएकाहरूको भावनात्मक सम्बन्धले धेरै ठूलो मद्दत गर्ने गरेको छ भन्नचाहिँ कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन ।

यी तथ्यहरू हेर्दा, तत्काल राज्य चलाउने मामिलामा राष्ट्रियता मात्र नेपाली भएकाहरूभन्दा बिहे गरेर या अन्यत्रको नागरिकता त्यागेर आएका नेपाली नागरिकहरू नै भरपर्दा सहयात्री देखिन्छन् । जहाँसम्म ‘सर्वोच्च अदालतले मलाई अनागरिक बनायो’ भन्ने रविको भनाइ छ, त्यो सत्य छैन । अनागरिक अदालतले बनाएको होइन, उनी आफैंले रोजेका हुन् । नेपालमा रहेका अभिभावकको कोखमा नेपालमै जन्मेर पनि कैयौं नेपालीले आवेदन दिँदासमेत नागरिकता नपाएका प्रशस्त उदाहरणका बीचमा जन्मसिद्ध आधारमा २०५० सालमै उनले नागरिकता लिएको देखिन्छ, अनि उनी कसरी अनागरिक भए ? पाएको नागरिकता छाडेर किन हिँडे ? अनि केही वर्षमै किन नेपाल फर्के ? एउटा तप्का यस्तै प्रश्न गरिरहेको छ भने अर्को समूहले नेपालमा झैं कानुन नमान्दा पनि हुने वातावरण अमेरिकामा नपाएका कारण त उनी फर्केका होइनन् पनि भनिरहेको छ । प्रश्न के समेत उठिरहेको छ भने, उनी अवैध हैसियतमै किन जनसमक्ष मत माग्न गए होलान्, त्यो पनि सुशासन दिने र राम्रो गर्ने सन्दर्भमा अरूभन्दा फरक देखाउने भनेर ? गृह मन्त्रालय र त्यो पनि अरूलाई हैन रविलाई नै भन्ने रटान पनि कतै अवैध काम ढाक्न त लगाइएको होइन ? नत्र नागरिकता र पासपोर्टको मुद्दा चलिरहेका अवस्थामा स्वार्थ बाझिने गृहमै किन भन्नेहरू पनि धेरै थिए । तर उनलाई प्रश्नले नछुने भइसकेको रहेछ भन्ने त नागरिकता पाएको एक घण्टा पनि नबित्दै पुनः त्यही मन्त्रालयमा जाने प्रयासमा बालकोट–बालुवाटार सर्किटमा भएको उनको हर साँझबिहानको परिक्रमाले देखाउँछ । मतलब रविको सुशासन भनेको आफू सरकारी सुविधाको भागीदार हुनु मात्र रहेछ ।

तर अब उनलाई समर्थन गर्ने र उनीबाट देशमा सकारात्मक परिवर्तनको आशा गर्ने लाखौं युवाको के होला त भन्ने प्रश्न साथसाथै छ । रवि नै रास्वपा र रास्वपा नै रविजस्तो भाष्यबीच उनीबाट आशा गर्नु, उनको दलमा सामेल भइरहँदा आलोचनात्मक पनि नभई उनको हरेक निर्णयमा होमा हो मिलाउनुमै युवाहरू चुकिसके, त्यहीँ नै उनीहरूले नैतिक बल गुमाइसके भन्न सकिन्छ । सुशासन र लोकतन्त्र संवर्द्धनमा काम गर्ने सबैले सम्झनलायक महात्मा गान्धीको एउटा भनाइ छ, ‘गलत बाटाबाट सही लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न ।’ लक्ष्यमा पुग्न रोजेको बाटो पनि सही भए मात्र सही लक्ष्यमा पुगिन्छ । सुशासनको लक्ष्यमा काम गर्ने मानिस आफैंमा पारदर्शी, नैतिकतावान् र प्रायश्चित्त गर्न सक्ने हुन आवश्यक छ । तर ‘आफू अध्यक्ष रहेको रास्वपा दलभित्र प्रस्ताव हैन, निर्णय सुनाउने, त्यहाँ उठ्ने प्रश्नहरूको तेजोवध गर्ने’ संस्कार विकास गर्दै गएका, नागरिकताका विषयमा जनता र मतदातालाई ढाँटेर उनीहरूको मतको अपमान गर्दै खर्चिलो उपचुनावमा धकेल्न लागेका मानिसले नेतृत्व गरे देशमा परिवर्तन त अवश्यम्भावी छ, तर अहिलेको भन्दा कुशासन, अपारदर्शिता र एकल निरकुंशतातर्फ । रवि प्रकरणले एक प्रश्नको उत्तर अवश्य मागेको छ- नेपाली युवा र नेपाली मनसहित विदेशमा रहेकाहरूले रास्वपालाई समर्थनमार्फत चाहेको यस्तै परिवर्तन हो ?