जलवायु संकट र महिला

अधिकांश मुलुकमा महिलाहरूले जीवनयापनका लागि प्राकृतिक स्रोतमा बढी निर्भर हुनुका साथै परिवारको खाना, पानी र इन्धनको जोहो गर्ने प्रमुख दायित्व वहन गर्नुपरिरहेको छ । न्यून तथा न्यूनमध्यम आय भएका मुलुकमा कृषि नै महिलाहरूका लागि रोजगारीको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहँदै आएको छ । खडेरी तथा अधिक वर्षाजस्ता जलवायुजन्य मौसमी प्रतिकूलता बढ्दा कृषि श्रमिक तथा प्राथमिक उपभोक्ता तथा उत्पादकका रूपमा रहेका महिलाहरूले आफ्नो परिवारका लागि आय तथा स्रोत सुनिश्चित गर्न बढी संघर्ष गर्नुपरेको छ ।

ग्रामीण महिलाहरू स्थानीय स्रोतसाधनमा निर्भर छन् तर खडेरी, डढेलो, बाढी, पहिरोजस्ता जलवायु परिवर्तनबाट सृजित विपत्तिले स्रोतको क्षय गरिरहेका छन् । कम आयका कारण कतिपय समाजमा परिवारको पुरुष सदस्यले भन्दा महिला सदस्यले बढी शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ । घरका लागि चाहिने पानी संकलन गर्ने मात्र होइन, मेलापात गर्ने र वस्तुभाउका लागि घाँसपात जुटाउने जिम्मा पनि महिलाकै हुन्छ । समयमा पानी नपर्ने, समय गुज्रेपछि एक्कासि अतिवृष्टि हुने, लामो समय खडेरी पर्नेजस्ता घटना बढ्न थालेपछि अर्मपर्म गरेर मेलापात गर्ने, समयमै बाली लगाउने र बाली भित्र्याएर अर्को बालीको जोहो गर्नुपर्ने महिलाको दैनिकी असहज बन्न थालेको छ ।

गरिब देशमा मात्र होइन, धनी भनिएका देशहरूमा समेत ऊर्जाको बढ्दो मूल्यका कारण यातायातमा भएको खर्च वृद्धि, स्वास्थ्यमा थपिएको चुनौती र बढ्दो कुपोषणले गर्दा महिलाहरू मारमा परेका छन् । अक्सफामको एक रिपोर्ट अनुसार सन् २००४ मा सुनामीका क्रममा श्रीलंका, भारत तथा इन्डोनेसियामा ज्यान जोगाउन सफल पुरुषको संख्या महिलाको भन्दा तेब्बर बढी थियो । विपद्का बेला महिलाहरू बालबच्चा तथा परिवारका सदस्यलाई बचाउने कोसिसमा उद्धारको मूल्यवान् समय खर्चिन्छन् । यसका कारण उनीहरूको जीवन क्षति हुने जोखिम उच्च हुन्छ ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्ले महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेको, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँचमा समेत अड्चन पैदा गर्ने गरेको र मातृशिशु स्वास्थ्यमाथिको जोखिम बढाएको देखिन्छ । शोधकर्ताहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको चरम गर्मीले गर्दा महिलाहरूमा गर्भ खेर जाने दर बढ्नुका साथै मलेरिया, जिका भाइरसजस्ता सरुवा रोगहरूको फैलावटले प्रसूतिजन्य समस्यामा बढोत्तरी भएको छ । विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन एक ‘थ्रेट मल्टिप्लायर’ हो जसले कमजोर तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक तनावलाई बढावा दिन्छ । जलवायु परिवर्तनले विश्वमा द्वन्द्व बढाउँदै जाँदा यौनिक हिंसा, बेचबिखन, बालविवाहजस्ता लैंगिक हिंसाको जोखिम तीव्र भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि न्यूनीकरण, अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण र वित्तीय सहयोग गरी मुख्यतः चार आधार पहिचान गरेको छ । न्यूनीकरणको विषय हरितगृह ग्यासको कटौतीसँग सम्बन्धित छ । अनुकूलन भनेको जलवायु परिवर्तनका जोखिम तथा असरहरू कम गर्नु तथा प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्नु हो । यस्ता कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका लैंगिक असरहरूलाई प्रभावकारी तथा प्रणालीबद्ध तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, वित्तीय सहयोगमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका महिलाका प्राथमिकता तथा आवश्यकता पर्याप्त रूपमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । प्रविधि हस्तान्तरणको विषयले महिलाहरूको वातावरणीय ज्ञान तथा अनुभवका साथै वातावरणमैत्री परम्परागत अभ्यास तथा आदिवासी ज्ञानलाई समेत प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । विश्वमा राष्ट्रिय तथा विश्वस्तरीय जलवायुसम्बद्ध वार्ताकारी निकायहरूमा महिलाको सहभागिता हाल ३० प्रतिशतभन्दा कम र स्थानीय तहमा झनै नाजुक रहेकाले त्यो अवस्थामा सुधार ल्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघले नै स्विकारेको छ ।

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति–२०७६ ले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरूमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बद्ध विषयहरूमा महिला लगायतको चासोलाई सम्बोधन गरिने, जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सूचना र प्रविधिमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गरिने लगायतका विषय जलवायु परिवर्तन नीतिमा उल्लेख छ । व्यवहारमा भने, वातावरण व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता विषयमा महिलाको सार्थक सहभागिता र लैंगिक सवालको यथोचित सम्बोधन भएको पाइँदैन । त्यसैले जलवायु अनुकूलनमा महिलाका मुद्दालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने सबालमा महिलाहरूको भूमिकालाई सशक्त बनाएर जलवायु वित्तको न्यायोचित वितरण तथा स्रोत र प्रविधिमाथि महिलाको पहुँचलाई वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो ।