पूर्वाधारमन्त्री हिँड्नुपर्ने बाटो

किनभने मुलुकको सबैभन्दा बढी बेथिति पूर्वाधार विकास खास गरी ठेक्कापट्टा र ठेकेदारसँग सम्बन्धित छ । राज्य संयन्त्रसँगको मिलेमतोमा कानुनी छिद्र प्रयोग गरी राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठूला आयोजनाको लागत र समय बढिरहेको छ, प्रगति छैन । साना होऊन् या ठूला पूर्वाधार आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपेर समय लम्ब्याइरहे पनि अधिकांशको काम आधाआधी पनि हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतका १४ वटा सडक निर्माण अलपत्र छन् । सर्वसाधारणले बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धूलाम्मे सडकमा सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ । वर्षौंदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, योजना तथा विकासविद्हरू नै ओहोरदोहोर गरिरहे पनि त्यसको नतिजा दिन निकम्मा साबित भइरहेका छन् । दुर्गमका कतिपय सडक त पहिल्यैदेखि ‘मृत्यु–मार्ग’ का रूपमा परिचित छन् ।

यिनै दुरवस्था देखेर हुन सक्छ, पूर्वाधारमन्त्री श्रेष्ठले ‘बेथिति टुलुटुलु हेरेर नबस्ने’, ‘भ्रष्टाचार गर्नेहरूले बाहिरबाट मन्त्रालयलाई कब्जा गरेर आफैं ऐन–नियम बनाउने दिन गए’, ‘कहाँ छ कमजोरी, त्यो पत्ता लगाएर तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्छ,’ ‘मलाई अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्नुहोला’, ‘हामी हेरेर बस्दैनौं’ आदि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । मंगलबार सडक विभागका अधिकारीहरूलाई उपत्यकामा १५ दिनभित्र र बाहिर एक महिनाभित्र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन पनि दिएका छन् । यस्ता अभिव्यक्ति तथा निर्देशन दिनु आफैंमा अनुचित होइन, तर अहिलेको आवश्यकता टिप्पणी, भाषण वा निर्देशनभन्दा पनि परिणामको प्राप्ति हो । विशिष्ट व्यक्ति होऊन् वा सर्वसाधारण हिँड्ने बाटाको निर्माण सम्पन्न गर्न उप–प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गहिरो अध्ययन तथा परामर्शका साथ चाँडो प्रतिफल मिल्ने मार्ग रोज्नुपर्छ ।

त्यसका लागि श्रेष्ठले बुझ्नुपर्ने पहिलो विषय हो— ठेकेदार, कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरूबीचको साँठगाँठ । कानुन बनाउने उद्गमथलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा हाल १९ जना ठेकेदार छन् । यसबाहेकका ठेकेदार कुनै न कुनै पार्टीको संरक्षणमा छन् । त्यसको उदाहरण खोज्न अन्त जानैपर्दैन, श्रेष्ठ स्वयंको पार्टीनिकट ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीलाई हेरे पुग्छ । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनमार्फत ठेक्कापट्टाको काम गरिरहेका उनले उपत्यकामै दर्जनभन्दा बढी सडक अलपत्र छाडेका छन्, जसलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि कारबाहीको प्रयाससम्म गरिए पनि प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसका पछाडि अधिकारी माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको घरबेटी हुनु र उनले सदैव राजनीतिक संरक्षण पाइरहनु नै मुख्य कारण हो । उनीबाहेक अन्य अधिकांश ठेकेदारले पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा नेताको संरक्षण पाएकाले हालको दुरवस्था निम्तिएको भन्ने हेक्का राखी त्यसलाई तोड्ने साहस मन्त्री श्रेष्ठले गर्नुपर्छ ।

दोस्रो विषय हो— कानुनी छिद्र र अड्चन । सार्वजनिक निर्माणका सन्दर्भमा विद्यमान कानुनी समस्याका दुइटा पाटा छन् । एउटा वास्तवमै कानुनी उल्झनका कारण निर्माण धीमा गतिमा भइरहेको छ । जस्तो कि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठूला आयोजना र साना आयोजनाबीचको परिभाषा, बजेट र विशेषाधिकारको विषय स्पष्ट छैन । कतिपय ठूला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजना द्रुत गतिमा अघि बढाउन विशेषाधिकारको आवश्यकता हुन्छ । ससाना आयोजनाका लागि पनि छुट्टै निर्णयाधिकार हुनुपर्छ । यसबाहेक अन्तरसरकारी निकाय समन्वयका दृष्टिले पनि कैयौं कानुनी उल्झन छन्, त्यसको पहिचान गरेर मन्त्रीले सल्टाउन सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

कानुनका सन्दर्भमा अर्को पाटो छिद्रको उपयोग गरी अनावश्यक सुविधा लिनेमा पनि केन्द्रित छ । संसद्मा ठेकेदार नै उदाएको केही दशकयता कानुन निर्माणमै उनीहरूको हस्तक्षेप हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ, निर्माण भइसकेको कानुन पनि संशोधन गर्ने–गराउने हैसियत ठेकेदारहरूले देखाइसकेका छन् । २०६४ यता सार्वजनिक खरिद नियमावली नै बाह्रौं पटक व्यवसायीले आफ्नो अनुकूल हुने गरी संशोधन गराएर सुविधा लिइसकेको दृष्टान्त हाम्रासामु छ । यस्तै बानी परेका ठेकेदारलाई मन्त्री श्रेष्ठले कसरी रोक्ने र काम पनि गराउने भन्ने विषय निकै गम्भीर हो । त्यसका लागि अहिल्यै उनले पारदर्शी कार्यको सुरुआत गर्न आवश्यक छ ।

निर्माण क्षेत्रमा ठेकेदार मात्रै दोषी छन् भन्न खोजिएको पनि होइन । यसमा सरकारी उल्झन पनि उत्तिकै दोषी छ । सडक निर्माण सुस्त हुनुका पछाडि अन्तरसम्बद्ध निकायको समन्वय अभाव पनि हो । सडक खन्ने वा निर्माण गर्ने ठाउँको विद्युतीय पोल विद्युत् प्राधिकरणले नसारिदिने, खानेपानीसम्बद्ध निकायले पनि समन्वय नगरिदिने, बनिसकेको सडक खनेर खानेपानीको पाइप बिछ्याइदिनेजस्ता कार्य हुने गरेका छन् । सडक, खानेपानी, विद्युत्, फुटपाथ निर्माण एकीकृत कार्य हो । सडक आसपास निर्माण हुने सबै कार्य एकीकृत रूपमै अघि बढाउने संरचनासहित दीर्घकालीन उपाय खोज्नु मन्त्री श्रेष्ठको तेस्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

चौथो प्राथमिकता पूर्वतयारीसहितको ठेक्का प्रक्रिया हो । अहिलेको राजनीतिक अभ्यास आआफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसारको कार्य गर्ने र गराउनेभन्दा पनि ससाना विकास–निर्माण गरिदिन्छु भन्ने प्रतिबद्धतामा केन्द्रित छ । कानुन बनाउने सांसददेखि मन्त्रीहरूसम्म वडाध्यक्षले गर्ने कार्य गरिदिन्छु भन्दै निर्वाचनमा होमिने गरेका छन् । त्यसको असर आफू पदमा पुग्नेबित्तिकै हचुवाका भरमा सडक, सिँचाइ, पुल लगायत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गराउने, ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने विकृति बढेको छ । पूर्वतयारी नै नगरी ठेक्का गर्दा लागत, गुणस्तर, ठेक्का प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा समस्या देखिएको छ । त्यसको आलोचना ठेक्का वा निर्माण सुरु भइसकेपछि हुने गरेको छ । त्यसकारण गुणस्तरीय र दिगो निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्वतयारीसहित ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने स्थायी अभ्यास जरुरी छ ।

पाँचौं विषय हो— कमिसनको दुश्चक्र भत्काउने । निर्माण क्षेत्रमा ठेकेदार–कर्मचारी–राजनीतिज्ञबीच अनौपचारिक एवं अनधिकृत अभ्यास स्थापित नै छन् । जस्तो कि, ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानीको अवधिसम्म निश्चित प्रतिशत कमिसनको लेनदेन नभई कुनै काम अघि बढेको उदाहरण सायदै पाइएला । यस्तो ‘व्यवस्था’ मा निपुण नभएको कर्मचारी त्यस ठाउँमा पुग्दैन, पुगे पनि टिक्दैन । कमिसनकै लागि कतिपय भौतिकमन्त्रीहरूले नै हतारहतार ठेक्का लगाउने गरेको आरोप छ । ठेकेदार तथा कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरिएका उदाहरण पनि विगतमा सार्वजनिक भएकै हुन् । तसर्थ निर्माण क्षेत्रमा गाँजिएको कमिसनको दुश्चक्रले आयोजना अलपत्र पार्ने, गुणस्तर खस्कने र कोही दोषी भए कारबाहीको भागीदार नहुने भएकाले यो समस्याको जरो उखेल्ने प्रयास श्रेष्ठले गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्री श्रेष्ठले मात्रै होइन, उनकै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले समेत यी विषयको हेक्का राख्नुपर्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि लागिरहेको आरोप ‘ठेकेदारसँग नेताको साँठगाँठ’ तोड्ने कि जारी राख्ने— दाहाल र श्रेष्ठसामु दुवै बाटा छन् । त्यसमा उनीहरूले कुन बाटो रोज्ने, निर्णय गर्ने बेला यही हो ।