पुनर्निर्माणलाई कसरी बनाउने प्रभावकारी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुनर्निर्माणलाई कसरी बनाउने प्रभावकारी ?

डा. विमला राई पौड्याल

काठमाडौं — ‘पोहोर यसैदिन आएको विनाशकारी भूकम्पले हाम्रा परिवार, आफन्तजन अनि साथीसंगी लग्यो । हामी गुमेका आफन्त सम्झेर भत्केको घरमाथि बसेर एक वर्ष पुरै रोयौं । सधैं रोएर जिन्दगी चल्दैन, अब दु:ख बिर्सनुपर्छ र हाम्रो घर फेरि बनाउनुपर्छ । आउनुहोस्, आजदेखि सामूहिक रूपमा बर्खान्त सकौं, बारपाकलाइ पहिलाकै जसरी फेरि उठाऔं ।’

गोरखा बारपाकस्थित स्कुलको प्रांगणमा गत बैसाख १२ गते साँंझ आयोजित बृहत् श्रद्धाञ्जली सभामा स्थानीय युवाले यो उद्घोष गर्दा लाग्थ्यो, भूकम्पको केन्द्रबिन्दु त उठिसक्यो, अब सबैतिर पुनर्निर्माणले गति लिन्छ । भोलिपल्ट बिहानै देखिएको ढुंगा फुटाइरहेको, डोकोमा निर्माण सामग्री ओसारिरहेको र भग्नावशेषमा माटो पन्छाउँदै आफैं गारो लगाइरहेको दृश्य पुनर्निर्माण अभियान सुरु भइसकेको पुष्टि पनि गर्‍यो । सिन्धुपाल्चोकका केही गाउँंमा पनि यस्तै देखियो, जुन स्वागतयोग्य र उत्साहजनक छ । 

सरकारले पनि यो एक वर्षमा अलि ढिलै गरेर भए पनि पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्‍यो । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नीति, कार्यविधि, समन्वयको ढाँंचा र पांँचवर्षे कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भएका छन् । तर समग्र पुनर्निर्माण अभियानलाई निर्देशित गर्न बनेको नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ ? अनि उक्त नीतिको अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने सरकारी र गैरसरकारी निकायले कसरी जनताको पुनर्निर्माण अभियानलाई सहयोग गरेका छन् ? यी प्रश्न जति सजिला देखिन्छन्, उत्तर त्यति सजिला छैनन् । 

नेपाल सरकारद्वारा पारित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना नीति २०७२ ले ‘सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बस्ती तथा समृद्ध समाज स्थापना गर्ने’ दूरदृष्टि अनि ‘अझै राम्रो र बलियो बनाऔं’ भन्ने निर्देशक सिद्धान्त लिएको छ । यो नीतिमा सुरक्षित बस्ती बसाउने, अब बन्ने घर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने, स्थानीय जनता र भूकम्प प्रभावितलाई नै निर्माणसम्बन्धी तालिम र रोजगारी दिने अनि प्रभावकारिता तथा स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरणका लागि पुनर्निर्माणमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबीच समन्वय गर्ने विषय मुख्य छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहमा गरिने सबै तालिम र पुनर्निर्माणबाट सिर्जित सबै रोजगारीमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता र महिला–पुरुषमा समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने प्रावधान पनि पर्छन् । 

पहिला कुरा गरौं, सुरक्षित बस्तीको । सरकारले बस्ती असुरक्षित भए तिनको पहिचान गरी सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने नीति लिएको भए पनि स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । गोरखाको बारपाक गाविसमा मात्रै १३८१ घरधुरीमध्ये २७४ घरधुरी असुरक्षित जमिनका कारण विस्थापित भएर सार्वजनिक जग्गामा बसेका छन् । यिनका लागि नयाँ सुरक्षित बस्ती पहिचान हुनु त परै जाओस्, हाल बसेको सार्वजनिक ठाउँबाट पनि विभिन्न बहानामा हट्नुपर्ने भनिएको छ र तीमध्ये धेरै घरधुरी जग्गाविहीन भएकाले अन्त जान पनि सक्दैनन् ।

सरकारले घर बनाउन दिने भनेको २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने—नपाउने थाहा छैन, पाए पनि आफ्नो जग्गामा पहिरो जाने डर छ, अरू जग्गा छैन, घर कहांँ बनाउने भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई ज्यादै पिरोलेको छ । यी परिवार विस्तारै निन्याउरो अनुहार अनि भरिएका आंँखाले आफ्नो भत्किएको घर, त्यही घरमाथि झर्नै लागेको ठूलो ढुंगा हेर्दै त्यसै ठाउंँमा फेरि घर ठड्याउने जमर्को गर्दैछन् । यस्तै अवस्था अन्यत्र पनि छ । 

सुरक्षित बस्ती र सार्वजनिक संरचना निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो बाधा भनेको उपयुक्त जग्गाको पहिचान र स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी ज्यादै झन्झटिलो र केन्द्रीकृत व्यवस्था हो । सानो सार्वजनिक जग्गामा सरकारी कार्यालय बनाउन वा असुरक्षित बस्तीलाई सार्ने निर्णय गर्न पनि स्थानीय निकायबाट जिल्ला हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म आउनुपर्ने हालको निक्कै लामो र झन्झटिलो व्यवस्थाको सट्टा स्थानीय निकाय, जनप्रतिनिधि र जिल्लाका प्राविधिकको संयुक्त टोलीको सिफारिसमा जिल्लाकै तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति र जग्गा सम्बन्धित सरकारी निकायबाटै टुंगाउने व्यवस्था भएमात्रै यो नीतिको कार्यान्वयन सहज हुने देखिन्छ । अन्यथा सुरक्षित बस्ती बसाउने काम त हुन्न नै, गाउँंमा सार्वजनिक महत्त्व र सरकारी सेवा केन्द्रका लागि भौतिक संरचना बनाइदिने प्रतिबद्धता सरकारसँंग गरेर प्राविधिकसहित गाउंँमा पुगेका दातृ निकाय पनि फिर्ता जाने सम्भावना देखिन्छ । 

दोस्रो कुरा गरौं, स्थानीय जनशक्तिको निर्माण र रोजगारीको । पुनर्निर्माण नीतिले नयाँ बनिने निजी वा सार्वजनिक सबै घर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कुरा गरेको छ र यसका लागि आवश्यक जनशक्ति स्थानीय तहमै निर्माण गर्ने प्रावधान छ । एक वर्ष पर्खंदा पनि स्थानीय निकायमा प्राविधिक पुग्न नसकेको अवस्थामा आउंँदो झरीलाई दृष्टिगत गरी अब जनताले आफ्नो घर आफैंले, जस्तो जानेका छन्, त्यही अनुरूप बनाउन थालेका छन् ।

गोरखाको बारपाकमा प्राय: घरहरू यसरी नै ठडिने क्रममा छन् भने सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा गाविसमा मात्रै करिब ५०–६० घर बनिरहेका छन् । वरिपरिका अन्य गाविसमा पनि कतिले बनाइनै सके भने कतिले गारो हाल्दैछन् । यसरी प्राविधिक र तालिमप्राप्त जनशक्ति बिना बनाइएका धेरैजसो निजी घरहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मकताको परीक्षणमा उत्तीर्ण नहुन सक्छन् । यसले एकातिर ‘अझै राम्रो र बलियो बनाऔं’को हाम्रो उद्देश्य पुरा हुँदैन भने अनुदान पनि नआउने हँुंदा सरकार र जनताबीच विश्वासमा ठूलो संकट पैदा हुने र द्वन्द्वसमेत आउने सम्भावना देखिन्छ ।

सुरक्षित घर बनाउन स्थानीय तहमै आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने कुरा भएको एक वर्षसम्ममा पनि त्यसअनुरूप काम हुनसकेको छैन । हुन त बारपाकमा नेपाल सरकारका निकायबाहेक ८ अन्तर्राष्ट्रिय, ११ राष्ट्रिय र ८ वटा स्थानीय गैरसरकारी संस्था कार्यरत छन् । यीमध्ये ज्यादै थोरैले मात्रै एउटा, दुइटा डकर्मी तालिम सञ्चालन गरेर २० वा ३० जनाको समूहलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सिकाएका छन् । अन्य गाविसमा पनि मुस्किलले १–२ वटा तालिम भएका छन् ।

एक त पहिला नै डकर्मी काम गरिरहेकालाई मात्रै लक्षित गरेर दिइएको यो तालिमबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले पुनर्निर्माणको दस प्रतिशत आवश्यकता पनि पुरा गर्नसकेको छैन । अर्को, धेरै घरमा वास्तविक काम गर्ने वा कामदारको रेखदेख गर्ने काममा महिलाको ठूलो संलग्नता छ, तर पुनर्निर्माण नीतिले प्रस्ट भाषामा तालिम लिनेमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने भने पनि कसैले पनि आयोजना गरेको तालिममा १० प्रतिशत पनि महिला सहभागी छैनन् । यसका कारण तालिम लिनेले घर नबनाएको र घर बनाउनले तालिम नपाएको स्थिति छ । पुनर्निर्माणमा काम गरेबापत पाउने ज्याला पनि सहयोगी संस्थापिच्छे फरक छ र एक—दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बाहेक सबैले महिला–पुरुषबीच समान ज्याला सुनिश्चित गरेका छैनन् । 

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दा स्थानीय जनतालाई तालिम दिने, सबै तहको तालिम र पुनर्निर्माणबाट सिर्जित सबै रोजगारीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता र समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने नीतिगत प्रावधानबारे कुनै सरकारी, गैरसरकारी, दातृ निकायलाई जानकारीसम्म छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यी निकायसंँग केन्द्रमा सम्झौता गर्दा नीतिमा भएका यस्ता प्रावधानलाई विशेष प्रावधानका रूपमा राख्नुपर्छ ।

यस्तै दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले स्थानीय संस्थासंँग साझेदारी गर्दा पनि यो विशेष प्रावधानका लागि विशेष सम्झौता, आवश्यक अभिमुखीकरण र अनुगमन गर्न नितान्त जरुरी छ । यसो नहँुंदासम्म पुनर्निर्माणबाट रोजगारी सिर्जना गरेर भूकम्प प्रभावित जनताको आयआर्जन गर्ने र भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गर्ने दुबै उद्देश्य अलपत्र पर्न सक्छन् । 

नीति कार्यान्वयनमा विश्लेषण गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको उपस्थिति, समन्वय र उनीहरूको कामको प्रभावकारिता । सरकारले ल्याएको नीतिमा पुनर्निर्माण कार्यको न्यायोचितता र प्रभावकारिताका लागि समन्वय र अनुगमनको प्रावधान प्रस्टसँंग राखिएको छ । तर यथार्थमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाको उपस्थितिमा समानता देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि, १३८१ घरधुरी भएको बारपाकमा ८ अन्तर्राष्ट्रिय, ११ राष्ट्रिय र ८ वटा स्थानीय गैरसरकारी संस्था कार्यरत छन् भने १२४१ घरधुरी भएको सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा एक–दुई अन्तर्राष्ट्रिय र एक–दुई राष्ट्रिय गैससको उपस्थिति छ र त्यो पनि नियमित हैन । कुनै संस्थाले त तरकारीको बिउ बाँड्ने जस्तो एउटा काम गरेर छोडेको देखिन्छ । जीविकोपार्जनको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न भनेर उपस्थिति जनाएका यी संस्थाहरूको प्राथमिकता पनि जनताको प्राथमिकतासँंग मेल खाएको देखिँदैन ।

ठोकर्पामा भूकम्प प्रभावितको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पानीको जोहो गर्नु हो । भूकम्पका कारणले पानीका धारा र स्रोत सुकेका छन् । पानीकै कारण खानेपानीको जोहो गर्न महिलाले घन्टौं खर्चनुपर्ने भएको छ भने कृषि, पशुपालन, सरसफाइ, स्वास्थ्य सबै प्रभावित छन् । यहांँ जीविकोपार्जनको पुनरुत्थान गर्ने हो भने पानी उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुपर्ने हो, तर यसमा कसैले चासो दिएका छैनन् । हुन त खोलाको पानी गाउँंमा पुर्‍याउन ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ, तर त्यही कारण त पुनर्निर्माणमा वैदेशिक सहयोग खांँचो परेको हो नि ।

तरकारीको बिउ, प्लास्टिकको बाल्टी र २ बाख्रा बाँड्न त विदेशी संस्थाको उपस्थिति नै किन चाहियो र ?

गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको सहयोग असमानता र प्राथमिकतामा फरक पर्नुमा गाउँंमा जाने सहयोगीको भन्दा पनि जिल्लामा यस्ता सहयोगीलाई समन्वय गर्ने पक्षको कमजारी देखिन्छ । निर्वाचित स्थानीय निकायको अभाव अनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र जिल्लामा हुनुपर्ने समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा वैदेशिक सहायताको नाममा आएको धनराशिले राम्रो, दिगो, बलियो पुनर्निर्माण अनि जनताको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काममा ज्यादै कम योगदान पुर्‍याउने देखिएको छ ।

अनौपचारिक अवलोकनमा गएका बेला सिन्धुपाल्चोकमै धेरै नागरिकले हामीसँग प्रश्न गरेका छन्, ‘सिन्धुपाल्चोकमा पुनर्निर्माणका लागि दातृनिकाय र अन्य सहयोगीबाट अर्बाैं खर्च भइसक्यो रे, त्यो खर्च भएको रकम दामासाहीले बाँडेको भए मात्रै पनि एक घरधुरीलाई झन्डै ६ लाख रुपियाँ पर्छ रे, हामीले त तरकारीको बिउको पाकेट र प्लस्टिकको बाल्टी अनि एउटा जगमात्रै पायौं, खर्च केमा भएछ ?’

यो खर्च अनुमानमात्रै हो कि सांँचो हो, खोजीको विषय होला, तर भूकम्प पीडितको यो प्रश्नले सहयोगको पारदर्शिता र स्थानीय तहमा जनताप्रतिको जवाफदेहिताको अवस्था भने दर्शाएको छ । 

नीति राम्रो बनाउँदैमा सरकारको जनताप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पुरा हुंँदैन । नीति कार्यान्वयन भए—नभएको विश्लेषण, अनुगमन गर्दै बाधा—अड्चन फुकाउने काम पनि गर्नुपर्छ र यो काममा जिल्ला, केन्द्र सरकारका साथै जनप्रतिनिधि पनि सक्रिय हुन जरुरी छ । त्यस्तै वैदेशिक र सामाजिक सेवाका नाममा भूकम्प प्रभावित स्थानमा उपस्थिति जनाउने दातृनिकाय, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय गैरसरकारी सस्थाले आफूसंँग जे छ, त्यही सहयोग गर्नेभन्दा पनि जनताको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन र सरकारले बनाएको नीति कार्यान्वयनका लागि आफ्ना साझेदार संस्थाहरूलाई अभिमुखीकरण, क्षमता अभिवृद्धि र अनुगमन गर्न जोड दिनुपर्छ । अनि मात्रै सांँचो अर्थमा पुनर्निर्माणको काममा भूकम्प प्रभावित जनताप्रति जवाफदेही बन्न सकिन्छ । 
पौड्याल राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७३ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्निर्माणलाई कसरी बनाउने प्रभावकारी ?

डा. विमला राई पौड्याल

काठमाडौं — ‘पोहोर यसैदिन आएको विनाशकारी भूकम्पले हाम्रा परिवार, आफन्तजन अनि साथीसंगी लग्यो । हामी गुमेका आफन्त सम्झेर भत्केको घरमाथि बसेर एक वर्ष पुरै रोयौं । सधैं रोएर जिन्दगी चल्दैन, अब दु:ख बिर्सनुपर्छ र हाम्रो घर फेरि बनाउनुपर्छ । आउनुहोस्, आजदेखि सामूहिक रूपमा बर्खान्त सकौं, बारपाकलाइ पहिलाकै जसरी फेरि उठाऔं ।’

गोरखा बारपाकस्थित स्कुलको प्रांगणमा गत बैसाख १२ गते साँंझ आयोजित बृहत् श्रद्धाञ्जली सभामा स्थानीय युवाले यो उद्घोष गर्दा लाग्थ्यो, भूकम्पको केन्द्रबिन्दु त उठिसक्यो, अब सबैतिर पुनर्निर्माणले गति लिन्छ । भोलिपल्ट बिहानै देखिएको ढुंगा फुटाइरहेको, डोकोमा निर्माण सामग्री ओसारिरहेको र भग्नावशेषमा माटो पन्छाउँदै आफैं गारो लगाइरहेको दृश्य पुनर्निर्माण अभियान सुरु भइसकेको पुष्टि पनि गर्‍यो । सिन्धुपाल्चोकका केही गाउँंमा पनि यस्तै देखियो, जुन स्वागतयोग्य र उत्साहजनक छ । 
सरकारले पनि यो एक वर्षमा अलि ढिलै गरेर भए पनि पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्‍यो । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नीति, कार्यविधि, समन्वयको ढाँंचा र पांँचवर्षे कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भएका छन् । तर समग्र पुनर्निर्माण अभियानलाई निर्देशित गर्न बनेको नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ ? अनि उक्त नीतिको अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने सरकारी र गैरसरकारी निकायले कसरी जनताको पुनर्निर्माण अभियानलाई सहयोग गरेका छन् ? यी प्रश्न जति सजिला देखिन्छन्, उत्तर त्यति सजिला छैनन् । 
नेपाल सरकारद्वारा पारित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना नीति २०७२ ले ‘सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बस्ती तथा समृद्ध समाज स्थापना गर्ने’ दूरदृष्टि अनि ‘अझै राम्रो र बलियो बनाऔं’ भन्ने निर्देशक सिद्धान्त लिएको छ । यो नीतिमा सुरक्षित बस्ती बसाउने, अब बन्ने घर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने, स्थानीय जनता र भूकम्प प्रभावितलाई नै निर्माणसम्बन्धी तालिम र रोजगारी दिने अनि प्रभावकारिता तथा स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरणका लागि पुनर्निर्माणमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबीच समन्वय गर्ने विषय मुख्य छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहमा गरिने सबै तालिम र पुनर्निर्माणबाट सिर्जित सबै रोजगारीमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता र महिला–पुरुषमा समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने प्रावधान पनि पर्छन् । 
पहिला कुरा गरौं, सुरक्षित बस्तीको । सरकारले बस्ती असुरक्षित भए तिनको पहिचान गरी सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने नीति लिएको भए पनि स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । गोरखाको बारपाक गाविसमा मात्रै १३८१ घरधुरीमध्ये २७४ घरधुरी असुरक्षित जमिनका कारण विस्थापित भएर सार्वजनिक जग्गामा बसेका छन् । यिनका लागि नयाँ सुरक्षित बस्ती पहिचान हुनु त परै जाओस्, हाल बसेको सार्वजनिक ठाउँबाट पनि विभिन्न बहानामा हट्नुपर्ने भनिएको छ र तीमध्ये धेरै घरधुरी जग्गाविहीन भएकाले अन्त जान पनि सक्दैनन् । सरकारले घर बनाउन दिने भनेको २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने—नपाउने थाहा छैन, पाए पनि आफ्नो जग्गामा पहिरो जाने डर छ, अरू जग्गा छैन, घर कहांँ बनाउने भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई ज्यादै पिरोलेको छ । यी परिवार विस्तारै निन्याउरो अनुहार अनि भरिएका आंँखाले आफ्नो भत्किएको घर, त्यही घरमाथि झर्नै लागेको ठूलो ढुंगा हेर्दै त्यसै ठाउंँमा फेरि घर ठड्याउने जमर्को गर्दैछन् । यस्तै अवस्था अन्यत्र पनि छ । 
सुरक्षित बस्ती र सार्वजनिक संरचना निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो बाधा भनेको उपयुक्त जग्गाको पहिचान र स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी ज्यादै झन्झटिलो र केन्द्रीकृत व्यवस्था हो । सानो सार्वजनिक जग्गामा सरकारी कार्यालय बनाउन वा असुरक्षित बस्तीलाई सार्ने निर्णय गर्न पनि स्थानीय निकायबाट जिल्ला हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म आउनुपर्ने हालको निक्कै लामो र झन्झटिलो व्यवस्थाको सट्टा स्थानीय निकाय, जनप्रतिनिधि र जिल्लाका प्राविधिकको संयुक्त टोलीको सिफारिसमा जिल्लाकै तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति र जग्गा सम्बन्धित सरकारी निकायबाटै टुंगाउने व्यवस्था भएमात्रै यो नीतिको कार्यान्वयन सहज हुने देखिन्छ । अन्यथा सुरक्षित बस्ती बसाउने काम त हुन्न नै, गाउँंमा सार्वजनिक महत्त्व र सरकारी सेवा केन्द्रका लागि भौतिक संरचना बनाइदिने प्रतिबद्धता सरकारसँंग गरेर प्राविधिकसहित गाउंँमा पुगेका दातृ निकाय पनि फिर्ता जाने सम्भावना देखिन्छ । 
दोस्रो कुरा गरौं, स्थानीय जनशक्तिको निर्माण र रोजगारीको । पुनर्निर्माण नीतिले नयाँ बनिने निजी वा सार्वजनिक सबै घर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कुरा गरेको छ र यसका लागि आवश्यक जनशक्ति स्थानीय तहमै निर्माण गर्ने प्रावधान छ । एक वर्ष पर्खंदा पनि स्थानीय निकायमा प्राविधिक पुग्न नसकेको अवस्थामा आउंँदो झरीलाई दृष्टिगत गरी अब जनताले आफ्नो घर आफैंले, जस्तो जानेका छन्, त्यही अनुरूप बनाउन थालेका छन् । गोरखाको बारपाकमा प्राय: घरहरू यसरी नै ठडिने क्रममा छन् भने सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा गाविसमा मात्रै करिब ५०–६० घर बनिरहेका छन् । वरिपरिका अन्य गाविसमा पनि कतिले बनाइनै सके भने कतिले गारो हाल्दैछन् । यसरी प्राविधिक र तालिमप्राप्त जनशक्ति बिना बनाइएका धेरैजसो निजी घरहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मकताको परीक्षणमा उत्तीर्ण नहुन सक्छन् । यसले एकातिर ‘अझै राम्रो र बलियो बनाऔं’को हाम्रो उद्देश्य पुरा हुँदैन भने अनुदान पनि नआउने हँुंदा सरकार र जनताबीच विश्वासमा ठूलो संकट पैदा हुने र द्वन्द्वसमेत आउने सम्भावना देखिन्छ ।
सुरक्षित घर बनाउन स्थानीय तहमै आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने कुरा भएको एक वर्षसम्ममा पनि त्यसअनुरूप काम हुनसकेको छैन । हुन त बारपाकमा नेपाल सरकारका निकायबाहेक ८ अन्तर्राष्ट्रिय, ११ राष्ट्रिय र ८ वटा स्थानीय गैरसरकारी संस्था कार्यरत छन् । यीमध्ये ज्यादै थोरैले मात्रै एउटा, दुइटा डकर्मी तालिम सञ्चालन गरेर २० वा ३० जनाको समूहलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सिकाएका छन् । अन्य गाविसमा पनि मुस्किलले १–२ वटा तालिम भएका छन् । एक त पहिला नै डकर्मी काम गरिरहेकालाई मात्रै लक्षित गरेर दिइएको यो तालिमबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले पुनर्निर्माणको दस प्रतिशत आवश्यकता पनि पुरा गर्नसकेको छैन । अर्को, धेरै घरमा वास्तविक काम गर्ने वा कामदारको रेखदेख गर्ने काममा महिलाको ठूलो संलग्नता छ, तर पुनर्निर्माण नीतिले प्रस्ट भाषामा तालिम लिनेमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने भने पनि कसैले पनि आयोजना गरेको तालिममा १० प्रतिशत पनि महिला सहभागी छैनन् । यसका कारण तालिम लिनेले घर नबनाएको र घर बनाउनले तालिम नपाएको स्थिति छ । पुनर्निर्माणमा काम गरेबापत पाउने ज्याला पनि सहयोगी संस्थापिच्छे फरक छ र एक—दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बाहेक सबैले महिला–पुरुषबीच समान ज्याला सुनिश्चित गरेका छैनन् । 
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दा स्थानीय जनतालाई तालिम दिने, सबै तहको तालिम र पुनर्निर्माणबाट सिर्जित सबै रोजगारीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता र समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने नीतिगत प्रावधानबारे कुनै सरकारी, गैरसरकारी, दातृ निकायलाई जानकारीसम्म छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यी निकायसंँग केन्द्रमा सम्झौता गर्दा नीतिमा भएका यस्ता प्रावधानलाई विशेष प्रावधानका रूपमा राख्नुपर्छ । यस्तै दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले स्थानीय संस्थासंँग साझेदारी गर्दा पनि यो विशेष प्रावधानका लागि विशेष सम्झौता, आवश्यक अभिमुखीकरण र अनुगमन गर्न नितान्त जरुरी छ । यसो नहँुंदासम्म पुनर्निर्माणबाट रोजगारी सिर्जना गरेर भूकम्प प्रभावित जनताको आयआर्जन गर्ने र भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गर्ने दुबै उद्देश्य अलपत्र पर्न सक्छन् । 
नीति कार्यान्वयनमा विश्लेषण गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको उपस्थिति, समन्वय र उनीहरूको कामको प्रभावकारिता । सरकारले ल्याएको नीतिमा पुनर्निर्माण कार्यको न्यायोचितता र प्रभावकारिताका लागि समन्वय र अनुगमनको प्रावधान प्रस्टसँंग राखिएको छ । तर यथार्थमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाको उपस्थितिमा समानता देखिँदैन । उदाहरणका लागि, १३८१ घरधुरी भएको बारपाकमा ८ अन्तर्राष्ट्रिय, ११ राष्ट्रिय र ८ वटा स्थानीय गैरसरकारी संस्था कार्यरत छन् भने १२४१ घरधुरी भएको सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा एक–दुई अन्तर्राष्ट्रिय र एक–दुई राष्ट्रिय गैससको उपस्थिति छ र त्यो पनि नियमित हैन । कुनै संस्थाले त तरकारीको बिउ बाँड्ने जस्तो एउटा काम गरेर छोडेको देखिन्छ । जीविकोपार्जनको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न भनेर उपस्थिति जनाएका यी संस्थाहरूको प्राथमिकता पनि जनताको प्राथमिकतासँंग मेल खाएको देखिँदैन । ठोकर्पामा भूकम्प प्रभावितको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पानीको जोहो गर्नु हो । भूकम्पका कारणले पानीका धारा र स्रोत सुकेका छन् । पानीकै कारण खानेपानीको जोहो गर्न महिलाले घन्टौं खर्चनुपर्ने भएको छ भने कृषि, पशुपालन, सरसफाइ, स्वास्थ्य सबै प्रभावित छन् । यहांँ जीविकोपार्जनको पुनरुत्थान गर्ने हो भने पानी उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुपर्ने हो, तर यसमा कसैले चासो दिएका छैनन् । हुन त खोलाको पानी गाउँंमा पुर्‍याउन ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ, तर त्यही कारण त पुनर्निर्माणमा वैदेशिक सहयोग खांँचो परेको हो नि । तरकारीको बिउ, प्लास्टिकको बाल्टी र २ बाख्रा बाँड्न त विदेशी संस्थाको उपस्थिति नै किन चाहियो र ?
गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको सहयोग असमानता र प्राथमिकतामा फरक पर्नुमा गाउँंमा जाने सहयोगीको भन्दा पनि जिल्लामा यस्ता सहयोगीलाई समन्वय गर्ने पक्षको कमजारी देखिन्छ । निर्वाचित स्थानीय निकायको अभाव अनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र जिल्लामा हुनुपर्ने समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन प्रभावकारी नहँुदा वैदेशिक सहायताको नाममा आएको धनराशिले राम्रो, दिगो, बलियो पुनर्निर्माण अनि जनताको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काममा ज्यादै कम योगदान पुर्‍याउने देखिएको छ । अनौपचारिक अवलोकनमा गएका बेला सिन्धुपाल्चोकमै धेरै नागरिकले हामीसँग प्रश्न गरेका छन्, ‘सिन्धुपाल्चोकमा पुनर्निर्माणका लागि दातृनिकाय र अन्य सहयोगीबाट अर्बाैं खर्च भइसक्यो रे, त्यो खर्च भएको रकम दामासाहीले बाँडेको भए मात्रै पनि एक घरधुरीलाई झन्डै ६ लाख रुपियाँ पर्छ रे, हामीले त तरकारीको बिउको पाकेट र प्लस्टिकको बाल्टी अनि एउटा जगमात्रै पायौं, खर्च केमा भएछ ?’
यो खर्च अनुमानमात्रै हो कि सांँचो हो, खोजीको विषय होला, तर भूकम्प पीडितको यो प्रश्नले सहयोगको पारदर्शिता र स्थानीय तहमा जनताप्रतिको जवाफदेहिताको अवस्था भने दर्शाएको छ । 
नीति राम्रो बनाउँदैमा सरकारको जनताप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पुरा हुंँदैन । नीति कार्यान्वयन भए—नभएको विश्लेषण, अनुगमन गर्दै बाधा—अड्चन फुकाउने काम पनि गर्नुपर्छ र यो काममा जिल्ला, केन्द्र सरकारका साथै जनप्रतिनिधि पनि सक्रिय हुन जरुरी छ । त्यस्तै वैदेशिक र सामाजिक सेवाका नाममा भूकम्प प्रभावित स्थानमा उपस्थिति जनाउने दातृनिकाय, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय गैरसरकारी सस्थाले आफूसंँग जे छ, त्यही सहयोग गर्नेभन्दा पनि जनताको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन र सरकारले बनाएको नीति कार्यान्वयनका लागि आफ्ना साझेदार संस्थाहरूलाई अभिमुखीकरण, क्षमता अभिवृद्धि र अनुगमन गर्न जोड दिनुपर्छ । अनि मात्रै सांँचो अर्थमा पुनर्निर्माणको काममा भूकम्प प्रभावित जनताप्रति जवाफदेही बन्न सकिन्छ । 
पौड्याल राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

 

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७३ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×