संविधान संशोधनको अन्तर्य- विचार - कान्तिपुर समाचार

संविधान संशोधनको अन्तर्य

संशोधनको अन्तर्य, नेपालको संविधानमा संशोधन भारतको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

‘फिजिक्स’ अर्थात् भौतिकशास्त्रमा वर्णित गतिशून्यताको अवस्था अर्थात् ‘स्टेट अफ स्टाटिक इक्विलिब्रिअम’ जस्तै राजनीतिमा पनि जब सबै शक्ति एकै ठाउँमा भेला त हुन्छन् तर गज्याङगुजुङ गर्छन्, भिन्न–भिन्न ध्येय र ढंगले बल प्रयोग गर्छन्, त्यहाँ गतिहीनताको अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

सबै गतिविधि तथापि भइरहेको भान हुन्छ तर चल्नुपर्ने चल्दैन, हिँड्नुपर्ने हिँड्दैन । सबै पक्ष बल त प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, तर परिणाममा गतिशून्यता कायमै रहन्छ । यो गतिहीनता तबसम्म कायम रहन्छ, जबसम्म त्यहाँ अरूभन्दा बढी शक्तिशाली नेतृत्वदायी तत्त्व अथवा विचारको प्रवेश हुँदैन । नेपाली राजनीतिको अहिलेको अवस्था त्यही हो । कसैले दिशा दिन सकिरहेको छैन । सबै पक्ष आ–आफ्नै मनोनुकूल बल गरिरहेका छन्, आ–आफ्ना भएका/नभएका बल, बुद्धि लगाएर क्रियाशील छन् तर परिणाम शून्य छ । मार्ग कसैले प्रशस्त गर्न सकिरहेको छैन । कसैले नेतृत्व लिन सकिरहेको छैन ।

किन गतिशून्यता कायम छ, अब यसको विश्लेषणतर्फ जाऔं । बाधक के हो त्यसको पहिचान हुनु आवश्यक छ । संविधान निर्माणको अन्तिम कालबिन्दुमा एउटै उद्देश्यका लागि एकत्र, एकढिक्का भएका ३ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, अहिले माओवादी केन्द्र अर्थात् तत्कालीन एमाओवादीबीच मधेसको मुद्दालाई लिएर मत बाझेको छ । कांग्रेस र माओवादी संविधान संशोधन गरेर मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सन्तुष्ट पार्न चाहन्छन् । यी दुवै दल उनीहरू सन्तुष्ट भएमात्र निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त हुने ठान्छन् । अर्कातर्फ एमाले छ, ऊ निर्वाचनसँग संशोधनको सम्बन्ध देखिरहेको छैन, देख्दैन । यहाँनेर यी तीन थरीमाझ एउटा साझा विन्दु छ, निर्वाचन । तीनै थरी निर्वाचन आवश्यक ठान्छन् र त्यसो हुनु संविधानत: अनिवार्य पनि छ । किनभने यिनै तीन थरी एकत्र भएर घोषणा गरेको संविधानले केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा, प्रादेशिकसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन नभई आगामी खुड्किलो टेक्न सक्दैन । यदि यसले आगामी खुड्किलो टेकेन भने यो एउटा निरर्थक दस्तावेज बन्न जानेछ । यसमा तीन थरीकै मत बाझेको छैन । यो उनीहरूको साझा बुझाइ हो । तर संशोधनको विषयमा साझा बुझाइ छैन, मत बाझेको छ । 

अर्थात् समस्या संशोधनले खडा गरेको छ तर संशोधन प्रस्तावलाई मार्गबाट हटाउन कांग्रेस, माओवादीका प्रमुख नेता राजी छैनन् । किनभने उनीहरूले काठमाडौं र दिल्ली अर्थात् भारतीय प्रशासनिक केन्द्र दुवै ठाउँमा संविधान संशोधन गरेर मधेस केन्द्रित दलहरूलाई प्रक्रियामा भित्र्याउने वाचा गरेका छन् । निश्चय नै काठमाडौंमा गरिएका वाचा उनीहरू तोड्न सक्छन् र तोडेका पनि छन् तर भारतीय प्रशासनिक केन्द्रसँग गरिएको सक्दैनन् । अझ भारतीय प्रशासनिक केन्द्रले त संशोधन प्रस्तावको स्वागत गरिसकेको छ । फेरि उताबाट स्वागत गरिसकिएको प्रस्ताव फिर्ता अथवा स्थगित गर्न निकै ठूलो साहस चाहिन्छ । मधेस केन्द्रित दलका दबाबले भन्दा पनि भारतीय प्रशासनिक केन्द्रलाई यो जटिलता बुझाउने सीप, शैली भाषा नभएका कारण उनीहरू अनिर्णयका बन्दी बनेका र यसै कारण संशोधनमा अल्झेका छन् ।

यहींनेर, फेरि भित्रै, अर्को समस्या छ । मधेसी केन्द्रित भनिने दलहरू, जसका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ, उनीहरू नै संशोधनलाई यथानुरूप स्विकारिरहेका छैनन् । तैपनि कांग्रेस, माओवादी नेतृत्व संशोधन गराउन बल गरिरहेका छन् किनभने प्रस्ताव पारित भएमा भारतीय प्रशासनिक केन्द्रले गरेको स्वागत सार्थक हुनेछ, भारतसित गरेको वाचा पूरा हुनेछ । भारतीय स्वागत सार्थक भई नै सकेपछि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई उतैबाट प्रक्रियामा सामेल हुन निर्देशन प्राप्त हुने भरोसामा कांग्रेस, माओवादी संशोधन गराउन कृतसंकल्पित भएर लागिपरेका हुन् । अर्थात् यसरी के प्रस्ट हुन्छ र जगजाहेर भइसकेको पनि के हो भने प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव भारतीय प्रशासनिक केन्द्रलाई सन्तुष्ट पार्न ल्याइएको हो । यस प्रस्तावको अन्तरासय यसर्थ दिल्लीलाई खुसी पार्नु हो, मधेस केन्द्रित दलहरूलाई होइन । अझ प्रस्ट र नलुकाई भनौं, यहाँ प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता दलहरूको बुझाइ के हो भने मधेस केन्द्रित दलको हाइकमान्ड भारतीय प्रशासनिक केन्द्र हो र उसले जे भन्छ, त्यही मधेस केन्द्रित दलका नेताले लुरुलुरु मान्छन् भन्ने नै हो । यसमा सत्य, असत्य के कति छ, त्यो मधेस केन्द्रित दलहरू तथा कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वलाई राम्ररी थाहा होला । 

अर्कातिर हेरौं, माओवादी–कांग्रेस कार्यकर्ता पंक्तिमै नेतृत्वसँग संशोधनलाई लिएर तीव्र मतभेद छ । उनीहरूको पंक्ति पनि निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सहमत छ । एमालेमा यस दृष्टिले एकरूपता छ । नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्ति एउटै मुद्दामा केन्द्रित छन् । नेतृत्व संशोधनको मुखर विरोध गरिरहेको छ, कार्यकर्ता पनि संशोधनकै विरोधमा सडकमा ओर्लिएका छन् । माओवादी, कांग्रेसका कार्यकर्ता एमाले कार्यकर्तासँग हातेमालो गरिरहेका छन् । तीन थरीकै कार्यकर्ता देश निर्वाचनउन्मुख हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । अर्थात् प्रमुख दलका जनस्तरीय कार्यकर्ता एमालेका वरिपरि गोलबद्ध भइरहेका देखिन्छन् । यहाँनेर निश्चय नै कांग्रेस, माओवादीका मधेसी मूलका कार्यकर्ता भने अलमलमा छन् । उनीहरू मधेस केन्द्रित दलका भनाइ ठीक कि बेठीक भनी छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । माओवादी, कांग्रेस नेतृत्व उनीहरूलाई पनि आफ्ना साथमा लिन सकिरहेका छैनन् । एमालेका मधेसी मूलका धेरैजसो कार्यकर्ता नेतृत्वकै साथमा छन्, थोरैजसो स्थानीय बाध्यताका कारण खुल्न सकेका छैनन् । उनीहरूको ध्याउन्न पनि वास्तवमा निर्वाचन भए आफ्नो स्थान कहाँ हुने भन्नेमै केन्द्रित छ । 

यसर्थ, वर्तमान परिस्थिति र अवस्थामा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्ताव मुलुकको आवश्यकता नभएर माओवादी, कांग्रेस नेतृत्वले भारतीय प्रशासनिक केन्द्रलाई वचन दिएका कारण उनीहरूको बाध्यता बन्न पुगेको हो । नेतृत्व विशेषको बाध्यता नै यसर्थ गतिशीलताको बाधक अर्थात् गतिशून्यताको कारक हो । सुरुका हरफमा भनेझैं संविधान संशोधनका विषयमा दलहरू गज्याङगुजुङ गरिरहेका कारण गतिशून्यताको अवस्था उत्पन्न भएको हो । अर्थात्, जबसम्म यस विषयबाट ध्यान हट्दैन, मार्ग अवरुद्ध नै रहन्छ । खुल्न, प्रशस्त हुन सक्दैन । हुन पनि वर्तमान संसद्, रूपान्तरित व्यवस्थापन हो, संशोधनका लागि प्राधिकार प्राप्त संस्था होइन । फेरि, मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको तिक्तता आफ्नो ठाउँमा, तर संशोधनका पक्षमा केवल एउटै तर्क छ, यसो नगरे भारतीय प्रशासनिक केन्द्र मान्दैन । अर्थात् संशोधनको अन्तर्य, नेपालको संविधानमा संशोधन भारतको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । तात्पर्य के भने संविधान संशोधनका पक्षमा एउटै तर्क छ, माथि पनि भनियो यसो गर्दा भारतीय प्रशासनिक केन्द्र सन्तुष्ट हुन्छ ।

एकैछिन मानिलिउँ, संविधान संशोधन प्रस्ताव अहिलेलाई थाती राखिएछ । तब के हुन्छ ? यद्यपि मधेस केन्द्रित दलहरू यथानुरूप संशोधन प्रस्ताव मान्न तयार छैनन् तर एकाएक र तत्क्षण आन्दोलित हुनेछन् । उनीहरू वीरगन्ज–रक्सौल नाकाको दशगजा क्षेत्रमा गएर धर्ना बस्ने छन् । ठीक त्यही मौकामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाल प्रवेशका सम्पूर्ण सीमा नाकामा धर्ना प्रदर्शन भइरहेका हुँदा सुरक्षा कारणले मालवाहक ट्रकहरू भारततर्फ रोकिएको ‘प्रेस ब्रिफिङ’ गर्नेछन् । भारत हुँदै र भारतबाट हुने आपूर्तिमाथि अघोषित नाकाबन्दी हुनेछ । काठमाडौंबाट तत्कालै परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली प्रस्थान गर्नेछ । भारतीय विदेश मन्त्रालयमा वार्ता गरिनेछ । उताकाले संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई समावेशी बनाऊ भन्ने छन् । परराष्ट्रमन्त्री ‘हुन्छ, गर्छौं’ भनेर फर्कने छन् । मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्नेछ । गृहमन्त्रीलाई मधेस केन्द्रित दलहरूसित वार्ता गरेर मनाउने तथा प्रधानमन्त्री स्वयं तथा कांग्रेस सभापतिले एमाले नेतृत्वलाई संशोधनका लागि मनाउने प्राधिकार प्राप्त गर्नेछन् । उता गृहमन्त्रीसँग मधेस केन्द्रित दलहरूले झापा, मोरङ, सुनसरी, तथा कैलाली र कञ्चनपुर माग्ने छन् । गृहमन्त्रीसित विचरा ती जिल्ला भए पो दिनु, वस्तुत: उनले दिन सक्ने छैनन् । यता एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँग कड्किने छन् । संशोधन प्रस्ताव पुन: ब्युँताउने विषयमा बिल्कुलै सहमत हुने छैनन् । दौडादौड त खुबै चल्नेछ तर पुगिने कहीं होइन । 

तात्पर्य के भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव भारतीय प्रशासनिक केन्द्रको प्रतिष्ठाको विषय बनेको तर उसका ठीक विपरीत नेपाल राष्ट्रको अत्यधिक जनमत अहिले संशोधन गर्न सहमत छैन । हो, प्रशस्तै प्रावधानहरू संशोधनीय छन् तर त्यसका लागि नयाँ जनादेश प्राप्त संस्था नै चाहिन्छ । प्रस्तावमा प्रस्तुत गरिएको जस्तै सीमांकन हेरफेर गर्न प्रदेशसभाको सिफारिस चाहिन्छ । जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने व्यवस्था गर्दा संघीयताको चारित्रिक विशेषता नै बदलिन्छ । त्यस्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकको विषयमा राष्ट्रिय जनमतकै ध्यान आकर्षित हुन्छ, त्यसका लागि जनमतकै अनुमोदन चाहिन्छ । भाषाको विषयमा राज्य कति उदार हुने यसमाथि विषद् विमर्श आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिगत मत दिनुपर्दा भाषाबारे सक्दो उदार हुनु उत्तम हो भन्न सकिन्छ तर राष्ट्रिय जनमत के छ, त्यसको कदर गर्नैपर्छ । जस्तै– भारतमै नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न भारतवासी नेपालीहरूले ४२ वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको थियो । मैथिली एउटा प्राचीन र विकसित भाषा हो । यसले पनि मान्यता त्यसपछि मात्र पाएको हो । अर्थात् प्रस्तावित संशोधनका प्रत्येक विषयमाथि विमर्श गर्न नयाँ जनादेश अनिवार्य छ । संसद्मा नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिहरू आउनु आवश्यक छ ।

वर्तमान गतिशून्यताको अन्त्य तब सम्भव छ, जब दलहरू संशोधनका विषयलाई थाती राख्दै निर्वाचनका विषयवस्तु बनाउन सहमत हुन्छन्, तब बल्ल बाटो खुल्छ । जहाँसम्म भारतीय प्रशासनिक केन्द्रको प्रतिष्ठाको विषय छ, त्यसलाई हटाउन उताको उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वसँग समझदारी गर्न सक्ने कौशल आवश्यक छ । मधेस केन्द्रित दलहरूको सवाल शान्त पार्न प्रमुख दलहरूले मधेस, विशेष गरी पूर्वी मधेसका जनताद्वारा निर्वाचनका पक्षमा दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था ल्याउने दिशातर्फ आफ्ना पंक्ति परिचालित गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७३ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्यान्सर अस्पताललाई ‘क्यान्सर’

सम्पादकीय

भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू लामो समयदेखि बिग्रिएका छन् ।

समयमा मर्मत नगर्दा जीवन–मरणसँग जोडिएका सेवाहरू बन्द भएका छन् । दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा बिरामी आउने देशको एक मात्र सरकारी क्यान्सर अस्पतालको यो हालतप्रति सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । यहाँ आउनेमध्ये ७५ देखि सय जनासम्म क्यान्सरका नयाँ बिरामी हुन्छन् । तिनको रोग पहिचान गर्ने अधिकांश उपकरण थन्क्याइएका छन् । उपचाररत एवं दोहोर्‍याएर आउनेहरूका अवस्था पत्ता लगाउन र उपचार गर्न प्रयोग हुने अधिकांश उपकरणसमेत प्रयोगविहीन छन् । पाँच सय ५७ जनशक्ति रहेको यो अस्पताल आफैं ‘क्यान्सरपीडित’ को अवस्थामा छ । 

बिग्रिएका मेसिनमा तीन महिनाअघि चीनको सहयोगमा प्राप्त आधुनिक ‘सिटिस्क्यान’ समेत छ । तीन महिनामै मेसिन बिग्रिने हालतमा पुग्नु र तत्काल मर्मत गर्न पहल नगर्नु चरम लापरबाहीको उदाहरण हो । अन्यत्र सितिमिति यस्तो हुँदैन । यो यति महत्त्वपूर्ण मेसिन हो जसले दैनिक करिब २५ बिरामीको सिटिस्क्यान गर्दै आएको थियो । बिग्रिएपछि अस्पतालको यो सेवा नै बन्द भएको छ । अस्पताल प्रशासनले मेसिनमा खराबी आएको, चीनबाट मर्मत टोली आइरहेको र बन्न केही समय लाग्ने जवाफ दिएको थियो । जबकि कान्तिपुरमा समाचार आएलगत्तै बिहीबारै यसलाई सुचारु गरेको छ । चाहनु हो भने सकिँदोरहेछ भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ । अन्य उपकरण पनि यसरी नै सकेसम्म छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु जरुरी छ । 

त्यस्तै, शरीरका सबै अंगको स्क्यान गरी रोग पत्ता लगाउने न्युक्लियर मेडिसिन सेवा तीन महिनादेखि ठप्प छ । अर्को यति संवेदनशील मेसिन तीन महिनादेखि बिग्रिएको बिग्रियै छ, त्यो हो– गामा क्यामेरा । इन्टरनेसनल अटोमेटिक इनर्जी (आईईए) एजेन्सीले १० वर्षअघि नि:शुल्क दिएको ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने यो मेसिन रोग पहिचानमा अत्यन्त जरुरी पर्छ । अस्पतालले ‘केमिकल अभावमा मेसिन नचलाएको’ जवाफ दिएको छ । केमिकल ल्याएर सेवा सुचारु गर्नु दायित्व हो । त्यो ठूलो कुरा होइन, त्यसमा अस्पताल चुकेको छ । रेडियो थेरापी मेसिन ४ वटामध्ये २ वटा बिग्रिएको ८ महिना भएको छ । तत्काल थेरापी गर्नुपर्ने बिरामीले ३ महिनासम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल जान बाध्य छन् । त्यहाँ पनि सजिलै पालो पाउन उस्तै हम्मे छ । त्यति मात्र होइन, यहाँ सीए १२५, सीए १९९, सीए १९३, पीएसए, बीएचईजी, एएफपी, ट्युमर मार्कर टेस्ट सीडी १ देखि ४५ सम्मका सबै सेवा बन्द छन् । 
उपकरण बिग्रनेभन्दा ‘बिगार्ने’ रोग अधिकांश सरकारी अस्पतालमा व्याप्त छ । यो अस्पताल पनि त्यसको अपवाद होइन । समयमा मर्मत गर्न टेन्डर नगर्नु, गरेका पनि रद्द गरिरहनु, अस्पतालमै परीक्षण गराउनुभन्दा बाहिर बिरामी पठाउन अधिकांश चिकित्सक उत्साही देखिनु, तिनको निजी अस्पताल/क्लिनिक र ल्याबमा सहभागिता/कारोबार हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । फलत: अस्पतालका सस्ता सेवा नपाएर बिरामीहरू बाहिर महँगो शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन् । अस्पताल नेतृत्वले त्यसको वास्तै गरेको छैन ।
 
नेपालका सरकारी निकायहरूमा प्रशासनिक दक्षताभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नेतृत्व चयन हुने गर्छन् । यस अस्पतालका अध्यक्ष डा. प्रकाशराज न्यौपाने भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरसमेत हुन् । उनी राजधानीका अन्य अस्पतालमा पनि संलग्न छन् । एउटै व्यक्तिको धेरैतिर जिम्मेवारी हुँदा भूमिका निर्वाह प्रभावकारी नहुनु स्वाभाविक हो । अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिको आधा ध्यान राजधानी र आधा चितवन बाँडिनुपरेको छ । कि उनले अन्यत्र त्यागेर यो अस्पताललाई गहन किसिमले सम्हाल्नुपर्छ, नत्र यहाँ विकल्प खोजिनुपर्छ । अस्पताल लथालिंग बन्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अध्यक्ष न्यौपाने र कार्यकारी निर्देशक डा. चीनबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसअघि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएर अनुगमनसमेत गरेको थियो । समितिले अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले कार्यालय समयमै अन्यत्र काम गरेको, ३० करोड बेरुजु रहेको, सेवा प्रभावकारी नभएको लगायत कमजोरी देखाउँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । स्पष्टीकरण बुझाएका दुवै जना शक्ति केन्द्र गुहार्न राजधानीमै अलमलिएका छन् । सरकारले तिनलाई ‘च्याप्ने’ होइन, अस्पताल सुधार्ने कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ ताकि बिग्रिएका उपकरण तत्काल सुचारु हुन् र अस्पतालको रोग सदाका लागि निको होस् । 

प्रकाशित : पुस १५, २०७३ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×