राहतले सिकाएको पाठ र पुनर्निर्माण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राहतले सिकाएको पाठ र पुनर्निर्माण

डा. विमला राई पौड्याल

काठमाडौं — २०७२ बैसाखमा भूकम्प गए लगत्तै सरकारले राष्ट्रिय र जिल्ला तहका विपद् व्यवस्थापन समिति र राहत र पुन:स्थापनाको लागि गठित क्षेत्रगत संयन्त्रहरू तुरुन्तै सक्रिय बनायो ।

यी संयन्त्रले सुरुमा उद्धारमा तदारुकतासाथ काम गरेको सबै क्षेत्रबाट महसुस पनि गरियो ।

देशमा योभन्दा पहिला एकीकृत खोजी तथा उद्धारको लागि छुट्टै संयन्त्र नभए तापनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खोजी तथा उद्धार र जीवनरक्षाका कार्य प्रभावकारी र सराहनीय रूपमा सञ्चालन गरे ।

सरकारी निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग टोली, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज र सर्वसाधारण सबै आआफ्नो क्षेत्रबाट तदारुकतासाथ राहतमा जुटे । केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले केन्द्र र जिल्लामा उद्धार, राहत र जीवनरक्षाका काम निर्देशित र समन्वय गरे ।

फलस्वरूप, विपद्पछिको आवश्यकता आँकलनको प्रतिवेदन (पीडीएनए) ले भनेजस्तै खराब मौसमको बाबजुद पहिलो हप्ताभित्रै ७५५८ मानिसको हेलिकप्टरबाट र ४६७९ मानिसको स्थलमार्गबाट गरी जम्मा १२२३७ जोखिममा रहेकालाइ जिउँदै उद्धार गरियो ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तुरुन्तै जीवनरक्षाका लागि नभई नहुने अस्थायी आवास, खानेपानी, औषधी र खानेकुरा जस्ता अत्यावश्यक राहत सामग्री र नगद सहयोग वितरण गरियो ।

यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँ, विशेषत: दुर्गम क्षेत्रमा उद्धारकार्य ढिला पुगेको, राहत वितरण छिटो र न्यायिक हुन नसकेको, राहत सामग्री थोरै, टाढा र लिनका लागि असजिलो भएको र प्राप्त सामग्रीले पनि सबै वर्ग र समूहको आवश्यकता पुरा नगरेको भन्दै धेरै असन्तुष्टिका स्वरहरू आए र अहिलेसम्म पनि आइनै रहेका छन् । पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले त झन् जनधनको क्षति बढाएको छ र सरकारको विश्वसनीयता र जवाफदेहितामा नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

राहत कार्य प्रभावकारी, न्यायोचित र छिटो हुनसकेन भनी सरोकारवालाहरूबीच आरोप/प्रत्यारोप गरिरहनुभन्दा पनि हामी कहाँ चुक्यौं, के कारणले पूर्वतयारी र राहत जनअपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी भएन भन्ने विश्लेषण गरी पाठ सिक्न जरुरी छ ।

पहिलो हामी चुकेको पक्ष हो– पूर्वतयारी र भूकम्प आउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी सम्बन्धी सूचनालाई स्थानीय सन्दर्भ सुहाउँदो बनाउने र सही सूचना सबै तह र तप्कामा पुर्‍याउने सवाल । स्कुलका कलिला नानीहरूदेखि अभिभावक, कर्मचारी, जागिरे सबैले सिकेको भनेको पश्चिमा र अन्य विकसित देशबाट आयातित ‘भूकम्प आउँदा नदौडिनु, ढोकामुनि बस्नु वा नजिकैको टेबल वा खाटमुनि पस्नु, टेबल वा खाटको खुट्टा समाउनु र टाउको छोप्नु भन्ने सूचना र सीप हो ।

हामीले यो सूचना पुर्‍याउँदा घर कस्तो छ ? नेपालको ग्रामीण भेग, जहाँ मानिस ४/५ पुस्ताअघि बनेको माटा र ढुंगाको गारा लगाएको घरमा बस्छन्, त्यहाँ यो ज्ञान काम लाग्छ कि लाग्दैन ? अनि घर कमजोर छ भने के गर्ने ? यसबारे सोचेनौं वा सोचेर पनि छलफल गरेनौं । जस्तो सूचना विकसित मुलुकका भूकम्प प्रतिरोधी घर बनिसकेका देशबाट आए, त्यही पुर्‍यायौं ।

त्यसैले उद्धारकर्मीले कति नानीहरूको शव टेबलमुनि लुकेको अवस्थामा पाए अनि कतै घरबाहिर खेल्दै गरेका नानीहरू पनि टेबल र ढोकाको गारो खोज्दै, आमाको अनुरोध नकार्दै घरभित्र जाँदा घरै भत्किएर एकैचिहान भए ।

यो तथ्यलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइका रूपमा अब बन्ने पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने र समस्याको स्थानीय अवस्था सुहाउँदो समाधान निकाल्नुपर्छ ।

दोस्रो खट्किएको पक्ष भनेको पूर्वतयारी र राहत वितरण प्रक्रियाको स्थानीयकरण हुन नसक्नु हो । निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुनु, सचिवहरूकै पनि सबै गाविसमा उपस्थिति नहुनु, स्थानीय संघ/संस्थाको परिचालन गर्न नसक्नु जस्ता कुरा ज्यादै खट्किए ।

विपद्सँग जुझ्ने स्थानीय संयन्त्रको अभावले सामान्य विकासका कामकै प्रभावकारीतालाई असर पारिरहेका बेला भूकम्प पश्चातको सम्बोधनमा यो अवस्था र रिक्तता झन् धेरै महसुस गरियो ।

हुन त केन्द्र र जिल्लामा दैवी प्रकोप उद्धार समिति र यी समिति अन्तर्गत बहुसरोकारवाला संयन्त्रहरू पनि पूर्वतयारी अन्तर्गत नै बनेका हुन् र भूकम्प गएको २ घन्टाभित्रै केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक बसेर सबै संरचनाहरूलाई क्रियाशील बनाएको पनि हो, यी संयन्त्रले तदारुकताका साथ काम गरेको पनि हो ।

तर भौगोलिक विकटता अनि बाटोघाटो र यातायातको दूरअवस्थाका कारणले काठमाडौं र कतिपय अवस्थामा जिल्ला सदरमुकामकै उद्धार र राहत टोलीहरूलाई पनि भूकम्पले ध्वस्त दुर्गम गाउँमा समयमै पुग्न सक्ने अवस्था भएन ।

कतिपय ठाउँमा त हेलिकप्टर नै कहाँ बसाउने र गाउँ पुग्ने बाटो कहाँ छ भनेर यकिन गर्न नै अप्ठेरो परेको थियो । भूकम्प पश्चात आउन सक्ने सुख्खा पहिरो र अवरोधजस्ता कुरा हामीले नजानेको वा अनुमान गर्न नसकेको पनि हैन ।

तर पनि यो सम्भाव्यता बुझेर स्थानीय जनता, संघ र संस्थाकै संयन्त्र बनाएर यही संयन्त्रलाई पूर्वतयारी र भूकम्परोत्तर उद्धार राहतका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप, स्रोत र सञ्चारले पूर्ण बनाउन हामीले किन सकेनौं ? उद्धार र राहतका लागि काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाममा जति राम्रो क्षमतावान संयन्त्र बनाए पनि दुर्गम क्षेत्रका लागि त त्यहींको संरचना र संयन्त्र नै सबैभन्दा नजिक र प्रभावकारी हुने रहेछ ।

त्यही स्थानीय संयन्त्रलाई नै क्षमतावान बनाएर, उद्धार र राहतका लागि आवश्यक औजार, ज्ञान, सीप, स्रोत, साधन र अधिकारले सुसम्पन्न बनाएर तयारी अवस्थामा राख्नसकेको भए उद्धार छिटो र राहत वितरण सहज, पहुँचयुक्त र प्रभावकारी हुने थियो ।

यतिमात्रै हैन, भूकम्पपश्चात र अहिलेसम्म पनि कति परिवार र प्रभावित व्यक्तिले राहत पाउन नसकेको गुनासो हामीले देखिरहेका छौं । राहतमा छुट्नेहरू कित प्रमाणपत्रको अभावमा पहिचान खुल्न नसकेर वा परिवारको संरचना (एकल, संयुक्त, एकल महिला, भाडामा बस्ने वा घरमालिक बीचको सम्बन्ध) का कारणले छुटेका छन् । बाहिरबाट राहत वितरण गर्न जाने अधिकारीलाई आवश्यक प्रमाणपत्र बिना पीडित नै हो वा होइन भनेर किटान गर्न सजिलो हुन्न ।

अझ एकै घरको छतमुनि २/३ परिवार बसोबास गरिरहेको अवस्थामा र विवाद भएको परिवारमा त सांँचो पीडित पत्ता लगाउन र अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्न स्थानीय संयन्त्रबिना सम्भव नै हुन्न । साथै स्थानीय संरचनालाई स्थानीय स्रोत, साधनबारे राम्रो ज्ञान हुन्छ र यसैको प्रयोगले राहत वितरणलाई प्रभावकारी, कम खर्चिलो र दिगो बनाउन सकिन्छ ।

उद्धार र राहत कार्यको स्थानीयकरण गर्नु भनेको यसपालिको विपद्को लागिमात्रै हैन, समुदायलाई भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता विपद्को सामना गर्न र सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउनु पनि हो ।

त्यसैले निर्वाचित स्थानीय सरकार, विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय जनता, संघ/संस्थाबीच बनाइने संयन्त्र र तिनको सुदृढीकरण भनेको भूकम्पोत्तर उद्धार र राहत प्रभावकारीताको लागि पूर्वसर्तहरू हुन् । अब हुने पुनर्निर्माणले यो पक्षलाई राम्रो मनन गरेर सकेसम्म स्थानीय संयन्त्रलाई नै सुदृढीकरण र परिचालन गरेमा पुनर्निर्माण बढी प्रभावकारी, दिगो, छिटो र न्यायोचित हुन्छ ।

तेस्रो र सबैभन्दा खटकिएको र सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई अझै पनि महसुस गराउन नसकिएको पक्ष भनेको राहत र पुन:स्थापनाको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको नगन्य प्रतिनिधित्व र सहभागिता हो ।

घरबाट अचानक बेघर बनेका महिला, बालबालिका र किशोरीका तत्कालका आवश्यकता के हुनसक्छन् र राहत सामग्रीमा के राख्ने भन्ने विषयदेखि अल्पकालीन आवास, शौचालय, खानेपानी, खाद्यपदार्थ र सुरक्षाको विषयमा लिइने निर्णयहरूमा महिलाको सहभागिता नहुँदा राहत र अल्पकालीन व्यवस्थाले महिला, विशेषत: गर्भवती, सुत्केरी, स्तनपान गराउने आमा, किशोरी र नवजात शिशुको विशेष आवश्यकता र संरक्षणको संवेदनशीलतालाई पुरा गर्न सकेन ।

अपाङ्गता र वृद्धवृद्धाको सवालमा पनि यही भयो । महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, वृद्धवृद्धाको आधारभूत आवश्यकता र सवाललाई बुझेर यस्ता आवश्यकताको सम्बोधन गर्नका लागि निर्णय प्रक्रियामा यिनै समूहको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता आवश्यक हुन्छ ।

केन्द्रीय र जिल्ला तहका दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरू र ती अन्तर्गतका बिभिन्न संयन्त्र र समूहमा महिलाको सहभागिता ज्यादै न्युन छ । हुन त जिल्लाको संरक्षण क्षेत्र संयोजनको जिम्मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण कार्यालयमा रहेको छ । तर जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकताको सवाल र समग्र राहत उद्धारको कार्य संरक्षणसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैनन् ।

यी सवाल त आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सूचना, कृषि, पर्यटनजस्ता सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यसैले समग्र निर्णय प्रक्रियामा र कार्यक्रममा नै महिलाको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित हुन जरुरी छ । अनिमात्र राहत सामग्री र जीविकोपार्जन र सुरक्षाको व्यवस्था लंैगिक र बालबालिकाप्रति संवेदनशील र जवाफदेही हुन्छन् ।

नागरिकता, जन्मदर्ता वा घरजग्गा धनीपुर्जा जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्र पनि पुरुषको तुलनामा महिलासँग कम हुने र यिनै प्रमाणपत्रको आधारमा भूकम्प प्रभावितको पहिचानपत्र बन्ने हुँदा महिला र अपाङ्गता भएका आश्रयविहीन समूहलाई यो प्रमाणपत्र बनाउनसमेत कठिनाइ भएको पाइयो, जसको कारणले तिनले राहत पाउनै सकेनन् ।

अझ भूकम्पकै कारण जोखिममा रहेका महिलाहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर तिनको सम्बोधन गर्ने, लैंगिक भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग गर्ने, राहतको पहुँचका लागि सहजीकरण गर्ने, प्रभावितहरूको कुरा सुन्ने र मनो–सामाजिक परामर्श दिने सबै काममा पुरुषको तुलनामा महिलाहरू नै बढी प्रभावकारी हुने कुरा विकासमा काम गर्दाको अनुभवले हामीलाई सिकाएको छ ।

पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको समुदायमा मिलेर काम गर्ने र परम्परागत समूह र सामाजिक सञ्जालमा संलग्नता बढी हुनाले राहत व्यवस्थापकीय क्षमता पनि राम्रो हुन्छ ।

तर कानुन र संविधानले समेत राज्यका सबै संरचना र तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि सरकारले नत भूकम्परोत्तर राहत उद्धार कार्यमा र यो सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको प्रभावकारी सहभागिता गराउन सक्यो, न ती निर्णय, काम गर्ने शैली र समग्र राहत कार्य लैंगिकमैत्री हुनसक्यो ।

त्यसैको कारण भूकम्प प्रभावित आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाहरूले अहिलेसम्म पनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नसकेका छैनन् र घरपरिवारको हेरचाह, खानपान र साफसफाइ जस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्न नसक्दा जनधनको क्षति बढिनै रहेको छ ।

विपद्पछिको आवश्यकताको आँकलन (पीडीएनए) ले लैंगिक भूमिकाको कारण पुरुषको तुलनामा महिलाको मृत्यु बढी भएको, वैदेशिक रोजगारीको कारण पुरुषको तुलनामा गाउंँमा महिला नै बढी रहेका, घर भत्किँदा आवासमात्रै हैन, महिलाहरूले घरमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप (करेसाबारी, पशुपालन, घरेलु उद्यम) र जीविकोपार्जनका स्रोतहरू पनि हराएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा मात्रै कृषिमा संलग्न जम्मा जनशक्तिको ७० प्रतिशत महिला रहनु, भत्किएका १७२० होमस्टेमध्ये ९८० (५७ प्रतिशत) महिलाको स्वामित्वमा रहनु र अन्य होमस्टे, होटल व्यवसाय र लघु उद्यम सञ्चालनमा पनि महिलाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनुले ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रबद्र्धनमा महिलाहरूको बढ्दो संलग्नतालाई प्रस्ट पारेको छ ।

भूकम्पको कारणले थला परेको ग्रामीण अर्थतन्त्रको खम्बा कृषि, पर्यटन र उद्यमको पुनरुत्थान गर्न यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न महिलाहरूको नेतृत्व र सहभागिताबिना कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

तर विडम्बना, राहत उद्धारमा खट्किएको र पुनर्निर्माणले सच्याउनुपर्ने यो पक्ष अझै पनि महसुस गरिएको र सच्चिएको छैन । यसो हुँदो हो त भर्खरै बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचनामा निर्देशक समिति र कार्यसमिति जस्तो महत्त्वपूर्ण तहमा महिलाहरूको शून्य सहभागिता हुने थिएन ।

पुनर्निर्माणको महाअभियान सुरु भैसकेको अहिलेको अवस्थामा माथि उल्लेखित र खट्किएका र अहिलेसम्म पनि नसच्चिएका पक्षहरूलाई प्रतिबद्धतासाथ सच्याएर अघि बढेमा मात्र पुनर्निर्माण कार्यको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढ्नेछ ।

पौड्याल राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

 

प्रकाशित : माघ २७, २०७२ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राहतले सिकाएको पाठ र पुनर्निर्माण

भर्खरै बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको महत्वपूर्ण तहमा महिलाहरुको शून्य सहभागिता दु:खद पक्ष हो ।
डा. विमला राई पौड्याल

२०७२ बैसाखमा भूकम्प गए लगत्तै सरकारले राष्ट्रिय र जिल्ला तहका विपद् व्यवस्थापन समिति र राहत र पुन:स्थापनाको लागि गठित क्षेत्रगत संयन्त्रहरू तुरुन्तै सक्रिय बनायो । यी संयन्त्रले सुरुमा उद्धारमा तदारुकतासाथ काम गरेको सबै क्षेत्रबाट महसुस पनि गरियो ।

देशमा योभन्दा पहिला एकीकृत खोजी तथा उद्धारको लागि छुट्टै संयन्त्र नभए तापनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खोजी तथा उद्धार र जीवनरक्षाका कार्य प्रभावकारी र सराहनीय रूपमा सञ्चालन गरे । सरकारी निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग टोली, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज र सर्वसाधारण सबै 

आआफ्नो क्षेत्रबाट तदारुकतासाथ राहतमा जुटे । केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले केन्द्र र जिल्लामा उद्धार, राहत र जीवनरक्षाका काम निर्देशित र समन्वय गरे । फलस्वरूप, विपद्पछिको आवश्यकता आँकलनको प्रतिवेदन (पीडीएनए) ले भनेजस्तै खराब मौसमको बाबजुद पहिलो हप्ताभित्रै ७५५८ मानिसको हेलिकप्टरबाट र ४६७९ मानिसको स्थलमार्गबाट गरी जम्मा १२२३७ जोखिममा रहेकालाइ जिउँदै उद्धार गरियो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तुरुन्तै जीवनरक्षाका लागि नभई नहुने अस्थायी आवास, खानेपानी, औषधी र खानेकुरा जस्ता अत्यावश्यक राहत सामग्री र नगद सहयोग वितरण गरियो । 
यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँ, विशेषत: दुर्गम क्षेत्रमा उद्धारकार्य ढिला पुगेको, राहत वितरण छिटो र न्यायिक हुन नसकेको, राहत सामग्री थोरै, टाढा र लिनका लागि असजिलो भएको र प्राप्त सामग्रीले पनि सबै वर्ग र समूहको आवश्यकता पुरा नगरेको भन्दै धेरै असन्तुष्टिका स्वरहरू आए र अहिलेसम्म पनि आइनै रहेका छन् । पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले त झन् जनधनको क्षति बढाएको छ र सरकारको विश्वसनीयता र जवाफदेहितामा नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
राहत कार्य प्रभावकारी, न्यायोचित र छिटो हुनसकेन भनी सरोकारवालाहरूबीच आरोप/प्रत्यारोप गरिरहनुभन्दा पनि हामी कहाँ चुक्यौं, के कारणले पूर्वतयारी र राहत जनअपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी भएन भन्ने विश्लेषण गरी पाठ सिक्न जरुरी छ । 
पहिलो हामी चुकेको पक्ष हो– पूर्वतयारी र भूकम्प आउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी सम्बन्धी सूचनालाई स्थानीय सन्दर्भ सुहाउँदो बनाउने र सही सूचना सबै तह र तप्कामा पुर्‍याउने सवाल । स्कुलका कलिला नानीहरूदेखि अभिभावक, कर्मचारी, जागिरे सबैले सिकेको भनेको पश्चिमा र अन्य विकसित देशबाट आयातित ‘भूकम्प आउँदा नदौडिनु, ढोकामुनि बस्नु वा नजिकैको टेबल वा खाटमुनि पस्नु, टेबल वा खाटको खुट्टा समाउनु र टाउको छोप्नु भन्ने सूचना र सीप हो । हामीले यो सूचना पुर्‍याउँदा घर कस्तो छ ? नेपालको ग्रामीण भेग, जहाँ मानिस ४/५ पुस्ताअघि बनेको माटा र ढुंगाको गारा लगाएको घरमा बस्छन्, त्यहाँ यो ज्ञान काम लाग्छ कि लाग्दैन ? अनि घर कमजोर छ भने के गर्ने ? यसबारे सोचेनांै वा सोचेर पनि छलफल गरेनौं । जस्तो सूचना विकसित मुलुकका भूकम्प प्रतिरोधी घर बनिसकेका देशबाट आए, त्यही पुर्‍यायौं । त्यसैले उद्धारकर्मीले कति नानीहरूको शव टेबलमुनि लुकेको अवस्थामा पाए अनि कतै घरबाहिर खेल्दै गरेका नानीहरू पनि टेबल र ढोकाको गारो खोज्दै, आमाको अनुरोध नकार्दै घरभित्र जाँदा घरै भत्किएर एकैचिहान भए । यो तथ्यलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइका रूपमा अब बन्ने पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने र समस्याको स्थानीय अवस्था सुहाउँदो समाधान निकाल्नुपर्छ । 
दोस्रो खट्किएको पक्ष भनेको पूर्वतयारी र राहत वितरण प्रक्रियाको स्थानीयकरण हुन नसक्नु हो । निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुनु, सचिवहरूकै पनि सबै गाविसमा उपस्थिति नहुनु, स्थानीय संघ/संस्थाको परिचालन गर्न नसक्नु जस्ता कुरा ज्यादै खट्किए । विपद्सँंग जुझ्ने स्थानीय संयन्त्रको अभावले सामान्य विकासका कामकै प्रभावकारीतालाई असर पारिरहेका बेला भूकम्प पश्चातको सम्बोधनमा यो अवस्था र रिक्तता झन् धेरै महसुस गरियो । हुन त केन्द्र र जिल्लामा दैवी प्रकोप उद्धार समिति र यी समिति अन्तर्गत बहुसरोकारवाला संयन्त्रहरू पनि पूर्वतयारी अन्तर्गत नै बनेका हुन् र भूकम्प गएको २ घन्टाभित्रै केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक बसेर सबै संरचनाहरूलाई क्रियाशील बनाएको पनि हो, यी संयन्त्रले तदारुकताका साथ काम गरेको पनि हो । तर भौगोलिक विकटता अनि बाटोघाटो र यातायातको दूरअवस्थाका कारणले काठमाडौं र कतिपय अवस्थामा जिल्ला सदरमुकामकै उद्धार र राहत टोलीहरूलाई पनि भूकम्पले ध्वस्त दुर्गम गाउंँमा समयमै पुग्न सक्ने अवस्था भएन ।
कतिपय ठाउँमा त हेलिकप्टर नै कहाँ बसाउने र गाउँ पुग्ने बाटो कहांँ छ भनेर यकिन गर्न नै अप्ठेरो परेको थियो । भूकम्प पश्चात आउन सक्ने सुख्खा पहिरो र अवरोधजस्ता कुरा हामीले नजानेको वा अनुमान गर्न नसकेको पनि हैन । तर पनि यो सम्भाव्यता बुझेर स्थानीय जनता, संघ र संस्थाकै संयन्त्र बनाएर यही संयन्त्रलाई पूर्वतयारी र भूकम्परोत्तर उद्धार राहतका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप, स्रोत र सञ्चारले पूर्ण बनाउन हामीले किन सकेनौं ? उद्धार र राहतका लागि काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाममा जति राम्रो क्षमतावान संयन्त्र बनाए पनि दुर्गम क्षेत्रका लागि त त्यहींको संरचना र संयन्त्र नै सबैभन्दा नजिक र प्रभावकारी हुने रहेछ । त्यही स्थानीय संयन्त्रलाई नै क्षमतावान बनाएर, उद्धार र राहतका लागि आवश्यक औजार, ज्ञान, सीप, स्रोत, साधन र अधिकारले सुसम्पन्न बनाएर तयारी अवस्थामा राख्नसकेको भए उद्धार छिटो र राहत वितरण सहज, पहुँचयुक्त र प्रभावकारी हुने थियो । 
यतिमात्रै हैन, भूकम्पपश्चात र अहिलेसम्म पनि कति परिवार र प्रभावित व्यक्तिले राहत पाउन नसकेको गुनासो हामीले देखिरहेका छौं । राहतमा छुट्नेहरू कित प्रमाणपत्रको अभावमा पहिचान खुल्न नसकेर वा परिवारको संरचना (एकल, संयुक्त, एकल महिला, भाडामा बस्ने वा घरमालिक बीचको सम्बन्ध) का कारणले छुटेका छन् । बाहिरबाट राहत वितरण गर्न जाने अधिकारीलाई आवश्यक प्रमाणपत्र बिना पीडित नै हो वा होइन भनेर किटान गर्न सजिलो हुन्न । अझ एकै घरको छतमुनि २/३ परिवार बसोबास गरिरहेको अवस्थामा र विवाद भएको परिवारमा त सांँचो पीडित पत्ता लगाउन र अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्न स्थानीय संयन्त्रबिना सम्भव नै हुन्न । साथै स्थानीय संरचनालाई स्थानीय स्रोत, साधनबारे राम्रो ज्ञान हुन्छ र यसैको प्रयोगले राहत वितरणलाई प्रभावकारी, कम खर्चिलो र दिगो बनाउन सकिन्छ । उद्धार र राहत कार्यको स्थानीयकरण गर्नु भनेको यसपालिको विपद्को लागिमात्रै हैन, समुदायलाई भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता विपद्को सामना गर्न र सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउनु पनि हो । त्यसैले निर्वाचित स्थानीय सरकार, विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय जनता, संघ/संस्थाबीच बनाइने संयन्त्र र तिनको सुदृढीकरण भनेको भूकम्पोत्तर उद्धार र राहत प्रभावकारीताको लागि पूर्वसर्तहरू हुन् । अब हुने पुनर्निर्माणले यो पक्षलाई राम्रो मनन गरेर सकेसम्म स्थानीय संयन्त्रलाई नै सुदृढीकरण र परिचालन गरेमा पुनर्निर्माण बढी प्रभावकारी, दिगो, छिटो र न्यायोचित हुन्छ ।
तेस्रो र सबैभन्दा खटकिएको र सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई अझै पनि महसुस गराउन नसकिएको पक्ष भनेको राहत र पुन:स्थापनाको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको नगन्य प्रतिनिधित्व र सहभागिता हो । घरबाट अचानक बेघर बनेका महिला, बालबालिका र किशोरीका तत्कालका आवश्यकता के हुनसक्छन् र राहत सामग्रीमा के राख्ने भन्ने विषयदेखि अल्पकालीन आवास, शौचालय, खानेपानी, खाद्यपदार्थ र सुरक्षाको विषयमा लिइने निर्णयहरूमा महिलाको सहभागिता नहुंँदा राहत र अल्पकालीन व्यवस्थाले महिला, विशेषत: गर्भवती, सुत्केरी, स्तनपान गराउने आमा, किशोरी र नवजात शिशुको विशेष आवश्यकता र संरक्षणको संवेदनशीलतालाई पुरा गर्न सकेन । अपाङ्गता र वृद्धवृद्धाको सवालमा पनि यही भयो । महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, वृद्धवृद्धाको आधारभूत आवश्यकता र सवाललाई बुझेर यस्ता आवश्यकताको सम्बोधन गर्नका लागि निर्णय प्रक्रियामा यिनै समूहको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता आवश्यक हुन्छ । केन्द्रीय र जिल्ला तहका दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरू र ती अन्तर्गतका बिभिन्न संयन्त्र र समूहमा महिलाको सहभागिता ज्यादै न्युन छ । हुन त जिल्लाको संरक्षण क्षेत्र संयोजनको जिम्मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण कार्यालयमा रहेको छ । तर जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकताको सवाल र समग्र राहत उद्धारको कार्य संरक्षणसँंग मात्रै सम्बन्धित हुँदैनन् । यी सवाल त आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सूचना, कृषि, पर्यटनजस्ता सबै क्षेत्रसँंग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यसैले समग्र निर्णय प्रक्रियामा र कार्यक्रममा नै महिलाको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित हुन जरुरी छ । अनिमात्र राहत सामग्री र जीविकोपार्जन र सुरक्षाको व्यवस्था लंैगिक र बालबालिकाप्रति संवेदनशील र जवाफदेही हुन्छन् । 
नागरिकता, जन्मदर्ता वा घरजग्गा धनीपुर्जा जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्र पनि पुरुषको तुलनामा महिलासंँग कम हुने र यिनै प्रमाणपत्रको आधारमा भूकम्प प्रभावितको पहिचानपत्र बन्ने हुंँदा महिला र अपाङ्गता भएका आश्रयविहीन समूहलाई यो प्रमाणपत्र बनाउनसमेत कठिनाइ भएको पाइयो, जसको कारणले तिनले राहत पाउनै सकेनन् । अझ भूकम्पकै कारण जोखिममा रहेका महिलाहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर तिनको सम्बोधन गर्ने, लैंगिक भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग गर्ने, राहतको पहुंँचका लागि सहजीकरण गर्ने, प्रभावितहरूको कुरा सुन्ने र मनो–सामाजिक परामर्श दिने सबै काममा पुरुषको तुलनामा महिलाहरू नै बढी प्रभावकारी हुने कुरा विकासमा काम गर्दाको अनुभवले हामीलाई सिकाएको छ । पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको समुदायमा मिलेर काम गर्ने र परम्परागत समूह र सामाजिक सञ्जालमा संलग्नता बढी हुनाले राहत व्यवस्थापकीय क्षमता पनि राम्रो हुन्छ । तर कानुन र संविधानले समेत राज्यका सबै संरचना र तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि सरकारले नत भूकम्परोत्तर राहत उद्धार कार्यमा र यो सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको प्रभावकारी सहभागिता गराउन सक्यो, न ती निर्णय, काम गर्ने शैली र समग्र राहत कार्य लैंगिकमैत्री हुनसक्यो । त्यसैको कारण भूकम्प प्रभावित आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाहरूले अहिलेसम्म पनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नसकेका छैनन् र घरपरिवारको हेरचाह, खानपान र साफसफाइ जस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका राम्रोसँंग निर्वाह गर्न नसक्दा जनधनको क्षति बढिनै रहेको छ ।
विपद्पछिको आवश्यकताको आँकलन (पीडीएनए) ले लैंगिक भूमिकाको कारण पुरुषको तुलनामा महिलाको मृत्यु बढी भएको, वैदेशिक रोजगारीको कारण पुरुषको तुलनामा गाउँमा महिला नै बढी रहेका, घर भत्किँदा आवासमात्रै हैन, महिलाहरूले घरमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप (करेसाबारी, पशुपालन, घरेलु उद्यम) र जीविकोपार्जनका स्रोतहरू पनि हराएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा मात्रै कृषिमा संलग्न जम्मा जनशक्तिको ७० प्रतिशत महिला रहनु, भत्किएका १७२० होमस्टेमध्ये ९८० (५७ प्रतिशत) महिलाको स्वामित्वमा रहनु र अन्य होमस्टे, होटल व्यवसाय र लघु उद्यम सञ्चालनमा पनि महिलाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनुले ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रबद्र्धनमा महिलाहरूको बढ्दो संलग्नतालाई प्रस्ट पारेको छ । भूकम्पको कारणले थला परेको ग्रामीण अर्थतन्त्रको खम्बा कृषि, पर्यटन र उद्यमको पुनरुत्थान गर्न यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न महिलाहरूको नेतृत्व र सहभागिताबिना कल्पना पनि गर्न सकिन्न । तर विडम्बना, राहत उद्धारमा खट्किएको र पुनर्निर्माणले सच्याउनुपर्ने यो पक्ष अझै पनि महसुस गरिएको र सच्चिएको छैन । यसो हुँदो हो त भर्खरै बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचनामा निर्देशक समिति र कार्यसमिति जस्तो महत्त्वपूर्ण तहमा महिलाहरूको शून्य सहभागिता हुने थिएन । 
पुनर्निर्माणको महाअभियान सुरु भैसकेको अहिलेको अवस्थामा माथि उल्लेखित र खट्किएका र अहिलेसम्म पनि नसच्चिएका पक्षहरूलाई प्रतिबद्धतासाथ सच्याएर अघि बढेमा मात्र पुनर्निर्माण कार्यको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढ्नेछ ।
पौड्याल राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् । 

प्रकाशित : माघ २७, २०७२ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×