दक्षिण एसियामा बीआरआईबारे चर्चा

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक सहयोगमा नेपालले छिमेकी र अन्य मुलुकहरुसँग समान दृष्टिकोण राख्नु पर्ने बताए । ‘हामीले विश्व बैंक र एडीबीबाट कम ब्याजको बहुपक्षीय ऋणको उपयोग गर्न संघर्ष गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले बजार दर र छोटो अवधिमा भएका द्विपक्षीय ऋणका सर्त र सर्तहरूको समीक्षा, तुलना र प्रश्न उठाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

महतले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्तामा नेपालको तर्फबाट गृहकार्यको अभाव रहेको पनि औंल्याए । उनले बीआरआई अघि बढाउनको लागि नेपाललाई कुनै पनि समस्या नभएको प्रष्ट पारे । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको अवधारणामा समझदारीमा सम्झौता गरेको थियो ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले सन् २०१७ मा चीनसँग भएको बीआरआई समझदारी बाहिर सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘संसदमा बीआरआईबारे व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको छ ।’ सरकारले बीआरआईमा भएको वार्ताको हालको अवस्था स्पष्ट पार्नु पर्ने र कुनै पनि व्यवसायिक ऋण लिनु नहुने उनले उल्लेख गरे ।

‘चीनसँगको हाम्रो वार्ताले अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूसागको ब्याजदरमा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा केन्द्रित हुनुपर्छ र यसमा कुनै स्ट्रिङ संलग्न हुनु हुँदैन,’ उनले भने । श्रीलंकाको अक्सफोर्ड ग्लोबल सोसाइटीका अर्थशास्त्री तलाल रफीले केही सकारात्मक पक्षहरूलाई उल्लेख गर्दै श्रीलंकामा बीआरआई परियोजनाहरूमा धेरै मुद्दाहरू औंल्याए । ‘श्रीलंकाको चीनसँग सुस्त गतिमा भएको ऋण वार्ताले आर्थिक पुनरुत्थान प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बंगलादेशको जहांगिरनगर विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक मोस्ताकिम बिन मोताहेरले गहिरो व्यापार र लगानी सम्बन्धका साथ हालैका वर्षहरूमा बंगलादेशको पूर्वाधारमा चीनको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताए । चीनले लगानी गरेका आयोजनाका केही सामान्य विशेषताहरू लागत वृद्धि, गैर–पारदर्शी वा अनुपस्थित बोलपत्र प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको भनाई थियो ।

भारतका कन्स्टान्टिनो जेभियरले बीआरआईबाट बाहिर रहने भारतको निर्णयको पछाडि तीनवटा कारणहरू उल्लेख गरे । उनले बीआरआई चीनबाट मात्र संचालित र नेतृत्व गरिएको, पछाडि चिनियाँ आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थहरू भारतका लागि प्रतिकूल तथा बीआरआईको पुँजी लिने क्षमताको चिन्ता रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालले आफैमा भर पर्दै आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।’

बीआरआई अन्तर्गत परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरेका क्षेत्रीय छिमेकीहरूका अनुभवहरूका साथ चीनको बीआरआईका अवसरहरू र चुनौतीहरूलाई पहिल्याउने उद्देश्य सेमिनारको सीईएसआईएफका कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले बताए । उनले परियोजनाहरू व्यक्तिगत रूपमा वार्ता गर्नुको सट्टा बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताको औचित्य र महत्वबारे चिन्ता व्यक्त गरे । ‘वार्ता एक व्यक्तिगत परियोजना आधारमा हुनुपर्छ । एउटै वित्त पोषण र कार्यान्वयन मोडालिटी फरक प्रकृतिका परियोजनाहरूमा फिट नहुन सक्छ,’ उनले भने ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले बीआरआईसँग नेपालको संलग्नतालाई प्रभावकारी रूपमा पहिल्याउन पारदर्शी छलफल र रणनीतिक वार्ताको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले पोखरा इन्टरनेशनलको उदाहरण दिदै बीआरआईमा चीनको रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थ रहेकाले नेपालले प्रत्येक परियोजनाको आफ्नै उद्देश्यमूलक मूल्यांकन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चीनले बीआरआईमा ‘गोलपोस्ट सार्दै आएको’ बताए ।