अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको आरोपमा विकल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

विदेशी अवासीय अनुमति पत्रधारीले नेपालको कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । यही अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । अहिले अख्तियारको आरोपपत्र रुजु गर्ने काम भइरहेको छ।

पौडेल २ कार्यकाल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक र एकपटक राष्ट्रिय सूचना प्रविधिक केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । पछिल्लोपटक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेकै बखत अख्तियारले २०८० वैशाख ३ मा सेक्युरिटी प्रिन्टिङको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलको यो मुद्दा पनि किनारा लाग्न बाँकी छ ।

मुद्दा विचारधीन रहेकै बेला गत माघ १० गते उनी र नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, विदेशी बैंकमा अनुमतिबिना खाता सञ्चालन गरेको आयोगमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पौड‍ेलद्वय अहिले नियन्त्रणमा छन् । त्यही अनुसन्धानका क्रममा देखिएका तथ्य मध्येको अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको विषय पनि मुद्दाको रुपमा अघि बढेको हो ।

यस्तो छ अख्तियारको आरोप पत्र

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरवारका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक (हाल निलम्बित) पदमा कार्यरत विकल पौडेल उपर झुट्टा विवरण पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरवारका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत विकल पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था विपरित विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको र स्वयं घोषणा गरी विवरण पेश नगरी झुक्याई सरकारी/सार्वजनिक पदमा वहला रहेको, पदावधि थप गर्दा अयोग्य ब्यक्तिलाई सिफारिश गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपालको संविधानको धारा २९१ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२)(ग) मा भएको व्यवस्था र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्बजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ११ को देहाय (घ) को व्यवस्था विपरित निज विकल पौडेलले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक पदमा राष्ट्रसेवकको ओहदामा बहाल रही लाभ र सुविधा पाईरहने उद्देश्यले आफैँले स्व:घोषणा गरी विदेशको अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको भनी विवरण पेश गरी राष्ट्रसेवकको हैसियतले वहाल रहेको अवस्थामा नै संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानूनी स्थायी आवासीय अनुमती लिएर पनि उक्त विवरण लुकाई/छिपाई मिति २०७९।०२।१३ गते पदावधि थप गर्दासमेत उक्त विवरण लुकाई झुट्टा विवरण दिई राष्ट्रसेवक पदमा वहाल रही राष्ट्रसेवकको हैसियतमा लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको पुष्टि भएकोबाट निज प्रतिवादी विकल पौडेलको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएको हुँदा निज विकल पौडेललाई सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन र निज सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको पदाधिकारी रहेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गत माथि उल्लेखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज विकल पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

• विकल पौडेल कसरी बने सबैका प्रिय ?
• अन्ततः सेक्युरिटी प्रेसमा मुद्दा, २ अर्ब ६९ करोड दाबी
• के गर्दै छन् मुद्रण केन्द्रमा विकल पौडेल ?