नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुँदा किन 'दिल्ली' र 'बेइजिङ'को चर्चा ?

विशेषगरी भारतीय मिडियाहरुले बिहानैदेखि यो खबर सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । र भूराजनीतिक मामिलाका जानकारहरू पनि यस्ता सत्ता परिवर्तनलाई विभिन्न घटनाक्रमका सिलसिलाहरूमा जोडेर छिमेकी मुलुकहरुका चासो र सक्रियताको रुपमा व्याख्या गर्छन् ।

कांग्रेससँग हुँदा भारत र कम्युनिस्ट गठबन्धन हुँदा चीनसँग जोडेर किन व्याख्या हुन्छ ? के यसपटक पनि त्यस्तो प्रभाव छ ?

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट नेपालमा सरकार निर्माण र यसको परिवर्तनलाई विचारधाराको रुपमा मात्र हेरिरहेको बताउँछन् । ‘उदाहरणको लागि वाम गठबन्धनभन्दा बेइजिङसँग नजिक हुने कम्युनिस्ट विचारधाराले गर्दा पनि भन्छौं । भारत पनि लोकतान्त्रिक देश भएको कारणले नेपालको लोकतान्त्रिक पार्टीसँग जोडेर हेरिन्छ ’ उनले भने,‘तर हामीले विचारधाराको रुपमा मात्र हेरेर नहोला । त्यहाँ अन्य गतिविधिहरुले गर्दा पनि हुनसक्छ ।’

नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की वामगठबन्धन हुँदा बेइजिङतिर भन्ने र लोकतान्त्रिक गठबन्धन रहँदा दिल्लीतिर भन्नुको कारण ऐतिहासिक रहेको मान्छन् । उनले सन् १९४९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निकालेको पहिलो पर्चामा विश्वलाई दुई भागमा बाँडेर एउटाको नेतृत्व अमेरिका र अर्कोको नेतृत्व रुसले गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘त्यो बेलामा नेपालको कम्युनिस्टले भारतलाई अमेरिकाको विचार भ्यालु बोक्ने एउटा मुलुकको रुपमा व्याख्या गरेका छन् भने चीनलाई नवप्रजातन्त्र भनेका छन्,’ उनले भने,‘नेपालका वामपन्थीहरुले इतिहासमा उल्लेख गरेसँगै अहिले पनि त्यहि आधारमा विदेश मामिलामा हेर्दे आइरहेका छन् । यो ऐतिहासिक न्यारेटिभ हो ।’ उनले त्यो इतिहासको कारण र व्यवहारिक कारणले पनि नेपालमा दिल्ली र बेइजिङका चर्चा भइरहेका हुन् ।

भूराजनीतिक जानकार भट्ट विदेशीहरुले आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रुपमा नेपाललाई हेर्ने उल्लेख गर्दै काठमाडौंको सत्ताले त्यसलाई आफ्नो हिसाबमा हेर्नुपर्ने र व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूले हेरेकै आधारमा अरुको कुरा गर्न नमिल्ने बताए ।

ऐतिहासिक घटनाक्रमदेखि अहिले सम्मका गतिविधिलाई एउटै सन्दर्भमा राखेर हेर्ने हो भने विभिन्न गतिविधिले त्यस्तो पुष्टी पनि गर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा नेपालका मामिलामा उनीहरुले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेका तथ्यहरू पनि छताछुल्ल छ । नेपालका सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले पनि भूराजनीतिक चासोलाई ख्याल गर्दै कहिले भारत त कहिले चीनसँग नजिक वा टाढाको दूरी परिवर्तन गरिररहन्छन् । त्यसैले हरेक सरकार परिवर्तनमा भारत र चीनको भूमिकाको चर्चा हुन्छ ।

सत्ता समीकरणका भित्री खेल चलिरहेका बेला नेपालमा रहने भारतीय र चिनियाँ राजदूतहरूले नेपाली नेताहरूसँग बाक्लो भेटघाट गर्छन् । त्यस्ता भेटघाटहरुले पनि भारत र चीनको चासो दर्साउँछन् ।

यसपटक पनि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन टुट्ने भएसँगै भारतका राजदूत श्रीवास्तवले बेलुकी प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा भेटे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढानीलकण्ठमा पुगेर भेटेका थिए ।

तर दुई साता अघिदेखि लगातार प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओली र अन्य कम्युनिस्ट नेताहरुसँग चिनियाँ राजदूत छनले भेटवार्ता गरिरहेका थिए । यस अघिकी चिनियाँ राजदूतको रुपमा रहेकी होउ यान्छीको स्थानमा आएका छनले वामगठबन्धनलाई बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन् । त्यसैले यसपटक छनले पनि त्यो भूमिका खेलेको चर्चा भइरहेको छ ।

नेपालमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएयताको परिवेशलाई हेर्ने हो भने ‘कम्युनिस्ट गठबन्धन’ लाई उत्तरी छिमेक चीनसँग र कम्युनिस्टसहित वा बाहेक कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई दक्षिणी छिमेक भारत र पश्चिमा मुलुकसँग जोडेर हेरिन्छ ।

गत आम निर्वाचनपछि २०७९ को पुस १० मा माओवादी अध्यक्ष नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । तेस्रो पार्टीका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वको एमाले, रास्वपा र राप्रपासँग गठबन्धन गरिएको थियो । उक्त गठबन्धन सरकार फागुन १५ सम्म मात्र चल्यो । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल संसदको पहिलो दल कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न आए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धनपछि चीनमा आयोजित ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा सहभागिता जनाएनन् । हेनान प्रान्तमा २०७८ को चैत १४ देखि १७ सम्म हुने कार्यक्रमका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले फागुन १० मै भेटेर दाहाललाई निम्तो दिएका थिए । सुरुवातमा दाहालले जाने भने पनि पछि गएनन् ।

फागुन १५ अघिसम्म चीन र भारतसँग समदूरी बनाएर भेटवार्ता गरिरहेका दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धनपछि नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँगको भेटवार्तालाई बालुवाटारमा बाक्लो बनाए । साथै, नेपालका लागि पूर्वराजदूत तथा अहिले भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा नेपालमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न आउँदा बालुवाटारमा राती छुट्टै भेटवार्ता पनि गरे । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणमा दाहालले भारतकै चाहना अनुसार २० करोड रुपैयाँ भारतीय दूतावासले कुनै एउटा परियोजनाको लागि सिधै खर्च गर्न पाउने निर्णय गराइदिए ।

नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यक्रम नेपालमा अघि नबढेको तर भारतीय सवालका कामहरु भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका दौरान चीनले बीआरआईको परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

साथै, चीनले सुरक्षासम्बन्धी परियोजना ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीसीआई) मा पनि नेपालको साथ खोजेको थियो । तर दाहालले सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसलाई देखाउँदै ती दुवै प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए । जसले गर्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई लिएर बेइजिङले सहज महशुस गरेको थिएन ।

तर पछिल्लो समय नेपालमा रहेका चिनियाँ राजदूत छन सोङ र नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका दलका नेताहरुलाई पटक–पटक भेटेका छन् । माओवादीकै एक नेताका अनुसार हरेक जस्तो भेटवार्तामा चीनको एउटै भनाई हुन्छ,‘एउटै विचारधाराका दलहरु मिलेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।’ चीन नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई मिलेर अघि बढ्नको लागि आग्रह गरिरहेको हुन्छ ।

सोमबार सत्तागठबन्धनमा नयाँ परिवर्तन आउनुअघि पछिल्लो पटक फागुनको दोस्रो साता चिनियाँ राजदूत छनले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । साथै, छनले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । ती भेटवार्तामा पनि राजदूत छनले कम्युनिस्ट एकताकै बारेमा कुरा गर्दै एउटै विचाधारा भएका दलहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

‘चिनियाँ सहजीकरण’ मा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा विवाद आएर सर्वोच्च अदालतले पुरानै अवस्थामा ल्याइदिएपछि वाम गठबन्धन हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न थियो । २०७९ को पुस १० मा वाम गठबन्धन मिलेर अघि बढे पनि डेढ महिनामै टुटेको थियो । फेरि एकपटक एमाले र माओवादी एक भएर अघि बढ्न थालेका छन् । जसलाई बेइजिङका प्रतिनिधिहरु र नेताहरुसँग भइरहेको भेटवार्ता र पछिल्ला गतिविधिहरुबाट नजिक रहेको हेर्न सकिन्छ ।

२०७२ साल अघि काठमाडौंमा भारतीय राजदूतहरु नेपालका शीर्ष नेताहरुको घरदैलो गरिरहेका तस्बिरहरु देखिन्थ्यो । तर नेपालमा राजतन्त्रको अवशान र त्यसपछि चीनमा उदाएका राष्ट्रपति सी चिनफिङका नेतृत्वमा रहेका बेइजिङका राजदूतहरु पनि २०७२ पछि नेपालमा शीर्ष नेताहरुको घरदैलो गर्न थाले । जसको पछिल्लो कडीको रुपमा रहेको थियो, २०७४ सालमा नेपालका सबैभन्दा दुई ठूला दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल र त्यसपछि वाम एकतालाई चीनले खेलेको भूमिका ।

वाम एकता नेकपाको विवादसँगै टुटेको थियो । नेकपामा विवाद भइरहँदा भारतका जासुसी संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलको काठमाडौं भ्रमणसँगै टुटेको थियो । त्यसपछि भारतीय सक्रियता नेपालमा बढेको थियो । तर नेपालमा २०७८ सालको आम निर्वाचनपछि फेरि मिल्न लागेको वाम गठबन्धन केहि समयमै भत्कियो । फेरि उहि वाम गठबन्धन बनेको छ । जसलाई कांग्रेसीहरु ‘बेइजिङतिर ढल्केको सरकार’ भन्दै व्याख्या गरिरहेका छन् भने कम्युनिस्टहरुले यसअघिको गठबन्धनलाई ‘दिल्ली तिर ढल्केको सरकार’ को रुपमा व्याख्या गर्दै आइरहेका थिए ।