अब गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता

अब गैरआवासीय नेपालीले ७७ वटै जिल्लाबाट नागरिकता पाउनेछन् । योसँगै गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिकबाहेकका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

गैरआवासीय नेपालीले लामो समयदेखि नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूकै मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधान जारी भएको लामो समयपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । नेपाल नागरिकता नियमावली गत असोज ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८० राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिन बाटो खुलेको हो ।

२० वर्षदेखि उठाउँदै आएको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा आज आएर पूरा भएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘एनआरएनएको सुरुवातकालमा दोहोरो नागरिकता हुन्छ भनेर दोहोरो नागरिकता र एनआरएन जोडिएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि २०७२ सालको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने भनेर कल्पना गरियो, त्यसपछि ऐन नियमावली बनाएर अहिले नागरिकता लिने अवसर मिलेको हो ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ १७ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै एनआरएनएलाई नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो । सबै प्रक्रिया नेपाली नागरिकता लिएजस्तै हुने गृह मन्त्रालयका नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालले बताए ।

‘वडाको सिफारिस चाहिन्छ, अनुसूची फाराम भर्नुपर्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ शपथग्रहण गर्नुपर्छ, नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको ढाँचामा फाराम भरेपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी हुन्छ, त्यसपछि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुन्छ, अहिले यसको पूरा व्याख्या भइसकेको छैन, पछि हुनेछ ।’ अरूको नागरिकताको किसिममा वंशज हुन्छ भने एनआरएनएकोमा गैरआवासीय नेपाली हुनेछ । नागरिकता सार्क मुलुकबाहेकका गैरआवासीय नेपालीले पाउने उनले बताए ।

पहिलो पटक नागरिकता लिन पाउँदा असाध्यै हर्षित भएको एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष केसीले बताए । ‘नागरिकता पाउनु भनेको हामीमाथि ठूलो जिम्मेवारी थपिनु पनि हो, अब गैरआवासीय सबै नेपालीका लागि नागरिकता लिन बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भनेर सुरुदेखि उठाएको अभियान आज आएर पूरा भएको छ, अब हामीले कुराले होइन, कामले नेपालको विकासमा सघाउनुपर्छ ।’

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका राष्ट्रपति पौडेलले पनि एनआरएनएप्रति नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरूको तर्जुमा गरेको बताए । ‘हालैको नागरिकता विधेयक त्यसमध्येको एक हो,’ एनआरएनएको ११ औं विश्व सम्मेलनको मंगलबार उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ, यसले तपाईंहरूलाई नेपालसँग थप नजिक ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।’

नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको दृष्टिकोणबाट पनि वैभवशाली मुलुक भएको भन्दै उनले यहाँको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जैविक विविधता विश्वकै लागि अनुपम रहेको बताए । ‘प्रकृति र संस्कृतिको यो अनुपम संगमलाई जोगाउँदै देश र जनताको हित प्रवर्द्धन गर्दै विश्व समुदायमा नेपाल र नेपालीको विशिष्ट पहिचान गराउनु हामी सबैको राष्ट्रिय कर्तव्य हो,’ उनले भने । विश्व सम्मेलनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

योगदानका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सन् २०११ देखि गर्दै आएकामा ०७९ चैतमा प्रधानमन्त्री दाहालले यसको सुरुवात गरेको अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘अहिले उक्त कोषमा ३ लाखभन्दा बढी आबद्ध भएका छन्, अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाको पनि अनुभूति हुने र पेन्सन जस्तो कोष भएकाले बिरामी हुँदा एक लाख रुपैयाँसम्म सुविधा पाइनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतले १० वर्षअघि विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्न गरेको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अध्यक्ष केसीले बताए । ‘अब ०८४ सालको निर्वाचनमा नेपालमा मतदान हुँदा सामाजिक सञ्जालबाट आफूले मन परेका नेतालाई चुनाव जितेकामा बधाई दिने होइन, नेपालका सक्षम नेतालाई जिताउने अवसर दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो नैसर्गिक हक र अधिकार प्रयोग गरेर मतदानमा भाग लिन चाहन्छौं ।’