शालीन राजनीतिज्ञको शान्त प्रस्थान

२०४८ सालदेखिका निरन्तर सांसद र त्यसमा पनि संविधानसभाका अध्यक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसकेकाले उनको कोटमा कहिल्यै सांसदको लोगो टुट्दैनथ्यो । त्यो दिन पार्टी कार्यालयमा भएको आदिवासी जनजातिको कार्यक्रममा भाग लिएर संसदीय दलको कार्यालयमा आउँदा उनको कोटमा सांसदको लोगो होइन, सिलाम साक्मा थियो ।

सांसदको लोगो छोडेर सिलाम साक्मामा मात्र भेटिएपछि उनलाई जिज्ञाशा राखियो ।उनले किराती परम्परामा सिलाम साक्माको महत्त्वबारे उल्लेख गर्दै 'कान्तिपुर' को स्मरणका लागि 'सिलाम साक्मा' लगाएको तस्बिर खिच्न आग्रह गरे । स्मरणका लागि भन्दै खिचाएको त्यही तस्बिर जस्तै उनले राजनीतिमा खेलेको भूमिका र योगदान पनि अब इतिहासको गर्भमा पुगेको छ ।

अब शान्त, शालीन र भद्र राजनीतिज्ञका रूपमा धेरैले चिन्ने तिनै सादगी सुवासचन्द्र नेम्वाङको भौतिक शरीर अब रहेन । सोमबार मध्यराति उनको निधन भयो । उनको निधनप्रति धेरै राजनीतिज्ञ, सामाजिक क्षेत्रका व्यक्ति लगायतले गहिरो शोक व्यक्त गरेका छन् । सक्रिय राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहँदा रहँदै भएको उनको निधनले एमालेजन मात्र होइन धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ । नेम्वाङप्रतिका श्रद्धाञ्जलीका शब्द र तस्बिरले सामाजिक सञ्जालहरू पनि शोकमय भएका छन् ।

इलामको सुन्तलाबारीमा २००९ सालमा जन्मिएका नेम्वाङको ७० वर्षे जीवनका पछिल्ला ५० वर्ष भने सक्रिय राजनीतिमा बिते । कानुनी पृष्टभूमिसहित पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहेका नेम्वाङ संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने हरेक घटनाक्रममा एक प्रत्यक्ष साक्षी र निर्णयकर्ता हुन् । संविधानसभा, सभामुख र संसद् भन्नेबित्तिकै त्यसको पर्यायवाचीका रूपमा नाम लिइने व्यक्ति थिए, नेम्वाङ । दुइटै संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा खेलेको भूमिका स्मरणीय छ ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन सकिएपछि तत्कालीन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समझदारी भयो । शान्ति प्रक्रियामा आएको विद्रोही माओवादी पनि संसद्‍मा सहभागी हुन जान तयार भएपछि अन्तरिम संसद् बनाइयो । पुन:स्थापित संसद्को नेतृत्व गर्न सबैलाई स्वीकार्य हुने पात्रका रूपमा एमालेबाट सभामुखमा नेम्वाङलाई अघि सारियो । अन्तरिम संसद्‍बाटै सभामुखको भूमिकाका प्रवेश गरेका नेम्वाङ २०६४ र २०७० को संविधानसभामा पनि सबै दलका लागि स्वीकार्य व्यक्ति थिए ।

कानुनका ज्ञाता, दलहरूसँग समन्वय गर्ने सक्ने छविका कारण संविधान निर्माणको जटिलतालाई पार लगाउन सक्ने ठानेर एमालेको रोजाइमा नेम्वाङ परेका थिए । जुन भूमिकालाई उनले दुइटा संविधानसभाको कार्यकाल बिताएर भए पनि निर्वाह गरे ।

पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो दलका रूपमा उदाएको थियो । कांग्रेस र एमालेको निकै कमजोर उपस्थिति थियो । सशस्त्र विद्रोहबाट ठूलो पार्टीका रूपमा संसदीय राजनीतिमा उदाएको माओवादी र अन्य दलहरूलाई समन्वय गरेर संविधान र व्यवस्थापिका संसद्को नेतृत्व गर्नु सजिलो थिएन । एकातिर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नितान्त नौलो अभ्यास गरिँदै थियो । जसको मूल नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी नेम्वाङको काँधमा थियो । अर्कोतिर त्यही संविधानसभाको संसदीय गणितअनुसारको व्यवस्थापिका- संसद् थियो । जुन संसद्‍मा सभामुखको भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो । संविधानसभाभित्र संविधानमा कस्ता विषयहरू राख्ने भन्नेमा ठूलो राजनीतिक खिचातानी र बहस हुन्थ्यो ।

यता, त्यही समयमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी र अन्य दलहरूबीच संसद्‍मा पनि ध्रुवीकरण थियो । जसलाई समन्वय गर्ने भूमिका नेम्वाङको हुन्थ्यो । संविधान र संसद्‍‍भित्रको किचलोमा नेम्वाङले धेरैपटक दलहरूबीच सहकार्य र एकताको कुरा गरिरहन्थे । उनको यो भूमिकाको बेलाबखत आलोचना पनि हुने गरेको थियो ।

संविधानसभा अध्यक्षका रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समयमा दलहरूको मुख ताकेको आरोप पनि लाग्ने गर्‍थ्यो। तर उनी 'यी दलहरूले नै यो व्यवस्थालाई यहाँसम्म ल्याएका हुन् त्यसैले दलहरू नै मिल्नुको विकल्प छैन' भन्दै दलहरूको भूमिकालाई नै मुख्य ठान्थे । त्यसैले दलहरूबीच सहमतिका नाममा बन्दी हुँदा २०६९ सालमा संविधानसभा विघटन भएको दोष नेम्वाङमाथि पनि थियो ।

----

२०६९ साल जेठ १४ गते बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । बैठक सञ्चालन गर्ने व्यक्तिसमेत रहेका नेम्वाङ नदेखेपछि सभा भवनमा सभासद्हरूले नाराबाजी गरिरहेका थिए । अन्ततः नेम्वाङ सभा भवनमा प्रवेश नगरी संविधानसभा विघटन भयो । पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले सार्वभौम संविधानसभाका सबैभन्दा ठूला व्यक्ति उनै थिए । तर उनको अनुहारसमेत हेर्न नपाई संविधानसभाको अन्तिम दिन समाप्त भएको थियो । उनले किन सभालाई चलाउन सकेका थिएनन् त ?

'संविधानसभा नियम र पद्धतिअनुसार चल्ने हो र संविधानको मर्म नै सहमतिबाट चल्ने भन्ने छ, त्यसैले सहमतिबिना अघि बढ्न सकिँदैनथ्यो', उनले त्योबेला कान्तिपुरसँग भनेका थिए, 'मैले संविधानसभाका हरेक कामकारबाही र निर्णयमा त्यसैलाई आधार बनाएँ ।' संविधानसभाभित्र कुनै निर्णय गर्नुपर्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सुझाव र प्रमुख दलका सचेतकहरूसँगको परामर्शबाट मात्र गर्थे ।

अन्तिम दिन संविधानसभाको बैठक नेम्वाङले चलाइदिएको भए संविधानसभा बँच्थ्यो कि भन्नेहरु पनि थिए । तर उनले संविधानसभा नियमअनुसार चल्ने भएकाले राजनीतिक सहमति नभई अन्तिम दिन बैठक सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै थियो । किनकी त्यो दिन संविधानसभाको बैठक सञ्चालन गर्न कुनै कार्यसूची थिएन । उनले पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा विवादित विषयलाई संविधानसभाभित्र मतदानको प्रक्रियामा नलगेकोमा पनि धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । तर मतदानको प्रक्रिया अध्यक्ष स्वयंले अघि बढाउने होइनथ्यो ।

चैत २०६८ साल २८ गते माओवादी लडाकु समायोजनमा सहमति भएपछि दलहरूबीच संविधानको मुद्दामा बहस केन्द्रित भएको थियो। तर त्यो बहस संविधानसभाको प्रक्रियाभित्र होइन, बाहिर राजनीतिक स्तरमा मात्र भइरहेको थियो । त्यसले परिणाम दिन सकेको थिएन ।

राजनीतिक सहमति नभइरहेको र संविधानसभाको म्याद सकिने मिति नजिकिँदै गर्दा नेम्वाङले संविधान जारी गर्ने एउटा उपाय सुझाएका थिए । त्यो थियो- रूपान्तरित संसद् । जति सहमति भएका छन्, ती सहमतिलाई संविधानका रूपमा जारी गर्ने र बाँकी रहेका विषयलाई संविधानसभा विघटन भएपछि कायम रहने रूपान्तरित संसद्लाई संविधानमा नै व्यवस्था गरेर टुंग्याउने अधिकार दिन सकिने उनको अवधारणा थियो । त्यो विकल्पमा दलहरू पुगेको भए संविधान आउने र त्यसपछिको संवैधानिक रिक्तता नहुन पनि सक्थ्यो ।

'संविधानसभाकै शक्ति सन्तुलत त्यो संसद्‍मा रहन्थ्यो, धेरैले यसलाई स्वीकार्नु पनि भएको थियो', नेम्वाङले त्यसबेला भनेका थिए भने, 'तर पछि रूपान्तरित संसद्को कुरा पनि मानिएन, अब संविधानसभा विघटनको दोषी यहाँभित्रबाट खोज्नुहोस् त को रहेछ ?'

संविधान जारी नहुने स्वतः विघटन हुने स्थितिमा २०६९ साल जेठ १४ गते साँझ नेम्वाङले राजनीतिक रिक्तताबाट जोगाउन अर्को उपाय पनि सुझाएका थिए । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'जे जोखिम मोल्न पनि तयार छु' भन्दै सकारात्मक रूपमा लिए, तर कांग्रेस र एमाले नेताले ठाडै अस्वीकार गरिदिए ।

त्यहीबीचमा मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदार आएर संविधान जारी भएन भने नयाँ निर्वाचनमा जाने भन्दै कड्किएका थिए । संविधान जारी नहुने निश्चित भएपछि नेम्वाङले अन्त्यमा निर्वाचन वा अन्य कुनै विकल्पमा जाने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिएका थिए । 'मुलुकलाई रिक्ततामा जान त दिनुभएन भनेर यो सुझाव अघि सारेको थिएँ, अदालतले पनि आवश्यक चाहिने कामकारबाही गरेपछि मात्र निर्वाचनमा जान सकिने कुरा गरेको थियो', नेम्वाङले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, 'तर त्यो पनि भएन, राति सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लियो र निर्वाचन घोषणाको पत्र पठायो, त्यसपछि संविधानसभा त्यत्तिकै सकियो ।'

पहिलो संविधान जारी नहुने स्थितिमा चुनावदेखिकै केही शृङखलाबद्ध कारणहरू पनि थिए । संविधानमा भएको सहमतीय प्रक्रियालाई संशोधन गरेर बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि सरकार बनाउने र हटाउने खेल चलेको थियो । जसले संसद्‍‍भित्रको छाया संविधानसभामा परेको थियो । यही विवादले धेरै समय लियो ।

---

पहिलो संविधानसभा विघटनपछि संवैधानिक रिक्तता थियो । त्यो रिक्ततामा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराउने निर्णय दलहरूबीच भयो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने विकल्पको पक्षमा नेम्वाङ थिएनन् । कानुनी पृष्ठभूमिका भएकाले उनले न्यायालयको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने उनको चिन्ता थियो । तर दलीय सहमतिमा रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछिको चुनावमा भने नेम्वाङले पनि भाग लिए । इलामबाट चुनाव जितेर आएपछि उनी दोस्रो संविधानसभाको पनि अध्यक्ष बने । पहिलो संविधानसभाका धेरै सन्दर्भ थाहा पाएको र भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्ने ठानेर एमालेले उनलाई नै सभाध्यक्षका रूपमा अघि सारेको थियो ।

दोस्रो संविधानसभामा भने अघिल्लो कार्यकालमा आफूमाथि आएको आलोचनाबाट नेम्वाङ केही सचेत देखिन्थे । त्यसैले उनले दलहरूबीच सहमति नभए त्यसमा आफूलाई अधिकार समेत मागेका थिए । दोस्रो संविधानसभाको पनि दलहरूबीच सहमति नभइरहेका बेला एकपटक नेम्वाङले भनेका थिए- 'सहमति गर, नभए संविधानको मस्यौदा बनाउने अधिकार मलाई देऊ ।'

प्रमुख दलहरू अनिर्णयको बन्दी भइरहेका बेला नेम्वाङले अघि सारेको यो विकल्पलाई कतिपय नेताहरूले रुचाएका थिएनन्, तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने व्यक्तिले राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको आरोप पनि केहीले लगाए । आफैंले मस्यौदा बनाउने अधिकार माग्दा एमाओवादीलगायतका नेताहरूले नेम्वाङले 'एमालेको धारणा बोलेको' टिप्पणी पनि गरेका थिए । कांग्रेसका केही नेताहरूले नेम्वाङको अभिव्यक्तिभित्र संविधान बन्न नदिने 'ग्रान्ड डिजाइन' नै देखेका थिए । 'यो रहस्यपूर्ण छ, दलहरूबीच सहमति हुन नदिने र संविधान नियमावलीको प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने ग्रान्ड डिजाइन नै सुरु भएको छ, यसलाई चिरेर अघि बढ्न सकिएन भने ठूलै दुर्घटना हुनेछ', संविधान मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरेका थिए ।

पछिल्लो कार्यकालमा उनको केही थप भूमिकाका कारण संविधान जारी भयो । जुन घटनाका मुख्य पात्रका रूपमा इतिहासमा नेम्वाङको नाम अंकित छ ।

स्नातक अध्ययनका क्रममा २०२८/२०२९ सालमा अनेरास्ववियुबाट इलाम बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियू सभापति बनेका नेम्वाङ २०३३ सालमा राजकाज मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहँदा कम्युनिस्ट पार्टी कोअर्डिनेसन केन्द्र मालेमा संगठित भएका थिए । २०४८ देखि २०५२ सालसम्म राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०५६ मा इलाम-२ बाट निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिसभाका शक्तिशाली लेखा समितिका सभापति बने । लेखा समिति सभापति हुँदा उनले निर्वाह गरेको भूमिकाले उनको राजनीतिक उचाइ बढेको थियो । त्यही योग्यता समेतले नै पछि उनलाई सभामुख र संविधानसभाको अध्यक्ष बन्ने ढोका खोल्यो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्रीसमेत बनेका नेम्वाङले नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन र लामो समय वकालत गरे । ल फर्मसमेत सञ्चालन गरेर कानुनी अभ्यास गरेका नेम्वाङ संसदीय मोर्चामा एमालेले लडेका सबै कानुनी लडाइँमा सहभागी हुने मध्येका व्यक्ति हुन् । २०५१ सालको सालको संसद् विघटनदेखि २०७७ सालमा केपी ओलीले गरेका विघटनहरूमा समेत कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने र सल्लाह परामर्श दिने व्यक्तिका रूपमा नेम्वाङ चिनिन्छन् ।

पञ्चायती निरंकुशताविरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पटक–पटक सार्वजनिक सुरक्षाअन्तर्गत नजरबन्द परेका उनी प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीको पालामा चलाइएको राजकाज मुद्दामा ७ महिना कैद परेका थिए ।

वामपन्थी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका नेम्वाङलाई केहीले नेपालको संविधानमा 'धर्मनिरपेक्षता' प्रावधान घुसाइदिएको भन्दै व्यक्तिगत टिप्पणी गर्छन् । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले घोषणापत्र जारी गरेका थियो । उक्त घोषणापत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वाचन गर्नुपर्ने थियो ।

त्यो बेलामा कोइरालाले स्वास्थ्य अवस्थाले साथ नदिएको भन्दै नेम्वाङलाई पढ्न दिएका थिए । त्यही क्रममा नेम्वाङले लिखित रूपमा नभएको शब्दलाई आफैंले घुसाइदिएको भन्दै टिप्पणी गर्छन् । हुँदै नभएको विषयमा आफूमाथि केहीले गलत टिप्पणी गरेकामा उनको एउटा ठूलो गुनासो थियो । १७ वर्षअघिको घटनाबारे अहिले पनि टिप्पणी हुन नछोडेपछि उनले गते भदौ पहिलो साता पनि एक कार्यक्रममा समेत खण्डन गर्दै भनेका थिए- ‘०६२-६३ को आन्दोलनपछि पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले गरेको ४ जेठको त्यो घोषणा राजपत्रमा प्रकाशित छ। आन्दोलनकारीले गरेको मस्यौदालाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले क्याबिनेटमा लैजानुभयो। क्याबिनेटबाट त्यो पास भएर आयो । प्रतिनिधिसभाको ४ जेठको बैठकमा मलाई अलिक स्वास्थ्यमा समस्या भयो सभामुखज्यू, यहाँले पढेर सुनाइदिनुस् भन्नुभयो। मैले प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यो घोषणापत्र पढेर सुनाएँ। '

एमालेभित्रको राजनीतिक समीकरणमा उनी केपी शर्मा ओलीको निकट भएर काम गरे । पार्टीभित्रकै अन्तरसंघर्षमा उनले धेरै समय ओलीलाई साथ दिए । ओलीका हरेक निर्णयहरूको प्रतिरक्षा गर्थे । कतिसम्म भने, अरुबेला नियम, कानुन र संविधानमा कुशल व्याख्यता मानिने नेम्वाङले ओलीले गरेको गरेको संसद् विघटनलाई स्वाभाविक भनिदिएका थिए । जबकि दुइटै विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर्‍याएको थियो ।

ओलीले उनलाई सधैं पार्टी संसदीय मोर्चाको जिम्मेवारी ढुक्कैसँग दिएका थिए । संविधानसभाको कार्यकाल सकिएलगत्तै उनलाई एमाले संसदीय दलको उपनेता बनाए । २०७९ सालको चुनावपछि पनि उनलाई ओलीले त्यही जिम्मेवारी दिएका थिए । एमालेको स्थायी कमिटी सदस्यका रूपमा लामो समय रहेका नेम्वाङलाई गत वर्षको चितवन महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनाइएको थियो ।

मन्त्री, पटक-पटक सांसद, सभामुख र संविधानसभा अध्यक्ष भएका नेम्वाङको बाँकी राजनीतिक मह्त्वाकांक्षा भनेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने थियो भन्ने बेलाबेला झल्किन्थ्यो । उनी सरकार बदलिने बेला 'म सभामुख भइसकेको मान्छे त्यो भन्दा माथि भए ठीकै छ, तल केही हुने होइन' भन्थे ।

त्यही भएर गत फागुनमा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेम्वाङ एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका थिए । राजनीतिक समीकरण नमिल्दा नेम्वाङको राष्ट्रपति बन्ने चाहना पूरा हुन सकेन । तर जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि सक्रिय राजनीतिक दौडमा रहेका नेम्वाङ सोमबार दिउँसो हल्ला शारीरिक आलतस्यताका कारण बालुवाटारस्थित घरमै आराम गरिरहेका थिए । तर राति उनले सँधैका लागि बिदा लिए ।