स्थानीय तह जसले उदाहरण बनाउँदै छन्

तुलसीपुरभित्रका सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई गरेका सबै छात्राले यो कलेजमा निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । ‘अन्य विद्यार्थीका लागि भने तीन वर्षको एक लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ,’ कलेज सञ्चालक समिति अध्यक्ष नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले भने, ‘प्राविधिक शिक्षामा सबैको पहुँच हुन सकोस् भनेर हामीले अन्यलाई पनि शुल्क कम गरेका हौं ।’ पालिकाले प्रदेश र संघ सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गरेको यस कलेजमा अहिले ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

कलेजले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को साझेदारीमा विभिन्न तहका प्राविधिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । डिप्लोमा तहमा वन विज्ञान, बाली विज्ञान, फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी, मेकानिकल इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ अध्यापन गराइरहेको छ । डिप्लोमा कार्यक्रमसँगै प्रि–डिप्लोमा तहमा ३ वटा निःशुल्क कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । जसमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधि छन् । परियोजनामार्फत सञ्चालन भएका यी कार्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मासिक ३ हजार, पोसाक र बिमा सुविधासमेत कलेजले उपलब्ध गराउँदै आएको कलेज प्रमुख वसन्त आचार्यले बताए । कलेजले कपाल काट्ने, मोबाइल बनाउने, बेमौसमी तरकारी खेती, सिलाइकटाइलगायत छोटो अवधिका सीपमूलक तालिमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।

तुलसीपुर–१२ हरिपौरीस्थित १० बिघामा स्थापित कलेजको संरचना बनाउन संघ र प्रदेश सरकारको समेत सहयोग छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा ९ करोडको लागतमा हालै कलेजको भवन बनेको छ । स्थानीय सरकारले ५ करोडको लागतमा छात्रावास निर्माण गरेको छ । विभिन्न तहका सरकारले २० करोड लगानी गरिसकेका छन् ।

यस्तै, काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले गत साउनदेखि ६ वटै वडाका पशुपालक किसान लाभान्वित हुने गरी गाईभैंसीमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । पालिकाको सेवाका कारण निजी प्राविधिक बोलाएर कृत्रिम गर्भाधान गराउने हरेक कृषकको वर्षमा ५ देखि ६ हजार रुपैयाँ जोगिएको छ । पालिकाको सेवाले स्थानीयलाई लाभ मिलेको कृषक विनोद तिमल्सिनाले बताए । निजीस्तरका प्राविधिकहरूले कृत्रिम गर्भधानबापत गाईलाई ८ सय र भैंसीलाई १ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले पशुमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमका लागि पाँच जना पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई खटाइएको बताए । पशुपन्छी शाखा प्रमुख उमेश दाहालका अनुसार एक महिनामा ३ सय गाईभैंसीलाई कृत्रिम गर्भधान गराइएको छ । पालिकामा ४४ सय पशुपालक कृषक छन् भने करिब २४ सय गाई र ५ हजार भैंसी छन् । चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पालिकाले जनाएको छ ।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले २०७६ कात्तिकयता नगरका विभिन्न स्थानबाट सदरमुकाम मुसिकोटसम्म ५ वटा नगरबस सञ्चालन गरिरहेको छ । यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाएर सुरु गरिएको यो अभ्यासबाट नगरवासीले मनग्गे फाइदा पाइरहेका छन् । बसको भाडा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बसको भन्दा कम छ । चौरजहारीबाट सदरमुकाम मुसिकोट जान निजी बसको भाडा ५ सय ५० रहेको छ भने नगरबसले ४ सय ५० मात्रै भाडा लिन्छन् ।

नगरपालिकाले ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका, सहिद परिवार र दीर्घरोगीलाई पूर्ण निःशुल्क र ‘क’ र ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका तथा ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई ७५ प्रतिशत छुट एवं विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट दिइरहेको छ । ‘यो सेवा व्यावसायिकभन्दा पनि नागरिकको सहजताका लागि हो,’ नगर प्रमुख पुष्प वादीले भने, ‘यी बस चलाउन नगरपालिकाले झन्डै १ करोड ८२ लाख खर्चेको छ ।’

नगरबस सञ्चालन भएपछि औसतमा मासिक साढे ८ हजार स्थानीयले सेवा लिइरहेका छन् । बसमा मासिक ६ लाख ८६ हजार खर्च भइरहेको र खर्च कटाएर १ लाख हाराहारीमा आम्दानी गर्दै आएको नगरपालिकाले जनाएको छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरप्रसाद ढकालले भाडाबापत जम्मा हुने पैसाले नै इन्धन, मर्मतसम्भार तथा चालकको पारिश्रमिक र यससँग सम्बन्धित अरू खर्च चलिरहेको बताए । सदरमुकाममा केही काम परेमा बिहान गएर साँझ सहजै घर फर्किन पनि नगरबसले सहयोग गरेको चौरजहारी–६ की गैमाली बुढाको भनाइ छ ।

डोटीको दिपायल–सिलगढी नगरपालिका, शिखर नगरपालिका र पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । दिपायल–सिलगढीले ३, शिखरले २ र पूर्वीचौकीले २ सञ्चालनमा ल्याएपछि जिल्लाभित्रको आवागमन धेरै सहज भएको स्थानीयले बताए । पालिकाबाट सञ्चालित यी बस दैनिक रूपमा जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी र व्यापारिक क्षेत्र दिपायलसम्म आउजाउ गर्छन् ।

२०७४ को स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दोस्रो वर्षबाटै यहाँ बस सेवा सञ्चालन गरेका हुन् । सुरुमा दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाकी तत्कालीन नगर प्रमुख मञ्जु मलासीले ५३ लाख लगानीमा २ वटा नगरबस ल्याएपछि शिखर र पूर्वीचौकीले पनि बस खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएका थिए । दिपायल–सिलगढीले पछि एक बस थप गरेको हो । निश्चित समयमा आउने र भाडा दरमा पनि सहुलियत भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । ‘बस सेवाले जिल्लाकै इज्जत जोगाएको छ,’ दिपायलका चक्र माझीले, ‘विगतका तीता अनुभव नबिर्से पनि नगरबस सेवाको राहतले हामी खुसी छौं ।’

विगतमा १६ सिटे बोलेरो जिपमार्फत ओहोरदोहोर गर्दाको सास्ती र चर्को भाडाबाट नगरबसले मुक्ति दिएको स्थानीयले बताए । ‘सार्वजनिक यातायातमा दिपायलदेखि

सिलगढीसम्मको भाडा ७० रुपैयाँ थियो तर नगरबसले ५० रुपैयाँ मात्र लिने गरेका छन्,’ दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शंकर सूचीकारले भने, ‘ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएकालाई विशेष सहुलियत छ ।’

शिखर र पूर्वीचौकीले पनि सार्वजनिक यातायातभन्दा ३० प्रतिशत भाडादर कम तोकेर बस सञ्चालन गरेका छन् । शिखरका नगर प्रमुख दीर्घबहादुर बलायरले भने, ‘विगतको जस्तो दुःख अहिले स्थानीयले भोग्नुपरेको छैन ।’ पूर्वीचौकीका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले बस सेवा सञ्चालन गर्दा गाउँपालिकाले घाटा व्यहोरे पनि जनताले सुविधा पाएका कारण नियमित सञ्चालनमा ल्याइरहेको बताए । दिपायल–सिलगढीले निजी क्षेत्रलाई बस व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एक नगरबसको मासिक २० हजार भाडा आउने गरी तीनवटै बस ठेक्का प्रक्रियाबाट निजी क्षेत्रलाई दिने योजना नगरपालिकाको छ ।

विपन्नलाई स्वास्थ्य क्लिनिक

धनगढी उपमहानगरपालिका–१२ जुगेडा सी गाउँका हर्क विक केही दिनयता छाती दुखाइले हैरान थिए । घर नजिकैको बेलीमा ‘विशेषज्ञ वडा स्वास्थ्य क्लिनिक’ सुरु भएको थाहा पाएपछि उनी त्यहाँ पुगे । चिकित्सकले उनको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) गरेर औषधि दिएपछि ढुक्क देखिए । घर आँगनमै पाइएको यस्तो निःशुल्क सेवापछि महानगरलाई धन्यवाद दिँदै उनी घर फर्किए ।

धनगढीले २०७९ साउनदेखि महिनाको एक दिन विशेषज्ञ वडा क्लिनिक सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्तो क्लिनिकमा भिडियो एक्सरे, ईसीजी र रगत जाँच सेवा उपलब्ध छन् । क्लिनिकमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ र फिजिसियन गरी दुई जना विशेषज्ञ डाक्टर छन् । यस्तो अभ्यासले ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयलाई उपचारका निम्ति सदरमुकाम धनगढीसम्म धाउनुपर्ने र ऋण कर्जा गरेर महँगो उपचार सेवा लिनुपर्ने बाध्यता टरेको छ ।

बेली स्वास्थ्य केन्द्रकी स्टाफ नर्स इञ्चार्ज मञ्जु ठकुल्लाले यस्तो क्लिनिकबाट गर्भवतीले राम्रो सुविधा पाइरहेको बताइन् । भिडियो–एक्सरे गर्न धनगढी धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । ‘एक दिनमा एक सयभन्दा बढी बिरामी आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘पहिले पारामेडिक्सकै भर हुन्थ्यो । अहिले विशेषज्ञ डाक्टरले सेवा दिने व्यवस्था भएपछि राम्रो नहुने कुरै भएन ।’

धनगढीका नगर प्रमुख गोपाल हमालले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारले आर्थिक अभावमा रोग पालेर बस्नुपरेको देखेर ‘विशेषज्ञ वडा स्वास्थ्य क्लिनिक’ सञ्चालन गरेको बताए । ‘कुखुरा बेचेर उपचारका लागि धनगढीका अस्पताल आउनुपर्ने दिनको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरेका हौं,’ उनले भने । उपमहानगरले क्लिनिक सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेको छ । पाँच वर्षसम्म दुई जना विशेषज्ञ चिकित्सकको शुल्क भाटभटेनी सुपर मार्केटले व्यहोर्ने सम्झौता गरेको छ । यस्तै, प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट २५ लाख बराबरको स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध भएको छ । मेडिकल व्यवसायीलगायतबाट औषधि निःशुल्क प्राप्त भएको प्रमुख हमालले बताए । ‘सरकारी सुविधाबापत पाउँदै आएको गाडी वडा क्लिनिक सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको छु,’ उनले भने ।

जंकफुड हटाउन टिफिन बक्स

गाउँपालिकाले कन्या विद्यालय सुरु नगरेको भए बाँकेको जानकी–३ रम्भापुरकी १० वर्षीया खलिकन दर्जीले सायदै पढ्न पाउने थिइन् । एक वर्ष मदरसामा पढेर छोडेकी उनको पढाइ निःशुल्क कन्या स्कुलले जोडिदिएको छ ।

जानकी गाउँपालिकामा यही शैक्षिक सत्रबाट मधेशी र मुस्लिम बालिकाकालाई पढाइमा उत्साह भर्न कन्या आधारभूत विद्यालय सञ्चालन गरिएको हो । अहिले २ सय ७५ छात्रा पढिरहेका छन् । पालिकाले नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयलाई नै कन्या आधारभूत विद्यालयमा परिणत गरेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले छात्राहरूका लागि मात्र पढाउन पालिकाले नमुना काम सुरु गरेको बताए । विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न झोला, पोसाक, जुत्ता, मोजासमेत उपलब्ध गराइन्छ । स्कुललाई २०८४ सालसम्म मावि तहसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रधानाध्यापक मालती शाहीले साना कक्षामा मुस्लिम छात्रा बढिरहेको बताउँदै ६ वटै वडाबाट बालिका यहाँ पढ्न आइरहेको बताइन् । ‘पालिकाले टाढाका विद्यार्थी पनि सहजै विद्यालयसम्म आउन सकून् भनेर स्कुल बस सञ्चालनको तयारी थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बस ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई टिफिन बक्सको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयबाट जंकफुड विस्थापित गर्ने उद्देश्यले पालिकाले टिफिन बक्स दिएको हो । घरमा तयार गरिएको खाजा ल्याएर खाने बानीको विकास गर्न यस्तो कदम चालेको पालिकाले जनाएको छ । पालिकाले ९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्चेर १ हजार ५ सय ९२ टिफिन किनेको हो । पालिकाभित्रका ३ मावि र २ आधारभूत विद्यालयमध्ये ३ माविका १ हजार ३ सय ३२ विद्यार्थीलाई टिफिन बक्स बाँडिसकिएको छ भने २ आधारभूत विद्यालयका २ सय ६० लाई टिफिन बाँड्न बाँकी छ । शिक्षा शाखा प्रमुख देनकुमार महतोले बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नै खाजाको व्यवस्था हुने भएकाले ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै टिफिन बक्स बाँडिएको बताए ।

दुर्गा खोभारी जनता माविको कक्षा ८ मा अध्ययनरत ममताकुमारी माझीले टिफिन नभएकाले चटपटे लगायतका खाजामा दैनिक पैसा खर्च हुने गरेकामा अब घरबाटै खाजा लिएर आउँदा पैसा बच्न थालेको बताइन् । मरिचमान माविका प्रधानाध्यापक लालबाबु यादवले कतिपय विद्यार्थी खाजा खान घर जाने र नफर्किने समस्या रहेकामा टिफिन बक्स बाँडेपछि यो समस्या हट्ने बताए ।

किसान क्रेडिट कार्ड

खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले किसान क्रेडिट कार्ड, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा र केपिलासगढी गाउँपालिकाले बुहारी शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेपछि स्थानीय तहको चर्चा चुलिएको छ ।

तुवाचुङले कार्यविधि नै पारित गरी १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गरेको हो । ‘परीक्षा व्यवस्थापन तथा शून्य शुल्क कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ पारित गरेर नगर क्षेत्रभित्रका सबै माविमा निःशुल्क शिक्षा सुरु गरिएको छ,’ नगर प्रमुख विमला राईले भनिन्, ‘नगर क्षेत्रभित्रका कक्षा १२ सञ्चालन भएका १० वटै विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा सुरु गरिएको हो ।’ पालिकाको कदमले यसअघि ११ र १२ पढ्नका लागि ३५ सयदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

केपिलासगढी गाउँपालिकाले भने बुहारीलाई निःशुल्क शिक्षा कार्यालयम लागू गरेको छ । घरायसी समस्यालगायत विभिन्न कारण पढ्न नपाएका बुहारीलाई पढाउन नीतिगत रूपमा योजना पारित गरेरै काम सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष समीर राईले बताए । यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा बुहारी शिक्षा कार्यक्रम पारित गरिएको हो । बुहारी शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ८ उत्तीर्ण बुहारीले एसईईसम्म र एसईई उत्तीर्ण गरेकाले १२ सम्म पढ्न पाउनेछन् ।

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले किसानलाई व्यावसायिक कृषिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ वितरण सुरु गरेको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख विसन राईले साना किसानलाई व्यावसायिक कृषि व्यवसायमा लगाउन यो काम थालिएको बताए । पहिलो चरणमा कर्जा लिएका नगरपालिकाका ४० किसानलाई किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका किसानले खाताबाट नगद झिकेर चलाउन पाउँदैनन् । किसानले कृषि सामग्री, मल र मेसिनरी सामान बिक्रेता पसलमा क्रेडिट कार्डको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर मल, बीउ र उपकरण खरिद गर्न सक्छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने गरी किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरिएको नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए ।

कर्णालीमा बिमा

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थानीय विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गरेको छ । पालिकाले विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमामा लाग्ने ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरिदिएको छ । नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत भूपेन्द्रदेव गिरीका अनुसार गत वर्ष २ सय ८३ जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा भयो भने मंसिरसम्म थप ६ सय जनाको बिमा हुँदै छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कर्णालीसँगको सहकार्यमा नगरपालिकाका १६ वटै वडाका अति विपन्न परिवारको पहिचान गरी यस्तो कार्यक्रम लागू गरेको हो । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार बिमाबाट स्थानीयले एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क पाउँछन् ।

कर्णालीका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डाक्टर आउनै नमान्ने समस्या हल गर्न सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा डाक्टर पढाउन सुरु गरेको छ । पढाइ सकेपछि ५ वर्ष पालिकामै काम गर्ने सर्तमा नगरपालिकाले एमबीबीएस पढाइरहेको छ । जसको अवसर नितेश पौडेलले प्राप्त गरेका छन् । ‘भएको अलिकति सम्पत्ति र ऋण निकालेर छोरा पढाउँला भन्ने सोचेको थिएँ,’ उनका बुबाले भने, ‘पढाइ खर्च पालिकाले बेहोर्ने भएपछि अहिले खुसी छु ।’ जाजरकोटकै बारेकोट गाउँपालिकाले २ जनालाई र जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले एक जनालाई एमबीबीएसको पढाइ सक्दा लाग्ने ३५ लाख बेहोर्ने गरी पढाइरहेको छ । जुम्लाकै तातोपानी गाउँपालिकाले पनि पालिकाका एक विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यस वर्ष पारित गरेको छ ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले दीर्घरोगीलाई मासिक २ हजार दिइरहेको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नेत्रबहादुर देवकोटाका अनुसार पालिकाले मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर रोग, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूलाई उपचार खर्चस्वरूप मासिक दुई हजार दिन थालेको हो । अहिलेसम्म १ सय ८० जनाले यो सेवा लिएको पालिकाले जनाएको छ । डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले पालिकाभरिका नागरिकको निःशुल्क बिमा कार्यक्रम लागू गर्न गत वर्ष साढे १९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज जैसीले झन्डै ७ सय घरधुरी भएको पालिकाका ६ सय घरधुरीको बिमा गरिसकिएको बताए । प्रतिपरिवार ३५ सय रुपैयाँ बराबरको बिमाबाट स्थानीयले १ लाखसम्मको उपचार निःशुल्क पाउँछन् ।

घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा

पाटनकी ८० वर्षीया रत्नमाया शाक्य मुस्किलले घरभित्र/बाहिर गर्छिन् । उनी मधुमेह र उच्च रक्तचापको समस्या भोगिरहेकी छन् । ‘अहिले त आँखामा पनि असर गर्न थालेको छ,’ उनले भनिन् । यस्तै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ललितपुर महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको मिर्गौला, मुटु र आँखा जाँच सुरु गरेको छ ।

१६ नं. वडाले घरदैलोमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा शाक्यको पिसाबमा प्रोटिन चुहिएको फेला पारेको हो । उनीजस्तै पाटनका ८४ वर्षीय तारणबहादुर शाक्य र ९२ वर्षीया इन्द्रकुमारी बज्रचार्यको पनि पिसाब परीक्षण गर्ने क्रममा प्रोटिन चुहिएको भेटियो । दुवै जना मधुमेहका बिरामी हुन् । उनीहरूको पनि थप परीक्षणका लागि पिसाबको नमुना अस्पताल पठाइएको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका शारदादेवी शाक्यले बताइन् ।

‘कतिपयको पहिलो पटक त कतिपयको दोस्रो पटक परीक्षण गर्ने क्रममा यस्तो समस्या देखियो,’ उनले भनिन् । चिकित्सकहरूका अनुसार पिसाबमा अत्यधिक प्रोटिन चुहिने समस्या देखिएमा मिर्गौलामा जोखिम बढ्न सक्छ । एक महिना लगाएर ६ सय जना ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा ७० जनाको पिसाबमा प्रोटिन चुहिएको फेला पारेको छ ।

१६ वडाका अध्यक्ष निर्मलरत्न शाक्यले घरदैलो कार्यक्रमले बिरामीको तथ्यांक राख्न सजिलो भएको बताए । ‘ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर प्रत्येक वर्ष एक पटक ‘होल बडी’ जाँच गर्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सानो परामर्शले ठूलो रोग लाग्नबाट बचाउन मद्दत गरेको छ ।’ ६ वडाका अध्यक्ष रूपेन्द्रराज शाक्यले घरदैलो कार्यक्रमले अपांगता भएका र गरिब ज्येष्ठ नागरिक बढी लाभान्वित बनेको बताए । स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महानगरमा प्रवक्ता राजु महर्जनको संयोजकत्वमा सामाजिक विकास समिति छ । समितिअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित छ । बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा ९ वटा वडामा मिर्गौला, मुटु, आँखा जाँच गरिने उनले बताए ।

भक्तपुर नगरपालिकाले घरदैलोमै नर्सिङ सेवादेखि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य उपचारसमेत पुर्‍याउँदै आएको छ । नगरवासीलाई निःशुल्क अक्सिजन वितरण, निःशुल्क रगतको व्यवस्था र बेलाबेलामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउँदै आएको हो । उपप्रमुख रजनी जोशीले गम्भीर रोग लागेका बिरामीलाई आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था गरेको बताइन् । ‘विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने योजना छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीको समेत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाएका छौं ।’ ख्वप अस्पतालमा भौतिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले बताइन् ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरतमध्ये दुई जना जेहेनदार विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउने भएको छ । विशंखुनारायणमा इन्जिनियरिङ कलेज भवन बनाउने तयारी थालिएको मेयर गजेन्द्र महर्जनले बताए ।

गोदावरी नगरपालिकाले नै सम्पदा संरक्षण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले परम्परागत मौलिक शैलीमा घर पुनर्निर्माण गर्न प्रत्येक घरधनीलाई १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेकामा यस वर्षदेखि बढाएर एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो । उपत्यकाका तीनै जिल्ला सम्पदाले भरिएका छन् । काठमाडौंको कोर क्षेत्र, कीर्तिपुर, टोखा, शंखरापुर, भक्तपुर र ललितपुरको पाटन, बुङ्मती, खोकना, हरिसिद्धि, थेच्व, चापागाउँ, लेले उपत्यकालगायत कोर बस्तीमा अझै पनि १७ औं शताब्दीका पुराना पौराणिक चित्रकला, थान्का र विशेष बुट्टा भएका घर पाइन्छन् । लेलेमा त लिच्छविकालीन शिलालेख, मूर्ति, दरबारसमेत भेटिएका छन् ।

नगरका मल्ल तथा लिच्छविकालीन सम्पदा संरक्षण गर्ने हेतुले शंखरापुरले पनि मौलिक नेवारी वास्तुकला शैलीमा घर बनाउनेलाई १ लाख रुपैयाँ अनुदान र नक्सा पासमा २५ हजार रुपैयाँ छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

भक्तपुर नगरपालिकाले घरको अगाडिको भागमा लाग्ने काठ, इँटा, झिंगटीको छानालगायत खरिदमा ३५ प्रतिशतसम्म रकम बेहोर्दै आइरहेको छ । ललितपुर महानगरले पाटनको हेरिटेज रुटमा पर्ने घरको व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सूचना अधिकारी देवप्रसाद गुरागार्इंले बताए । त्यसैगरी महालक्ष्मी नगरपालिकाले नक्सापास दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुट गरेको जनाएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले घर पुनर्निर्माणसँगै रेक्टोफिटिङ गर्नेलाई समेत बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

बुक फ्रि फ्राइडे

काठमाडौं महानगरपालिकाले मातहतका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने उद्देश्यले पाठ्यपुस्तकविहीन सिर्जनात्मक सिकाइ (बुक फ्रि फाइडे) कार्यक्रम लागू गरेको छ । विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक ज्ञानको आवश्यकता पर्ने भन्दै महानगरले प्रत्येक शुक्रबार यो कार्यक्रमको थालनी गरेको हो ।

आइतबारदेखि बिहीबारसम्म शिक्षा विभागको सूचीबमोजिम पाठ्यक्रम, सहक्रियाकलाप तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन हुन्छ भने शुक्रबार नियमित अध्यापन हुने पाठ्यक्रमबाहेक अन्य जीवन उपयोगी सीप (जुत्ताको तुना बाँध्ने, धान रोप्ने, टपरी बनाउने, योग, सिलाइबुनाइ, हाजिरी जवाफ, चित्र लेखन, नाचगान) सिकाइन्छ । यीबाहेक कन्स्ट्रक्सन, घरमा तार र बिजुली जडान, एग्रिकल्चर एन्ड अर्बन फार्मिङ, प्लम्बिङ, उड कार्भिङ पनि सिकाउने गरिएको छ ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले यस कार्यक्रमले विद्यालय जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको बताए । ‘विद्यार्थीहरूले टिमवर्कमा काम गर्न, सडकपेटीमा हिँड्न, अनुशासनमा बस्न र साथीभाइलाई कस्तो व्यवहार गर्नेलगायत पनि सक्ने मौका पाएका छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षा सुधारमा निरन्तर लागिपर्ने छौं ।’ कार्यक्रमअन्तर्गत ९० घण्टाको तालिम प्रदान गरिनेछ । यी विषयलाई चाहिने प्रशिक्षक महानगरले नै उपलब्ध गराएको छ । महानगरभित्रका ८९ सामुदायिक विद्यालयले ‘शिक्षामा सीप’ लाई सञ्चालन गरेको महानगरले जनाएको छ ।

-प्रशान्त माली (काठमाडौं), महेश केसी (रुकुम पश्चिम), अर्जुन शाह (धनगढी), तृप्ति शाही (वीरेन्द्रनगर), ज्योति श्रेष्ठ (काभ्रे), दुर्गालाल केसी (दाङ), मोहन शाही (डोटी), रूपा गहतराज (नेपालगन्ज), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही) र डम्बरसिं राई (खोटाङ)