बजेटले दलाल पुँजीवादको विकासलाई प्राथमिकता दियो : माओवादी सांसद घर्ती

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद घर्तीले बजेट केवल सरकारको आय र व्ययको अनुमानको फेहरिस्त नभएर देश र जनताको भविष्य निर्माण गर्ने मार्ग हुनुपर्ने बताए । 'बजेटमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू र विलासी वस्तुहरूमा गरेको करको वृद्धिदरले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास भन्दा पनि दलाल पुँजीवादको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'किसानले समयमा मलबिउ नपाएर बालीनाली नासिने, कोही भने उद्यम नै नगरी झन्झन् धनी बन्दै जाने । दिन प्रतिदिन हजारौं युवाहरू पलायत हुनु, देशमा कुनै रोजगारको व्यवस्था नहुनु । अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिकहरू काम नपाएर घाम तापेर बस्नेजस्तो अवस्थाले हाम्रो संविधानमा उल्लेखित समाजवादी उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ । अहिलेको बजेटले यसको समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा संशय पैदा भएको छ ।'

बजेटमार्फत आयोजना वितरण राज्यको आवश्यकतामा भन्दा पनि नेताहरूको पहुँचका आधारमा भएको सांसद घर्तीको भनाइ थियो । 'अमुक जिल्ला र अमुक आयोजनामा बजेट पार्नलाई कि त पहुँच हुनुपर्ने कि त मन्त्री नै हुनुपर्ने पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृति अहिलेको बजेटमा पनि देखापर्‍यो,' उनले भने, 'बजेटको प्रवृतिले एकात्मक राज्य प्रणालीको झल्को दिन्छ ।' बजेटको मन्त्रालयगत विनियोजन हेर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा न्यून गरिएको उनले बताए ।

बजेटमा सम्पूर्ण मुलुकको विकास झल्किनुपर्ने घर्तीले बताए । उनले जनता आवश्यकता एकातिर र बजेटका व्यवस्था अर्कैतिर रहेको बताए । बजेट कार्यान्वयनमा पनि उनले आशंका व्यक्त गरेका छन् । प्रशासनिक संरचनामा संघीय अभ्यास नहुँदा त्यस्तो आशंका उनले व्यक्त गरेका हुन् ।

'हामीले जतिसुकै सुन्दर बजेट निर्माण गरेपनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने यो केवल गफमा मात्रै सीमित हुन्छ । देशमा राजनीतिक संघीयता आए पनि प्रशासनिक संघीयता आएको छैन । प्रशासनिक संयन्त्रहरू केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकिराखेका छैनन् । बजेट पास भएको केही महिनाबाट कार्यान्वयनमा जाने अहिलेको प्रशासनिक संरचना र नीति, नियम पर्याप्त छैनन्,' उनले भने ।