नारा र निबन्धको हिसाबले मात्रै बजेट राम्रो छ, हिँड्न खोजेको बाटो गलत : गुरुङ

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलमा बिहीबार सहभागी हुँदैन गुरुङले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना नरहेको, संघीयतालाई सबल बनाउने लक्ष्य नै नरहेको बताए । 'नारा र निबन्धको हिसाबले त यो सबैभन्दा राम्रो बजेट हो तर यसले हिँड्न खोजेको बाटो गलत छ,' उनले भने, 'हाम्रो समस्याग्रस्त शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हो । त्यहाँ लगानी गर्ला भनेको तर त्यसो गर्न सकेको छैन । केन्द्रिकृत पञ्चायत र सिंहदरबारका सरकारले ल्याउन खोजेको बजेट जस्तो आएको छ । वित्तीय संघीयताको प्रबन्ध गरेर संघीयतालाई सबल गर्छौं लेख्नुभएको छ तर त्यो अनुसारको बजेट र नीति आएको छैन ।'

संविधानले समाजवादको मार्गमा जाने भनेको तर बजेटमा भने त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगरेको गुरुङको भनाइ छ । उनले भने, 'रोटेपिङ खेलेर समाजवादको गन्तव्यमा पुग्छौं भन्ने परिकल्पना गरेजस्तै बजेट हो यो ।'

बजेटले राष्ट्रिय पुँजी विकासलाई केन्द्रमा नराखेको उनको भनाइ छ । 'फोकसको क्षेत्र बनाउँदाखेरि हाम्रो बजेटको संरचना हेर्दा, राजश्वको अनुमान हेर्दा, कर प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि कुनै परिवर्तन भएको छैन । परिवर्तनशील कर प्रणालीको कुरा छैन । राजश्वमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न खोजेर राजश्वमा रमाउने सरकार, कमिसनमा रमाउने व्यापारिक क्षेत्र, यस्तो अर्थतन्त्रले मुलुकको विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्दैन,' उनले भने, 'यस्ता कुराले मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सक्दैन । राष्ट्रिय पुँजीको विकास नभएपछि सरकारले पूरा गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका दायित्वहरू या सामाजिक सुरक्षाका दायित्वहरू पूरा गर्न सक्दैन ।'

मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजी विकास गरेमा मात्रै आगामी दिनमा आइपर्ने समस्याको सामना गर्न सकिने गुरुङले बताए । मुलुकमा रहेको लैंगिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय असमानता अन्त्य गर्नका लागि यो बजेटले कुनै पनि दिशा समात्न नसकेको पनि उनको भनाइ थियो ।

पुँजीगत खर्च बढाउन बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने गुरुङको सुझाव थियो । बजेटमा समावेश आयोजनाको असारमा नै टेन्डर गरेर भदौसम्म ठेकेदार छनोट गर्दा आयोजना अगाडि बढ्ने र पुँजीगत खर्च बढ्ने बताउँदै उनले रोजगारी र स्वरोजगारी उत्पादन गर्नतिर लाग्नुपर्ने बताए । कमिसनको चक्करमा सरकारी कार्यालयले भुक्तानी नदिने प्रणालीको अन्त्य गर्न पनि बजेटमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।