ओलीको प्रश्न : लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ कि पर्दैन ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेका भूमिबारे नबोलेको ओलीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय राख्नुपर्ने पनि ओलीको सुझाव थियो । 'यस सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ कि पर्दैन ? यो सरकारलाई थाहा भएको पनि देखिँदैन,' उनले भने, 'प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८५ मा संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सा अटाउन सकेको छैन, त्यहाँ बोलिँदैन ।'

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८५ मा 'मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै सीमासम्बन्धी सबै समस्यालाई कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गरिनेछ' भन्ने उल्लेख छ । यसमा भारतले मिचेका भूमि स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाली भूमिमा भारतले संरचना बनाइरहेको कुराबारे पनि ओलीले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । 'लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको अहिलेको अवस्था के छ ? त्यहाँ सीमा सुरक्षितै छ ?,' उनले भने, 'नीति कार्यक्रममा सरकारले केही बोल्दैन । कालापानी क्षेत्रमा नयाँ संरचना बन्दै गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । हो कि होइन यथार्थ के हो ? संसद्मार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई यी राष्ट्रिय महत्त्वका सर्वाधिक चासो र प्राथमिकताका विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ कि पर्दैन ? हाम्रो भूमिका संरचना बनिराख्या छ कि छैन ?'

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको धारणा स्पष्टसँग राख्नुपर्ने बताए । भारतसँग नेपालका विषय तथ्यका आधारमा राखेमा समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनको सुझाव थियो । 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केही दिनमा नै भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । यस हिसाबले अलिक गम्भीर समस्या यसमा देख्छु । एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्‍यो परराष्ट्रको प्रश्नमा भने भारत हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो । भारत छिमेकी हो र मित्रराष्ट्र हो । मित्रसँग आफूलाई परेको मर्का, आफ्ना कुराहरू खुलस्त गर्न किन नसक्ने ? खुलस्त कुरा नगरीकन समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?,' उनले भने, 'खुलस्त कुरा गर्नुपर्‍यो र समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो । चिसोपन राख्नु भएन । कायर मन पनि राख्नुभएन । भन्न नसक्ने, चिसो लिइराख्ने । आफ्ना इस्यु राख्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने । मित्रसँग मित्रतापूर्ण ढंगले खुला कुरा गर्नुपर्‍यो ।'

ओलीले वर्तमान सरकारले छिमेकी मुलुक र विश्व समुदायलाई कूटनीतिक अपरिपक्वताको परिचय दिएको आरोप पनि लगाएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन् ।