४० लाख कोभिड खोप खेर जाँदै

खोप आइपुगेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अब ८ महिनापछि यसको म्याद सकिँदै छ । खोपको ‘एक्सपायरी डेट’ दुई वर्ष रहेको छ । यो खोपले अस्पताल भर्ना दर ६४.६ प्रतिशत घटाउने र गम्भीर बिरामी हुनबाट ६९ प्रतिशत प्रभावकारी हुने भनिएको थियो । यो १८ वर्षमाथिका नागरिकमा मात्र लगाउन मिल्ने खोप हो ।

अधिकांशले बुस्टरका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने र पहिलो डोज लगाउन बाँकी जनसंख्या नरहेकाले खोप स्टकमै थन्किएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यो खोप अब प्रयोगमा आउने सम्भावना एकदमै न्यून छ वा नेपालमा प्रयोग नै हुँदैन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रयोगमा आउन नसक्ने थाहा भए पनि समयमै प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हो । नत्र त खेर जाने निश्चित छ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लालले सुरुमा खोपको एकदमै अभाव र बढ्दो संक्रमणका बीच चीनबाट अनुदान पाएपछि यो खोप आएको बताए । ‘खोप लगाउन छुटेकालाई यसको पहिलो र दोस्रो मात्रा लिनुस् भनिएको हो तर अहिले लगाउन आएका छैनन्, अरू खोपले नै पुग्यो,’ उनले भने, ‘बुस्टरका लागि छुट्टै खोप आउँछ भन्ने पूर्वानुमान गरिएको थिएन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले यो खोप बुस्टरका लागि त्यति प्रभावकारी छैन भनेको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडविरुद्धको बुस्टर डोज (चौथो मात्रा) का रूपमा कोभ्याक्स सुविधामार्फत ३० लाख डोज फाइजर ‘बाइभ्यालेन्ट’ खोप ल्याइसकेको छ । नेपालमा हालसम्म अनुदान र खरिद गरी ६ करोड ६२ लाख ८० हजार ५५० डोज खोप भित्रिइसकेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४० लाख सिनोभ्याक आएकामा हालसम्म एक मात्रा पनि लगाइएको छैन । खोप टेकुस्थित भण्डारणमा थन्किएको छ । विभागको व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत आपूर्ति शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरासियाका अनुसार हाल ९ लाख ७९ हजार १०९ मात्रा बाइभ्यालेन्ट र ४३ लाख २८ हजार ५३० डोज भेरोसेल बाँकी छ । यो सोमबार बेलुकासम्मको तथ्यांक हो ।

नेपालमा अरू देशको भन्दा कोभिडविरुद्धको खोप प्राप्त गर्ने प्रतिशत राम्रो रहेको छ । कुल जनसंख्यामा पहिलो डोज ८२.८ प्रतिशत र दोस्रो डोज ८३.१ प्रतिशतले लगाइसकेका छन् । त्यसैगरी लक्षित जनसंख्या (१२ वर्ष माथि) ९९.५ प्रतिशतले एक मात्रा र ९५.७ प्रतिशतले दोस्रो मात्रा वा पूर्ण मात्राको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

सिनोभ्याक–कोरोनाभ्याक खोपलाई बुस्टरका रूपमा प्रयोग गर्न डब्लूएचओले सिफारिस नगरेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू छलफलमा छन् । यो खोप प्रयोग नहुने देखिएपछि सम्भावित अरू देशमा पठाउने सल्लाह भइरहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । ‘पहिलो मात्रा लगाउनेको टार्गेट मिट भइसकेको छ । यो खोप पहिलो डोजका लागि थियो,’ उनले भने, ‘कहींकतै छुटेको भए फाइजर नै दिन सक्ने गरी त्यही नै उपलब्ध छ ।’ पहिलो मात्रा लगाउने धेरै रहेकाले त्यही हिसाबले अनुदानमा पाएर सिनोभ्याक ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘पछि अरू खोप पनि निरन्तर आउन थालेपछि त्यो खोल्नै परेन,’ उनले भने, ‘हामी अब यो खोप प्रयोग गर्दैनौं तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा छलफल भएको छ । खोप नलगाएका अरू देश छन्, त्यहाँ पठाउन सकिन्छ ।’

मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले पनि ४० लाख खोपको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘२–३ साताअघि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि खोपका विषयमा के गर्ने भन्न छलफल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘चीन सरकारलाई पुनः पठाउने वा कुन देशमा पठाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।’

कोभिडविरुद्धको ४० लाख डोज खोप प्रयोगमै नआएको अवस्थामा खोप कार्यक्रम मितव्ययी र कुशल रूपमा सञ्चालन नहुँदा बालबालिकाका विभिन्न खोप खेर गएका छन् । रोटातर्फ न्यूनतम ७.६ प्रतिशत र बीसीजी खोप ७९.३ प्रतिशतसम्म खेर गएको महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । क्षयरोगबाट बचाउन बच्चालाई जन्मनेबित्तिकै बीसीजी खोप लगाउनुपर्छ ।

एक भाइल बीसीजी खोप २० जनालाई लगाउन मिल्ने डब्लूएचओको मापदण्ड छ । तर, एक पटक उक्त भाइल खोलेपछि पुनः बिर्को लगाएर सुरक्षित राख्न सकिँदैन, त्यसैले पनि खेर जाने दर बढी हुन्छ । संगठनकै मापदण्डअनुसार यो खोप ५० प्रतिशतसम्म खेर जान सक्छ । तर, नेपालमा भने खेर जाने प्रतिशत बढी छ । त्यसैगरी, रोटा खोप २५ प्रतिशतसम्म खेर जान सक्ने विज्ञ बताउँछन् । २०७७/७८ मा यो खोप ७८.८ प्रतिशत खेर गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले खोप उपयोग गर्दा खोप तालिका निर्धारण गरी लगाउने र प्राप्त खोप खेर नजाने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रालयले गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ को पछिल्लो प्रतिवेदनले १२ देखि २३ महिना उमेर समूहका ४ प्रतिशत बालबालिकाले खोप नपाएको देखाएको छ । यसले पनि खोपको कभरेज लक्षित समूहमा घटेको देखिन्छ । त्यसअघि २०१६ को सर्वेक्षणले भने नेपालमा अझै १० प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

बाल मृत्युदर घटाउन र विभिन्न रोगबाट जोगाउन राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ । खोपको पहुँच नहुँदा अघिल्लो वर्ष बाँके क्षेत्रमा दादुरा फैलिएको थियो । खोप खेर जान नदिन सहरी क्षेत्रमा जहाँ बालबालिकाको संख्या बढी छ, त्यहाँ खोप केन्द्र नियमित चलाउनुपर्ने खोप शाखाका पूर्वप्रमुख डा. झलक गौतमले बताउँछन् । ‘कानुनले नै भनेको छ कि कुनै पनि बच्चा खोपबाट वञ्चित हुनुहुँदैन, एउटा बच्चालाई लगाउन भए पनि खोपको भाइल खोल्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो एउटा कारण हो खोप खेर जाने ।’ सुगममा भन्दा दुर्गममा धेरै खोप खेर जान्छ । ‘बच्चा कम तर खोप पुर्‍याउनैपर्ने हुन्छ, ठ्याक्कै सोचेजस्तो खोप खेरै नजाओस् भन्ने हुँदैन तर यसलाई कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । खोप कहिले र कुन दिन चलाउनुपर्ने भनेर सेवाग्राहीलाई पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए ।

परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुखका डा. विवेककुमार लाल एकातिर खोपको कभरेज बढाउन, अर्कातिर खेर जान नदिन चुनौती रहेको बताउँछन् । अरू खोपभन्दा बीसीजी धेरै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ । ‘खोप कभरेज र खेर जाने दर घटाएर दुवैको ब्यालेन्स मिलाउनुपर्ने चुनौती छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा कति बच्चा छन्, प्रोफाइल तयार पारेर त्यहीअनुसार खोप कार्यक्रम चलाउनुपर्ने देखियो । बरु खोप खेर गए जाओस् तर एउटा बच्चा पनि नछुटोस् भन्ने हो ।’