प्रदेश र स्थानीय तहमा चरम बेथिति

अबण्डा बजेट राखेर जथाभावी खर्च गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो बजेट रकमान्तरण गर्नेदेखि सवारी साधन खरिद, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा, स्वकीय सचिव तथा कर्मचारी भर्ना, दिवा खाजा, अनुदान वितरणमा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु कर्णालीमा कूल बजेट खर्चको ४ दसमलब ४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकीमा २ दसमलब ४८ प्रतिशत रहेको छ । सातवटै प्रदेशमा २०७९ असार मसान्तसम्म ५ अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पेश्की फर्स्योट हुन बाँकी रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेशका १ हजार २ सय १२ कार्यालय र मातहतका ९६ निकायको लेखा परीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयले अर्थ विविधि शीर्षकमा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी एकमुष्ट बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यकताअनुसार बजेट बाँडफाँट गरी पठाउने कार्य बजेट सिद्धान्त विपरीत भएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ प्रदेशले १८ अर्ब २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ अबण्डा राखेका थिए । स्थानीय तहले पनि अबण्डा बजेट राख्ने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा २ सय ७३ स्थानीय तहले ६ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ अबण्डा राखेका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने कार्य पनि अधिक भएकोतर्फ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ वटै प्रदेशमा ७१ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । २०७९ असार महिनामा कोशी प्रदेशले ८६ करोड ९९ लाख, मधेस प्रदेशले ५ अर्ब ६ करोड ९० लाख, गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड २८ लाख र कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ८१ करोड ५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । त्यसैगरी १ सय ५६ स्थानीय तहले ८ अर्ब ४३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा सवारी साधन खरिदको होड अझै पनि घटेको छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशले सवारी साधन खरिदमा १ अर्ब ४० करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कोशी प्रदेशले २१ करोड ७५ लाख, मधेस प्रदेशले ४५ करोड ३१ लाख, वाग्मती प्रदेशले ३० करोड ८ लाख, गण्डकी प्रदेशले ९ करोड २२ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले २५ करोड ७३ लाख, कर्णाली प्रदेशले ६ करोड ८७ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १ करोड ५५ लाख रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरि स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा ६१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ३४ स्थानीय तहले चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमा ३६ करोड १४ लाख ५९ हजार र १ सय ५० स्थानीय तहले दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिदमा २५ करोड ४१ लाख खर्च गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रदेश तहमा सवारी साधन खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्डको पालना गरेको नदेखिँदा मापदण्डको पालना गरी सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका २०७४ मा नेपाल सरकारले उपलव्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान रकमबाट सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । यसरी सवारीसाधान खरिद गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’

स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा र स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्तिमा बेथिति देखिएको छ । प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनमा तोकिए बमोजिम मासिक सुविधा पाउने उल्लेख भए पनि स्थानीय तहहरुले चाडपर्व खर्च, पोशाक खर्च, ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी यातायात खर्च, बैठक भत्ता, भ्रमण तथा अनुगमन खर्च, प्रोत्साहन पारिश्रमिक लिएका छन् । स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको १९ करोड १९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बढी लगेका महालेखाले जनाएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभए पनि १ सय ८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन् ।

स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत दरबन्दी नभएको र दरबन्दीभन्दा बढी सेवा करारका कर्मचारी राखेका छन् । २ सय ६९ स्थानीय तहले ऐनविपरीत कर्मचारी राखेर १ अर्ब ७८ करोड ३० लाख ६६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्, जसलाई महालेखाले नियमसम्मत नदेखिएको जनाएको छ । त्यसैगरी कानुनको व्यवस्था नगरी २ सय १२ स्थानीय तहले अनुदानको रकमबाट कर्मचारी कल्याण कोषमा ८१ करोड २३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेका छन् । २ सय ८५ स्थानीय तहले कानुन तर्जुमा नगरी ६५ करोड ८४ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका महालेखाले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक सहायता र अनुदान वितरणको नाममा झन् ठूलो बेथिति छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार र संस्थागत अनुदान दिन मिल्दैन । त्यसैगरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ मा सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका बाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान दिन मिल्दैन । तर प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी अनुदान र आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ७३ स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई १ अर्ब ११ करोड ९९ लाख २६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । तीमध्ये ३ सय २८ स्थानीय तहले त आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधिसमेत बनाएका छैनन् । ‘यस्ता संस्थालाई आर्थिक सहायता दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था नभएकोले आर्थिक सहायता खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७६ बनाएर व्यक्तिगत सहायता २५ हजार रुपैयाँ, मुख्यमन्त्रीको तोक आदेशबाट संस्थागत सहयोग १ लाख रुपैयाँसम्म सोझै र सोभन्दा माथिको रकम मन्त्रिपरिदबाट दिन सकिने निर्णय गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यक्ति तथा संस्थालाई २ करोड ४३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसैगरि कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्बाट मृत्यु भएका परिवारका लागि राहत वितरण गर्न प्रतिमृतक १ लाख रुपैयाँका दरले ३ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ८७ लाख रुपैयाँ पठाएकोमा रकम वितरण भएको विवरण उपलव्ध नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश तहले तर्जुमा गरिएको कार्यविधिविपरीत अनुदान वितरण गर्नुका साथै त्यसरी वितरित अनुदानको अनुगमनसमेत गर्ने गरेका छैनन् । मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयलाई ३१ करोड ७५ लाख अनुदान उपलव्ध गराएकोमा उपलव्ध अनुदान रकमबाट भएको कार्य, खर्च एवं प्रगतिको अनुगमन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले ३४ नाफामूलक संस्था तथा व्यक्तिलाइ ९० लाख ९ हजार रुपैयाँ र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले २८ नाफामूलक फर्म तथा व्यक्तिहरुलाई ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएकोमा त्यसको सदुपयोग भए–नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी उपलव्धी प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बालबालिकाको दिवा खाजा कार्यक्रममा पनि अनियमिता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ सय ७१ स्थानीय तहले विद्यार्थी हाजिरीको प्रमाणित अभिलेखबेगर दिवा खाजामा ७२ करोड १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा विद्यार्थीको हाजिरीको आधारमा दिवा खाजाको रकम खर्च लेख्ने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर त्यसरी खर्च लेखेको नपाइएकोले विद्यार्थीको हाजिर प्रमाणित अभिलेख लिई उक्त खर्चको यकिन गर्नुपर्दछ ।’