कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मिटरब्याजीहरूलाई राजनीतिक दलहरुले संरक्षण गर्नु हुँदैन : पौड्याल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा सदस्य  विमला राई पौड्यालले मिटरब्याजीहरूलाई संरक्षण नगर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् ।  बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै पौड्यालले मिटरब्याजीहरुलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले संरक्षण गरिरहेको भनेर पीडितहरुले भनेका भन्दै त्यसरी संरक्षण नगर्न आग्रह गरेकी हुन् । 

मिटरब्याजीहरूलाई राजनीतिक दलहरुले संरक्षण गर्नु हुँदैन : पौड्याल

उनले मिटरब्याजीहरुलाई दलका कार्यकर्ताले संरक्षण गरे, नगरेको विषयमा दलहरु बोल्नुपर्ने बताइन् । दलहरुले आफ्ना मतदाता र समर्थकबाट मिटरब्याजीको संरक्षण हुन दिनु नहुने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी उनले मिटरब्याज पीडितहरुलाई खुलामञ्चमा बस्न नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

‘खुल्लामञ्चमा बस्न दिइएन उहाँहरुलाई । खुल्लामञ्च काठमाडौंको मात्रै पेवा रहेछ । मधेसबाट आउने मधेशी महिलाहरुले त्यहाँ खुट्टा टेक्न नपाउने । कार्यदल बनाएको सरकारले भन्नेकुरा हामीले सुनेका छौँ । कार्यदलले के गर्दैछ, यो कुरा एकदमै प्राथमिकतामा राखेर कानुन कहाँनिर संशोधन गर्नुपर्छ, कानून संशोधन गर्नुपर्‍यो । मेरो विचारमा मिटरब्याजलाई संविधानले पनि चिन्दैन । अर्थतन्त्रले नि चिन्दैन । कानुनले पनि चिन्दैन । नचिन्ने मिटरब्याजी कहाँबाट आयो ? हामीले किन त्यसलाई औपचारिकता दिइराखेका छौँ ? मलाई थाहा छैन । कानून छैन भने ल्याउनुपर्‍यो । तुरुन्तै ल्याउनुपर्‍यो । हिजो हामी जाँदा त्यहाँका महिलाहरुले के भन्नुभयो भने नि, उहाँहरु दलका कार्यकर्ता हुन्, दलका नेताहरु हुन्, उहाँहरुले सिडिओ, पुलिसलाई चिन्नुहुन्छ त्यसकारण हामीले न्याय पाउँछौँ ? प्रश्न त्यो हो । दलका कार्यकर्तालाई हामीले संरक्षण गरिरहेका छौँ ? दलहरुले बोल्नुप¥यो । सबै राजनीतिक दलहरुलाई चुनौति हो यो । सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना दलबाट त्यस्ता कामहरु भएका छन् भने, आफूले संरक्षण गरेका आफ्ना भोटरबाट आफ्ना समर्थकबाट भएका छन् भने त्यो हुन दिनुभएन । त्यो काम राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्‍यो,' उनले भनिन् ।

पौड्यालले मिटरब्याज गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसका विषयमा जनचेतनाजगाउनुपर्ने पनि बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७९ १३:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?