संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय देखियो : एमाले सांसद पन्त

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पन्तले संक्रमणकालीन न्यायका विषय समाधान गर्न सरकार गम्भीर नरहेको बताए ।

'विधेयक पढ्दै जाँदा लाग्यो कि सरकारले विधेयक ल्याउन त ल्यायो तर समस्या समाधानका लागि आफै कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । कर्णाली प्रदेशबाट गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा १६ हजार उजुरी परेको छ । तर, आयोगका पदाधिकारी लामो समयदेखि खाली छन् । त्यतिमात्रै होइन अब बन्ने आयोगको पदावधि २ वर्षको हुनेछ भनिएको छ तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विगतमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । विगत ८ वर्षमा कति उजुरी हामीले फर्छौट गर्न सक्यौं त्यसको अनुभवका आधारमा बाँकी २ वर्षमा ६० हजार उजुरी समाधान हुन्छ ? तिनीहरूको अन्वेषण छानबिन गरेर समाप्त हुन्छ ? यो त हतारहतारमा जसरी भए पनि २ वर्षको अवधि राख्ने समस्यालाई टालटुल पारेर सिद्धियो भन्न खोजेको देखिन्छ । यो उचित होइन,' उनले भने, 'सत्य अन्वेषण, यथार्थ पत्ता लगाउन पर्‍यो । पीडितलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति र दण्डित गर्नुपर्नेहरूलाई गर्नुपर्‍यो भनेपछि सरकार आफै कति गम्भीर छ यो विधेयक ल्याउँदा ?'

सरकार संक्रमणकालीन न्याय स्थापनामा जसरी जान खोजेको छ त्यो गम्भीर नरहेको उनको भनाइ थियो । 'जसरी यो जान खोजिएको छ त्यसले सरकार नै गम्भीर छ जस्तो लागेको छैन । विशेष अदालत न्याय परिषद्को सिफारिसमा गरिने भनिएको छ तर यो संविधान अनुरुप उच्च अदालत गठन प्रक्रियाअनुरुप गरिनुपर्छ । शान्ति सम्झौता भएको यति समयसम्म किन समाधान भएन । समाधान नहुनुको कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो कि केही मान्छेलाई जोगाउने चाहना हो ?,' उनले प्रश्न गरे, 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, मानवअधिकारका व्यक्ति र संघसंस्था, पीडितहरूको पनि यसका विभिन्न बुँदाप्रति सार्वजनिक रूपमा आपत्ति देखा परेको छ । विधेयकको मस्यौदा एकपक्षीय देखिन्छ । विद्रोही पक्षलाई जोगाउने, उनीहरूका आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने तर अन्य पक्षलाई प्रताडित गर्ने आधार यस विधेकयका कतिपय बुँदाले यो जस्ताको तस्तै पास भएमा त्यो आधार खडा गर्छ ।'

सांसद पन्तले सुरक्षा संयन्त्रमा काम गर्दा विद्रोही पक्षबाट मारिएका वा सताइएका परिवारका सदस्य पनि विधेयक असन्तुलित र एकपक्षिय रहेको विचार व्यक्त गरिरहेको बताए । विधेयक टालटुले समाधान नगरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

अब बन्ने आयोगहरूले समस्या समाधान गर्नुपर्ने पन्तको भनाइ थियो । विगतमा सरकारले सहयोग नगरेकाले आयोगहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै आगामी दिनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।